अख्तियारलाई विवरण दिँदैनन् कर्णालीका स्थानीय तह

सुर्खेत - कर्णालीका स्थानीय तहहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध नगराउने गरेको पाइएको छ । जसका कारण अख्तियारमा कमै मात्रामा उजुरी फर्छ्यौट हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा आएका उजुरीमध्ये आधा पनि फर्छ्यौट हुन सकेका छैनन्  । कार्यालयका  अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ४६ प्रतिशत उजुरी मात्र फछ्यौट भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७१ वटा पछ्र्र्यौट गरेको छ । स्थानीय तहहरूले विवरण उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको आयोगका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले बताए । ‘कार्यालयमा उजुरी परेपछि उजुरीको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि स्थानीय तहसँग विवरण माग्नुपर्ने हुन्छ’ सापकाटाले भने, ‘तर मागेको विवरण स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराउँदैनन् ।’

---

भौगोलिक विकटताका कारण पनि अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको देखिएको छ । ‘कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट प्रदेश रहेकाले यहाँका सबै स्थानीय तहमा पुग्न सक्दैनौ’ सापकोटाले भने, ‘पुग्न नसकेका स्थानीय तहहरुमा पत्र र इमेलमार्फत विवरण माग्छौ तर वर्षौँसम्म पनि विवरण उपलब्ध हुदैनन ।’ 

आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा  अधिकांस उजुरीहरू स्थानीय तहका पर्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्र स्थानीय तह अन्तर्गतका ६ सय २७ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये दुई सय ८७ फछ्र्यौट भएका छन् । तीन सय ४० उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा एक हजार दुई सय २० उजुरी परेका थिए । यी फछ्यौट हुन बाँकी रहेका उजुरीहरुको विवरण प्राप्त नभएका कारण अनुसन्धानमा समस्या भएको कार्यालयका शाखा अधिकृत सापकोटाले बताए । 

कार्यालयका अनुसार भेरिगंगा नगरपालिकाविरुद्ध ३६ वटा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३० वटा उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, हुम्ला र जाजरकोटका स्थानीय तहका छन् । सुर्खेतका दुई सय ६४, दैलेखका दुई सय १४, कालीकोट एक सय ३८, जाजरकोटका एक सय १७ र हुम्लाका एक सय आठ वटा उजुरी परेका हुन् । यी बाहेक अन्य जिल्लाबाट भने कम उजुरी परेका छन् । हिमाली तथा विकट जिल्लाहरूबाट कम उजुरी पर्ने गरेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तहविरुद्ध आउने  कतिपय उजुरीहरु प्रमाणविनाका रहेको पाइएको छ । यसरी आउने  उजुरीहरू व्यक्तिगत रिसिवीका कारण पनि दिने गरिएको पाइएको छ । ‘कतिपय उजुरीहरू रिसिवी र शंकाका आधारमा दिने गरिएको पनि पाइएको छ’ कार्यालयका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘अहिले यस्ता खालका धेरै उजुरीहरू आएका छन् ।’ यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अख्तियारमा ठूलो संख्यामा उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका हुन् । गएको आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये तीन सय ६ वटा कर्णाली सरकारसँग सम्बन्धित छन् । ती उजुरीमध्ये एक सय ४८ वटा फर्छ्यौट गरिएको छ ।