इसंवार्ता
मैले योग्य भनेर पठाएको कर्मचारीले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको सुन्दा मेरो शिर निहुरिन्छ (भिडिओ)
सरकारी कार्यालयमा काम पर्यो भनेपछि आम नागरिकलाई जानै नपरोस् जस्तो लाग्छ, किन ? योग्य भनेर कर्मचारी छान्नुहुन्छ, तुरुन्तै करोडौँ भ्रष्टाचार गर्छ, कसरी योग्य ? नयाँ संविधानअनुसार संस्थानहरूको जाँच पनि लोकसेवाले लिन्छ तर शिक्षण र प्राध्यापनको किन लोकसेवाअन्तर्गत हुन सकेन ? लोक सेवा आयोगमा अनलाइन प्रविधिबाटै फर्म भर्न, शुल्क बुझाउन मिल्ने अनि त्यही सेवा आयोग पास गरेको कर्मचारी किन आफ्नो कार्यालयमा लाइन र झ्याल सेवा बन्द गर्न सक्दैन ? पासपोर्ट, लाइसेन्सको पाँच वर्षीय प्रतीक्षा अनि अहिले मतदाता नामावलीको लाइन कम गर्न कर्मचारी किन सक्दैन ? जनताको करबाट तलब खाने निजामती कर्मचारीले किन आफूलाई विशिष्ट नागरिक ठान्छ ? नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारी नमिली मन्त्री आफैँले अनियमितता गर्न सक्छ ? लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग इकागजका विमल आचार्यले लामै कुराकानी गरेका छन् । उनले मैनालीलाई तपाईं लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा किन दोहोरो पेन्सन लिनुभयो भनेर पनि सोधेका छन् । पढ्नुहोस् संवादको सारांश :
एउटा उमेर क्रस गरेपछि सार्वजनिक पदमा नबसेर अभिभावकीय सल्लाहकार भूमिकामा बसेको राम्रो हुन्छ । उमेर चार चिजमा मात्र काम लाग्छ । पुरानो रक्सी पिउन, पुरानो दाउरा बाल्न, पुरानो साथीलाई विश्वास गर्न, पुरानो लेखक पढ्न । यीबाहेक पुरानो/उमेर कुनैमा काम छैन ।
उमेरलाई मात्र मानक मान्न त मिल्दैन । तर, सार्वजनिक सेवामा जस्तै उमेर पुगेपछि राजनीतिज्ञहरूले आराम लिँदा आफूलाई र राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन्छ । स्मरण नहुने, बोलेको ठेगान नहुने, अवस्थामा मानिस पदमा रह्यो भने त्यो दुर्घटना हुन्छ ।
आत्मकथा आत्मश्लाघाबाट प्रेरित हुन्छ । त्यहाँ आत्मप्रशंसा हुन्छ । मैले यहाँ गल्ती गरेँ, म माफी माग्छु कसैले भनेको हुँदैन । गल्ती त सबैको हुन्छ नि । हामी एउटा पूर्वप्रशासक, पूर्वमन्त्री भएको भरमा आत्मकथा लेख्न थाल्यौँ भने त्यो आत्मश्लाघा हुन्छ । मानिसहरूले हाम्रो कथा किन पढ्ने ? म महात्मा गान्धी त होइन, बीपी वा कृष्णप्रसाद भट्टाई त होइन । केही स्मरण र घटना, परिघटना भए पढ्नलाई पनि रमाइलो हुन्छ, ज्ञान हुन्छ । आत्मकथामा मलाई सोख छैन ।
मैले उहाँलाई सोधेँ- जागिर भनेको के हो ? मरिच मेरो हातमा हालिदिएर यही हो भन्नुभयो । पिरो भयो । वास्तवमा जागिर पिरै रहेछ के । मेरो सानो बुवा शशिकान्त मैनाली जागिरमा । हामी काठमाडौँ आयौँ पढ्न । मेरो गाउँ कानपुरबाट हाइस्कुल भेट्न धुलिखेल आउनुपर्थ्यो, एक दिन पूरा हिँडेर त्यो भन्दा यहीँ पद्मोदयमा पढ्न आइयो ।
आफैँले परीक्षा लिएर, योग्य भनेर पठाएको कर्मचारीले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको समाचार आउँदा मेरो शीर निहुरिन्छ ।
सानोबुवासहित हामी चार जना त सचिव भयौँ । भाइहरूमै पनि एक जना डीभी परेर अमेरिका गयो । अरु हामी सबै जागिरमै छौँ । मेरी छोरी पनि परराष्ट्र सेवामा छ । डेन्टल सर्जन थिई । उसलाई निजामतीमा आउन मन लाग्यो । अहिले भियनामा कार्यवाहक राजदूतका रूपमा कार्यरत छिन् । छोरा यता प्रवेश गर्न मानेन । ऊ प्लास्टिक सर्जन छ ।
