‘गौण भएको प्रदेशको भूमिकालाई देखिने बनाउँछु’

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अझै पनि सिट बाँडफाँट टुंग्याएको छैन । तर आगामी मंसिरमा हुने प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कुमारराज सुवेदीले काठमाडौँ ३ ‘क’ बाट आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । हाल महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका सुवेदीले राजनीतिबाहेक विभिन्न सामाजिक संस्थामार्फत सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाएका छन् । नेता सुवेदीसँग उनको उम्मेदवारी,  अजेन्डा र संघीयता कार्यन्वयनमा प्रदेशको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरू लगायत विषयमा इकागजले संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, नेता सुवेदीसँग उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानी :

काठमाडौँ ३ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको रहेछ, मतदाताले तपाईँलाई किन जिताउने ? 

---

म यो क्षेत्रमा तीन दशकदेखि निरन्तर सक्रिय भएर काम गरिरहेको छु । राजनीतिक रूपमा क्रियाशील मान्छेलाई सधैँ तयारी जस्तै हो । आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ । हाम्रो पार्टीले ‘जनताको साथ नेपाली कांग्रेस’ भन्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । आकांक्षी र उम्मेदवारहरूको छनौटका लागि पनि विभिन्न भेला र सभाहरू भइरहेका छन् । म कार्यकर्ता र नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा छु । स्थानीयवासीसँग पनि उनीहरूका समस्याबारे निरन्तर संवादमा छु । 

चुनावी अजेन्डा के–के छन् ?

मेरो मुख्य अजेन्डा सुसंस्कृत राजनीति हो । सफा नियत, स्पष्ट नीति र सुदृढ नेतृत्व जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म राजनीतिले सेवा दिन सक्दैन । राजनीतिले झुटा आश्वासन दिने मात्रै होइन । हाम्रोमा आपूmले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने पद्धति छ । अबको राजनीति बोलेका कुराहरू पूरा गर्न सकिने हुनुपर्छ । यहाँका जनतासँग जोडिएर समस्याहरूको पहिचान गरेर स्थानीय निकाय र संघसँग समन्वय गरेर काम गर्छु । स्थानीयको आवाजलाई प्रदेश संसदमा लगेर प्रस्तुत गर्ने काम गर्छु । पार्टीले आधिकारिक रूपमा घोषणापत्र जारी गर्नेछ । विगतमा चुनावपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । कति भयो भएन भनेर लेखाजोखासमेत गरिँदैन । तर, म पार्टीले जारी गरेका घोषणापत्रका काम इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नेछु । जनताको माझमा गएर उहाँहरूका सामान्य समस्या बुझेर समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु । 

तपाईं उम्मेदवार बन्ने क्षेत्रका बासिन्दाका वर्तमान समस्या के–के हुन् ? 

यहाँको समस्या अव्यवस्थित बसाइ हो । मेरो क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरको एउटा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको दुईवटासहित जम्मा तीन वटा वडाहरू छन् । यहाँ धेरै जनघनत्व छ । यहाँको मुख्य समस्या ढल, वर्षाको पानीको निकास र बाटो हो । सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ । यहाँको सार्वजनिक विद्यालयका स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्यलाई सुलभ बनाएर स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यस क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । यस हाम्रो क्षेत्र वरिपरि विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् । तिनलाई संरक्षण गर्न स्पष्ट नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । स्थानीयलाई आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने बनाउनु छ । 

५ वर्षमा प्रदेशको कामलाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ? तीन तहबीचको समन्वय कस्तो पाउनुभयो ?

कामहरू धेरै भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह  सबैले आ–आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन् । तर, त्यो पर्याप्त छैन । उपलब्ध स्रोत र कानुनका अप्ठेराबीच गरिएका कामलाई सकारात्मक हिसाबमै लिनुपर्छ । यसलाई अझ प्रतिफलमुखी र परिणाममुखी बनाउन बाँकी छ । 

तीन तहबीच समन्वय पनि भइरहेको छ । तर, जति परिणाममुखी हुनुपथ्र्यो, त्यो हिसाबले भएको छैन । प्रादेशिक संरचना नयाँ संरचना हो । थुप्रै ऐन, कानुन बन्नुपर्ने थियो । नेतृत्वले पनि जागरुकताअनुसार काम गर्नुपर्ने थियो । अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने थियो । तर, सोचेअनुरुपको काम भएन ।

स्थानीय निकायसँग मिलेर भौतिक पूर्वाधार लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुलभ बनाउन पनि स्थानीय तहसँग मिलेर गर्न सकिन्थ्यो त्यो अलि राम्रोसँग नभएको जस्तो लाग्यो । नेपालमा प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले ऐन कानुनहरूको अभावमा राम्रो काम गर्न सकेन ।

संघले कानुनी र आर्थिक क्षेत्रमा सहजीकरण नगरिदिएकाले कतिपय अवस्थामा प्रदेश भूमिकाहीन जस्तो पनि देखिएको छ । तर, अब यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्छ । मैले जितेँ भने प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नेछु । हाम्रो कार्य सम्पादनले जनताको विश्वास पाउने वा गुमाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ । 

एकथरिले त प्रदेश खारेज गरौँ, यो नेता थन्काउने ठाउँ मात्रै भयो भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यस्तो बेला तपाईं प्रदेशमा उम्मेदवारी दिनुहुँदैछ । किन यस्तो आवाज उठिरहेको छ ?

कतिपय दलका साथीहरूले प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । प्रदेशले जति प्रतिफल दिनुपर्ने थियो,  त्यो दिन सकेको छैन । संघले पनि जति अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको छैन । संघले प्रदान गर्नुपर्ने अभिभावकत्व पनि प्रदान गरेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशको भूमिका नदेखिएको हो । 

विविध समस्यामा जुधिरहेको प्रदेशलाई नरुचाउनेले खारेज गर्नुपर्नेसमेत बताए । प्रदेशको नेतृत्वले पनि अधिकारका लागि लड्नुपर्ने थियो । जुन सकिरहेको छैन ।
तर, प्रदेश संरचना हामीलाई आवश्यक छ । स्थानीय तह र  संघबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रदेशको आवश्यकता पर्छ । प्राकृतिक स्रोत, राजश्व, जल क्षेत्रलगायतका  विषयमा प्रदेशको हक अधिकार दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पाउँछ । 

संघले कानुनी र आर्थिक क्षेत्रमा सहजीकरण नगरिदिएकाले कतिपय अवस्थामा प्रदेश भूमिकाहीन जस्तो पनि देखिएको छ । तर, अब यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्छ । मैले जितेँ भने प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नेछु ।

जसरी स्थानीय निकाय र संघको आफ्नै प्रकृति हुन्छ । त्यस्तै प्रदेशको पनि आफ्नो छुट्टै प्रकृति हुन्छ । संघले संघीय तहमा काम गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा ध्यान दिने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उसको काम हो । तर, अधिकार बाहिर गएर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेर पनि काम गरिरहेको छ ।  
प्रदेशको पनि आफ्नै प्रकृति, सीमा र प्रभावकारिता हुन्छ । प्रदेश संरचनाको आवश्यकता महसुस गरेरै संविधानता स्वीकार गरेर आएका हौँ । यसको औचित्य पुष्टि हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि हामी जस्ता प्रदेशको भूमिका र अधिकार बुझेका मान्छेको आवश्यकता छ । मेरो उम्मेदवारी गौण भएको प्रदेशको भूमिकालाई देखिने बनाउन हो ।

प्रदेशको भूमिका नदेखिनुमा मुख्य दोष कसको छ ? संघले वक्रदृष्टि राखेर हो वा प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न नसकेको हो ?

यसमा प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पनि कमी कमजोरी  छ । नयाँ भएकाले उहाँहरूले राम्रोसँग नेतृत्व प्रदान गरेर व्यवस्थापकीय भूमिका देखाउन नसक्नु भएको होला । केन्द्र सरकारले पनि प्रदेशलाई जुन ढंगले लिनुपर्ने थियो, त्यसरी लिएन । संविधानमा उल्लिखित अधिकार दिन पनि संघ हिच्किचाएको देखिएको छ । संघीय नेतृत्व आफैँलाई प्रदेशको औचित्यमाथि शंका भएजस्तो देखिन्छ । प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएर यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । यसमा संघ र प्रदेश दुवैको कमजोरी देखिएको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । 

तपाईं बागमती प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ । यो प्रदेशमा अझै बढी संघ हाबी छ । यस्तो ठाउँमा आएर प्रदेशको भूमिका देखिने गरी काम गर्न सक्नुहुन्छ त ?

बागमती केन्द्रीय राजधानी भएको प्रदेश हो । यसमा आफ्नै ढंगका चुनौतीहरू र अवसर छन् । ती चुनौती र अवसरलाई पहिचान गरेर संघसँग आपसी विश्वासको आधार तय गरेर आगाडि बढ्नुपर्छ । संघ र प्रदेशको अधिकार संविधानले तोकिदिएको छ । त्यसलाई दुवैले अनुसरण गरेर जानुपर्छ । अवश्य सफल भइन्छ । 

केन्द्रमा पनि आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ ।  भोलि राजनीतिक खुडकिलो उक्लँदै केन्द्रमै जानुपर्छ । संघले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा केन्द्रीय नेतासँग लड्न तपाईंहरूलाई गाह्रो होला नि ?

जुन किसिमको लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, त्यसमा हामीले आफ्नो विषय स्वतन्त्र ढंगले राख्न पाउँछौँ । केन्द्रीय नेताहरूले पनि हाम्रो आवाजलाई राम्रोसँग सुन्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेशस्तरका नेताहरूले केन्द्रीय नेताहरूसँग ठीकलाई ठीक भन्न अलि हिम्मत नगरेजस्तो देखिएको छ ।

प्रश्न उठाएँ भने भोलि पार्टीमा माथिल्लो तहमा पुग्न अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ । मलाई पनि त्यो कुरा लाग्छ । तर, क्रमशः यो विषय हल हुँदै जानुपर्छ । माथिल्लो तहका नेताले पनि तल्लो तहका नेतालाई जुन किसिमको स्थान हो, त्यो दिनुपर्छ । उनीहरूको अधिकार उपयोग हुने स्थान दिनुपर्छ  । 

तपाईं प्रदेशसभामा पुग्नुभयो भने प्रदेशको अधिकारका विषयमा आफ्नै नेतासँग लड्न सक्नुहुन्छ त ?

म प्रदेशसभा सदस्यमा चुनिएँ भने प्रदेशको अधिकारको विषयमा संघसँग लड्न डराउन्न । मेरो राजनीतिक जीवन सामाजिक अभियानले बनेको हो । कसैको आशीर्वादले यो ठाउँमा आइपुगेको होइन । म निरन्तर रूपमा स्वयंसेवी ढंगले काम गरिरहेको छु । मैले आजसम्म पद र भत्ता पनि लिएको छैन । स्वतःस्फूर्त रूपमा लागेको मान्छे हुँ । मेरो केन्द्रविन्दुमा यहाँका जनता र प्रदेशको भूगोल हुन्छ । प्रदेशको हितको लागि काम गर्छु । त्यसमा कुनै सम्झौता गर्दिन । केन्द्रीय नेताहरूले पनि प्रदेशको अधिकार र भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।