‘मुख्यमन्त्री बनेरै प्रदेश संरचना खारेज गर्छौं’
बागमती प्रदेशमा सात वटा राजनीतिक दलका ११० जना सांसदहरू छन् । 'प्रि-इलेक्सन' गठबन्धन भत्केर बनेको नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन केन्द्रको सहमति कुरेर बसेको छ । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । सबैले आ-आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । बागमतीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएको छ । प्रदेश संरचना खारेजीको माग गरिरहेको राप्रपाले बागमतीमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । यहाँ राप्रपाका १३ जना सांसद छन् । बागमतीमा राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । उनी भन्छन्, 'म मुख्यमन्त्री भएरै प्रदेश खारेजीको मुद्दा बलियो बनाउँछु ।' यसै सन्दर्भमा राप्रपा संसदीय दलका नेता थापासँग गरिएको कुराकानी :
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आउनुभएको छ, सम्भावना कत्तिको छ ?
प्रदेशमा सरकार गठनमा हामी निर्णायक शक्ति हौं । यसैले पनि सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी छ । हामीले जता समर्थन गर्छौँ उतै सरकार बन्ने अवस्था छ । परिस्थितिजन्य कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हेर्दा त्यसै खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हामी पनि सक्षम छौँ । देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवारी अब राप्रपाको हो । राप्रपाको अलग पहिचानसहित जनताको सरोकारसँग सम्बन्ध राख्न जनमत प्राप्त भएको छ । राप्रपाले पनि जनताको मर्म बुझ्न सक्छ र सेवा दिन सक्छ भन्ने उदाहरण हामी यो प्रदेशबाट दिन चाहन्छौ । यसको लागि हाम्रो नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ, त्यसैले हाम्रो दाबी हो ।
राप्रपाले प्रदेश संरचना आवश्यक छैन, खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, फेरि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न सुहाउँछ ?
हो, हाम्रो मुख्य अजेण्डा प्रदेश तहको संरचनाको खारेजी हो । आज पनि हाम्रो अजेण्डा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । राप्रपाको अलग दृष्टिकोणबारे अब नेपाली जनतालाई बुझाइराख्न आवश्यक भए जस्तो लाग्दैन । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेजीका तीन वटा मुद्दाकै कारण हामी अरू पार्टीभन्दा फरक छौँ । तर हामीमाथिको कमजोर आँकलन चिर्नु हाम्रो चुनौती हो । राप्रपाले यो कुरा उठाएको मात्रै हो । सरकारमा आउनै सक्दैनन्, राप्रपाको हैसियतै छैन भन्नेहरूलाई हामीले कामै गरेर देखाउनु छ । त्यसैले विरोध मात्रै गरेको हो भन्ने खालका कुराको जवाफ दिन हामीले प्रदेश सरकारमा दाबी गरेका हौँ । हामी यस्तो गर्न सक्छौ भनेर आफ्नो हैसियत देखाउन प्रदेश सरकारमा जानैपर्छ र हामी जान्छौं ।
हामीले प्रदेश सरकार जानु भनेको यो चाहिन्छ भन्ने होइन । हामीले राम्रो गर्ने हो । तर राम्रो गरेर प्रदेश टिकाउने भनेको होइन । प्रदेशबाट हामीले हाम्रो काम गर्ने तरिका देखाउने चाहिँ हो । तर प्रदेशलाई खारेज गर्ने नै हो । प्रदेश संरचना पाँच वर्षभित्रै खारेज हुन्छ । राप्रपाले मुलुकमा संघीयता खारेज गरेरै छोड्छ ।
सरकारमा पुगेपछि केके गर्नुहुन्छ ?
सुशासन भनेको के हो ? भन्ने कुरा हामी शासनबाटै देखाउँछौं । भ्रष्टाचारमुक्त बनेर सत्ता सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर देखाउने र त्यहीभित्रै बसेर संघीयता खारेज गर्ने काम गर्छौं । यही कुरा उठाउँदै हामी संसद्सम्म आइपुगेका हौं, अब पनि यही हो हाम्रो मुद्दा । प्रदेश सरकारमा रहेर हामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश संरचना खारेज गरेर देखाउँछौं । आमनागरिकलाई अनावश्यक ऋणको भारी बोकाउने प्रदेश संरचना कामै छैन । यो बुझाइ पनि हामीले नै सिर्जना गरेको हो । हामीले नै यसको पार लगाउनुपर्छ भन्ने हो ।
प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा गरेको कामले पनि प्रदेशको महत्व देखिएको छ, अब औचित्य छैन भन्नुको अर्थ रहन्छ र ?
