पाँच वर्ष बित्यो पदाधिकारीको अत्तोपत्तो छैन

काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका १३ ‘संवैधानिक निकाय’मध्ये अधिकांश पूर्ण छैनन् । केही आयोग गठन नै भएका छैनन् भने केही अपूर्ण छन् । पहिला ५ वटा रहेकामा संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले बनाएको ‘नेपालको संविधान २०७२ मा ८ थपेर १३ संवैधानिक निकाय बनाइएको थियो । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला रहेका त्यसभन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग थिए । महिला आयोग पनि थियो तर, त्यसलाई संवैधानिक निकायको मान्यता थिएन । नयाँ संविधानमा महिला आयोगसहित स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग थपिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०६ को उपधारा (ठ) मा ‘संवैधानिक निकाय’ भन्‍नाले संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग सम्झनुपर्छ,’ भन्ने उल्लेख छ । तीमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएका छैनन् । मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अध्यक्ष पाए पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । पुराना मध्य पनि महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्रै पूर्ण छन् । बाँकी अपूर्ण छन् ।

---

शासकीय शक्ति जाँच र सन्तुलन गर्न सिर्जित केही संवैधानिक निकाय लामो समय रिक्त सरकारलाई स्वेच्छाचारी बल मिल्छ । नयाँ संविधानसँगै सिर्जित केही संवैधानिक अंगले पाँच वर्ष बित्दा पनि पूर्णता पाउन नसक्नु संविधानले जे भनेपनि म त्यसलाई बेवास्ता गर्छु भन्ने नेतृत्वको सोच कारक रहेको संविधानविद् तथा राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘बनाएको ५ वर्षसम्म आयोगलाई पूर्णता नदिनु र पुराना आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्त नगर्नु संविधानले जे भनेपनि म त्यसलाई बेवास्ता गर्छु उपेक्षा गर्न सक्नु भन्ने किसिमको नेतृत्वको सोच कारक हो,’ अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘होइन भने संविधानले बनाउन सकिन्छ भनेको होइन, बनाउनुपर्छ भनेको हो, अहिलेसम्म किन बनाउन पहल गरिँदैन ।’ महालेखा परीक्षकमा एक मात्र पदाधिकारी हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यहाँ २०७४ मा टंकमणि शर्मा नियुक्त भएका थिए । लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै पदाधिकारीको पदावधि २०७७ चैतमा एकैपटक सकिन्छ । निर्वाचन आयोगमा दुई सदस्य रिक्त छ । आयुक्त इला शर्मा २०७५ फागुन र सुधीरकुमार शाहको २०७५ चैतमा पदावधि सकिएपछि नयाँ आयुक्त थपिएका छैनन् । मुलुकमा तत्काल निर्वाचन नभएको हुँदा आयोगमा दुई सदस्य खालि हुँदा पनि कुनै समस्या परेको छैन ।

मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न क्रियाशील रहनु पर्ने अख्तियारमा गएको भदौ २९ देखि प्रमुख आयुक्त खाली छ । २९ भदौमा प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे पदावधि सकिएपछि आयुक्त डा. गणेशप्रसाद जोशी स्वतः कार्यबाहक प्रमुख भएका छन् । चार आयुक्तको ठाउँमा डा. सावित्री थापा गुरुङ मात्र छिन् । आयोगमा दुई आयुक्त पद लामो समयदेखि रिक्त नै थिए । आयुक्त राजनारायण पाठक घूस काण्डमा मुछिएपछि २०७५ फागुनमा एक सदस्य खालि भएको थियो । २०७४ मा दीप बस्नेतको पदावधि सकिएपछि पद रिक्त हुने क्रम शुरु भएको हो । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन जना, निर्वाचनमा दुई सदस्यसहित संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त गरी ४० पद खालि छ ।

‘संवैधानिक परिषद् भन्नेवित्तिकै प्रतिपक्षीसँग पनि एक किसिमको ‘अन्डरस्टायन्डिङ’ हुन पर्‍यो । हाम्रोमा त्यसलाई सजिलोसँग भागवण्डा भन्ने चलन छ । तर, त्यो होइन संविधानकै व्यवस्था नै परिषदमा त प्रतिपक्षी पनि राखिएको छ । प्रतिपक्ष राख्ने वित्तिकै त सरकारले प्रतिपक्षसँग समझदारी बनाउनु पर्‍यो ।' 

