पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथाउन सफल थिए । उनी आफैँ उत्साहित हुँदै राष्ट्रिय झण्डासहितको टोपी लगाएर काँचका पर्दामा देखिन थाले । जसका कारण उनको दलको गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्‍यो । अन्य साना दलको समर्थनसमेत लिएर उनी दुई तिहाइभन्दा ज्यादाको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे ।

सर्वसाधारणमा वितरीत स्थिर सरकार र समृद्धिको आश्वासनले छद्‍म छवि निर्माणमा निक्कै नै काम गर्‍यो । एमाले-माओवादी केन्द्र जस्ता दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भयो । धेरैले सोचे, अब मुलुकुले स्थिर शासन पाउनेछ । सँगै एकै जहाजमा हँसिलो अनुहारसहित दुई पाइलट बसे, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । बिस्तारै एक पाइलट अर्थात् ओली मात्रै हाबी भएपछि अर्का पाइलट दाहालसँग गरिएका सम्झौता निरर्थक बन्‍न पुगे । सँगै एकतामा विग्रह मात्र होइन, ओलीकै एमालेभित्र पनि भुँइचालो गयो ।

---

सत्तारूढ ‘नेकपा’ घर-झगडा अघि बढ्दै जाँदा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो । त्यहीबीचमा सर्वाेच्च अदालतले ‘नेकपा’ अवैधानिक घोषित गरिदिँदा फेरि जस्ताको तस्तै भए । एकता हुँदा घुलित हुन पुगेका नेता/कार्यकर्ता यताउता हुन पुगे । सँगै कतिको पद गयो, कत्तिको हैसियत पनि । तिनकै झगडा र स्वेच्छाचारी शासकीय कार्यशैलीले पहिलो वर्षमै आमनागरिक निराश बन्‍न पुगे । कतैबाट कुनै रोकतोक या अवरोध नहुँदा नहुँदै पनि खासै काम गर्न सकेनन् । यहाँसम्म कि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससमेत सरकारकै सहयोगी कान्छो भाइ जस्तो देखियो ।

त्यति हुँदा पनि नागरिकले कुनै राहत महसुस गर्न पाएनन्, बरु तिनको शासकीय त्रासदी खेप्‍नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । त्यही क्रममा ओली बिरामी हुँदै सिंगापुर बासमा गए । सँगै कूटनीतिक सम्बन्ध क्षतविक्षत हुन पुग्यो । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही बोल्ने प्रवृत्ति हुर्कियो । सत्तारूढ दलका नेताले पाल्पाको बल्ड्याङ डाँडाबाट अमेरिकाले भारत र चीन घेर्न लागेको भन्‍नेसम्मका हल्लाहरू गर्न थाले । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उपलब्धिहीन यात्रामा उडिरहे । प्रधानमन्त्री पनि बिरामी नभएको सन्देश दिन भए पनि विदेश उड्न थाले ।

भाषण र उखानमा अब्बल

ओलीले भाषणमा ‘सबै थोक’ गरे । यथार्थमा कुनै काममा पनि उनी अब्बल दरिएनन् । उनी कुनै पनि योजना/परियोजना काम सकिनुपूर्व नै उद्घाटन गर्न मोहित भए । अर्थात् शिलान्यास र उदघाटन उनको ‘प्रिय’ काम बन्यो । जनतामा भ्रम छर्ने अर्थात् पुरानै उखान ‘कम्बल ओढेर घिउ खाने’ शैली देखापर्‍यो । सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा आश्‍वासन क्रम चलिरह्यो, तर उल्लेख्य उपलब्धि केही हासिल नभएपछि आम नागरिक पहिलो वर्षबाटै निराश थिए ।

काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतिर रेलमार्गले जोड्ने सपना । देशबाट हिन्द महासागरसम्म पानी जहाजमै एकै वर्षमा पुर्‍याउने गफ । ओलीले त्यसरी भाषण दिँदा साँच्चै रेल-जहाज चढ्न पाइन्छ भन्‍ने भान पर्‍यो । तर, दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेपछि उनीसँग नागरिकले सामाजिक सञ्‍जालमा, पत्रकारले आफ्ना माध्यममा प्रश्‍न सोध्‍न थाले । त्यसपछि आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै बहानाबाजीमा उत्रिए । अनि प्रधानमन्त्रीका कुरा, मन्त्रीहरूका काम, सार्वजनिक अभिव्यक्ति चोक र चौतारामा ठट्टाका विषयसमेत बन्‍न थाले ।

जब आलोचना आउन थाल्यो, तिनमाथि आक्रमण गर्ने योजनाबद्ध काममा बालुवाटार, उनका सल्लाहकार उत्रिए । पञ्‍चायतकालीन ‘मण्डले’ र ‘भूमिगत गिरोह’झैँ अरिंगाल र साइबर सेना जन्माए । त्यतिले मात्र पुगेन, उनको सचिवालय ‘अनलाइन’का समाचार ह्याक गर्ने कार्यमा समेत उद्यत रहेको समाचार पढ्न पाइयो ।

त्यसपछि पार्टीभित्र ओलीको चर्को विरोध हुन थाल्यो । फौजदारी मुद्दामा जेल परेका ओलीले आफूलाई पटक-पटक प्रजातन्त्रका लागि लामो समय जेल बसेर संघर्ष गरेको रटिरहे । उनको शक्ति भनेको उटपट्याङ बोली र आफूले भनेका कुनै कुरा नकाट्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी थिइन् । जसकाकारण उनीभित्र ‘दम्भ-सनक’ले अड्डा नै जमायो, यहाँसम्म कि ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने चरित्र देखापर्‍यो । उनी सधैँभरि त्यही दम्भलाई ‘मलजल’ गर्ने आसेपासेले घेरिएका थिए ।

जिन्दगीभर दलाली-बिचौलियामा रमेकाहरूले देशी-विदेशी गुप्चतर मिलाएको दृश्य मञ्‍चन भइरह्यो । तिनले त्यसरी मिलाएबापत राज्यबाट अथाह अनुचित लाभ लिए । त्यति मात्र होइन कि व्यापारीहरूले ओली खुसी पार्दै अनुचित लाभ लिने खेल चर्किन पुग्यो । त्यहीकारण काेभिडकालमा बालुवाटारमा व्यापारीहरूको भीड लागेको दृश्य आमनागरिकले देखेकै हुन् । सँगै एमालेको पार्टी कार्यालयको व्यवस्थापन व्यापारीबाटै हुन पुग्यो । अर्थात्, ओलीले बिचौलियालाई दायाँ-बायाँ राखेर लाभ दिइरहे, लिइरहे । राज्यको स्रोत, सम्पत्ति र साधन मनोमानी तरिकाले बिर्ताझैँ बाँडियो । अनेकन् भ्रष्टाचार काण्ड रचिए, छानबिन गरिएन । त्यस्ता काण्डमा छानबिन हुन सक्छ भन्ने ठानेर संवैधानिक संस्थामा आफ्नै कार्यकर्ता वा सो सरहका अयोग्य औजारहरूलाई भर्ती गरेका छन्, संविधान र संसदीय सुनुवाई छल्दै ।

आफू नांगिए, मुलुकलाई असहजमा पारे

अन्ततः आफ्नै कारण राज्य संयन्त्र ध्वस्त पार्दै ‘नांगिँदै’ बालुवाटारबाट बुधबार बिदा भए, त्यो पनि तामझामसाथ । हिन्दी फिल्ममा देखाइने ‘डन’बाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरूकै शैलीमा बालुवाटारबाट बालकोट गए । अवसरको भव्य द्वारबाट प्रवेश गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारामा खिया लगाए । सरकारको हरेक ‘डकुमेन्ट’ त्यस्तै प्रकृतिका नाराले भरिन पुग्यो, काम अहिले पनि जनताले देखेकै छन् ।