नयाँ पुस्तालाई सरकारी जागिरमा उति रुचि छैन । उनीहरू सीमित तलब मन पराउँदैन । उचाइ मार्न चाहन्छन् । रुल्स र रटिन यस्तो रुचाउँदैनन्, अहिले । सुदूर गाउँका मेहनती, जो अरु अवसर देखेका छैनन्, उनीहरूले राम्रो गरेका छन् । जो राम्रो उच्च शिक्षाको डिग्री लिएका छन् । ती यता उति आउँदैनन् ।
पाठ्यक्रममा सहरी पढेलेखेका तान्ने विचारले पाठ्यक्रम बदलियो । अंग्रेजीमै लेखन मिल्न पनि बनाइयो । तर, खासै आउनुभएन । ऊ योग्य व्यक्ति छ भने २०/२२ वर्षमा सचिव हुन्छ । तलबले नाप्न मिल्दैन यसको सेवा । तलब खाएर राष्ट्रका लागि योगदान दिने सबैभन्दा सुन्दर क्षेत्र यही हो । हामीले राम्ररी बुझाउन नसक्दा योग्य युवा पलायन भएका छन् ।
लोक सेवाको प्रणाली पुरानो हो । गोपनीयता, डबल कोड, एकले गरेको काम अर्कोले हेर्ने, रिजल्टको दिन डिकोड गर्ने । यो व्यवस्थित छ । लोक सेवा पूर्णतः निष्पक्ष छ । म अध्यक्ष भएर जाँदा फर्म बुझाउने, पैसा बुझाउनेको भीड । मेरो अध्यक्षतामा पहिलो निर्णय नै अनलाइनका जाने निर्णय गर्यौँ । मोबाइल एप्स बनायौँ । अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ । हामीले उम्मेदवारलाई परीक्षा केन्द्रमा मात्र देख्छौँ । अध्यक्षले साइन गरेपछि मोबाइलमा बधाइ भनेर जान्छ । आईसीटी अवार्ड २०१९ लोकसेवाले पायो । नेतृत्वमा चाहना भयो भने परिवर्तन हुन्छ ।
आजकै मितिमा लाइसेन्स, पासपोर्ट, यहीँनेर मतदाता नामावलीको लाइन छ । लाइन दश ठाउँ गर्न सकिन्छ । मेसिन १० वटा थप्न सकिन्छ । यसमा खर्च छैन भन्नु पन्छिने कुरा हो । नवीन प्रविधि भित्र्याउन धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । लगातार लाग्नुपर्छ । कन्सल्टेन्ट राखेर ल्यायौँ भने उसले मेन ‘कि’ नै दिँदैन । पछि हराउँछ । नयाँ प्रविधि मनै नपराउने कर्मचारी धेरै छन् । आफू नयाँ प्रविधि जानेको छैन, आफू असुरक्षित महसुस गर्छ अनि प्रविधिमा जानै दिँदैन । पुरातन विचारकालाई तालिम दिने, अभिमुखीकरण गर्ने गर्नुपर्छ । प्रविधिमा केही सिक्नुस्, नभए पनि विरोध नगर्नुस् भन्नुपर्छ ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अरु शीर्ष नेता, दोस्रो तहका नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले बालुवाटारमा लिखित पनि दिएँ र आधी घण्टा बोलेँ । लोकसेवा आयोगमा फेयर परीक्षा हुन्छ भनेँ । कोही जनताको करबाट तलब खान्छ भने त्यो लोक सेवाबाटै आउनुपर्छ भने । पछि संविधानमा आउँदा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक भनियो । यो मैले संविधानपछि मात्र थाहा पाएँ ।
सेना, प्रहरी, गुप्तचार, सबै संस्थान, समिति, एकेडेमी, निगममा लोकसेवाले पदपूर्ति गर्छ । लोकसेवा आएपछि संस्थानहरूमा सोर्सफोर्स बन्द भयो । सुरुमा त यसको जग बसाउन गाह्रो थियो । सबैभन्दा उपदेश र आदर्शका कुरा लेख्ने/बोल्ने नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थानले लोकसेवालाई अटेर गरे, छल्न खोजे । यो मैले पहिला भनिसकेको छु । तर, अहिले सिस्टम बसेको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा निष्पक्षता छैन भन्ने प्रस्टै छ । पूर्णतः मेरिटोक्रेसीमा जानै दिँदैनन्, उनीहरू ।