प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा राम्रो काम हुन सकेन । अहिले पनि यसको गुणगान गाउनेहरू औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने धेरै छन् । हामी सरकारमा गएरै यसको फोहोर फाल्ने छौँ । हामी जतिन्जेल काम गर्छौं, राम्रो गर्छौँ । प्रदेश सरकारबाट हामी राप्रपाको उपस्थितिलाई राम्रो देखाउन नै हामी उत्साही छौँ । हामीले सञ्चालन गरेको सरकार कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछौ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ । नीति नियमअनुसार काम गर्दै प्रदेश आवश्यक छैन भनेर खारेजीको मार्गमा पनि जानेछौँ । त्यसैले प्रदेश सरकारबाट राप्रपा कस्तो हो भनेर देखाउँदै यसलाई खारेज गर्छौं भनेका हौँ । त्यसैले प्रदेश तह खारेजीको मागसँगै सरकारमा जान खोजेका हौँ ।
तपाईहरूको मुद्दा भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने छ । यति भएपछि त प्रदेश सरकारको पनि औचित्य देखिएला न त । खारेजी नै किन ?
हामीले प्रदेश सरकारमा राम्रो काम गर्यौँ भन्दैमा यो चाहिन्छ भन्ने होइन । हामीले राप्रपाको काम कारबाहीको तौरतरीका पो प्रदेशबाट देखाउने भनेको हो। हामीले भ्रष्टचारको अन्त्य हुँदा, सुशासन हुँदा जनतालाई कसरी राहत मिल्छ भन्ने देखाउन पनि प्रदेश सरकार एउटा माध्यम बनाउने भनेको हो । हामीले राम्रो गरेर प्रदेश टिकाउने भनेको छैन । प्रदेशबाट हामीले हाम्रो काम गर्ने तरिका देखाउने चाहिँ हो । तर प्रदेशलाई खारेज गर्ने नै हो । प्रदेश संरचना यही पाँच वर्षभित्रै खारेज हुन्छ । राप्रपाले मुलुकमा संघीयता खारेज गरेरै छोड्छ ।
त्यही संरचना खारेजीको अजेण्डा लिने अनि त्यही सरकारको नेतृत्व गर्ने ? यो त कालिदासले रुख काटेको जस्तो भएन र ?
राजनीति सरल अंकगणित जस्तो विषय होइन । सरल अंकगणितमा २ र २ जोड्दा ४ हुन्छ तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ २ र २ जोड्दा ५ पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ २ र २ जोड्दा ३ पनि हुन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक कुरा हो । त्यही अनुसार बुझेर हामीले प्रदेश खारेजीको कुरा गरेको हो । हामी यहीभित्र बस्छौं र यसको खारेजी गर्छौं ।
फोहोर सफा गर्न बाहिर बसेर सम्भव छैन, त्यो ठाउँमा पस्नैपर्छ । अर्को कुरा हामी पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग छलफलमा छौं । हामी पार्टीको निर्देशन मान्छौं अहिले तपाईंहरू त्यहाँ जाने कुरा छैन, अहिले सरकार बनाउन नसके नसकोस् तपाईंहरू बाहिरै बस्नुस् भन्ने आदेश आयो भने हामी सत्ता बाहिर बस्न सक्ने कुरो छ । होइन त्यहाँको स्रोत र साधन चाहिँ अर्कोले चलाउने, त्यसको शक्तिको प्रयोग चाहिँ अर्कोले गर्ने हामी चाहिँ खाली मुकदर्शक बन्ने मात्रै नगरौं ।
संसद्मा आफ्नै राम्रो उपस्थिति हुँदा अगाडि बढेर जनतालाई राप्रपाले के गर्न सक्छ भनेर देखाउने अवसरलाई उपयोग गर्दै प्रदेशलाई खारेज गर्नेतर्फ जानु भन्ने खालको कुरा पार्टीमा बनेको छ। अब अरू पार्टीको साथीहरूले हामीलाई त्यही खालको महसुस गर्छन् भने हामी उहाँहरूसँग वार्तामा बस्छौँ। उहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहुँदैन भने हामी सरकारमा जाँदैनौं ।
मुख्यमन्त्री नपाए प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने छ ?
हामी सत्तामा नजान पनि सक्छौं । त्यो कारण मात्रै होइन अरू कारणले पनि हामी सत्तामा नजान पनि सक्छौं । हाम्रो उपस्थिति दलहरूले महसुस गरे भने हाम्रो समर्थन रहन्छ नत्र हामी बाहिरै बस्छौँ । तर हामी सत्तामा जाँदा र नजाँदा हाम्रो अजेण्डा उही हुनेछन् । हामीले चुनावी तयारीको लागि मैदानमा जाँदा नै भनेका थियौँ, 'भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुसरह हो'। अहिले यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । हामी बेइमानी गर्दैनौँ । सबभन्दा ठूलो कुरा भनेकै हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । हामी बेथिति र अनियमिततालाई उखेल्ने नै हाम्रो मुख्य गन्तव्य हो ।
जनतालाई हाल सबैभन्दा समस्याग्रस्त बनाएको भ्रष्टचार र बेथितिले हो । सुशासन अभावले हो । राजनीतिक दलभित्र र कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टचारको जालो नहटेसम्म सुशासन सम्भव छैन । फेरि पनि भन्छु संघीयता जनतालाई ऋण बोकाउने भार थप्ने अखडा हो । जनता सधैं ऋण बोकेर निमुखा बन्ने शासकहरू सधैं शोषण गरिरहे यो राप्रपालाई सह्य छैन ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया