निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै निर्माणका काममा आनाकानी

काठमाडौँ – निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेकाले बढेको मूल्य आयोजनाले व्यहोरेमात्रै ठेक्का अघि बढाउने भन्दै ठेकेदारहरूले काम गर्न आनाकानी गर्न थालेका छन् । 

ठेक्का ओगटेर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र साइट मोबिलाइज गर्ने निर्माण व्यवसायीले अब निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भनेर ठेक्का स्वीकृत गर्दा स्वीकार गरिएको वित्तीय प्रस्तावमा उक्त काम गर्न नसकिने भन्न थालेका छन् । 

---

निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे बराबरको भेरिएसन दिनुपर्ने अर्थात् आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले बार्गेनिङ थालेपनि सरकारले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । 

पछिल्लो २ महिना यता निर्माण सामाग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढेको छ । रड, सिमेन्ट, इट्टा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण  सामाग्रीको अत्यधिक  मूल्य वृद्धि हुँदा काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम गर्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । पछिल्लाे समय इन्धनकाे पनि मूल्य अत्याधिक बढेपछि अपेक्षितभन्दा धेरै लागत बढेकाे उनकाे भनाई छ । 

पछिल्लो समय निर्माण सामाग्रीको मूल्य औसतमा १५ प्रतिशतले बढेको छ । यसको असर सरकारले बनाउँदै गरेको आयोजनामा समेत देखा परेको हो । ‘निर्माण  सामाग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माणको लागि उपयुक्त समय भए पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ’ सिंह भन्छन्, ‘अब यसलाई मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरेर आयोजनाले नै व्यहोर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

आयोजनाले नै बढेको मूल्य व्यहोर्नु पार्‍यो  भनेर केही समय यता सरकार सँग छलफल गर्दै आएको छ । महासंघले यसैलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले आगामी १४ गते राष्ट्रिय भेला समेत बोलाएको उनले जानकारी दिए । 

महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको समस्या र मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गराउन अभियान नै सुरु गर्ने भएको छ । त्यो भन्दा पहिले आफूहरूले सरकार सँग सहमतिको लागि पहल गर्ने सिंहले इकागजलाई बताए ।

सरकारको अर्ध वार्षिक समीक्षाले ३ खर्व ६ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा संशोधित लक्ष्यको पनि २६.१४ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब खर्च भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ बजेट नै ३ महिना ढिला आएका कारण चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि कम खर्च भएको बताउछन् । 

‘एक त बजेट नै ढिला आयो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसका अलावा टालटुले काम गर्दा कम खर्च देखिन्छ । तर बाटो कालोपत्रे गर्दा धेरै बजेट खर्च भएको देखिन्छ । कुनै ठूला आयोजना सकिदा बजेट धेरै खर्च भएको देखिन्छ । हाम्रोमा मौसम अनुसारको विकास निर्माणको काम हुन्छ । चैत्र देखि सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भए पछि मात्रै बजेट धेरै खर्च भएको देखिन्छ ।’ 

‘ठेक्कामा १० प्रतिशत सम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैले व्यहोर्नु पर्छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए सरकारले व्यहोर्ने नीति छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरूले पछिल्लो समय अलि धेरै नै मूल्य वृद्धि भयो भनेर आवाज उठाउनु भएको होला । निर्माण  सामग्रीको १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य बढेमा मूल्य समायोजन गर्छौ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन आवश्यक 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औ संशोधनले झन् ठूलो समस्या भएको व्यवसायीको बुझाई छ । यसका अलावा पाँच वटा भन्दा बढीको बोलपत्र प्रक्रियामा नै भाग लिन नपाउने सर्त राखिएको छ । हाम्रो सहमति र माग चाहिँ ५ वटा सम्झौता गरिसके पछि छैटौँको लागि भाग लिन नपाउने भएको थियो । यसलाई सच्याउन आवश्यक भएको सिंह बताउछन् । 

वृद्धि विकासको लागि सर्टिफिकेट ५० प्रतिशत गरियोस् भनिएको थियो तर सरकारले ६० प्रतिशतमा सहमति जनाएको थियो । त्यसलाई अहिले  ८० प्रतिशत नै गरिएको छ । 

पहिले अनुभवको प्रमाण पत्र १० वर्षको चाहिने थियो । त्यसलाई १५ वर्ष गरियोस् भनेर महासंघले माग गरेकोमा घटाएर ५ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसले गर्दा व्यावसायीहरु झन् मारमा परेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औ संशोधनले र मूल्य वृद्धिले व्यवसायीलाई अगाडि बढ्न नदिएको सिंहको ठम्याई छ ।

अहिले सरकारले समयमा नै रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले व्यवसायीलाई समयमा नै भुक्तानी गर्न नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसका साथै सरकार र व्यवसायी दुवैको खर्च बढेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अर्धवार्षिक संशोधित पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २६.१४ प्रतिशत खर्च हुँदा बजारमा पैसाको अभाव देखिन थालेको छ । अझ समयमा नै आयोजनाको काम नहुँदा मानिसले रोजगारीको अवसर समेत गुमाएका छन् । 

सिंहले खरिद नियमावलीमात्र होइन, ऐन नै संशोधन आवश्यक भएको बताए । 

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएन

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निर्माण सामग्री, श्रमिक, परामर्शदाता हुँदै पैसा जनताको हातमा पुग्छ । कुनै आयोजना समापन हुँदा कामदार देखि व्यापारी हुँदै बैंक सम्म उक्त पैसा पुग्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । 

‘सरकारले कम खर्च गर्‍याे या जति ढिलो रकम भुक्तानी गर्‍यो त्यति बजारमा मुद्रा प्रवाह कम हुन्छ । काम ढिला भए पछि मानिसहरूले बेलैमा आयोजना पाएका छैनन् । जस कारण मानिसहरूले पाउनु पर्ने सुविधा पाएका छैनन्’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

एउटै आर्थिक वर्षमा कुनै आयोजनाको ठेक्का, अध्ययन र त्यही वर्ष कार्यान्वयनमा जाने परिपाटी भएको कारणले पनि पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । खर्च बढाउनको लागि बहुवर्षे ठेक्कामा जानु पर्ने श्रेष्ठ बताउछन् । 

अहिले निर्माण व्यावसायीहरु आन्दोलनरत छन् । निर्माण सामाग्रीमा हामीले अनुमान गरेको भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएकाले उनीहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले मूल्य वृद्धि भएको समयमा काम नगर्ने भन्दा केही समस्या देखा परेको श्रेष्ठको भनाई छ ।