काठमाडौँ : कर्णालीको राजनीति फेरि एकपटक चर्चामा छ । हुम्लाका गैर–सांसद गुमनाम व्यक्ति छिरिङ लामा (कार्चेन लामा)लाई ‘जनयुद्ध’ लडेको माओवादीले ६ महिनाका लागि भएपनि केन्द्रकै दबाबमा मन्त्री बनाउन लागेपछि कर्णालीको राजनीति फेरि एकपटक चर्चामा आएको हो । 

लामालाई मन्त्री बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले सिफारिस गर्न लाग्दा ताण्डव मच्चिएको छ । मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका सांसदलाई पन्छाउँदै अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा गुमनाम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि माओवादीबाटै चर्को आलोचना भएको हो । जो गैर–सांसद हुन् ।

---

लामा तिनै व्यक्ति हुन्, जसविरुद्ध तिब्बतबाट २०४९ सालमा मूर्ति चोरी गरेको अभियोग  लागेको थियो । २०५१ सालमा मूर्ति चोरीको अभियोगमा लामालाई दुई वर्ष जेल सजाय भएको थियो ।

माओवादीले नेपालमा गणतन्त्रका लागि ‘जनयुद्ध’ उद्घोष गर्दा लामा मूर्ति चोरीको अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेका थिए । तिनै व्यक्रिलाई २८ वर्षपछि किन मन्त्री बनाइँदैछ ? त्यो पनि मोआवादीको कोटामा । तिनलाई मन्त्री बनाउने जिम्मा हुम्लाकै मुख्यमन्त्री जीवन शाहीको काँधमा छ । चर्को आलोचनापछि माओवादी ‘ब्याक’ हुन्छ वा मुख्यमन्त्री शाही मन्त्री बनाउन वाध्य हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारको राजनीतिक ‘अपराध’

कर्णालीमा एक सिट जितेर कांग्रेसबाट भाग्यमानी मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले १६ कार्तिकमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । शपथ लिएकै दिन २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने घोषणा उनको थियो ।

भोलिपल्ट उनले तिहारपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताए । तिहार त्यसै गयो । मन्त्रिरिषद् विस्तार भएन । मुख्यमन्त्रीले यसरी झण्डै डेढ महिना गुजारे । झण्डै दुई महिनापछि उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्र शाहीलाई कृषि मन्त्री र माओवादीका बिन्दमान बिष्टलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

अरु प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री नियुक्त गरिन्छ । तर कर्णालीमा भएका मन्त्रालय महिनौँ रित्तै राखिन्छ । मन्त्री लाइनमा रहेका सांसद नेता र मुख्यमन्त्रीको दैलो चाहर्छन् । तर मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । अनि ‘जनयुद्ध’ हाँक्ने पार्टीको कोटामा ‘मूर्ति चोर’ अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा शाहीकै राजनीति पनि चौपट हुनेछ ।

यही हो, कर्णालीको विशेषता । जहाँ एकपटक होइन, पटक पटक जनताले चाहेको, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनताले चुनेको व्यक्ति सत्ताको कुर्सीमा होइन, भित्तामा पुग्छ । अनि मूर्ति चोर, ठेकेदार, बलात्कार, भ्रष्टाचारमा सलंग्न नेता मन्त्री बन्छ । 

अपराधिक नेतालाई मन्त्री पद उपहार 

कर्णालीमा यसअघि पनि विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको रेकर्ड छ । पहिलो कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका खडक खत्री बैंकिङ कसुरमा सलंग्न थिए ।

कर्णालीमा ठेकेदार नेताका रुपमा परिचित उनी एमालेबाट वर्षदिन लामो समय मन्त्री बने । बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि उनी बर्खास्तीमा परे । त्यसपछि लामो समय मन्त्रालय रिक्त रह्यो । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैँले मन्त्रालय सम्हाले । केन्द्रमा सर्वोच्चको आदेशबाट नेकपा फुटेपछि एमाले र माओवादी अलग अलग भए । तर तत्कालीन एमालेबाट ‘फ्लोरक्रस’ गरेका दैलेखका सांसद अम्मर थापा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने । 

उनी ठगी मुद्दामा अदालतबाट जेल सजाय तोकिएका सांसद थिए । तर नाम फेरेर राजनीति गरिरहे । तत्कालीन वाम गठबन्धनको सहारामा ‘ठेकेदार’बाट सांसद बनेका थापा ‘फ्लोरक्रस’ गरेपछि मन्त्री बनाइए ।

मन्त्री बनेपछि बल्ल उनी ठगी मुद्दामा अदालतबाट सजाय सुनाइएका व्यक्ति रहेको पत्तो चल्यो । तत्कालीन एमालेबाट ‘फ्लोरक्रस’ गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाइदिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले कसैको आलोचना सुनेनन् । 

सत्तापक्षबाट नेकपा फुटेपछि प्रतिपक्ष बनेको एमालेले महिनौँ प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो । तर पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले थापालाई बर्खास्त गरेनन् । संंरक्षण दिए ।

त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो । त्यसको केही समयपछि ‘फ्लोरक्रस’ गरेर कृषिमन्त्री बनेका कुर्मराज शाहीलाई आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि ‘बलात्कार’ गरेको आरोप लाग्यो ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री शाहीको नैतिक पतन भएको ‘सेक्स भिडियो’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । तर पनि उनले राजीनामा दिएनन् । नैतिक पतन भइरहेर मन्त्रालयमा हुँकार छाडेका मन्त्री शाहीलाई पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले नै संरक्षण दिइरहे ।

त्यतिबेला एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले ‘फ्लोरक्रस’ गरेर मन्त्री बनेकालाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिएका थिए । गएको कात्तिकमा पूर्वसहमतिअनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिए । कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । तर महिनौँसम्म आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम सिफारिस गरेनन् ।

हिजो ‘जनयुद्ध’ लडेको माओवादी भ्रष्टाचार, बलात्कारमा सलंग्न नेतालाई मन्त्री बनाउन थाल्यो । अनि चर्को आलोचना हुँदा पनि उल्टै संरक्षण दिइरह्यो । 

जनयुद्धमा आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र सेनालाई सहमतिमै यौन सम्पर्क गरेको थाहा पाए मात्रै पनि ‘सांस्कृतिक कारबाही’ गर्ने माओवादी गणतन्त्रपछि यति धेरै बदलियो कि जनताले चुनेका सांसदलाई होइन, ‘मूर्ति चोर’का अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्छ । 

कर्णालीलाई राजनीतिक रुपमा गरिब बनाइरहने नेताले नै बारम्बार भन्छन्, ‘कर्णाली गरिब बनाइयो । जसले कर्णालीमा अथाह अवसर देख्दैनन्, जनताको आवश्यकता हेर्दैनन् । केवल राजनीतिक दाउपेच हेर्छन् । आफ्नो स्वार्थ फेर्छन् ।’

कर्णालीमा ‘मूर्ति चोरी’का अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउन लाग्नु त्यसैको राजनीतिक–अपराधिक श्रृङ्खला हो ।