काठमाडौँः एक वर्षअघि आजकै दिन कोभिड–१९ संक्रमणका केही बिरामीहरू पुष्टी हुन थालेपछि सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’ अर्थात् बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो । सीमा नाकाबाट आवतजावत र हवाइ उडान खोल्ने क्रम साउनपछि शुरु भएको हो । अझै छिमेकी भारतसँगको दुईतर्फ हवाई सेवा मंसीरदेखि मात्र सुचारु भएको हो । 

अहिले पुनः कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । भारतमा दोस्रो लहर देखापरेकाले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ । यसअघिसम्म नेपालले थोरै मानवीय क्षतिमा कोभिड–१९ को संकटको सामना गरेको भएपनि सतर्क भएर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएन भने अवस्था भयावह हुनसक्छ । पुनः दोस्रो पटक लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई थेग्न सक्दैन । 

---

कोभिड–१९ महामारी वास्तवमा जनस्वास्थ्यमाथिको संकट हो । यसले अन्यत्र आर्थिक संकटसँगै खाद्य संकट पनि सिर्जना गर्‍यो तर नेपालमा भने यो जनस्वास्थ्य संकट कम र ज्यादा राजनीतिक र आर्थिक संकटको रूपमा देखा परेको छ । 

यसअघिको लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटका असरहरू जारी नै छन् । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका संकटसँगसँगै शुरु भएका आर्थिक र राजनीतिक संकट उल्टै गहिरिदैं छन् । 

कोभिड–१९ महामारी वास्तवमा जनस्वास्थ्यमाथिको संकट हो । यसले अन्यत्र आर्थिक संकटसँगै खाद्य संकट पनि सिर्जना गर्‍यो तर नेपालमा भने यो जनस्वास्थ्य संकट कम र ज्यादा राजनीतिक र आर्थिक संकटको रूपमा देखा परेको छ । 

लकडाउनले सबैभन्दा पहिले त पर्यटन क्षेत्रलाई असर पारेको थियो । यात्रामा प्रतिबन्धहरू जारी भएसँगै नेपालको नेपाल पर्यटन वर्ष, २०२० सम्बन्धी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित भयो । शुरुवातमा निर्माण, यातायात लगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भएकोमा क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा समेत त्यसको असर देखापर्‍यो । रोजगारीमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको कोभिड–१९ ले उत्पादन र उपभोगलाई पनि सँगै प्रभावित बनायो, त्यसको पुनःस्थापनाका लागि अहिलसम्म त्यी क्षेत्रहरू संघर्षरत छन् । उत्पादन र उपभोग घटेसँग सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर भएको छ भने आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भरता बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उपभोग गर्नेहरूलाई कर्जा तिर्ने अवधि लम्ब्याएर असार, २०७८ सम्म पुर्‍याउने सुविधा दिएको छ । त्यसपछि उसले सुविधा झिक्यो भने कति ऋण ‘डिफल्ट’ हुने हो यकिन छैन । 

सरकारले अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सहुलियत कर्जा कार्यक्रम र कर्जा तिर्ने अवधि लम्ब्याउने बाहेक अन्य कुनै स्टीमुलस प्याकेजहरू दिएन । लकडाउन शुरु भएपछि उक्त वर्षको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क तिर्न असारसम्मको समय दिइएको थियो । 

कोभिड–१९ महामारीले वैशाख–असार, २०७७ को मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनायो । समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै चार दशकपछि पहिलोपटक झण्डै २ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । यो क्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म पनि कायमै छ । साउन–असोजको आर्थिक वृद्धिदर अझैपनि ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।

००००

राजनीतिक संकट 

कोभिड–१९ महामारीसँगै शुरु भएको लकडाउनले जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटमात्र होइन मुलुकमा ठूलो राजनीतिक संकटमा फसकेको छ । हुन त सुविधाजनक दुई तिहाई बहुमत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई मुलुकको विकासमा प्रयोग गरेनन् । बरु आफू कसरी शक्तिशाली हुने भनेर शक्ति सञ्चय र शक्ति परिक्षणमा नै उनी रमाइरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रतिवादविहीन प्रतिपक्षी, न मुलुकमा कुनै अन्य राजनीतिक वा हिंसात्मक आन्दोलनको समस्या, न सरकार अल्पमतमा पर्ने डर; यस्ता कुनै समस्या नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई जनताको आकांक्षा अनुसार मुलुकको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गरेनन् । तर लकडाउनपछि पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिदेखि नै सरकारको बदनियत छर्लंग भयो । 

