'फलानोले जित्छ, फलानोले हार्छ भनेर पहिल्यै सामाजिक सञ्जालले टीको लगाउन पाइँदैन'

आगामी निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिताको विषय अहिले विवादित बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहिताले व्यक्तिको मौलिक हकसमेत कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध पनि हुन थालेको छ । आगामी निर्वाचन र आचारसंहिताका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ ?
सबै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसक्यो । अब आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विषयवस्तुको सुरुवात हुन्छ । हामीले असोज  २७ गते (बिहीबार) केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक राख्यौँ । बैठकमा समितिका सबैलाई के आग्रह गर्‍यौँ भने आचारसंहिता कडाइकासाथ कार्यान्वयन गराउने प्रयोजनलाई निश्चित कार्ययोजना तीन दिनभित्र लिखित रूपमा आयोगमा दिनुस् भनेका छौँ । उहाँहरूले कार्ययोजना दिएपछि आयोगले निर्णय गर्छ । सो बमोजिम हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । 

---

आयोगले अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि निर्वाचन क्षेत्रसम्म कस्तो संयन्त्र बनाएको छ ?
केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा त्यसलाई अनुगमन गर्ने अनुगमन समिति छ । त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तहमा जुनजुन ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा अनुगमन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ । अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्नैपर्छ । अहिले अलिकति फरक कसरी पाउनुहुन्छ भने पहिला अनुगमन गर्‍यो गरेन भन्ने हुन्थ्यो, ती अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले पनि अनुगमन गर्नुभयो कि गर्नुभएन भनेर उहाँहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने छुट्टै व्यवस्थापन छ । त्यसो भएकाले निश्चित रूपमा पहिलाको भन्दा अलि कडाइका साथ अनुगमन हुन्छ ।

विगतका निर्वाचनका आचारसंहिता र हालको निर्वाचनको आचारसंहिता के फरक छ ?

पहिला हामीले आचारसंहिता भनेर एउटा पुस्तक छाप्थ्यौँ । अहिले हामीले आचारसंहिता भन्नेवित्तिकै आचारसंहिताले मात्रै पुगेन । विगतका पुस्तकहरू भन्दा अहिले आचारसंहिता भनेर पनि छापेका छौँ । आचारसंहिताको अतिरिक्त, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पनि यही आचारसंहिताभित्र नै छ । यसको अतिरिक्त कुनकुन अधिकारीलाई कुनकुन ठाउँमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कति सजाय गर्ने र कसरी सजाय गर्ने पनि हामीले यहीँ छापेका छौँ । यसपटक निर्वाचन आयोग आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर दण्डात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा फलानो ठीक, फलानो बेठीक भनेर हिँडिदिनु भएन । हामीले निषेध गरेको त्यत्ति हो ।

आचारसंहिता लागू गरिसकेपछि हालसम्म के कस्ता उल्लंघनका घटनाहरू रिपोर्टिङ भएका छन् र के कस्तो कारबाही प्रारम्भ भएको छ ?

आचारसंहिता असोज १२ गतेबाट लागू गर्‍यौँ । लागू गर्दाखेरी दलको र स्वतन्त्र अन्तिम उम्मेदवार मै हो भन्ने कुरो ठेगान नभएको हुनाले त्यो बेलामा धेरै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विषय पर्दैन । जब दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार मै उम्मेदवार हो भनेर जब घोषणा भयो । घोषणा भइसकेपछि टड्कारो रूपमा अब आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ भन्ने विषय सुरु हुन्छ । आचारसंहिता लागू भएपछि हामीले नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयवस्तुहरू केही पनि गर्न पाउँदैनौँ । त्यसो हुनाले त्यो लागू हुनुभन्दा अगाडि नै अथवा अलिकति अगाडि नै हामीले सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयवस्तुहरू टुंग्याउँछौँ भनेर साधिकार निकायले जब सुरु गर्‍यो, हामीलाई उजुरी आयो । हामीले धेरै ठाउँमा यो नगर, यो गर्न पाउनुहुन्न । आचारसंहिताले तपाईलाई निषेध गरिसक्यो । अब तपाईले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति नगर्नुस् है भनेर सबै ठाउँमा निर्देशन दिएका छौँ । त्यसको अतिरिक्त जुन–जुन ठाउँमा भए, गरिएको भनेर हामीकहाँ उजुरी परेको छ, त्यसलाई बदर गर्ने र अब यो नगर्नु भनेर पत्राचार गरिसकेका छौँ । आचारसंहिता कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिताबमोजिम् अलि कडा खालको कारबाही नगरेको देखियो ।  अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका छ के भन्नुहुन्छ ?

कसैलाई सजाय गर्नुभन्दा पूर्व उसलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । सफाइको मौका पेस गर्दाखेरी पनि वस्तुगत प्रमाणले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ भन्नेकुरो देखियो भने कारबाही हुन्छ । अब थुप्रै ठाउँमा वस्तुगत रूपमा देखिएको विषयलाई हामीले पहिला पनि कारबाही गरेका हौँ । सफाइको मौका दिँदाखेरी पनि उसले कसुर गरेको पुष्टि भयो भने सजायको विषय भयो । पुष्टि हुने प्रमाण पेस भएन भनेदेखि त्यसलाई सजायको भागिदार बनाउन कानूनको नजरमा मिल्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालले, सरकारी सञ्जालले पनि व्यक्ति विशेषको, उम्मेदवार विशेषको पक्ष लिएर प्रचार–प्रसार गर्ने र प्रचार प्रसार गर्न निषेध गर्ने काम गर्‍यो । त्यो गरेपछि तत्क्षण नै तिनीहरूलाई खबरदार तिमी यो तुरुन्तै रोक । रोकेर जानकारी देउ भन्यौँ । हामीले जतिखेर आदेश दियौँ आदेश दिन बित्तिकै उनीहरूले कसुरजन्य क्रिया रोके । रोकिसकेपछि फेरि त्यो भन्दा पछाडि सजाय गर्ने भन्ने त भएन नि । यदि अटेर गरेर लगातार गरिराखेको भए उसको सञ्जाल नै निषेध गरिदिन पनि हामी सक्थ्यौँ । त्यो सम्मको अवस्था नआएको हुनाले हामीले खबरदार अब आइन्दा यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर सचेत गरायौँ । अहिले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि अन्यथा भयो भने द्वन्दात्मक प्रणाली अन्तर्गत हामी सजाय गर्छौं ।

फलानोले जित्छ फलानोले हार्छ भनेर पहिल्यै सामाजिक सञ्जालले टीको लगाउन पाइँदैन । मौलिक हकको प्रयोग गर्दाखेरी अरुको हकको हनन् गर्नु हुँदैन भनेर त संविधानमा लेखेको छ ।

निर्वाचन आयोगले ठूला नेतालाई कारबाही गर्न डराउने, साना सानालाई कारबाही गरेको जस्तो देखाउने गरेको आरोप लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

ठूला नेताहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा अरुको प्रचार–प्रसार गर्न गइदिनुभयो । उहाँहरू गएपछि त्यो उजुरी हामीकहाँ आयो । उहाँहरूलाई प्रहरी र प्रशासनले संरक्षण गर्‍यो भन्ने आयो । प्रहरी र प्रशासनलाई हामीले तुरुन्तै तपाईंहरू ठूला नेताका पछाडि लागेर प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्नुभयो भने तपाईंहरूलाई हामी कारबाही गर्छौं भनेर हामीले चिठी लेख्नेवित्तिकै प्रहरी प्रशासन फर्कियो । मैले नाम उजागर गरिनँ । हामीले उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गरेर जाँदाखेरी उहाँले पञ्चेबाजालगायत बाजागाजा बजाउनु हुँदैन भनेर हामीले निषेध गरेका छौँ । कोही ठूला नेताहरू पञ्चे बाजासहित नाचगान गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न जानुभयो । हामीले स्पष्टीकरण मागेका छौँ । हामीसँग वस्तुगत प्रमाण छ । अब उहाँले स्पष्टिकरण के पेस गर्नुहुन्छ ? म कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले अझै भन्छु कसैलाई सफाइको मौका दिएर उसले त्यो लुकाउन खोज्यो र प्रमाणले पुष्टि गर्‍यो भने बल्ल सजाय गर्ने हो । हामीले यसरी स्पष्टीकरण सोध्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ । र प्रमाणले पुष्टि हुनेवित्तिकै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं । यसमा आयोगको भुमिकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन ।

आचारसंहिताले मौलिक हकको प्रयोगलाई कुण्ठित गर्‍यो भन्‍ने खालको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ। कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार मन पराउन पाउनेलाई रोक्नुभएको छ,  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार मन पराउने विषयलाई पनि रोकिएको छ, अनि मत सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने विषयलाई पनि रोकिँदैछ, यो तीनवटा कुरालाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?

मत सर्वेक्षण हामीले नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो । किनभने कोही उम्मेदवार कमजोर छ । तर उसले बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेर फलानोले जित्यो भनेर घोषणा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचन गरिरहनु पर्‍यो ? त्यसकारण मत सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन । फलानोले जित्छ फलानोले हार्छ भनेर पहिल्यै सामाजिक सञ्जालले टीको लगाउन पाइँदैन । मौलिक हकको प्रयोग गर्दाखेरी अरुको हकको हनन् गर्नु हुँदैन भनेर त संविधानमा लेखेको छ । मैले मेरो हकको प्रयोग गरेँ भने अरुको हकको हनन् त गर्नु भएन नि । यदि कसैले आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्छ भने एउटा उम्मेदवारलाई उसले मन पराउने हुन्छ, अरुलाई मन नपराउने होला । अरुको हकमा त हनन् भएर गयो नि । त्यसो भएको हुनाले तपाईले व्यक्तिगत रूपमा कोही कर्मचारीले कसैलाई भोट हाल्न छुट छ । उहाँहरू दलको सिद्धान्त, आदर्शभित्र छिर्नुभएको हुनुहोला । तर बाहिर सामाजिक सञ्जालमा फलानो ठीक, फलानो बेठीक भनेर हिँडिदिनु भएन । हामीले निषेध गरेको त्यत्ति हो । 

कसैले म उहाँलाई मन पराउँछु, उहाँ जितेको हेर्न चाहन्छु, उहाँ जितेर मन्त्री भएको घोषणा भएको हेर्न चाहन्छु । त्यो विजय जुलुसमा म जान्छु यस्तो लेख्न पाइएन । कर्मचारी, कर्मचारीको आचरणभित्र बस्नुपर्‍यो । मतदाता, मतदाताको आचरणमा बस्नुपर्‍यो । हामी पनि आफ्नो आचरणभित्र छौँ । हामी पनि बाहिर छैनौँ । हामीले जे पायो त्यही गर्न पाउँदैनौँ । हामीले कहाँसम्म पाउँछौ भने कही स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तवरबाट निर्वाचन नभएर भड्किन लागेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागि पर्छौं र त्यसमा सक्षम छौँ । त्यसैले कसैले आफ्नो मौलिक हकको प्रयोग गर्छ भने अरुको हकको हनन् गरिदिनु भएन त्यत्ति हो । अरुको हकको संरक्षण गर्नुपर्छ र तपाईको हकको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । दुवैको मौलिक हक संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आयोगको ठहर छ ।

सामाजिक सञ्जालको मनिटरिङ कसरी हुन्छ ? 

हामीसँग अनुगमन समिति छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा अधिकार दुरुपयोग गरेर दुष्प्रचार गर्छ, मिथ्या सूचना प्रवाह गर्छ भने त्यो वास्तविकतामा अथवा ठोस प्रमाणिक रूपमा आधारित छ कि छैन भनेर त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने हाम्रो एउटा प्रेस अफिस छ । उसले हेर्छ । अहिले धेरै पत्रपत्रिकाले आयोगको आलोचना कसरी गरिरहेका छन् भने अब प्रहरी प्रशासनसमेत आयोगभित्र राखेर आयोगले निर्वाचन गराउँदैछ भनियो । त्यो होइन । सही कुरो के हो भनेदेखि कसैले कसुर गर्छ भने त्यसका तीनवटा पाटा हुन्छन् । एउटा अनुसन्धानको पाटो हुन्छ । अर्को ठहर गर्ने पाटो हुन्छ । अनि आयोगले ठहर गरेको पाटोको सजायको कार्यान्वयन गर्ने पाटो अर्को हुन्छ । अनुसन्धानको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू प्रयोग गर्नसक्छौँ । यो नयाँ विषय पनि होइन । हामीले पहिलेदेखि नै त्यो विषयको विज्ञता हासिल गरेको प्रहरी प्रशासनको दक्ष, अनुभवी व्यक्तिहरू र त्यसको अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले त्यो समितिमा राखेका छौँ । उहाँहरूको काम कति हो भने कुनै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका मिथ्या सूचनाहरू राखिएको छ कि छैन र त्यो सूचनाले अरुलाई असर परेको छ कि छैन ? अथवा कसैले गलत ढंगले हुँदै नभएको सूचना प्रवाह गरेर आफू लुकेर बसेको हो कि ? त्यो अनुसन्धान गर्नलाई विज्ञहरूको टोली हामीसँग छ । 

उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ । र त्यो अनुसन्धानको पाटो आइसके पछाडि यहाँ यसरी आचारसंहिता उल्लंघन भएछ है भनेर उहाँहरूले देखाइदिने बाहेक केही पनि काम गर्नुहुन्न । त्यो देखाएपछि हाम्रो केन्द्रीय अनुगमन समितिमा आउँछ । हाम्रो अनुगमन समितिले तपाईले यो कसुर गर्नुभएछ । तपाईलाई त्यो कसुरमा यो कानून बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर हामीले सोध्छौँ । सोधेपछि उहाँले होइन त भन्नुहोला, तर कसुर गरेको देखियो भने अनुगमन समितिले यसलाई यसरी सजाय गर्नुपर्छ । ठहर गर्नुपर्छ भनेर आयोगमा पेस गर्छ । यदि त्यसरी देखिएन अथवा कसैले झुटा उजुरी पनि दिनसक्छ, यदि त्यस्तो देखियो भने यो फट्याइँ भएको रहेछ । सूचना गलत रहेछ त्यसकारणले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले आयोग समक्ष सिफारिस गर्दैनौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल