अर्थ / बाणिज्य

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अभिमुखीकरण तालिमविना नै प्रमाणपत्र

सुरेन्द्र बजगाईं |
चैत १२, २०७८ २१:३३ बजे

काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक भन्छ– २०६४ साल देखि हाल सम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हालसम्म करिब १० हजार कामदारले परदेशमै मृत्युवरण गरेका छन् ।

उक्त तथ्यांकका अनुसार विदेशमै मृत्यु भएकाहरूमध्ये २१ प्रतिशतले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै ४७ प्रतिशतको मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन ।


विदेश भूमिमा रोजगारीका लागि गएकाहरूको मृत्यु भएको यो भयावह तथ्यांकले नेपालीहरूले आफ्नो जीवनमाथि नै लापरवाही गरेको देखाउँछ । बोर्डका अनुसार विदेशमा कमाउन गएकाहरू कफिन बाकसमा फर्किनुपर्ने ग्राफ वर्षेनी उकालो लाग्नु भनेको गन्तव्य मुलुकको नियम, वातावरणबारे अनविज्ञ हुनु हो ।

श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, ‘खाडी मुलुकमा मृत्यु भएकाहरू अधिकांश सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको अवस्थामा भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको त्यहाँको संस्कृति, रहनसहन, भूगोल, नियम, वातावरण, जलवायु आदिबारे अनविज्ञ भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

कतारमा मृत्यु भएकाहरूमध्ये ७० प्रतिशतले सुतेकै ठाउँमा ज्यान गुमाएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको तथ्यांक छ । दिउँसो ५० डिग्रीको तापक्रममा आउट डोर काम गरेर आवासमा पुगेपछि एसी लगाएर सुत्दा दुर्घटना भएको छ । 

‘त्यहाँको वातावरणको अवस्थाबारे अनविज्ञ रहेकाले यस्तो भएको हो,’ नेपालले इकागजसँग भने, ‘दिउँसो पसिना बगाएर काम गरेपछि चिसो एसी लगाएर सुत्नु हुँदैन भन्ने ज्ञानको कमी भएको देखिन्छ ।’ गर्मीमा काम गरेर कामदारहरू चिसो खाने र कोठा चिसो पारेर सुत्दा ‘कार्डियाक अरेस्ट’ हुनेगरेको छ । उनले विदेश जानुअघि त्यहाँको वातावरण, नियमबारे जानकारी नलिएकै कारण यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘कुन मौसममा के गर्ने भन्नेबारे पहिल्यै जानकारी लिनु जरुरी छ,’ उनले भने । 
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा विशेषगरी अदक्ष, अशिक्षित वर्ग खाडी मुलुक जाने गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश मेनपावरको ‘सेटिङ’ बाट विदेश उड्छन् । विदेश जाने हुटहुटीमा लागेका युवाहरू जसरी हुन्छ भिसा लागेर गन्तव्य मुलुक पुग्न हतारिने र आफ्नो सुरक्षाबारे चासो नलिने गरेको हुँदा यस्तो दुर्घटना हुने गरेको हो । 

नियममा हेर्ने हो भने अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ‘पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’ अनिवार्य गरिएको छ । उक्त तालिमको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय चाहि वैदेशिक रोजगार विभाग हो । तर, यो नियमको पालना धेरै नगर्ने गरेको हो । यस्ता तालिममा गन्तव्य मुलुककको नियम, त्यहाँका भाषा, कानुन, भौगोलिक अवस्थालगायतका बारेमा जानकारी दिइन्छ । अनि विदेश उड्नुअघि यस्तो तालिम लिइएको सर्टिफिकेट पेश गरेपछि मात्रै अनुमति पाइन्छ । यस्ता तालिममासमेत सेटिङ चल्ने हुँदा आप्रवासी कामदारमाथि यस्तो दुर्घटना निम्तिने गरेको नेपाल बताउँछन् । 

विश्वव्यापी कोरोना महामारी कम भएसँगै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्दो छ । तर नियममा तालिम लिनु पर्ने भए पनि मेनपावर र तालिम प्रदायक संस्थाको ‘सेटिङ’ उनीहरूले तालिम नै नलिई रोजगारीको लागि जाने गरेका छन् ।

केही समय अगाडि एम्नेस्टि इन्टरनेशनलले गरेको अध्यानले कारण बिना मृत्यु हुनेको अवस्था भयावह देखाएको छ । एम्नेस्टिको उक्त अध्ययनका अनुसार कतारमा ७० प्रतिशत मृत्युको कारण खुलेको छैन । 

‘कुनै पनि मानिस सडकमा गुडिरहेको गाडीमा ठोकिएर आत्महत्या गर्दैन’ नेपाल भन्छन्, ‘अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी हुन्थ्यो भने त्यति मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो ।’