शिक्षामा राजनीति रोक्नुपर्यो । स्वतः स्थायी हुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ? सामान्य परीक्षा पनि फेस गर्न नसक्ने टिचर हुन्छ र ? शिक्षामा योग्यलाई खुला प्रवेश नै छैन । करार, अस्थायीहरू स्वतः स्थायी हुने कुरा हुन्छ । त्रिविको सिनेटबाटै यही प्रस्ताव पास हुन्छ । यो शिक्षालाई फेल बनाउने निर्णय हो । शिक्षालाई फेल बनाउनु हर क्षेत्रलाई फेल बनाउनु हो ।
भनसुनमा छिरेका करार र अस्थायीलाई स्थायी गर्न यसअघि दुई चोटि परीक्षा लिँदा पनि फेल भएका । तिनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा फेरि, बाहिरियासँग होइन । अब जाँचै नदिई स्थायी हुनुपर्यो रे । यसमा प्रधानमन्त्री, सबै पदाधिकारीको सहमति । अलिकति फेयर गर्न खोज्यो कि सबै फेल । यो दुःखको कुरा छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि फेलै हो । उम्मेदवार छनौटमै परेनन्, शिक्षा फेल भयो । विश्वविद्यालयमा छिर्ने विचार गरेको योग्य मान्छेले राजनीति देखेर देशै छोडिदिन्छ । बीचबीचको योग्य कर्मचारी हुन आउँछ । अझ तलको शिक्षण, प्राध्यापनमा आउँछ । शिक्षा अझ खस्किन्छ ।
सचिव र प्राध्यापक, सहसचिव र सहप्राध्यापक, उपसचिव र उपप्राध्यापक यी बराबर तहका पद हुुन् । एन्जेला मर्केलले शिक्षकको तलब व्यापक बढाइन् । आकर्षक तलब दिनुपर्छ भनिन् । शिक्षकलाई मयार्दाक्रममा राखिएन । तलब पनि मासिक दिइँदैन । शिक्षकहरू जिन्दगीभर विदेश टेक्न पाउँदैनन्, छट्टु कर्मचारी विदेश गएको गयै हुन्छ ।
शिक्षण पवित्र पेसा हो । यिनमा तलब–सुविधा बढी हुनैपर्छ । शिक्षा देशरुपी गाडी चल्ने इन्धन हो । शिक्षा मूल कुरा हो । शिक्षा प्रणाली राम्रो नभईकनै कुनै क्षेत्र राम्रो हुँदैन । पहिलो आकर्षण शिक्षण, प्राध्यापनमा हुनुपथ्र्यो । प्राध्यापक भनेको ख्यालठट्टाको पद हैन । उसले सधैँ नामअघि प्राध्यापक लेख्न पाउँछ । निजामतीको पारिश्रमिक, मर्यादाभन्दा शिक्षक–प्राध्यापकलाई माथि राख्नुपर्छ । प्लेटो, एरिस्टोटल, चाणक्य पनि शिक्षक । कति मर्यादा छ । उहाँहरूसँग शक्ति छ ।
शिक्षक, प्राध्यापकहरूले पनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता छ भनेर पढाउनै छोडेर राजनीति गर्नुहुन्छ । श्रद्धेय गुरुहरूले राजनीति छोडिदिनुपर्यो । आफ्नो गरिमा, मयार्दा आफैँ ख्याल गर्नुपर्यो । उहाँहरू लोक सेवा जस्तो विश्वसनीय संस्थाबाट छिर्नुभएको भए हीनताबोध पालेर पनि बस्नुपर्दैनथ्यो होला । सोर्सफोर्सबाट जागिर खाएकाले सम्मान पनि पाउँदैनन् नि । उहाँहरूले आफ्नो मर्यादाका लागि पनि लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष सेवा आयोग चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ ।
कर्मचारीमा पनि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले धेरै बिगार्दै छ । विश्वास गुमाउँदै छ । पार्टीको गुण्डालाई दलको प्रभावका कारण समाउन सकेका छैनन्, प्रजिअहरूले । राज गर्नुपर्नेमा शासन गर्न थाल्नुभयो, नेताहरूले । नेताले त कर्मचारीलाई लगाम लगाउने हो । ऐननियम फेर्ने कर्मचारीले हैन । कर्मचारी सरुवामा रुचि राख्ने नेताहरू भए ।
नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई दोष दिएर जनतालाई बेफकुफ बनाउने ? नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको पनि मिलिभगत छ, हुन्छ । उसले रोक्न सक्छ, यसले समाजमा खलल पुर्याउँछ भनी देवेन्द्रराज पाण्डे, रामेश्वर खनालले त राजीनामा गरेको हैन र ? तर अहिले नैतिक कर्मचारी भेट्याउन गाह्रो भइसेको सुन्दा मलाई दु:ख लाग्छ । ओम्नीमा लेखाको अधिकृतले रोकिदिएको हैन र ?