नयाँ संविधानसँगै आयोग संख्या ह्वात्तै बढाइए पनि पदाधिकारी नियुक्त नगरिँदा  क्रियाशिल बन्न सकेका छैनन् । संविधानविद् अधिकारीले राज्यले ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर महत्व नदिएको रुपमा आफूले बुझेको बताउँछन् । ‘आयोगहरूमा सरकारले होइन, राज्यले नियुक्ति गर्ने हो । आयोगमा नियुक्ति गर्दा राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रतिनिधि हुन्छन् । यसर्थ यसलाई राज्यले महत्व नदिएर पदाधिकारी नियुक्तिमा उपेक्षा गरेको रुपमा मैले बुझेको छु,’ अधिकारीले भने ।

संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी खाली हुनु एक महिनापूर्व नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएपछि त्यसमा परिषद्ले चासो दिएको छैन । सरकारले महत्व दिएको छैन । 
चुस्त शासकीय शैलीको उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षताको परिषदबाट संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा चुक्नुले ‘बोली र व्यवहार’बीच तालमेल नमिलेको भन्न सकिन्छ ।

पूर्वसभामुख तथा सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरूबीचको विवादले संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘संविधानमै व्यवस्था भएकाले जतिसक्यो चाँडो गर्नुपर्थ्यो, अब पनि ढिलो नगरी चाडो नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । तर, दलहरू बीचको विवादले नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ पूर्वसभामुख नेम्वाङले इकागजसँग भने । उनी थप्छन् ‘संवैधानिक परिषद् भन्नेवित्तिकै प्रतिपक्षीसँग पनि एक किसिमको ‘अन्डरस्टायन्डिङ’ हुन पर्‍यो । हाम्रोमा त्यसलाई सजिलोसँग भागवण्डा भन्ने चलन छ । तर, त्यो होइन संविधानकै व्यवस्था नै परिषदमा त प्रतिपक्षी पनि राखिएको छ । प्रतिपक्ष राख्ने वित्तिकै त सरकारले प्रतिपक्षसँग समझदारी बनाउनु पर्‍यो । एउटा त्यो चुनौतीले पनि केही ढिलाइ भइरहेको हो ।’ नेम्वाङले एउटै दलभित्र पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा फरक-फरक धारणा रहेकाले केही काम गरेको बताए ।

संविधानविद अधिकारीले भने प्रधानमन्त्री र राज्यका तीन तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसमा महत्व नदिएको बताउँछन् । संविधानको धारा २६५ मा संविधानतः सिर्जित आयोग सन्दर्भमा दश वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तिनको दश वर्षे आयु संविधान लागू भएको दिनबाटै प्रारम्भ हुन्छ । गठन बेगर नै आयोगले पाँच वर्ष गुजारिरहेका छन् । कतै यस्ता आयोगहरू संविधानमा सौन्दर्यका निम्ति मात्रै त राखिएका होइन् भन्ने प्रश्न पैदा गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले लामो समयसम्म रिक्त आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त नहुने र केही आयोग गठन नै नहुने विषयले परिषद् र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह उब्जाएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायमा नैतिकवान, इमानदार, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नु पर्ने हो । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल बढि छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको सहमतिमा हुने सस्कार बस्न थालेको छ,’ गुरुङले इकागजसँग भने । उनी भन्छन्, ‘यसले राम्रो र दुरगामी असर गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबोध हुने काम गर्न सक्छन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । साथै संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नियुक्ति सिफारिसमा ढिलो हुँदै जानुले लक्षण देखिएको छैन । र, परिषद्को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।’

त्यो बाहेक अहिले भाषा आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि छन् । ती आयोग भने संवैधानिक निकाय अन्तर्गतका नभएको र सरकारले आवधिक रुपमा काम गर्नका लागि बनाएको संविधानविद काशीराज दाहालले बताए ।