नेपालमा बाटो काटे जसरी नै गन्तव्य मुलुकमा मुलुकमा बाटो काट्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । यस्तै धेरै मानिसहरू सुतेकै स्थानमा मृत्यु भएको सुनिन्छ । यसो हुनुको कारण पनि अभिमुखीकरण तालिम नलिनाले हो । उनीहरू नेपालबाट राम्रो सँग तालिम लिएर गएको भए ज्यान जोगिने नेपाल बताउँछन् । 
त्यहाँका कानुनको बारेमा थाहा नहुँदा नेपालमा गैरकानुनी नमानिएका तर गन्तव्य देशमा गैरकानुनी मानिस सामान लैजादाँ नेपालीहरू जेलमा समेत पुग्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अभिमुखीकरण तालिममा गन्तव्य मुलुकको भाषासंस्कृति देखि कानुनी पक्षहरू,  त्यहाँ के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर ज्ञान पाउँथे’ उनी भन्छन्, ‘अभिमुखीकरण तालिमका केही मिनेट मात्रै खर्च गरे पनि मानिसको ज्यान नै जोगिन्थ्यो ।’

नेपालको आयस्रोको प्रमुख हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सघाउ गरेकाले अभिमुखीकरण तालिमलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारले चासो बढाएर अभिमुखीकरण तालिमबारे लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोरेर सबैलाई तालिमको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

पाठ्यक्रम बन्यो, लागू भएन

दुई वर्ष अगाडिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जुनसुकै देश गए पनि एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा पढाइ हुन्थ्यो । २०७६ साल देखि नेपाली कामदार जाने मुलुकहरूलाई ६ वटा ‘क्लस्टर’ मा विभाजन गरेर पाठ्यक्रम बनाएको थियो । तर नियमित अनुगमन हुन नसक्दा सोचेजति प्रभावकारी नभएको वैदेशिक रोजगारी विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल बताउँछन् । 

‘बोर्डले पाठ्यक्रम बनायो । हामीले तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा नियमित अनुगमन गर्ने हो । हामीले तयारी गरे पनि समय–समयमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौं’ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले केही समय अगाडि देखि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नको लागि  ‘फेमिस’ नामक सफ्टवेयर बनाएका छौ । तर त्यसो गर्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ 

उद्देश्य अनुसारका पाठ्यक्रम छोटो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ पाठ्यक्रम बने पछि २ दिनको कक्षा लिनु पर्ने बनाएको छ । यसभन्दा पहिले जम्मा एक दिनको मात्रै कक्षा लिनु पर्ने नियम थियो । यो पाठ्यक्रमलाई अझै लम्ब्याए मात्रै विदेश जानेहरूलाई प्रभावकारी हुने पौड्याल बताउछन् । 

‘हामीले अभिमुखीकरण तालिम कम्तीमा पनि १० देखि १५ दिनको बनाएको खण्डमा सबै कुरा सिकाउन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले २ दिन भनेको छ । विदेश जाने युवाहरू जान आउन नै हतार गर्ने भएकोले पनि कक्षामा नबसेको पाएका छौ ।’

उक्त तालिमलाई कडाइँका साथ लागू गराउनु पर्ने देखिन्छ । यसो भयो भने मात्रै अल्प सूचनाको आधारमा विदेश जाने र त्यहाँ समस्यामा पर्ने, ज्यान नै गुमाउनु पर्ने समस्याबाट समाधान पाउन सकिन्छ ।

तालिम विना नै पाउँछन् प्रमाणपत्र

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) र तालिम प्रदायक संस्था कै मिलेमतोमा तालिम नलिई श्रमिकको हातमा तालिम प्राप्त प्रमाणपत्र पुग्ने गरेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहाल हुँदा म्यानपावर, स्वास्थ्य संस्था र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थामा अनुगमन बढाएका थिए । त्यति बेला वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको अनुगमनले तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको थियो । तर दहालपछि विभागमा तीन जना महानिर्देशक फेरिए पनि अनुगमन भएको छैन । 

‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’  अनुसार तालिम प्रदायक संस्थामा विभागले अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था छ । दहाल महानिर्देशक भएका बेला तालिम प्रदायक सस्थाहरूले नै केही संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा तालिम नदिएको, कानुनको पालना नगरेको गुनासो गरेपछि विभागले तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।

त्यति बेला वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिला लिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम नै नदिई सेटिङमा सर्टिफिकेट दिएको पाइएको थियो । 

करिब २ वर्ष पहिले भएको भौतिक अनुगमनमा केही संस्थाहरूले त तालिम दिनका लागि तालिम दिने कक्षासमेत नरहेको पाएको थियो । अझ कहिले त झोलामा तालिम प्रदान गर्ने संस्था राखेर तालिमको प्रमाणपत्र बेच्ने गरेकोसम्म पाइएको थियो । 

