जिम्मेवारी नपाएका परराष्ट्रका सहसचिव राजदूतको कोठा रुँग्दै

काठमाडौँ - परराष्ट्र मन्त्रालयमा यतिबेला तीन सहसचिव महाशाखा नपाएर करिडोरमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि सहसचिव दरबन्दी तय गर्न सफल भएका कारण तीन सहसचिव मात्र करिडोर वारपार गरिरहेका हुन अन्यथा चार सहसचिव यतिबेला करिडोरमा दौडिरहन्थे । सरकारले खालि भएको स्थानमा राजदूत नियुक्त नगर्दा र दुई नियोग (वेइजिङ-न्यूयोर्क)मा नियोग उपप्रमुख पठाउन नसक्दा पनि काम विहीन भएर बसेका हुन् ।

केही दिनमा दुई सहसचिव (आन्तरिक र समावेसी) परराष्ट्रमा थपिँदै छन् । यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उनीहरूलाई दिने गाडीसमेत हुने छैनन् । वा, मन्त्रालयले विदेशी पाहुना आउँदा सवारीकोे लागि भनेर छुट्याएको गाडी दिनु पर्ने अवस्था आउनेछ । यस्ता विषयमा पहिले नै योजना नबनाउँदा र फिर्ता हुनेलाई पनि केही समय राख्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । 

---

अर्थात न्यूयोर्क र बेइजिङमा परराष्ट्र नेतृत्वले अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यही रहन निर्देशन दिन पनि सक्थ्यो । त्यही मन्त्रालयमा त्यसतर्फ पनि ध्यान नदिइएको देखिन्छ । यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय जाँदा राजदूत नेपाल आउँदा बस्ने वा नियुक्त भएर जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय आउँदा बस्न तय गरेको कोठामा सहसचिवहरू मुखामुख गरेर बसेका हुन्छन् । उनीहरूसँगैका साथीहरू महाशाखाको नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन्छन् । 

‘बढुवा भइयो काम पाइएको छैन । यसो गफ गर्‍यो । सचिवज्यूले बैठक राख्नुहुन्छ बस्यो । आफ्नो कुरा भन्यो । यसो पत्रपत्रिका पढ्यो । मन्त्री कहिले आउलान् र पोष्टिङ होला भन्यो बस्यो,’ एक सहसचिवले भने, ‘परराष्ट्रमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा र सचिवले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन खोज्दा सहसचिवहरू नै बलिया हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छ । 

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले बेइजिङ र न्यूयोर्कबारे निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न सकेमा यो अवस्था टुंगो लाग्ने छ नै । उनी पनि नयाँ आउने सहसचिव पर्खेको झै देखिन्छ । हरेक सहसचिव कुनै न कुनै राजनीतिक नेतासँग जोडिएका हुनाले पनि परराष्ट्र सचिवले बेइजिङ र न्यूयोर्कमा पनि पोष्टिङ गर्न समय पर्खेका हुन् । 

हुनत, पहिले पनि बेइजिङ जान नमान्ने गएका पनि सकेसम्म दुई वर्षमात्र बस्ने सर्त राख्‍ने गरेका थिए । त्यही कारणले गर्दा सुशील लम्साल आफैँले मागेर चार वर्ष बेइजिङ बसेर एक प्रकारको सन्देश दिएका थिए । तर, अझै पनि सहसचिव बेइजिङतर्फ आकर्षित छैनन् । हूनत न्यूयोर्क गएका पनि दुई वर्षमा नै फर्केको अवस्था छ । 

मन्त्रालयले पोस्टिङ नै गरेकाहरू पनि राजनीतिक सोर्सका कारण नजाने र थमौती गर्ने गर्छन् । सायद यही हुन्छ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीको पर्खाइमा छन परराष्ट्र सचिव पनि । सरकारी सेवामा गएपछि त्यहाँ भएको निर्णय मान्न आवश्यक हुन्छ, एक पुराना सहसचिवले सुनाए, ‘यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्न म दुई वर्ष बस्छु चार वर्ष बस्दिन भन्न मिल्दैन । तर यहाँ जे गर्न पनि सबैलाई छुट हुँदा युवाहरू समेतले त्यही प्रथा अघि बढाएका छन् ।’

