काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा लालशंकर घिमिरेलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरे । कार्यालयकै कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका उनी सरुवाको खबर पाउँदा भारतीय परराष्ट्र सचिवसँगको बैठकमा थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको खबर आएको सुनाएपछि उनलाई भारतीय परराष्ट्र सचिवले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेकोमा बधाई दिए । उनले भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापनाका लागि कम्तीमा पनि अन्य मन्त्रालयमा काम गरेको १० वर्षे अनुभव खोजिने गरेकोमा घिमिरेले चाँडै प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भन्दै उनको प्रशंशा पनि गरे । 

तर नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अन्य मुलुकमा जस्तो जिम्मेवारी दिन होइन, सचिवलाई समेत थन्क्याउनुपर्‍यो वा अधिकारविहीन बनाउनुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिन्छ । यद्यपि उनले त्यहाँ बधाई लिए, आफ्नो मुलुकको शैलीप्रति भने मुख नखोली फर्के । 

---

संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र प्रदेशका प्रमुख सचिव गरी अहिले मुख्य सचिव समेत ७० सचिव वहाल छन् (केही प्रदेशको प्रमुख सचिव कामुले चलाइरहेका छन्) । ती मध्ये ९ जना प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छन् । मुख्य सचिव समेत गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको संख्या १० जना छ । सचिवहरूलाई त्यहाँ कुनै जिम्मेवारी पूरा गर्न होइन, थन्क्याउन लगिएको हो । 

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सिंहदरबारको पनि सिंहदरबार मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, त्यो पनि सचिव व्यवस्थापनमै यति भद्रगोल छ भने अन्यत्र के होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर चुस्त-दुरुस्त शासकीय नारा घन्किन्छ, अर्कातिर केन्द्रीय मुख्यालयको हालत त्यो हालत छ । त्यो प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवकै मातहतमा भद्रगोलमा सचिवहरू राखिन्छन् । उता, प्रदेश भने प्रमुख सचिव नपाएर कामचलाऊमा गुज्रनु परेको छ ।

दृश्य यस्तो छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को संरचनामा पाँच सचिवका निम्ति कार्यथलो र जिम्मेवारी तोकिएको छ । संरचनाअनुरुप एक, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक विकास तथा प्रशासन । दुई, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक विकास, तथा प्रादेशिक समन्वय । तीन, नतिजा व्यवस्था तथा सुशासन । चार, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र पाँचमा कानुन तथा मानव अधिकार ।

तर, यतिखेर प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जम्बो टोली छ । कोही विशेष दरबन्दीमा त कोही अतिरिक्तमा । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेवसाइट हेर्ने हो भने यतिखेर शिशिरकुमार ढुंगाना, यामकुमारी खतिवडा, लक्ष्मण अर्याल, डा. रमेशप्रसाद सिंह, रामप्रसाद थपलिया, सूर्यप्रसाद गौतम, धनराज ज्ञवाली, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, मधुसुदन बुर्लाकोटी छन् । पाँच जनाले जिम्मेवारी पाउने नै भए । तर चार जना संरचनागत कामकाजमा देखिन्‍नन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले दुई सचिव राख्‍न नचाहेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै सचिवकै जिम्मेवारी भएपनि यामकुमारी खतिवडालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा कार्यालयमा विगतमा पाँच जनासम्म सचिव रहन्थे । उक्त संस्थालाई चुस्त-दुरुस्त पार्न ती पाँच सचिव काफी थिए । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरू भन्छन्, ‘पाँच जनासम्म त ठीकै हो, तर नौ-दश जना अर्थहीन देखिन्छ ।’

यसरी काम जिम्मेवारीविहीन सचिव राख्नुले उच्च तहकै कर्मचारीको मनोबल कस्तो होला ? उता सचिवसरहकै पदीय व्यवस्था भएको प्रदेशमा तीन प्रमुख सचिव खालि छन् । प्रदेश-१, २ र सुदूरपश्चिमले प्रमुख सचिव नपाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेवसाइटमा उल्लेख छ । एकातिर अतिरिक्त-जगेडा, अर्कातिर खालिले कसरी चुस्त-दुरुस्त हुन्छ ?

लोकतन्त्रपछि नारायणहिटी दरबारको अधिकार सिंहदरबारमै आयो । सँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय दरिलो र गर्विलो बनाउन पाँच सचिवको दरबन्दी व्यवस्था भएको थियो । तर पनि सिंगो मन्त्रालय हाँक्ने रहरसहित सचिव भएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आकर्षक हुन पुगेन । तिनको आँखामा, उक्त कार्यालय जगेडा वा अतिरिक्त समूह जस्तै बन्यो । आफू अनुकूलका शासक नहुँदा आफूलाई थन्काउन मात्र ल्याइएको ठान्छन् । उनीहरू अनुकूलका प्रधानमन्त्री-मन्त्रीको प्रतीक्षामा हुन्छन्, कसैले बीचमा मन्त्रीलाई खुसी पार्न सक्यो भने मन्त्रालय पाउँछन् ।

त्यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंका निम्ति कार्यालय रुचिको विषय बनेन । किनभने पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रारम्भिक डेढ वर्ष जति विरामी नहुँदा सिंहदरबारकै कुर्सी रहे । तर कोभिड संक्रमण र राजनीतिक कारण देखाउँदै डेढ वर्षजति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिरलै मात्रै टेके । प्रधानमन्त्रीसमेत नआउने कार्यालयले ओज-वजन बोक्न सक्ने भएन ।

भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय आधुनिक र आकर्षक बनाइए पनि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगमन पातलिँदै गएको छ । सरकारी काम सिंहदरबारबाट होइन कि बालुवाटारबाटै गर्ने शैली भित्र्याएका छन् । सिंहरदरबारबाटै शासकीय काम वा निर्णय हुँदा कर्मचारीतन्त्रको पहुँच स्थापित हुन सक्थ्यो, तर बालुवाटारबाट निर्णय हुँदा को हाबी हुन्छन् भन्‍ने भेऊ सिंहदरबारको कर्मचारीतन्त्रले पाएको छैन ।