अनलाइन प्रणालीको पनि दुरुपयोग

वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि झण्झटिलो प्रक्रिया, समय र पैसा पनि धेरै लाग्ने भएकाले सहज बनाउनको लागि ‘फेमिस’ नाम सफ्टवेयर बनाएको थियो । त्यही सफ्टवेयर मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट देखि श्रम स्वीकृति, बायोमेट्रिक लगायतका सबै विवरण फेमिसमा नै राख्नु पर्छ । 

वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागको पहलमा यस्ता तालिम प्रदायक संस्थामा बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था गरेको छ । विदेश जाने श्रमिकले तोकिएको समयमा तालिम प्रदायक संस्थामा पुगेर बायोमेट्रिक हाजिरी गरेर तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर पैसाको चलखेलमा उनीहरूको सट्टामा अरूले नै हाजिरी गरिदिने गरेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

अभिमुखीकरण तालिम सबैले लिन पाउन भनेर ‘बायोमेट्रिक’ समेत ‘रिसेट’ गरेको पाएका छौं । अनलाइनबाट पारदर्शी हुन्छ भने पनि तालिम प्रदायक संस्थाले नै यस्तो काम गरेकाले झनै चुनौती थपिएको विभागको बुझाई छ ।

अब सिसिटिभी क्यामेरा राख्छाैँ

​करिब बायोमेट्रिक राखेर अनुगमन सुरु गरे पनि यो प्रविधिमा विभागले सफलता पाउन सकेको छैन । १४० वटा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था भएकाले सबैमा भौतिकरूपमा नै पुगेर अनुगमन गर्न नसकिने विभागले बताएको छ । 

‘अहिले हामी प्रविधि मैत्री बन्न लागेका छौं । केही समय अगाडिदेखि हामी सिसिटिभी क्यामेरा राख्ने प्रक्रियामा छौ’ विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘अबको केही महिनामा नै हामी सिसी क्यामेरा जडान गरिसक्छौ । त्यसपछि भने हामीलाई विभागबाट नै प्रविधि मार्फत अनुगमन गर्न सक्छौ ।’

पाठ्यक्रम बन्यो, शिक्षक अझै अभाव

नयाँ पाठ्यक्रम २ वर्ष अघि देखि मात्र लागू भएकाले तालिम प्रदायक संस्थामा पूर्वाधारको काम हुँदै गरेको अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतम बताउँछन् । यति मात्रै हैन । शिक्षकले पुन ताजगी तालिम नलिएकाले शिक्षकको अभाव छ । 

वैदेशिक रोजगारी बोर्डले बनाएको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षकहरूलाई ‘पुनर्ताजगी’ तालिमका अहिले चलिरहेको छ । सरकारले कोरोनाका कारण तालिम तथा गोष्ठीहरू गर्नमा रोक लगाएका कारण पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । 

हाल १४० वटा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान तालिम दिन बोर्डबाट स्वीकृति लिएको संघले जनाएको छ । 

२ वर्ष पहिले अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले नै केही तालिम प्रदायक संस्थाहरूले गैरकानुनी ढङ्गबाट काम गरेकोले अनुगमन गर्न विभागलाई अनुरोध गरेको थियो । महासंघ आफैले व्यवसायीको अनुगमनको सम्भावना नभएकोले विभागलाई अनुरोध गरेको गौतम बताउँछन् । 

‘लामो समयदेखि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय मात्रै लिने गरेका छौ । तर नयाँ पाठ्यक्रम र पढाई हुने समय पनि बढी भए पछि शुल्क पनि त्यही अनुसार बढाउनु पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेका छौ । प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क पनि धेरै तिर्न पर्छ । अझ शिक्षकलाई तलब र घर भाडाले तिर्न नै हामीलाई समस्या परेको छ । त्यता पनि सरकारी निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

म्यानपावर र तालिम दिने संस्थाबीच सेटिङ

नेपालबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक म्यानपावरमार्फत जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई ती नै म्यानपावर संस्थाहरूले कुन संस्थामा गएर तालिम लिने भनेर तोक्छन् । र आफूले पठाएको मानिसको संख्या अनुसार मेनपावरले ती संस्थाहरूले कमिसन लिने गरेका छन् । 

‘व्यवसायीहरू १८ वर्ष अगाडि तोकेको मूल्यमा तालिम दिनको लागि बाध्य छन् । अझ अहिले त कार्यभार पनि बढाएको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘कार्यभार बढाए पनि तालिमबापत् शुल्क नबढाएका कारण व्यावसायीहरू म्यानपावरसँग मिलेर तालिम नै नलिई प्रमाणपत्र दिन बाध्य भएको हुन सक्छ । त्यसैले अहिले आवश्यकता भनेको १८ वर्ष पहिले तोकिएको शुल्क समायोजन पनि हो ।’



Author

सुरेन्द्र बजगाईं

अर्थतन्त्र र सामाजिक विषयमा कलम चलाउने बजगाईं संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
ad
x