 जसरी राजनीतिमा युवा नेताहरू पनि आफ्ना अघिल्ला पुस्तासँगै दौडिरहेका छन् त्यही अवस्था कूटनीतिक सेवामा पनि देखिन थालेको छ । ‘सोचमा परिवर्तन नै आएको छैन,’ अर्का सहसचिवले भने, ‘शक्तिमा रहेकालाई रिझाउने र अरुलाई नगन्ने प्रथा यो मन्त्रालयमा पुरानै हो । त्यही प्रथाको कारण हामी यो अवस्थामा छौँ ।’ त्यसो नहुँदो त अहिले राजदूत नियुक्ति गर्न सचिव र प्रधानमन्त्री नै काफी थिए भन्दै ति सहसचिव भन्छन्, ‘अन्यत्र राजदूत सचिवले नै तय गर्छन् । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले अनुमोदन मात्र गर्ने हो । यहाँ त भागवण्डा हुन्छ । अनि सचिवले उपसचिवको सरुवा समेत गर्न सक्दैनन् । जसको कारण अधिकृत र विगतमा त सुब्बाको नेतृत्वमा दूतवास रहेका उदाहारण पनि छन् ।’

सहसचिव हुनु नै राजदूतको लागि योग्य भए सम्झदै नेताको वरपर घुम्‍ने गर्छन् । बिहान वेलुका धनुस्टंकारमा हाजिर भएको भेटिन्छ नै । केही समय अघि केपी शर्मा ओलीका निकटस्थसँग देखिने सहसचिवहरू अहिले देउवाका निकटस्थसँग अनेकन बाहना मिलाएर भेट्ने र खुसी पार्न तल्लिन भएको देखिन्छ । कतिपय सहसचिव सरकारले परराष्ट्रमन्त्री तय गरेपछि राजदूत सिफारिस हुने र त्यसमा नपरेपछि बेइजिङ वा न्यूयोर्क जाने भनेर बसेको खुलस्तै भन्छन् । यो भनेको सचिवलाई वेवास्ता गरेको हो, एक परराष्ट्र अधिकारीले भने । 

कुनै गुटसँग पनि सामेल नभएका सचिव हुन पौड्याल । उनले यस्ता विषयमा निर्मम हुँदै निर्णय लिन सक्नुपर्छ । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि आफूले बेइजिङ र न्यूयोर्क पोस्टिङ भएको जानकारी नपाएको भन्दै भनिन्, ‘छिट्टै होला । पोस्टिङको विषयमा छलफल भएको छ । तर, निर्णय नै भएको जस्तो त लाग्दैन ।’ सबै सहसचिव कुनै न कुनै नेताको फेरोमा हुने हुनाले सहसचिव भएपछि राजदूत हुने प्रचलनमा पर्दा नियोग उपप्रमुख पद परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै घाँडो भएको छ । 

दिल्ली, बेइजिङ, न्यूयोर्क र वासिंटन डिसीस्थित नेपाली नियोगमा सहसचिव नियोग उपप्रमुख हुन्छन् । अन्य अधिकमा उपसचिव र केहीमा अधिकृत नै नियोग उपप्रमुख रहने गरेका छन् । यद्यपि परराष्ट्रको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्ति दिल्ली, बेइजिङ र न्यूयोर्कको उपप्रमुख भएको हुनुपर्ने विज्ञ सुझाव परराष्ट्र मन्त्री÷सचिवको दराजमा नै छ । तर, त्यसतर्फ कुनै पनि कार्य अघि नबढाउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दश महाशाखा छन् भने दुई विभाग छन् । सबै महाशाखा र विभाग सहसचिवले नेतृत्व गरेका हुन्छन् । राहादानी र कन्सुलर विभाग छ भने प्रशासन, क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एसिया, उत्तरपूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया एवं प्यासिफिक, युरोप, अमेरिका, मध्य एवं पश्चिम एसियासँगै अफ्रिका, राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय संगठन, शिष्टाचार महापाल र नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली हेर्ने महाशाखा छन् । यस अलवा सहसचिव डिसी र दिल्लीमा पनि छन् । सँगै अहिले मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि सहसचिव नेतृत्व टोली बस्छन् ।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजदूत रहेका बाहेक नै १८ सहसचिव छन् । अव दुई थपिदा २० सहसचिव हुनेछन् । राजदूत रहेका सहसचिवहरूमा जेनेभा स्थित राष्ट्रसंघीय नियोग, पाकिस्तान, यूएई, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानडा, फ्रान्स, कुवेत (सेवा निवृत्त) र थाइल्याण्डमा पनि परराष्ट्रबाट गएका छन् । त्यस्तै बेलायतमा पनि परराष्ट्रकै कोटा गर्दा ३२ मा पचास प्रतिशत गर्दा पनि परराष्ट्रले अव पाउने भनेको पाँच राजदूत हो । त्यसो गर्दा र दुई स्थान बेइजिङ र न्यूयोर्क पोस्टिङहुँदा समेत एक जना जगेडामा नै हुनेछन् ।