अख्तियारले अघि बढायो वाइड बडी छानबिन

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढीलै भए पनि वाइड बडी विमान खरिदको अनियमितताबारे छानबिन गर्न ‘कूटनीतिक च्यानल’ उपयोग गरेको छ । 

अनियमितताका विषयमा जानकारी लिन आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार, दुई महिनाअघि परराष्ट्रलाई छानबिनसम्बन्धी आवश्यक जानकारी माग गरेको हो ।

---

यसअघि आयोगले सिँधै कम्पनीलाई सोधपुछ गर्दै पत्राचार गरेको थियो । कम्पनीले कूटनीतिक च्यानलमार्फत् आउन भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको भनी आलोचित भएपछि आयोगले छानबिन अघि बढाएको हो । यसअघि आलटाल गर्दै आएको आयोगले यस्ता गम्भीर मुद्दामा कसैलाई पनि चोख्याउने माध्यम नबन्ने भन्दै कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत् कागजात मागमा गएको ती अधिकारीले बताए ।

आयोगले सम्बन्धित विमान कम्पनीमा पत्राचार गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट आउनु भनेकाले उक्त विषयमा थप स्पष्ट हुन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानकारी मागेको जानकारी लेखा समितिलाई दिएको छ । दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदको लेखा समितिले दुई वर्षअघि नै गरेको थियो ।

तथ्यांक संकलन र बुझ्ने कार्यमा नै आयोग अल्झनुले उसको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो । लेखा समितिले यो विषयमा अख्तियारलाई ताकेता गरिरहेको छ । प्रमुख दलका नेताहरूबीच मिलेमतोमा भएको खरिद अनियमिततामा दुई वर्षदेखि नै अख्तियार मौनझैं रहेको भन्दै लेखा समितिले पुनः अख्तियारलाई घचघच्याउने भएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडीबारे छानबिन गर्न गठन गरेको उपसमितिका संयोजक राजन केसी अख्तियारले सुरुदेखि आलटाल गरिरहेको बताउँछन् । ‘अख्तियारले सुरुको एक महिना द्रुत गतिमा काम गरेको देखायो,’ सांसद केसीले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘त्यसपछि आलटाल गरिरह्यो । वाइड बडीमा मात्र होइन सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा पनि अलटाल गरिरहेको छ ।’

नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ‘अनियमितता’ भएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

उक्त निश्कर्षसँगै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले असोजमा नै पठाएको पत्रको जवाफमा अख्तियारले ‘अनुसन्धान भइरहेको’ बाहेक अन्य उत्तर अझै दिन सकेको छैन । अख्तियारलाई वाइडबडी मात्र होइन सेक्युरिटी प्रेस खरिद अनियमितताबारे अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन पनि लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । 

त्यस विषयमा पनि अख्तियारमा छानबिन भएको भन्दै राजनीतिक दलको संरक्षणमा चोख्याउने खेल भइरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान भइरहेको’ भनेपछि अन्य कार्य अघि बढाउन मिल्दैन ।

अख्तियारले विमान खरिदको विषयमा कागजात अध्ययन एवं विश्लेषणसँगै खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी पदाधिकारीसँग बयान लिने काम सकिएको जनाएको छ । उजुरीमा संकलित र कागजातबाट देखिएका व्यहोरालाई बयानका आधारमा तथ्यगत परीक्षण गर्ने काम भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

यता परराष्ट्रका अधिकारी भने फ्रान्सस्थित दूतावासमार्फत विमानका प्राविधिक पक्षहरूको सम्बन्धमा राय प्राप्त गरी वास्तविकता यकिन गर्ने कार्य भइरहेको बताए । शंकरदास बैरागी परराष्ट्र सचिव रहँदैमा उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको र तर ढीला गरी फ्रान्सस्थित दूतावासमा पुगेको परारष्ट्र स्रोतले बतायो ।

अख्तियारले परराष्ट्रलाई तेस्रो ताकेता गरेको पनि जनाएको छ । पेरिस स्थित दूतावाससँगै युरोपेली महासंघ (ईयू) का लागि राजदूतले पनि बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ब्रसेल्समा नयाँ राजदूत गेहेन्द्रराज भण्डारी जाँदैछन् भने मुख्य अख्तियारी पाएको मुलुक फ्रान्समा दिपक अधिकारी राजदूत छन् । परराष्ट्र र दुतावास अधिकारीहरुले छानविनको विषयमा भएका कुनै पनि पत्राचारहरुबारे जानकारी दिन नसकिने बताएका छन् ।

उडान भर्दाको अधिकतम तौलको क्षमता घटाएका कारण निगमलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी परेको ठहरसहित लेखा समितिले एक डलरको लागतमा खडा गरिएको ‘हाई–फ्लाई–एक्स’ सँगको कारोबारलाई शंकास्पद भनेको हो । ‘हाई–फ्लाई–एक्स र एयरबसबीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यबारे भएका कागजात गायब पारी बाँकी कागजात मात्रै उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ ,’ लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लेखा समितिको छानबिनअनुसार उडान भर्दाको अधिकतम तौल २ सय ४२ टन उल्लेख गरी पछि २ सय ३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो । उपसमितिले यसबाट निगमलाई परेको क्षतिको हिसाब निकालेको थियो । अख्तियारले अहिलेसम्म पनि विमानको उडान भर्दाको अधिकतम भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम् टेक अफ वेट–एमटीओडब्लू) निर्धारणबारे समेत आफ्नो यकिन दृष्टिकोण तय गरेको छैन ।

सेक्युरिटी प्रेस

वाइड बडी मात्र होइन सुरक्षण प्रेसको विषयमा पनि टेप प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गर्नुपर्ने अनुसन्धान तहकिकातमा अख्तियार पन्छिएको छ । अख्तियारले उक्त विवादास्पद विषयलाई तामेलीमा राखिसकेको छ ।

खरिद प्रक्रिया सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट अघि बढाइएको भनिए पनि खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ‘कमिशन’ सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उक्त केशमा राजीनामा नै दिएर बाहिरिनु परेका बाँस्कोटालाई चोख्याउन अख्तियार लागिपरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । संसदको लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखिएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरी आवश्यक भए प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसमा अख्तियार बयान प्रक्रियामै अडकिइरहेको छ ।

सांसदले सार्वजनिक खरिद कानूनमा व्यवस्था भएको जिटुजी खरिद प्रक्रियामा स्पष्ट व्यख्या नहुँदा यसको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । तर, त्यो केश पनि अख्तियारमा पुगेपछि अलमलमा परेको हो ।