टिप्पणी
ओली-नीतिमा दुवै हातमा लड्डु : विश्वासको मत या ‘अर्ली इलेक्सन’
सांसदको संख्या हो, हिजो र भोलिबीच के हुन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समकालीन नेताहरूलाई फेरि जिल्याउने नीति अख्तियार गरेका छन् । उनी समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा बढी बाङ्गो-टिङ्गो चाल चाल्न सक्ने धूर्त नेतामा दर्ज पात्र हुन् । यसको चरित्र र स्वभाव विगतले देखाइसकेको छ । उनी त्यही धूत्र्याइँमा आधारित हुँदै ‘आफूमाथि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत रहेको’ देखाउन अकस्मात् संसद् अधिवेशन बोलाएका छन् ।
केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले भने, ‘वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाक्न सिफारिस गरौँ ।’ त्यसपछि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि टीकाटिप्पणी वा छलफल गर्ने स्थिति थिएन । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको त्यो प्रस्ताव त्यसैगरी आयो र राष्ट्रपति कार्यालयमा गयो पनि ।
कुनै पनि हिम्मतिला मन्त्री देखिएनन् र तिनले सामान्य प्रश्न पनि गरेनन्, ‘यो प्रस्ताव किन र कसरी पास हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सबैको मुन्टो हल्लियो, ‘हुन्छ ।’ अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै बैठकको आह्वान गरिन् । यो बैठक आह्वानसँगै सत्ता समीकरणको राजनीति थप तात्न पुगेको छ । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकेको दृृश्य छताछुल्ल छँदै छ । यही पृष्ठभूमिमा ओलीले सके विश्वासको मत लिने, नसके आप्mनै नेतृत्वमा ‘अर्ली इलेक्सन’ आह्वान गर्ने रणनीतिक बाटो अपनाएका हुन् ।
जसपाको एउटा समूहले कांग्रेस-माओवादीलाई समर्थन नगर्ने आँकलनसहित ओली यो रणनीतिमा गएका हुन् । उनको यो रणनीतिमा शक्ति/मित्र वा नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्न मुलकको धाप छ भन्ने टीकाटिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा बाक्लिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि एमालेलाई समर्थन नरहेको भनिरहँदा ओलीले राम्रैसँग हिसाब वा दाउपेचमै आधारित हुँदै विश्वासको मत लिन खोजेका हुन् । कोभिड-१९ बारे भ्रम छर्दै हाछ्युँ गरेर भाइरस भगाउने र नुनपानीले ‘गारगिल’ गरेर स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने उनको भनाइ भाइरल छ ।
ओलीलाई आफ्नो ज्यानसँग कुनै परवाह छैन, केवल सत्तामात्रै अन्तिम लक्ष्यझैँ उनी अटल छन् । उनले कोभिड-१९ को सामना गर्ने रणनीति तय गर्न असमर्थ रहेपछि ‘घाँटी गारगिल’को ‘पद्धति’मा गएका हुन् । हुन पनि उनको ध्यान र उनी आफैँले वाचा गरेका कुनै पनि कार्य उनले गरेनन्, कोभिड नियन्त्रणका लागि । उल्टै काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन र काम थालनी भइसकेको स्थानमा शिलान्यास गर्न दौडे ।
क्वारेन्टिन बनाउने, हस्पिटलको पाटो के भएको छ, भारतमा कोभिड बढ्दो छ, भ्याक्सिन किन आउन सकेन, यस्ता जायज प्रश्नतर्फ खासै चासो राखेनन् । उनी केवल सत्ता जोगाउन मात्र उत्रे । उनका समकालीन पनि सत्ता हत्याउनमा नै व्यस्त रहे । यो खेलमा ओलीलाई उनीहरूले सहजै पछार्न सक्ने देखिएन । किनकि समकालीन नेतामा ओलीको जति धूत्र्याइँ अरुमा देखिँदैन ।
हुन पनि उनीमाथि विश्वास नरहेको अभियोग लगातार लागिरहेकै थियो । त्यहीबीचमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना आयो, ‘प्रतिनिधि सभामा विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजन निम्ति’ वैशाख २७ निम्ति अधिवेशन आह्वान भएको छ । तर, यो विश्वासको मत लिन मात्रै अधिवेशन बोलाइएको हो वा त्यसपछि यो अधिवेशन निरन्तर रहन्छ भन्ने चाहिँ अन्यौल छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन धारा प्रयोग गर्दै अधिवेशन आह्वान भएको छ, त्यो नियमित वर्षे अधिवेशनका निम्ति पनि हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।
एमालेमा विद्रोह नहुने हो भने ऊसँग १२१ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा केही सांसद निलम्बित र रिक्त भएको हुँदा १३६ मत पाएको खण्डमा ओली शासन निरन्तर रहन्छ ।
आह्वान भएकै भाषामा चाहिँ ‘विश्वासको मत प्रयोजन निम्ति’ उल्लेख भएको हुँदा त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य हुने हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, संविधानतः जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा अधिवेशन नियमित चल्न सक्ने पनि देखिन्छ । तर, अलि अप्ठ्यारो पर्नासाथ संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने मनोवृत्तिबाट प्रधानमन्त्री ओली ग्रस्त रहँदै आएका छन् ।
ओलीलाई संसद्को कुनै अर्थ छैन । उनका निम्ति संसद् भनेको सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र हो । अर्कातिर अधिवेशन आह्वान भएपछि सातवटा अध्यादेश जारी गराएको हुँदा ओलीको अबको ‘बदनियत’ के हुन्छ ? त्यसै भन्न सकिँदैन । किनभने ओलीले आफ्नो ‘प्रयोजन’ पूरा गरेपछि संसदीय पद्धतिमा गडबडी गर्न सक्छन् । त्यसमा राष्ट्रपतिबाट कुनै रोकावट हुँदैन । किनभने राष्ट्रपति पूर्णतः ओलीको ‘रबर स्ट्याम्प’ भएको उनका समकालीनले बताएका छन् । दृश्यले पनि त्यो देखाउँछ नै । यतिखेरसम्म भण्डारीले मुलुककै राष्ट्रपति भएको सामान्य अनुभूति दिलाउन सकेको एकै उदाहरण पनि नागरिकसँग छैन ।
त्यसकारण पनि राष्ट्रपतिबाट संविधान र संसदीय मर्यादा विपरितका ओलीका हरेक हर्कतलाई सहजै ‘लालमोहर’ लगाउँछिन्, त्यो पनि क्षणभरमै । संविधानको अभिभावक र संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधान र संसदीय पद्धति ध्वस्त हुँदा पनि उनलाई ‘बाल मतलब’ हुँदैन ।
उनको एकमात्र अर्जुन दृष्टि भनेको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै नियमित राख्नु हो । त्यस निम्ति मुलुक नै बर्बाद भए पनि उनलाई कुनै मतलब हुँदैन । कसैले त्यस्तो उदाहरण देखाउन सक्छ भने तिनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनपूर्व विश्वासको मत प्रयोजनका निम्ति अधिवेशन डाक्नुमा ओलीले कुनै न कुनै किसिमको जोखिम मोल्न खोजेको पनि देखिन्छ । उनको यो तयारीबारे उनका समकालीन नेताहरूले सोच्नै भ्याएका छैनन् कि भन्ने आशंका पनि यथावत छ ।
विपक्षी दलहरू रणनीतिमा नरहे पनि ओलीकै पार्टी एमालेका असन्तुष्ट खेमाले उनलाई सत्तामा टिक्न नदिने ‘व्यवस्थित मत’ र ‘व्यवस्थापन’ गर्ने पक्षमा छ । तिनको ‘व्यवस्थित’ शब्द कर्णाली प्रदेश प्रकरणबाट पनि झल्किन्छ नै । अर्थात् विश्वासको मतका लिँदा उनलाई ‘पुग्ने मत पुग्न नदिने ।’
असन्तुष्ट एक नेताले इकागजसँग भने, ‘ओलीलाई सत्तामा टिक्न नदिने हाम्रो योजना हामीसँग छ । हामी जुनसुकै नीति वा रणनीति प्रयोग गर्न सक्छाँै । मतदानका दिन बिरामी हुन सक्छौं । किनभने मतदानका दिन गण्डकी प्रदेशमा बिरामी हुँदै आइसीयूमा सांसद पल्टिएको दृश्य छँदै छ । विश्वासको मतका निम्ति कति मत नपुग्नुपर्ने त्यति मत हामी ‘व्यवस्थित’ गर्छौैं । ओली र ‘ओली छौँडा’का दम्भविरुद्ध लड्न हामी पनि कुनै कसरत बाँकी राख्दैनौँ ।’
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय लिइसकेको छ । ओलीलाई माओवादीले विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो सरकार गठन हुँदा र हाल प्रधानमन्त्रीको हैसियत फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मंगलबारको माओवादी बैठकले त बुधबार माओवादीको समर्थन ओली सरकारलाई नरहेको स्पष्ट पत्र संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय नै लिएको छ ।
बाह्य शक्ति जो नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्छन्, उनीहरूको चासो पनि ‘अर्ली इलेक्सन’तिर देखिन्छ ।
मंगलबारको स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । उक्त बैठकले ओलीको पछिल्लो कदमलाई समेत शंकाको घेराबाट हेरेको छ । बाह्य शक्ति जो नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्छन्, उनीहरूको चासो पनि ‘अर्ली इलेक्सन’तिर देखिन्छ । सरकार टिकाउन लाग्दा माओवादीले भनिरहेको जस्तो अवस्था नहुने र तत्काल निर्वाचनमा जाँदा जित सम्भव नभएको धारणा पनि माओवादीको छ । त्यही विषयमा अडेर प्रधानमन्त्रीले खेलेका हुन सक्छन् ।
