राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो थ्रेट भनेकै राजनीतिक अस्थिरता

केशरबहादुर भण्डारी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त ब्रिगेडियर जर्नेल हुन् । रक्षा र सुरक्षा नीतिका विश्लेषक भण्डारी नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सदस्यको हैसियतले नेपालको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गर्ने कार्यदलको संयोजक पनि हुन् । अफगानिस्तान र पाकिस्तानको युएन मिसनका सल्लाहकार भण्डारीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका विविध आयामलाई समेटेर ‘नेसनल सेक्युरिटी एन्ड दि स्टेट: फोकस अन नेपाल’ शीर्षकको पुस्तक लेखेका छन् । नेपालयबाट प्रकाशित उनको पुस्तक आउँदो बिहीबार सार्वजनिक हुँदै छ । २०६३ सालदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पैरवी गर्दै आएका भण्डारीसँग यही पुस्तक र राष्ट्रिय सुरक्षाको वरिपरि रहेर इकागजका लागि सामीप्यराज तिमल्सेना गरेको संवाद: 

आधारभूत प्रश्नबाट कुराकानी सुरु गरौँ, आम मानिसले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई सजिलोसँग कसरी बुझ्ने ? 

---

आम चिज जुन राष्ट्रको अहं हित र अहं चासोमा पर्छन्, भाइटल इन्टरेस्टसँग जोडिएका जे जति चिज छन् तिनको सुरक्षा गर्ने सोच नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । एउटा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा अर्कोसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रका लागि सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अस्तित्व ठूलो कुरा हुन् ।

सानो मुलुकका लागि अस्तित्व ठूलो समस्या रैछ । अमेरिकाका लागि अस्तित्वको समस्या छैन । तर नेपाल जस्तो देशका लागि छ । हो यही नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले कस्तो नीति लिएर आफ्नो सार्वभौम सत्ता र अस्तित्व कायम गर्न सक्छन् भनेर बाटो देखाउने नीति नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो ।  

तर, आम बुझाइ त राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको बोर्डर सुरक्षा हो भन्ने छ ?  

हो, यस्तै नै बुझाइ छ । तर बोर्डर सुरक्षा नीति भनेको मूल सुरक्षा नीतिको सानो अंग मात्र हो । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटीको कुरा हो । यसमा बोर्डर पनि पर्छ तर यो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको एक्ज्युकेसनको एउटा पार्ट मात्र हो । यसले नसमेट्ने भन्ने विषय नै हुन्न । राष्ट्रिय हित र चासोसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि विषय, कुनै पनि सन्दर्भ, कुनै पनि इस्यु राष्ट्रिय सुरक्षाको दायराभित्र पर्न आउँछ । 

तपाईंको अध्ययनअनुसार नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो चाहिँ केमा ज्यादा अडिएको छ, छिमेकी देशले भूभाग मिचेकोबाहेक ?

दुइटा आधारभूत कुरा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन् । जस्तो बोर्डर । बोर्डर कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन । लडाइँ भएर यताउति हुने कुरा बेग्लै भयो । यसमा सार्वभौमसत्ता, इन्टिग्रिटी जस्ता कुरा पनि पर्छन् जुन सितिमिती परिवर्तन हुँदैनन् । त्यसबाहेक कुरा भने परिवर्तन हुन्छन् । जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको भएको जोगाउने र सकेसम्म थप्दै जाने । मान सरोवरसम्म त खस राज्य फैलिएकै थियो । यता काश्मिरसम्म पनि खस राज्यै थियो । पृथ्वीनारायण शाहको महत्वकांक्षा हेर्दा उनलाई ती दुवै ठाउँसम्म पुग्ने लालसा थियो कि भन्ने लाग्छ । तर समयसँगै आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, सैनिक समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा हुन् । यी कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छन् । 

तर नेपालीहरूको ध्यान चाहिँ सधैँ बोर्डरमा मात्रै छ,  भारतले कालापानी, चीनले हिल्सा मिच्यो भन्ने जस्तो । छिमेकी दुई देशबाट हामीलाई सेक्युरिटी छ कि इन्सेक्युरिटी ? 

राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा पहिलो चुनौती नै छिमेकीबाट हुने हो । आर्मीले कुनै पनि अभ्यास गर्दा छिमेकी देशलाई शत्रु मानेर गर्छ । यसको मतलब शत्रु नै हो यो भन्ने हुन्न । तर सम्भावित शत्रु हो । छिमेकीपछि बल्ल अरुको बारेमा सोचिन्छ ।

आतंकवादी सबैको साझा शत्रु हो । अब बोर्डरलाई मात्र फोकस गर्दा सेन्टिमेन्ट भन्ने कुरा अर्कै पक्ष भयो । जस्तो भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गर्ने, बोर्डर अतिक्रमण गर्ने यो कुरा धेरै वर्ष पहिलादेखि चलिरहेको छ । यो गर्ने क्रममा भारतले कालापानी त अकुपाई नै गरेर बस्यो । कालापानी डिस्प्युटेड हैन अकुपाइड एरिया हो । सुस्ता केही हदसम्म विवादित क्षेत्र हो । यसमा धेरै क्षेत्रफल भारतले अकुपाई नै गरेको छ ।

जनतालाई नेपाली सेनाको कुरा पनि सबै कुरा थाहा हुनपर्छ । खालि कुनै अपरेसन गर्दैछ भने त्योे कुरा मात्र लुकाउने हो । अहिले नेपालले यो कुरा लुकाएको छ । 

यसरी नेपाल भारतका सयौँ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ त्यो चाहिँ विवादास्पद क्षेत्र हो । यसमा लिने दिने हुन सक्छ । तर यो सबै कुरा पब्लिकको कारणले भएको हैन । सरकारको निगरानी कम, सरकारको चासो कम र सरकारको सरोकार नै कम भएका कारण मिचिएको हो । भारतले बोर्डर सार्दै ल्याउँदा पनि सरकारले केही नै नगर्ने । प्रतिक्रिया पनि दिनुपर्छ भनेर दिने मात्रै । सरकारको मनिटरिङ सिस्टम नै राम्रो भएन । अतिक्रमण गरेको सूचना आउनासाथै चासो लिएर के कसरी भयो ? किन भयो ? भनेर दह्रोसँग उभिने हो भने अरू ठाउँ बाँच्छ । यो चाहिँ सरकारको कमजोरी हो । यसमा भारतलाई मात्र दोष दिएर काम छैन । 

यो त भूगोलको कुरा भयो ? भूमण्डलीकरणको युगमा नेपाल त सामाजिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणको पनि चपेटामा छ । यो कुरा चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी भित्र पर्छ कि पर्दैन ? 

अवश्य पर्छ । तर यसलाई नेसनल सेक्युरिटी नभनेर नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी भनौँ । पल्टिकल, इकोनमिक, कल्चरल, डिप्लोमेटिक, टेरोटेरियल सेक्युरिटी तपाईं नाम लिनुस् लिए जत्ति सबै कुरा यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र पर्छ । यो सबैको चासो सम्बोधन गर्ने भएकाले नै यसलाई बृहत् सुरक्षा नीति भनिएको हो । हाम्रो देशको चासो र स्वार्थ मिल्ने सबै कुरा यसभित्र पर्छन् । सयवटा नाम लिनुभयो भने ती सबै राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र पर्छ तर कुन कति प्रायोरिटीमा पर्छ भन्ने मात्र फरक कुरा भयो । दुई चारवटा कुरा कम्प्रमाइज नै हुन सक्दैन । अघिदेखि तपाईंले आर्मीको कुरा गरिराख्नु भएको थियो । तर आर्मी भनेको पूरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको १५ देखि २० प्रतिशत मात्र हो । 

अलिकति नेपालको कुरा गरौँ । नेपालले चाहिँ यो क्षेत्रमा के गरिरहेको छ ? तपाईं स्वयं पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमामा बसेर काम गर्नुभएको छ । हाम्रो पोजिसन के छ अहिले ? 

यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको क्लासिफाइड चिज हैन । यो चाहिँ पूरा ह्वाइट पेपरमा हुनुपर्छ र हरकोही जनताले थाहा पाउनुपर्छ । किनकि जनता स्वयं पनि यसको स्टेक होल्डर हो । थाहा नदिने भनेको खास कुरा हुन्छ । नत्र भने ८० प्रतिशत कुरा जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । जनतालाई नेपाली सेनाको कुरा पनि सबै कुरा थाहा हुनपर्छ । खालि कुनै अपरेसन गर्दैछ भने त्योे कुरा मात्र लुकाउने हो । अहिले नेपालले यो कुरा लुकाएको छ । 

२०५८ सालमा म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा जाँदा कसैलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे थाहै थिएन । यो कुरा आर्मीलाई पनि थाहा थिएन । यो कुरा महसुस भएपछि नेपालका लागि मेरै संयोजकत्वमा २०५९ सालमा देशको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार भएको हो । यो हामीले सरकारलाई बुझायौँ तर कार्यान्वयमा आएन । के कारण हो, थाहा पनि भएन ?

भनेपछि यो भन्दा अघि पोलिसी नै थिएन ? 