कर्मचारीले मन्त्रीलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ– यो हुँदैन, हामी गर्दैनौँ, सामूहिक रूपमा भन्नुपर्छ । यो त हद भयो । प्रतिरोध नगर्ने कर्मचारी ठीक भएनन् । आफैँले परीक्षा लिएर, योग्य भनेर पठाएको कर्मचारीले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको समाचार आउँदा मेरो शिर निहुरिन्छ । सांसद प्रेम सुवालले मलाई सोध्नुभएको थियो- घुस्याहा कर्मचारी किन पठाउनुहुन्छ ?
नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको पनि मिलिभगत छ, हुन्छ । उसले रोक्न सक्छ, यसले समाजमा खलल पुर्याउँछ भनेर । देवेन्द्रराज पाण्डे, रामेश्वर खनालले त राजीनामा गरेको हैन र ? ओम्नीमा लेखाको अधिकृतले रोकिदिएको हैन र ?
तपाईं चित्त नदुखाउनुहोला, यो पुस्ता द्रव्यमुखी भइरहेको छ । नयाँ आउने पुस्ता राम्रो छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । एउटै कोट, एउटै पुरानो साइकल चढेको देख्थ्यौँ, हाम्रा उहिलेका हाकिम । तर, अहिले लोभ धेरै छ । भ्रष्टाचार नगर भन्दा दुर्घटना हुन्छ भनेर बस नै नचढ्ने भन्छन्, यस्तो छ ताल । नेता बिग्रेर मात्र कर्मचारीतन्त्र जोगिएको छ । नेता सुध्रिने बित्तिकै सबै आक्रोश कर्मचारीमा आउँछ आउँछ ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा मैले पनि निवृत्तिभरण लिएँ । नलिने मै एक जना थिएँ । मैले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा म यो लिनेछैन भनेर लेखेँ । त्यसपछि अदालतले फैसला गर्यो, यो दुवै सुविधा लिन मिल्छ भनेर । टिकादत्त निरौलाको रिट थियो । र, यदि लिन नमिल्ने हो भने सरकारले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा लेख भनियो । पछि सबैले लिए । नलिँदा आफैँ बेवकुफ भए जस्तो भयो । भ्रष्टाचार गरेको हैन, त्यही भएर सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार लिएको हुँ ।
सरकारी कार्यालयमा पाइला टेक्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालिसक्यो भन्ने सही हो । हाम्रो रुखो व्यवहार, रकमी भाषा छ । स्पष्ट जवाफ नदिने चलन छ । आँखा र टाउको हल्लाउने भाषा छ । जनताको करबाट तलब खाएका छौँ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सेवाभावभन्दा हाकिमी प्रवृत्ति छ । म सर्वसाधारणभन्दा माथि ठूलो हुँ, विशेष वर्ग हुँ भन्ने भाव छ । राजनीतिक क्रान्ति भयो, प्रशासनमा सुधारसम्म हुन सकेन ।
गाउँका व्यक्ति मेहनती हुन्छन् । अवसर नपाएर मात्र पछि परेका हुन् । हाम्रो इच्छा, त्यो वर्ग बाहिर नहोस् भन्ने हो । कम्प्युटर परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट आउनेलाई, गाउँबाट आउनेलाई गाह्रो भएको छ । यो कसरी सुधार्ने भन्ने चिन्ता छ ।
एकपटक आरक्षण पाएर सेवा प्रवेश गरेकोलाई फेरि आरक्षण दिनुहुँदैन । यसमा गडबडी भएको छ । जनजातिमा चारवटा थर, महिलामा बाहुन क्षेत्रीहरू बढी छन् । यसमा सुधार र पुनरवालोकन जरुरी छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया