भ्रष्टाचार प्रकरण : अख्तियार–विशेष अदालत जुहारीमा

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार अभियोग लगाउने र विशेष अदालतबाट सफाइ मिल्ने ‘उपक्रम’ निरन्तर छ । विशेष अदालतको फैसलाप्रति चर्काे असन्तुष्टि र शंका व्यक्त गर्दै अख्तियार सर्वाेच्च अदालत धाउने क्रम पनि जारी छ । 

सँगै अख्तियारकै अनुसन्धान कमजोर हो या अदालती फैसलामा ‘कैफियत’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विशेष अदालतको फैसला ‘अन्यथा’ भएको जिकिरसहित यो वर्षको साउनयता मात्रै १९४ वटा मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनसहित सर्वाेच्च अदालत धाएको छ ।

---

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरुको उत्तर–पुस्तिका साटफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालत सफाइ पाएकाहरुविरुद्ध बिहीबार अख्तियार सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ । 

केही दिनअघि मात्रै विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका सिक्टा सिँचाई आयोजनाका ठेकेदार तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनमा गएको थियो । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्तहरुलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको अभियोग लगाएको थियो ।

अख्तियारले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका लेखा अधिकृत कमलप्रसाद दाहाल, त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पसका गाईघाटका प्रशासन सहायक तेजनारायण चौधरी र परीक्षार्थीविरुद्ध २०७६ मंसिरमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको थियो ।

जसमा अभियुक्तहरुले इन्कारी बयान दिएको, उत्तर–पुस्तिकाको लेखाइ कसको हो भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिन नआएको, अभियुक्तले कसूर गरेको ठोस, भरपर्दाे र शंकारहित पुष्टि नभएको उल्लेख गरी सफाइ दिएको थियो ।

अभियुक्तले इन्कारी बयान दिँदैमा निर्दाेष मान्न नमिल्ने जिकिर अख्तियारको छ । अख्तियारको दावीमा विशेषज्ञले मौकामा दिएको प्रतिवेदनलाई अदालतसमक्ष समेत उपस्थित भइै सनाखत गरिदिनुका साथै विवादित उत्तरपुस्तिका आपसमा तुलना गर्दा अक्षरमा हुने हुने गुण र विशेष मिलेको देखिएको थियो । एउटै व्यक्तिले लेखेको अवस्था रहेको र उक्त कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम प्रमाणका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था भएको जिकिर अख्तियारको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार, त्यसरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।