योभन्दा अघि लिखित रूपमा यसरी बनेको थिएन । हो कि भने जस्तो लाग्ने गरी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा यसको अंश भेटिन्छ । २०४२ सालमा वीरेन्द्रमा मूल नीति भन्ने आयो त्यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको फ्रेममा थिए । आधिकारिक नाममा निस्किएनन् तर ती अपूरा पनि थिए । औपचारिक रुपमा निस्केको चाहिँ त्यही २०५९ सालमै हो । हामीले बुझाएको ड्राफ्ट संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो तर के कारणले हुन सकेन त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन । 

यति महत्वपूर्ण कुरा सरकारको चासोमा नपर्ने कारण चाहिँ के रैछ ?

यो कुराले म पनि अचम्भित हुन्छु । तर घरिघरि यो कुरा नउठ्ने हैन, उठिरहन्छ तर आजसम्म पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनेर जनताले ए ल हाम्रो सुरक्षा नीति यस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ जान्न–बुझ्न पाएका छैनन् । एकचोटि विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भएको बेला फेरि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइयो । तर यो पनि लागू हुन सकेन । फेरि एक पटक भीम रावल रक्षामन्त्री भएको बेलामा यो नीति बनाइयो । यो चाहिँ पहिलो चोटि सार्वजनिक भयो, २०७२ सालमा । यसरी प्रकाशित हुनुपर्छ सुरक्षा नीति तब न जनताले पनि यसको स्वामित्व लिन्छन् । तर यो पनि लागू हुने बेलामा भने पेन्डुलम नै भयो । अहिले त्यसैमा टेकेर नयाँ बन्या छ भन्ने सुनेको छ तर कस्तो बनेको छ, बाहिर आएकै छैन । 

तपाईंको प्रकाशोन्मुख किताब यही विषयमा छ । किताबमा तपाईंको फोकस केमा छ ? 

किताबमा मैले खास गरी एउटा कुरालाई फोकस गरेको छु, त्यो हो नेपाल जस्ता साना राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्राथमिकताहरू । विश्वमा नै सेक्युरिटी सम्बन्धी लिटरेचर पाइँदैन । पायो भने पनि टुक्राटाक्री मात्र । अझ नेपालको सम्बन्धमा जिरो नै छ भने पनि हुन्छ । यो खालीपन भर्न पर्छ भन्ने मेरो प्रयास हो । किनकि म २०५८ सालदेखि यो विषयमा काम गर्न थालेँ र २०६३ देखि यसमा एड्भोकेसी गरिरहेको छु । २०६३ साल अघिसम्म पनि राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आर्मीको हो भन्ने बुझाइ थियो । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आर्मी र लडाइँ मात्र होइन रैछ भन्ने बुझाइमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । यसमा जिनपुल सेक्युरिटीदेखि महिलाका हक–अधिकारका कुरा पनि यसभित्र पर्छन् । यो विषयमा रहेको ग्याप पूरा गर्न पर्यो भनेर पनि मैले यो किताब तयार गरेको हुँ । 

हामी कसैको नजिक गयौँ भने हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा रहन्छ । हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठूलो थ्रेट भनेकै राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको राजनीतिक सुरक्षा हो

हेर्नुस्, यसमा दुइटा कुरा छ । पहिलो त ठूला राष्ट्रको पनि भौगोलिक सुरक्षाको हिसाबले आफ्नै खाले नीति हुन्छ । यसमा अमेरिका र रुसलाई राख्न सकिन्छ । अमेरिकालाई कहिल्यै पनि भौगोलिक क्षेत्रफलको चिन्ता छैन तर यहीँ रुसलाई छ । मैले पुस्तकमा खास ऐतिहासिक घटनाक्रममा साना राष्ट्रको निर्माणदेखि उनीहरूले अंगीकार गरेको नीतिबारे चर्चा गरेको छु । पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धको समयमा कतिपय राष्ट्रको जन्म भएको छ भने कतिपय राष्ट्रले आफ्नो नीतिका कारण आफूलाई बचाएका पनि छन् । यसमा मैले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर अरु कुरा पनि गरेको छु । 

तपाईंले किताबमा स्विडेन, मंगोलिया, इजरायल जस्ता राष्ट्रलाई केस स्टडीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ? कुनै पनि देशलाई सानो र ठूलो भनेर छुट्याउने आधार भनेको क्षेत्रफल र जनसंख्या मात्र हुन्छ कि अरु इन्डिकेटर पनि हुन्छन् ? 

हो मैले पुस्तकमा केही देशको नीतिलाई प्रस्तुत गरेको छु जसमा मंगोलिया पनि छ । 

कुनै पनि देश ठूलो कि सानो भनेर छुट्याउने दुई–तीनवटा कुरा छन् । यसमा साइज, पपुलेसन, आर्मीको संख्या र त्यसको आर्थिक शक्ति आदि पर्छन् । यी मुख्य चार कुराले कुन देश ठूलो र सानो भनेर छुट्याउन सकिन्छ । 

मंगोलिया पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित र दुइटा ठूला देश रुस र चीनको बीचमा छ । हामी जस्तै अन्डरडेभलप पनि छ । क्षेत्रफलका हिसाबले काजाकस्तान ठूलो राष्ट्र हो तर त्यसलाई सानो राष्ट्र मानिन्छ । यसको साइज मात्र ठूलो जनसंख्या पनि धेरै छैन । मंगोलिया र हामी उस्तै हौँ किनकि मंगोलियामा चीनको जुन हेजीमोनी छ, हाम्रोमा भारतको हेजीमोनी त्यस्तै छ । स्विडेन चाहिँ कोल्ड वार बेलामा मज्जाले टिकेको उदाहरणका रुपमा लिइन्छ । स्विडेनले नन एलाइनमेन्ट पोलिसी समात्यो । कतैतिर पनि लागेन । न्युट्रालिटी र ननएलाइनमेन्टको फरेन पोलिसीका कारण स्विडेन कतै पनि लागेन तर पनि पश्चिमा देशसँग सन्निकटता कायम गरेर देश विकास भने मज्जाले गर्यो । स्विडेनले यसरी आर्मी पनि विकास गर्यो र अर्थ पनि । यसरी अहिले स्विडेन मिडिल साइज पावरमा पर्ने भइसक्यो । इजरायल चाहिँ तपाईंको सानो मुलुक हो । यहाँ जनसंख्या पनि छैन, क्षेत्रफल पनि छैन । तर यसको इकोनोमी र मिलिट्री पावर दह्रो भयो । यही कारण इजरायलले पूरा अरबलाई ठेगान लगाएर बसेको छ । 

सुरक्षाको हिसाबले तपाईंको विचारमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले कसरी आफूलाई बचाउनु पर्ने रैछ ? 

यसमा नेपालको फरेन पोलिसी त स्पष्ट नै छ, नन एलाइनमेन्टको । हामी कसैको नजिक गयौँ भने हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा रहन्छ । हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठूलो थ्रेट भनेकै राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको राजनीतिक सुरक्षा हो । यसपछि मात्रै अरु कुरा आउँछन् । यो भनेको देशले बनाएको संविधानको हुबहु लागू गर्ने र पालना गर्ने । 

भनेपछि हामीले भारत र चीनलाई किन दोष दिने त ? 

दिने कामै छैन नि । 

तपाईंको अनुभवमा कहिलेबाट नेपालमा यो राजनीतिक सुरक्षामा संकट देखापर्न थाल्यो ? 

मेरो अनुभवमा यो बहादुर शाहको पालादेखि सुरु भएको हो । बहादुर शाह राज्य विस्तार गर्ने जोसमा लड्दै बेत्रावतीसम्म पुगे । यहाँ चीनले छेक्यो । यसपछि भीमसेन थापाको बेलायतसँगको लडाइँले पनि यसमा समस्या आयो । भीमसेन थापाले युद्धभूमि व्यवस्थापन गर्नै सकेनन् । अमर सिंहलाई छाडिदिएको भए पनि सायद यत्रो संकट आउँदैनथ्यो । कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वपछि नेपाल निस्कनै सकेनन् । यसैको सिको गर्दै अहिलेको नेता मन्त्रीहरू पनि आ–आफ्नो महत्वकांक्षाको पछि लाग्नु भएको छ । देश त कसैको प्राथमिकतामा पर्दै परेन । 

तपाईंले पुस्तकमा नेपाल नेसन स्टेट होइन कि स्टेट नेसन हो भन्ने तर्क गर्नुभएको छ ? यो निष्कर्षमा पुग्ने तपाईंको आधार चाहिँ के हो ? 

हैन, यसमा धेरै कुरा स्पष्ट नै छ । हामीले धेरै वर्षसम्म नेपाललाई एक भाषा एक जातको देशको रूपमा चित्रित गर्यौँ तर कालान्तरमा आएर यसले देशलाई जोड्ने हैन फोड्ने काम गर्यो । यसले के पनि बुझायो भने लादेर राष्ट्रिय आउँदैन । किनकि यो विविधताको देश हो । त्यही कारण राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कुरा गर्दा यो पक्षलाई पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो । मैले पुस्तकमा पनि यही सामाजिक यथार्थलाई आधार बनाएर नेपाल चाहिँ स्टेट नेसन हो भनेको हो ।