काठमाडौँ : पुरानो विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्न तम्सेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणलाई हाललाई अस्वीकार गर्दै अध्ययन कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।प्राधिकरणको हिजो साँझ बसेको सञ्‍चालक समितिको बैठकले ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशनमा बोर्डमा पुगेको काबेली ‘ए’को निर्णय तत्काल नगर्ने र नयाँ पीपीएका लागि अध्ययन गरी सिफारिस पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा राजस्व सचिव एवं प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिका पदेन सदस्य रामशरण पुडासैनीले काबेली ‘ए’को नयाँ पीपीए सोझै गर्न नहुने बताएपछि कमिटी गठन गरिएको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कमिटीमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबाहिरका विज्ञलाई पनि समावेश गरिनेछ । उक्त कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र यससम्बन्धी निर्णय गर्ने/नगर्ने टुंगोमा पुग्ने स्रोतले जानकारी दियो ।

---

काबेलीको प्रवर्द्धक बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले ३७.६ मेगावाटको काबेलीलाई नदीप्रवाहीमा रुपान्तरण गरी त्यसअनुसारको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न खोजेको थियो । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई पीपीएको १५ वर्षको अवधिमा पाँच अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने आँकलन गरिएको थियो । पुरानो पीपीए प्रतियुनिट ६.२१ अमेरिकी सेन्ट्समा भएको थियो । त्यसको साटो अब हिउँदयाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए प्रस्ताव गरिएको हो । यसो गर्दा अनिवार्य रुपले विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थप अवधि तीन वर्ष पाइने र नयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एक वर्ष समय प्राप्त हुने भएकाले २० प्रतिशत काम सकिएको काबेली अघि बढाउन सकिने प्रवर्द्धकहरूको जिकीर छ ।

बीपीसीले सरकारसँग यही पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गरी सन् २००१ मा लाइसेन्स लिएको थियो । सर्वाोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गरेर सरकारलाई विघटनको संघारमा पुर्‍याएपछि ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको सक्रियता प्राधिकरणमा बढेको छ । रायमाझीले नै यसअघि बीपीसीको साझेदारी रहेको मनाङ- मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट) को पीपीए गरिदिएका थिए । 

काबेली ‘ए’सम्बन्धी यो निर्णयसँग प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिले भारतसँग एक दिनअघि मूल्य तोकी गरिने विद्युत् व्यापार (डे अहेड मार्केट) का लागि पूर्ण रुपमा कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत् व्यापार गर्ने अख्तियारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिए पनि सञ्‍चालक समितिले ‘डे अहेड’ को मात्र अख्तियारी दिएको हो ।

आगामी वर्षायामदेखि नेपालमा करिब पाँच सय मेगावाट बिजुली जगेडा हुने भएकाले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न पटक-पटक अख्तियारी लिइरहनुपर्ने झन्झट हटाउन कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिन खोजिएको हो । सञ्‍चालक समितिले हाललाई टनकपुरबाट एनभीभीएनसँग मात्र बिजुली किन्‍न अधिकार दिने, प्राधिकरणले टेण्डर गरी विद्युत् खरिद वा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।