निर्माण व्यवसायीको ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधन लगाएतका सुझाव र मागसहितको ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गत चैत २९ र ३० गते काठमाडौँमा सम्पन्न २२औँ साधारणसभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले ४१ बँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

घोषणापत्रमा लागतको अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन एवम् थप गरिनु पर्ने गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । त्यस्तै स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने लगायतका माग घोषणापत्रमा छ ।

---

त्यस्तै कोरोनाको प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेका निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी वाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्नु पर्ने महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

सिंहले हाल उद्योगहरुले विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेर निर्माण सामग्रीको अभाव गरेर पनि काम गर्न समस्या भएको बताए । निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।