काठमाडौंँ - बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आजबाट सुरु गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबाट देशभरका तीन हजार पाँच सय आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

बीमा समितिको नयाँ निर्देशिका तथा पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा लगायतका कारणले निर्माण उद्योग धराशायी भएको कारणले गर्दा आफूहरू बाध्य भएर कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

---

उनका अनुसार नयाँ निर्देशिकाकै कारण निर्माण उद्योगमा आवद्ध १७ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन हुने स्थिति देखापरिसकेको र उनीहरूमा आश्रित लाखौं परिवारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

'निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेकोबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरू लगायत सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यानाकर्षण गराई माग पूरा गर्ने समयसीमा दिँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि आन्दोलन गर्न हामी बाध्य भएका हौं,' अध्यक्ष सिंहले आइतबार इकागज भने ।

बीमा समितिको नयाँ निर्देशिका इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूका स्वार्थअनुरुप आएको र यसको खारेजी नभएसम्म आफूहरू आन्दोलनबाट पछि नहट्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)  पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ बताउँछन्। नयाँ निर्देशिकाले प्रिमियम तिर्नुपर्ने तर त्यसको रिटर्न चाँहि नपाउने भएकाले आफूहरू आन्दोलन उत्रिनुपरेको गुरागाईँ बताउँछन्।

'प्रोफिट अफ लस' मा रहेको ७ दिन १५ दिन १ महिनाको अवधिलाई बढाएर हाल ४ महिना बनाएको र २ महिनासम्ममा जस्तोसुकै क्षति पनि पुनर्निर्माण भइसक्ने हुँदा यसले इन्स्योरेन्स गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको गुरागाईँको भनाइ छ। साथै नयाँ निर्देशिकाले निर्माणको लागत पनि ७ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने उनको भनाइ छ।

के हो विवाद?

बीमा समितिले २०७८ असोज ६ गते ल्याएको बीमा ल्याएको निर्देशिकाले व्यवसायीलाई मार पर्ने भन्दै यो निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार समितिले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाले तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ । त्यस्तै ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा जलविद्युतले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी पाउँदैनन् र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै ९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरुले आयोजना एक महिना बन्द भयो भने कम्तीमा पनि सात दिनमा हुने आम्दानीको क्षतिपुर्ति नदिने र बाँकी दिनमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।

कम्पनीहरुले  उक्त आयोजनाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गर्ने आम्दानीका आधारमा क्षतिपुर्ति बहन गर्ने प्रचलन थियो । त्यस्तै बीमाको क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा कुल बीमा रकमको २ प्रतिशत वा १० प्रतिशत दाबी रकम जुन बढी हुन्छ त्यो छोड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँको बीमा गर्‍यो भने १ करोड रूपैयाँ दावी गर्न पाउँदैन ।

त्यस्तै नयाँ निर्देशिकामा प्रिमियम दर २ दशमलव ०६ बनाएको थियो । नयाँ निर्देशिका अघि प्रिमियम दर ०.२ देखि अधिकतम ०.८ सम्म रहेको थियो।

आन्दोलनको अर्को कारण अत्यधिक मूल्यवृद्धि

निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे दबाब दिनको लागि कन्स्ट्रक्सन होलिडे सुरु गरेको महासंघ भनाइ छ।

‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोकिने महासंघले जनाएको छ। अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने भएकाले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ आह्वान गरेको महासंघको दावी छ। गत बिहीबार बीमा समितिमा धर्ना दिएका व्यवसायीहरूले बीमा निर्देशिका खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएका छन्।

बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिका तथा निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावली (एघारौँ संशोधन) को विरोध र बीमा निर्देशिकाको विरोधमा गत बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बिमा समितिमा धर्ना कार्यक्रम गरेका थिए।

अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिर अनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नम्बर २ जारी हुनुपर्ने महासंघले माग अघि सारेको छ । 

सोही अनुरुप अहिले यि दुबै ठाउँमा धर्ना दिन थलिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै कि मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने वा यस अवधिलाई ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्नु परेको बताए।

निर्माण व्यवसायीहरूको चैत १४ गते भएको राष्ट्रिय भेलाले बीमा समिति निर्देशिका खारेजीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको सोही अनुसार आफूहरू अगाडि बढेको महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए । बीमा समितिले पटक पटक वार्ताको आश्वासन दिएपनि नसुनेका कारण आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेको घिमिरे बताउँछन्।

यसो भन्छ बीमा समिति

उता बीमा समिति भने बीमा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ हुने(इरेक्सन अल रिक्स) इआर र (कन्ट्र्याकटर अल रिस्क) सिआरमा न्युनतम मूल्यमा बीमा गर्ने र यसमा रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले यसलाई स्विकार नगर्ने हुँदा रि-इन्स्योरेन्सका लागि इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको बीमाको मूल्य निकै कम भएकोले रि-इन्स्योरेन्स गर्न नमानेपछि समितिले न्यूनतम दररेट तोकेको बीमा समिति बताउँछ। न्यूनतम दर तोकिदएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने र अन्य देशको अभ्यास पनि सोही रहेको समिति सदस्य सचिव राजुरमण पौडेल बताउँछन्।

समितिको नयाँ निर्देशिकाको लागि बीमक संघले १ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर बनाएको रिपोर्टमा बीमा कम्पनीहरूलाई बसेर सल्लाहमा न्युनतम दररेट तोकेको पौडेल बताउँछन्। 'न्युनतम दररेट तोक्दा यसमा व्यवसायीहरूले कार्टेलिङ गर्‍यो भने तर यो उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि दावी परेको खण्डमा प्रिमियम प्राप्तिको लागि गरेको हो' पौडेलले भने । 'व्यवसायीहरूसँग वार्तामा बस्दा पटक पटक कुन बुँदामा समस्या परेको छ त्यसको डाटासहित आउनुस् भनेको छु । अब सोमबार हुने अन्तर्क्रियामा पनि यसबारेमा कुरा हुन्छ ' उनले भने । प्रिमियम तोक्ने अधिकार बीमा समितिसँग रहेको हुँदा सोहीअनुसार समितिले पनि सोही अधिकार प्रयोग गर्दै दररेट तोकेको पौडेलको भनाइ छ।