अनि आफ्नै नेतालाई बद्ख्वाइँ गर्ने, आफू महान् हुँ र सर्वज्ञानी हुँ भन्‍ने पुष्टि गर्नेतिर लागे । जनताको करबाट मुलुकका लागि भन्दा आफ्ना लागि काम गरेका ओलीको औषधि उपचार खर्चमा मुलुकले राम्रै रकम खर्चियो । सँगै औषधि उपचारदेखि अनेक रोजगारका नाममा कार्यकर्ता पोस्‍न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

हुन त, ओलीले सत्ता सम्हाल्दा ढुकुटी रित्तो छ भनेका थिए । तर त्यो समयमा नगद मौज्दात ३०३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त थियो । त्यो छ त ? उनको कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण झण्डै तेब्बर हुन पुग्यो । त्यो रकम कहाँ खर्चिइयो भन्ने श्‍वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारले मुलुकलाई खोक्रो मात्र होइन, संयन्त्रहरू थिलोथिलो पारेको छ । काेभिड अघि काम नै गरेनन्  । काेभिडसँगै दलभित्र झगडा चुलियो । आफ्नै दल व्यवस्थापनमा चुके अनि कसरी मुलुकको व्यवस्थापन हुन्छ? प्रश्‍न यत्रतत्र । 

ओली सरकार चीन परस्त भनिन्थ्यो, पछिल्लो समय भारतपरस्त देखिएको टीकाटिप्पणी बाक्लिएकै हो । बीचमा अमेरिकालाई चिढ्याए । जसले गर्दा न छिमेकको विश्‍वास मिल्यो, न शक्ति मुलुकको नै । बिचौलियाको साथमा निकै रमेका उनी आरम्भमा होली वाइन काण्ड, भेनेजुयला काण्ड, एमसीसी काण्ड, चिनियाँ पार्टीसँग प्रशिक्षण काण्डमा परे । ओली देश र पार्टी दुवैलाई अराजक अवस्थामा पुर्‍याएर बालकोट गए ।

अब देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । सख्खर (शक्ति) सँगै झिँगाहरू बसाइँ सर्छन् । हो, त्यो प्रवृत्ति फेरि देउवातिर अर्को रूपले सल्बलाउन सक्छ । उनी पनि बिचौलियाको चेपमा पर्न सक्ने व्यक्तिकै रूपमा लिइन्छ । देउवा पनि चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनमा शासनको अनुभव त छ, तर उनी पनि सफल प्रधानमन्त्री होइनन्, विगत नियाल्दा । यद्यपि उनले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो स्तरको बेइज्जत हुन चाहिँ दिएका थिएनन् ।

देउवा-ओली उस्तै पक्कै होइनन्

यतिबेला प्रसंग फरक छ । अदालतले यतिबेला राजनीतिमा आधारभूत रूपमै परिवर्तन गरिदिएको छ । यो प्रकारको निर्णय मुलुकका लागि अर्को नयाँ प्रयोग पनि हो । यति बेला कुनै दलको सरकार छैन । व्यक्ति नेतृत्वको सरकार छ । संसद्मा रहेका १४६ जनाले दिएको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । ओली दुई तिहाइको समर्थनमा सरकारमा थिए । तर देउवा यतिबेला विश्वासको मत पाउने या नपाउने दोधारको अवस्थामा छन् । उनलाई शपथमा समेत धारा उल्लेख नगरी नियुक्त गर्दा धारा राख्‍न साढे दुई घण्टा संघर्ष गर्न परेको थियो । तर उनी कुनै दल विशेषभन्दा पनि संसद्को १४६ सांसदले पत्याएका सदस्यको नाताले प्रधानमन्त्री छन् ।

