काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धन पाँच दलद्वारा सोमबार घोषित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले ‘सरकारमाथि हस्तक्षेप’ बढाउन सक्ने तर्कसहित अनेकखाले अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । तत्कालका लागि राष्ट्रियसभामा फागुन २० देखि रिक्त हुन लागेको २० सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा १९ जना प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित हुनेछन् । एक जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन हुनेछन् ।

यही गठबन्धनको मतमा लुम्बिनी र बागमतीको प्रदेश सभा सदस्य एमालेका उम्मेद्‌वार पराजित भएका थिए । तर कांग्रेसका एक शीर्ष नेता चाहिँ उक्त समिति यत्ति कामका लागि मात्र नबनेको बताउँछन् । उनको भनाइमा स्थानीय तहभन्दा अघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन र निर्वाचनमा संयुक्त गठबन्धन बनाएर जाने लक्ष्यसँग यसको साइनो जोडिएको छ ।

---

कानुनतः आगामी बैशाखभित्र स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।  सत्ता गठबन्धन दलबीच पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भन्‍नेमा मतभिन्‍नता छ । कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन चाहन्थ्यो । आवधिक अवधि सकिनु ६ महिनाअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र ६ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु कांग्रेस सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति खोजिरहेको थियो ।

कांग्रेसकै जस्तो चाहना प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेमा पनि देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहअघि नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन तयार भइसकेका थिएनन् । एमाले विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल  देशभर पार्टी संगठनको निर्माण नहुँदै ‘अर्ली इलेक्सन’मा होमिन तयार भएका छैनन् । कम्युनिस्‍ट जनमत विभाजित भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त जनमत हेरेर रणनीति बनाउन चाहेका थिए । सरकार र संसद् प्रभावकारी रुपमा चल्न नसक्दा कांग्रेसभित्र भने चाँडै निर्वाचनमा जाने दबाब बढिरहेको छ ।

स्थानीय तहभन्दा अघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान दाहाल र नेपालले कांग्रेससँग आगामी सबै निर्वाचनमा गठबन्धनको सुनिश्चिता खोजिरहेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत अधिकांश नेताहरूले निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने बताइरहँदा दाहाल र नेपाललाई चस्का पसेको छ । आगामी निर्वाचनसम्म नै गठबन्धनमै जाने अवस्थामा मात्रै दाहाल र नेपाल प्रतिनिधि सभाको चाँडो निर्वाचनमा जाने तयार हुने संकेत दिएका छन् ।

बीचमा हराइसकेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणबाट दाहाल र नेपाल बढी उत्साही छन् । आगामी सबै तहका निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन बन्‍न सक्दा पार्टीको हैसियत निर्माणसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्तामा आउनबाट रोक्न सकिने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ ।

कांग्रेसभित्र भने निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने विषयले तरंग खडा गरेको छ । धेरैजसो नेताहरू कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग गठबन्धन बनाउने जमर्को गरेको थियो । तर, पार्टीभित्र विद्रोहको अवस्था आउने अवस्था खडा भएपछि गठबन्धन बनाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । त्यहीँ नियमित फेरि पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनेर जाने विषयसँगै धेरै  विश्वस्त छैनन् ।

‘मुख्य नेताहरूका लागि केही ठाउँमा भए छुट्टै कुरा हो, नत्र समग्र रुपमा गठबन्धन बनाउने कुरा असम्भव छ’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘गबठन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान समिति बनाइए पनि देशभर पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत जान कठिनाइ छ ।’

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन देउवा सुरुमा तयार थिएनन् । सरकार गठन भएदेखि नै दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा समिति बनाउने कोसिस गरेका हुन् । समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्‍ने आशंकामा देउवा तयार नभएपछि यो विषय सेलाएको थियो । तर पछिल्लो समय एमसीसी पारित गराउनेदेखि निर्वाचनसम्मका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास चुलिँदै जान थालेपछि देउवा त्यसलाई सहज बनाउन समिति बनाउन तयार भएका हुन् ।

दाहालको नेतृत्वमा समिति नरहने भएपछि देउवालाई समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्‍ने आशंका हटेको छ । समितिको नेतृत्व गठबन्धनमा आबद्ध पाँचै दलले दुई/दुई महिना लिने सहमति छ । समिति बनाउन तयार हुनुका पछि देउवाको तत्कालीन स्वार्थ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) पारित गराउनु हो । सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नभई एमसीसी पारित हुन नसक्ने देखेपछि देउवाले सत्ता गठबन्धनको विश्वास जित्‍न चाहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले आगामी मंसिरभित्र एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भदौको तेस्रो साता नेपाल भ्रमण गरेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग देउवा र दाहालले चार महिनाको समय मागेका थिए । पछि यी दुई नेताले संयुक्त पत्र पठाएर एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि दाहालले पत्र पठाएको बारे स्वीकारे पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता भने नगरेको दाबी गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनबीचका यी पेचिला विषय अब भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले हल गर्ने प्रयास गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिमा बस्‍ने भनिएको समितिको पहिलो दुई महिना कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व लिनेछन् ।

पौडेलका अनुसार समितिले तत्काल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न संयुक्त प्यानल बनाएर अघि बढ्ने कोशिश हुनेछ । उनले सोमबार कान्तिपुरको फायरसाइडसँगको अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसमेत केही समयअघि हुने संकेत गरेका छन् ।

यतिका समयसम्म आफ्नो सहयोगी टिमसमेत नबनाई एक्लै अघि बढेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि भने कार्यकारी बोझ पनि केही हल्का भएको छ । तर समिति जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको छ, त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा भने धेरै हदमा प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेसको भूमिकाले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।