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले द्विपक्षीय रूपमा सम्झौता गरी स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा अनुभव नै नभएको ओम्नी नामक कम्पनीलाई सवा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो । उक्त कम्पनीले अपुरो र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरी उल्टै स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा ढिलाइ र सरकारको कोभिड–१९ रोकथामका कदम पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी देखिन थालेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रतिवादविहीन प्रतिपक्षी, न मुलुकमा कुनै अन्य राजनीतिक वा हिंसात्मक आन्दोलनको समस्या, न सरकार अल्पमतमा पर्ने डर; यस्ता कुनै समस्या नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई जनताको आकांक्षा अनुसार मुलुकको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गरेनन् ।

भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट फर्कनेहरूका लागि क्वारेन्टीन व्यवस्थापन, उनीहरूको लगत तथा स्वास्थ्य परिक्षणमा प्रभावकारी काम हुन सकेन । मुलुकभित्रै कामका लागि विभिन्न ठाउँमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरहरू हिंडेरै आफ्नो थातथलोमा पुगे । तिनका लागि राहत र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरूले सरकारलाई असफल पार्न षड्यन्त्रपूर्वक त्यस्ता गतिविधि गराएर फोटो र भिडियो खिचेर सञ्चारमाध्यममा प्रचार–प्रसार गरेको भन्न भ्याए । 

लकडाउन लम्बिदैं गएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौलाको दोस्रो पटक प्रत्यारोपणपछि प्रशस्त आराम गर्न समय मिलेको थियो । लकडाउन पूर्ण रूपमा भन्दा पनि जोखिम बढेका ठाउँमा लगाउने र नभएका ठाउँमा आर्थिक गतिविधि गर्न दिनुपर्ने, पीसीआर (पोलिमरेज चेन रियाक्सन) विधिबाट परिक्षण बढाउनुपर्ने माग सहित आन्दोलनहरू शुरु भए । त्यी आन्दोलन शुरु हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनकै बीच दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक संकटको शुरुवात गराएका थिए । देशव्यापी लकडाउन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थहरू र एकजना पूर्व आइजीपीले जनता समाजवादी दल विभाजनका लागि उक्त दलका नेता सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट अपहरणको शैलीमा उठाएर काठमाडौं ल्याएका थिए । 

महामारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा विरोध हुँदै गएपछि सत्तारुढ तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) भित्रको आन्तरिक कलह समेत बढ्दै गयो । उक्त कलह बढ्दै जाँदा संसदको बजेट अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १८ मै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरे । 

हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन नै भयो । त्यसयताको घटनाक्रमका हामी सबै साक्षी छौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको छ भने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले सत्तारुढ तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को एकीकरण प्रक्रिया नयाँ नामसहित पुनः शुरु गर्नुपर्ने वा पुरानै दलहरू क्रियाशील हुनेभएपछि स्वभाविक रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आपसमा छुट्टीएका छन् । अदालतको फैसलाले पार्टी एकीकरण अघि २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्‍याएर नेकपा एमालेको छुट्टै अस्तित्व कायम भएपछि त्यसको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्ना आलोचकहरूको सफाया गर्न व्यस्त देखिन्छन् । 

यद्यपि दल विभाजन सँगै उनी सत्ता समीकरणमा पनि बलियो देखिएका छन् । 

००००

जनस्वास्थ्य संकट 

अहिलेसम्म नेपालमा कोभिड–१९ का दुई लाख ७६ हजार दुई सय ४४ संक्रमितहरू पुष्टी भएका छन् । अहिले एक हजार एक सय २८ सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने कोभिड–१९ संक्रमितमध्ये तीन हजार १९ जनाले जीवन गुमाए । महामारी शुरु हुनअघिको तुलनामा अहिले परिक्षण सुविधाहरू विस्तार भएक छन् । महामारी शुरु हुँदा एउटामात्र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला थियो । अहिले देशभर ६७ ठाउँमा परिक्षण सुविधा पुगेको छ । शुरुमा परिक्षण सुविधा मात्र होइन मास्क र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पनि सुलभ ढंगले उपलब्ध हुन सकेन । कोभिड–१९ विरुद्धका सरकारका कामहरू मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी खोप कार्यक्रम देखिएको छ । खोप कार्यक्रम देशभर ३,००० खोपकेन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको छ भने देशभर झण्डै ५ प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाइसकेका छन् । खोपले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भएपनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट जोगिन र पूर्ण रूपमा महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायसहित आर्थिक–सामाजिक गतिविधि गर्नुपर्नेछ ।