उनले विश्वासको मत पाउने कानुनी र संवैधानिक आधार पनि सुनिश्‍चित छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले नै उनले विश्वासको मत पाउने आधार सुनिश्चित गरिदिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ अबको करिब पौने दुई वर्षसम्म उनी प्रधानमन्त्री रहन्छन् । यो समयमा उनले सबै सांसदलाई समेट्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको ७६ (५) को सरकारमा यो दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान ह्वीप आकर्षित हुँदैन भन्नुले देउवा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त सक्ने आधार तय हुनु हो । हुन पनि हरेक विषयमा ह्वीप लाग्दैन । दलीय व्यवस्था हुँदैमा सबैमा ह्वीप लाग्नेछैन । जस्तो नेपालकै संविधानमा पनि संसदीय सुनुवाइमा पनि पार्टीकै अन्य बैठकमा पनि ।

संविधानविद्हरूकै धारणा सुन्ने हो भने माधवकुमार नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत दिन बाध्य छन् । होइन भने त्यो अदालतको अवहेलना ठहर्ने र अदालतलाई ढाँटेको र झुक्याएको अर्थमा लिइन्छ । जुन एउटा गम्भीर प्रकृतिको कसूर पनि हो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । यसले पुष्टि गर्छ देउवा दलको भन्दा पनि जनताको प्रतिनिधिका रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  

बेलायती राजनीतिक विचारक थोमस होब्सको भनाइमा, ‘जुन व्यक्ति महत्वाकांक्षा र स्वार्थले ग्रस्त भएको हुन्छ, त्यो पूरा गर्न राजनीतिमा जे पनि गर्छ । त्यसले मुलुकलाई नै असहजतामा धकेल्छ ।’ जुन तथ्य हाम्रो नेतृत्वमा लागू भयो भने मुलुक अलमलिनेछ । यस्ता घटना युरोप-अमेरिकामा तीन चार सय वर्षअघि हुन्थे । यतिखेर हामीकहाँ भइरहेका छन् । यो स्वाभाविक हो । यसमा हामी धेरै अलमलिनुपर्ने देखिन्‍न । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी समीक्षा गरेकै होलान् ।

नयाँ आउने पनि उत्साहित हुने र आफ्नो धरातल बिर्सनेतिर जानु हुँदैन । ओलीले बारम्बार भन्‍ने गरेका थिए, ‘निष्ठा र इमानको सीमा हुन्‍न ।’ तर त्यस्तो सीमा जनताले उनमा नै देखेनन् । नक्सा सच्याउने विषय होस् या अन्य सीमाका विषयमा उनले अडान त लिए, तर त्यो अडान चिर्न सकेनन् । उल्टो फरक प्रकारको सहकार्यमा गएको तथ्यहरू बाहिर आए । त्यस्तो अवस्था पक्कै देउवाले निम्त्याउने छैनन्  । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देउवाले आउने दिनहरूमा सरकार आफूलाई सच्याउने दिशामा अग्रसर होस् । ओलीको जस्तो कूटनीतिक भूल नहोस् । विज्ञता हेरेर जिम्मेवारी दिइयोस् । शक्तिमा छु भनेर जे मन लाग्यो त्यो गर्ने कार्य नहोस् । बाहिर भनेझैँ ओली र देउवाको शैली उस्तै हो- एउटा तिखो बोल्छन्, अर्को छिट्टो रिसाउँछन्, त्यसलाई चिर्ने जिम्मेवारी देउवाकै हो ।

देउवालाई सजिलो छ- के-के नगर्ने वा गर्नु हुँदैन ? ओलीले झन्‍नै साढे तीन वर्षमा सबै प्रस्ट पारिदिइसकेका छन्, ती नगर्ने । उसो भए के-के गर्ने त ? यसअघि चार चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले जे गरिएको थियो, ती धेरैजसो काम नगर्ने । नगर्ने काममा प्रस्ट भएपछि गर्ने कामको सूची उसै तयार हुन्छ । समय यस्तो छ कि राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगर्दा मात्रै पनि जस पाउने अवस्था छ । किनभने, नेपाली नागरिकलाई टेस्टेड प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूबाट खासै धेरै ठूलो अपेक्षा नै छैन । त्यस्तो बुझाईलाई झुटो सावित बनाइयोस् । आफू र आफ्नालाई होइन मुलुक र नागरिकलाई नियालेर निर्णय लिइयोस् ।