माओवादीको अवस्थालाई नजिकबाट केलाएर उनले यो स्तरको निर्णय लिएका हुन सक्ने आँकलन पनि उत्तिकै छ । ओलीले नियमित बैठक बोलाउने स्थान हुँदाहुँदै यो प्रकारको कदम आफैँमा शंकास्पद छ । यसको आशय र उद्देश्य नै के हो बुझ्न जटिल भइरहेको मुहसुस माओवादीको छ । तर, सत्ताको राप र ताप बुझिसकेको माओवादी फेरि अर्को भुल गर्दै बल्ड्याङ नखाला भन्न सकिन्न ।
किनकि अहिले निर्वाचनमा जाँदा माओवादीको अवस्था के हुन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसैले निर्वाचन पछि सार्न आफ्नो हैसियत र नैतिकता भुलेर पुनः ओलीलाई समर्थन नगर्लान् भन्न नसकिने पनि एक थरी बुझाइ छ । कांग्रेसभित्र पनि माओवादीको यो बुझाइबारे छलफल चलिरहेको छ । एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहका सांसदले पनि आफ्नो रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छन् या सुदूरपश्चिममाझैँ ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन् भन्ने रणनीति गोप्य राखेका छन् । यद्यपि त्यो समूहले ‘व्यवस्थित मत’ खुब प्रयोग गरेको छ ।
एमालेमा विद्रोह नहुने हो भने ऊसँग १२१ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा केही सांसद निलम्बित र रिक्त भएको हुँदा १३६ मत पाएको खण्डमा ओली शासन निरन्तर रहन्छ । त्यस निम्ति उनलाई जनता समाजवादी पार्टीको साथ चाहिन्छ । जसपासँग निलम्बितबाहेक ३२ सांसद छन् । त्यसमा ओलीले कसैगरी १५ सांसदको मत जुटाउन सकेको खण्डमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सांसदको संख्या हो, हिजो र भोलिबीच के हुन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन । त्यस निम्ति गण्डकी-लुम्बिनी प्रदेशको भद्रगोल राजनीति नै काफी छ । त्यसकारण जसपाका कति सांसद ओलीको पक्षमा ‘आकर्षित’ हुन्छन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । अर्काे चाहिँ एमालेभित्रै ओलीविरुद्ध कति जना छन्, अझै स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन ।
ओली समूहले २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको हुँदा तिनीहरू विरोधी नै हुन् कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अझ स्पष्टीकरणको सूचीभित्र नपरेको निर्णायक घडीमा मत तलमाथि गर्ने सांसदहरू एमालेमा नहोलान् भन्न सकिन्न । किनभने एमालेको भूमिगत ‘स्कुलिङ’ भनेको कतै नखुल्ने र अन्तिममा आवश्यक ठाउँमा सिधै खुल्ने हो । त्यस निम्ति २०५७ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा मोहम्मद मोहसिनलाई जिताउँदाकै बखत ‘रकमी शैली’ प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यो घटना धेरैको स्मरणबाट ‘डिलिट’ भएको हुनुपर्छ ।
एमालेको रणनीतिमा कसले, कतिखेर, कसलाई, कुनै उद्देश्यका खातिर फरक-फरक शैलीमा मतदान गर्छ भन्ने ठम्याउन सकिन्न । यतिखेर ओलीबाट अति खेदाई मात्र होइन कि राजनीतिक भविष्य नै ‘चौपट’ पारिदिने महाभारतकालीन राजनीति भित्रिएको हुँदा ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना अधिक क्षीण छ । त्यस निम्ति एमालेभित्र भरमग्दूर रणनीतिक षड्यन्त्र र रकमी राजनीति चलिरहेको छ । अर्काे त, ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग ४८ मत छ । त्यता पनि जसपा नगए बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्न । अनि ठूलो दलबाट ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यही रोक्न ओली इतरका लागे पनि उनी बलिया देखिएका छन् । ओलीले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको लोभमा क्रान्तिकारी माओवादीका केही सांसदको पदै समाप्त पारिसकेका छन् ।
जसपा ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुँदै नयाँ गठबन्धनमा गयो भने ओली सत्ता सकिनेछ । तर, तिनमा कोही एमाले नजिक त कोही कांग्रेस-माओवादी केन्द्रलाई सत्ताका निम्ति उक्साउनेहरू छन् । ओलीसँग सम्पूर्ण राज्य स्रोत छ । उपयोगको हिसाबले अन्य नेता भन्दा रणनीतिक छन् । राष्ट्रपतिको साथ अन्तसम्म हुने देखिन्छ । ओलीले आफू अनुकूलको निर्णय जतिबेला पनि लिन सक्छन् । त्यसैले गर्दा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
चन्द्रशेखर अधिकारी
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रक्षा मामलामा कलम चलाउने अधिकारी प्रबन्ध सम्पादक हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया