स्थानीय वा काठमाण्डूका टेलिभिजनहरूले प्रत्यासीहरूसँग रकम माग गरेको पनि सुनियो

‘कस्तो छ त तराई–मधेसमा चुनावी सरगर्मी ?’ देहात गाउँ घुमिरहेका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘चुनावी प्रचार–प्रसार शैलीमा पहिला भन्दा धेरै बदलिएको अवस्था छ, मतदातादेखि सोचसम्म ।’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र प्रभाव अधिक हुँदै छ । उनी भन्छन्, ‘पहिला कोही अमूक मान्छे भोटका निर्धारक हुन्थे र तिनले नै कुनै टोल बस्तीको भोटको ठेक्का लिन्थे । अब प्रत्येक मतदाता आफ्नो व्यक्तिगत ‘रिस्पोन्स’ खोज्दै छन् ।’ खोज पत्रकारिता केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रकिशोरसँग मधेस बेल्ट चुनावी अभ्यासबारे इकागजले गरेको कुराकानी :

तपाईं मधेस–तराई घुमिरहनुभएको छ, यसपल्ट चुनाव प्रचार शैलीमा के–के कस्तो परिवर्तन देख्नुभयो ?

---

निर्वाचन आवधिक हुनुलाई राम्रो मानिएको छ । तर संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक हुँदा ‘प्रदेश राजनीति’ ओझेलमा परेको गुनासो सुनियो । बरू प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरिनुपर्ने सुझाव आयो । आवधिक निर्वाचन, सुसूचित नागरिक सहभागिता, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतंत्रताको अवसर देखा परिरहेको छ । राजनीतिका साथै सामाजिक–आर्थिक प्रभाव परिलक्षित भएको छ । चुनाव प्रचारमा केही फरकपन आएको छ ।

मतदाताहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका नेताहरूसँग प्रश्न सोधिरहेका छन् । कतिपय नेताहरू जवाफ दिन बाध्य भएका छन । घरदैलो कार्यक्रम बढेको छ । पहिला कोही अमूक मान्छे भोटका निर्धारक हुन्थे र तिनले नै कुनै टोल बस्तीको भोटको ठेक्का लिन्थे । अब प्रत्येक मतदाता आफ्नो ब्यक्तिगत ‘रिस्पोन्स’ खोज्दैछन् । घरदैलो कार्यक्रम त्यसै निहितार्थलाई पूरा गर्दैछ । यस पटक छठ पर्व बीचमै परेको हुनाले रक्सी–मासुको भोज–भतेर रोकिएको थियो । तर पर्व सकिएपछि सहर–देहात चारैतिरका पसलहरू हाउसफुल हुन थाले । 

मतदाता प्रभावित गर्न प्रचार–प्रसारमा फरकपन आएको छ कि ?

कतै लोकसंगीतमार्फत आफ्ना उम्मेदवार वा दलको पक्षमा माहौल बनाइँदै छ । कोण सभा पनि भएका छन् । पहिला कार्यकर्ताहरू स्वयं नै स्थानीय स्रोत–साधन जुटाएर चुनावी सभा वा मिटिङहरू गर्थे । अब त, प्रायः चुनाव लड्नेले नै पहिला नै जुटाउनुपर्छ । भित्ते नारा लेखन छैन । ठूल–ठूला प्रचार पोस्टर छैन । डिजे राखेर घुम्ती प्रचार गराइन्छ । चुनावको सह–उत्पादनका रूपमा तस्करी फस्टाएको छ । नवधनाढ्यहरू विभिन्न जातीय संगठनहरूमार्फत निर्णायक हुँदै गरेको सुनियो । कतै आमसञ्चारका पारम्परिक माध्यमहरू सडक नाटक प्रयोग गरिएको छ ।

अर्कातिर पत्रकारको काम स्वच्छ निर्वाचन, उम्मेदवार–दलहरूको तटस्थ लेखाजोखा, निर्वाचन ब्यवस्थापन निकायका सफलता–रिक्तताको खोजी, कार्यसूची निर्धारणको मापन, मतदाता साक्षरता अभिवृद्धि, जनतामा जिज्ञासाको अभिवृद्धि गर्नु हो तर जिल्ला जिल्लामा पत्रकारहरूको एउटा हिस्सामा ‘पेडन्युज’को संक्रमण देखियो । कुनै उम्मेदवार विशेषलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने, समाचार प्रस्तुतिमा सन्तुलनमा नराख्ने जस्ता समस्या देखियो । यो समस्या स्थानीय अखवार, अलनाइन वा टेलिभिजनहरूमा पाइयो ।

चुनावी प्रचार–प्रसार र मतदाता आकर्षित गर्न के–कस्ता खालका प्रकृति र प्रवृत्ति देखापरेका छन् ?

सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचारका प्राथमिक औजारका रूपमा देखियो । कतिपय उम्मेदवारहरूले ब्यवसायिक कम्पनी वा ब्यक्तिहरूलाई भाडामा लिएका छन् । सोशल मिडियाप्रति उम्मेदवारहरूको चासो ह्वातै बढेको पाइन्छ । यसका फाइदा पनि देखिएको छ, प्रत्यासीको मतदातासमक्ष पहुँच बढेको छ । मतदाता र प्रत्याशीबीचको दूरी घटाउने काम गरेको छ ।

आममतदातासमक्ष बहुपक्षीय सूचना प्राप्त हुँदै छ । तर कतै–कतै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई धक्का दिन तिनका फाइल भिडियोहरू भाइरल गरिँदै छ त कतै स्वयं जनसाधारणद्वारा उम्मेदवारहरूलाई भण्डाफोड़ गर्न पुराना भिडियो क्लिपहरू सेयर हुने गरेका छन् । यस्ता भिडियोहरूमा ती नेताको बोलाइमा विरोधाभास, विकास निर्माणको काममा गुणस्तरको कमी जस्ता पक्ष छन् । पारम्परिक तरिका भन्दा सोसल मिडिया कम मानवीयको साथ साथ समय र लागत खर्च कम लाग्छ । कतिपय उम्मेदवारहरूले बताए कि पत्रकारहरूको समूहलाई रिझाउनुभन्दा आफ्नो फेसबुक पेजबाट कार्यक्रमहरूको लाइभ दिँदा जनतासमक्ष बढी पहुँच हुन्छ ।

कतिपयले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनसांख्यिक बनोटको अध्ययन, जाति समूहहरूको पहिचान गरी नारा एवं रणनीति निर्माण गर्न डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरिरहेका छन् । यस्ता कुरा पहिला थिएन । भिडियोहरूबाट प्रत्याशीहरू आफ्नो अनुकूलको संकथन दिन तत्पर छन । युट्युब माध्यमको प्रयोग गर्ने आकर्षक त्यतिकै छ । यसले ‘इको चैम्बर’ गरिदिएको छ । दल वा प्रत्यासी सामाजिक सञ्जालको मद्दतले मतदाताहरूको रूचि वा अरुचिबारे सूचना प्राप्त गर्न सक्षम छन् । कतिपय अवस्थामा मतदातालाई भ्रमित गरेर आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस गरिरहेका छन् । ‘स्विङ भोटर्स’ जसको निर्णय प्रक्रियालाई सूचनाहरूद्वारा हेरफेर गर्न सकिन्छ, त्यसमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिएको समेत पाइयो ।

पत्रकारहरूको समूहलाई रिझाउनुभन्दा फेसबुक पेजबाट लाइभ दिँदा पहुँच हुन्छ भन्ने सुनियो । 

सामाजिक सञ्जालले ‘लोकरिझाइँ राजनीति’को एक शैलीलाई बलियो बनाएको पाइयो चुनावको सहउत्पादनका रूपमा तस्करी फस्टाएको छ । नवधनाढ्यहरू विभिन्न जातीय संगठनहरूमार्फत निर्णायक हुँदै गरेको सुनियो । कतै आमसञ्चारका पारम्परिक माध्यमहरू सडक नाटक प्रयोग गरिएको छ । घृणाजन्य वा अतिवादी भाषणको प्रवृत्ति प्रायः उम्मेदवार स्वयंबाट आचार–संहिताका कारण रोकिए पनि अन्य व्यक्तिबाट प्रयोग गरिएको पाइयो । ‘वाट्शप’ गैरसार्वजनिक मैसेजिङ प्लेटफार्मको उपयोग प्रत्याशीहरूले आफ्नो हित संरक्षण वा विपक्षीलाई घात गर्न उपयोग गरिरहेको पाइयो ।

तपाईंले ‘पेड न्युज’को कुरा गर्नुभयो, त्यसको बाछिटाले कस्तो असर पारेको छ ?

यसो जिल्लातिर भौतारिँदा हिजोसम्म बजारमा देखा नपर्ने अखवारहरू देखिन्छ । अनलाइनका नाममा त खास–खास उम्मेदवारको प्रचारतंत्र झल्किन्छ । यिनीहरूको कन्टेन्ट हेर्दा भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार र विकृत सूचनाको प्रयोग भइरहेको गुनासो छ । भ्रामक सूचना झूठो खबर नै हुन्छ जसलाई कुनै ब्यक्ति सत्य मानेर नै शेयर गर्छन् । कोही ब्यक्ति यो थाहा हुँदाहुँदै पनि यो साँचो होइन, तर जाना जानी सेयर गर्छन् । यसको मनसाय नै अरूलाई भ्रमित पार्ने हुन्छ । विकृत सूचना, हुन त त्यो वास्तविकतामा आधारित हुन्छ, तर त्यो कुनै प्रत्याशीलाई हानी पुर्याउने नियतले राखिएको हुन्छ । त्यसैगरी उम्मेदवारहरू फिल्मांकन गराई छोटा छोटा भिडियो क्लिपहरू साझेदार गर्ने चलन आयो ।

चुनावी रिपोर्टिङमा के कस्तो बदलाब आएको छ ?

उसो त पहिला पनि थोर बहुत हुन्थ्यो, तर यस पटक काठमाण्डूका सञ्चार माध्यमहरूले चुनाव लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । टेलिभिजनहरूले ग्राउण्डमै पुगेर प्रत्याशीहरू बीच संवाद गराएका छन् । यस्ता कतिपय कार्यक्रमहरू आचार संहितालाई अतिक्रमण गरे कि भन्ने टिप्पणी पनि सुनियो । स्थानीय वा काठमाण्डूका टेलिभिजनहरूद्वारा गरिने यस्ता ‘चुनावी शो’का लागि प्रत्यासीहरूसँग निश्चित रकम माग गरिएको पनि सुनियो, अनेकानेक मोलमोलाइका किस्सा श्रवण गरियो । यस्ता कथाहरूको सत्यापन गर्न गाह्रो हुन्छ, तर जब कोही उम्मेदवार विशेषले अनुभव सुनाउँछ भने मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै ठाउँमा त निर्वाचन भनेको त पत्रकारलाई दसँै आउनु सरह हो भन्ने सुन्दा गम्भीर बनायो ।

ग्राउन्ड रिपोर्टिङका लागि काठमाण्डूबाट प्रिन्ट वा अनलाइनका रिपोर्टरहरू झर्दा हिजोसम्म तिनले बोकेका संकथनहरू फेरिएको पाइयो । तिनीहरूले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उठाउन नसकेका इस्युहरू बडो फराकिलो तरिकाले उठाएको देखिन्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि चुनावलाई फोकस गरी सामग्रीहरू पस्किने गरेको देखियो । स्वयं पाठक वा श्रोता– दर्शकले आफ्नो तर्फबाट सूचना सहयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ ।

निर्वाचन आफैँमा पत्रकारहरूका लागि नर्सरी हो । दैनिकको रिपोर्टिङले पत्रकारहरू खारिन्छन् । ऊ आफू रिपोर्टिङ गर्न लागेको समाजसँग परिचित हुन्छ । तिनका समस्या, सामर्थ्य, सम्भावना र सरोकार थाहा पाउँछन् । त्यहाँको सामाजिक ध्रुवीकरण, उदीयमान तनाव, शक्ति संरचनाबारे चाल पाउँछन् । पारम्परिक राजनीतिक कभरेज गर्ने तरीकाबाट अब चुनावी रिपोर्टिंग पर्याप्त छैन ।

निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न हुने संकथन वा भाष्य परिवर्तन हुँदै गएका छन् भन्ने हो ?

निर्वाचनसँग सामाजिक संरचना पनि प्रबल रुपमा जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रिय वा प्रादेशिक आधारमा भाष्य बन्छन् । निर्वाचनलाई लिएर जनसाधारणमा के कस्ता आहानहरूहरू अस्तित्वमा आएको छ । शक्ति संरचना कस्तो छ ? अझै पनि निर्वाचनको सामाजिक एवं आर्थिक आयाम बारे गहिरो रिपोर्टिङ हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक महापर्व मान्ने पारम्परिक भाष्यलाई छिचोल्न स्वयं पत्रकारहरू झन जिज्ञासु एवं प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक अध्ययन गर्न जरूरी छ । म स्वयं प्रत्येक निर्वाचनलाई जिउँदो पुस्तकालय ठान्दछु।

आँखा र कान खुला छ भने छोटो समयमै धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । पत्रकारले निर्वाचनमार्फत समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउन आफ्नो भूमिकाको पहिचान र प्रकटीकरण गर्न सके तिनको सामाजिक प्रतिष्ठा उक्लिन्छ । यो पत्रकारका लागि आफ्नो विश्वसनीयता आर्जन गर्ने यस्तो अवसर हो जहाँ छोटो समयमै समाजको विभिन्न हिस्सासँग सामीप्य प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछ ।

तपाईंले विगतका चुनावका बेला तराईंमा नहुनुपर्ने ‘सी’ (कास्ट, क्यास, क्रस पार्टी चिटिङ, कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट, कोड अफ कन्डक्ट, कोलिसन) प्रभावी भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो, संघीय–प्रदेश सभा चुनावी दौरानमा त्यसमा फेरबदल आएका छन् वा झांगिएका छन् ?

यस पटक पनि ती ‘सी’को प्रभाव छ । पहिलो त ‘कोलिसन’ जो चुनावपूर्व बनेको जगजाहेर छ । त्यससँगै ‘कोल्याप्स’ हुँदै छ सिद्धान्तको राजनीति । प्रतिबद्ध ‘क्याडर’ (कार्यकर्ता) भन्दा दल–बदलुहरूको बजार भाव देखियो, जसले रातारात दल बदले तिनैले टिकट पाए, जो पुराना एवं प्रतिबद्ध छन् उनीहरू हेरेको हेरैं भए । समुदाय तहमा प्रतिबद्ध, समुदाय–समाजको सार्वजनिक सरोकार वा हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको प्रलोभन दिने चलन बढेको छ । मतदाता पनि त्यही भाकामा प्रश्न गर्छन्, ‘मलाई के गर्छौ ? मलाई के दिन्छांै ?’ ‘क्रस–बोर्डर’ राजनीतिक संक्रमण त्यो भनेको छिमेकी बिहारको देखासिकीमा जातीय समीकरणको निर्माण गर्ने, धार्मिक रूझान केन्द्रित राजनीतिलाई मलजल दिने वा कुनै उम्मेदवार वा दललक्षित धार्मिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता प्रवृत्ति बाक्लिँदै गरेको अवस्था छ । ‘कास्ट’ र ‘क्यास’स त छँदै छ । कतै कतै स्वतन्त्रको नाममा ‘सेलिब्रिटी’ भन्ने मोह पनि उजागर भएको छ । तर सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वास्तवमा स्वतन्त्र छैनन्, यस्तोमा हिजो पनि दलमा रहेका र भोलि पनि कुनै दल छिर्ने मानसिकता कम छैन ।