अमेरिकी सरकारले अनुदान कटौती गर्दा नेपालमा जटिल बन्यो प्रजनन् स्वास्थ्य

सुर्खेत - अमेरिकी सरकारको स्वास्थ्य सहयोगसम्बन्धी वैदेशिक नीति नेपालमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बाधक बनेको छ । ग्लोबल ग्याग रुल नाम दिइएको सो नीति नेपालमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बाधक बनेको देखिएको हो । 

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएस एड) को सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न संस्थाहरूले सुरक्षति गर्भपतन, र परामर्शवापत दिँदै आएको आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने सो नीतिका कारण नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको हो ।  उक्त नीतिका कारण नेपाली महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा बाधा परेको वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

---

उक्त नीति लागू भएपछि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आउने आर्थिक अनुदान बन्द भएको हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली महिला तथा किशोरकिशोरीहरूमा परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कृपाका प्रतिनिधि कुसुम वाग्लेले सो नीतिका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुगेको बताइन् ।

‘सो नीतिका कारण नेपालमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र विशेषगरी महिला स्वास्थ्यमाथि नकारात्मक असर परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपालका सीमान्तकृत महिलाहरू सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित हुनुपरको छ । जसका कारण मातृ मृत्युदर र आत्महत्याजस्ता घटनाहरू बढेको देखिएको छ ।’

यो नीतिकै कारण नेपालमा परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा विस्तार चुनौतिपूर्ण बनेको छ । नेपाल सरकारले २०५८ सालदेखि सुरक्षित गर्भवतनलाई मान्यता दिएको छ । तर अमेरिकन सरकारको आर्थिक अनुदान लिएर नेपालमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा क्रियाशील संघ संस्थाहरूलाई नकारात्म असर पारेको कृपा संस्थाका सह–निर्देशक डा. महेश पुरीले बताए । उनले प्रदेशको नीति निर्माण गर्दा यौन, तथा प्रजनन् स्वस्थ्यलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले अहिले पनि नेपालमा असुरक्षित तथा गैरकानूनी गर्भपतन गराउने चलन रहेको औल्याउँदै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नपुगेको भन्दै उनले मातृ मृत्युदर र असुरक्षित गर्भवतन घटाउन यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सचेतना आवश्यक रहेको बताए । अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा प्रभावित हुँदा कतिपय किशोरीहरू आत्महत्याको बाटोमा पुगेको उल्लेख गरिन् ।

अमेरिकी सरकारले सन् २०१७ मा लागू गरेको यो नीति खारेज गर्नुपर्ने र यसका लागि नागरिक समाजले आवाज उठाउन आवश्यक रहेको महिला र प्रजनन् अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।