गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । 

---

गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान मुद्दामा अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको र आफूले अडान राख्दा पूर्वाग्रह साँधिएको भन्दै आफूलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दायर गरेका थिए । 

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि मुद्दाको किनारा नलागेपनि अधिकारी काममा फर्कन सक्ने बताइएको छ । सर्वोच्चले वैशाख १३ मा मुद्दाको सुनुवाईका लागि सरकार र गभर्नर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ को निर्णयले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न भन्दै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति गठन भएपछि अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।