वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ । सत्ता पक्षमै पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमितको रटान लगाइरहेको छ । तर माओवादीका केही नेता भने राष्ट्रपति एमालेलाई नै दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए । सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने उनको भनाइ छ । यीसहित समसामयिक विषयमा महासचिव पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :

राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय किन पेचिँलो बन्दै गएको ?

---

पेचिलो बनेको होइन । नेपाली कांग्रेसले संसद्को समीकरणलाई ख्याल नगरिकन एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍यफ । उसले एकल सरकार बनाउने खालको मनशाय प्रकट गर्‍यो । जसका कारणले पाँच दलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन । त्यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हामीले त्यसलाई स्वाभाविक परिघटनाको रूपमा लिएका छौँ । वास्तवमा हामीले भन्दै आएका थियौँ कि संसद्को जनादेशले नेकपा (एमाले) लाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन र तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो । नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौँ । माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य स्वाभाविक रूपमा नीतिगत हिसाबले अनुकुलताको विषय हुन्थ्यो । किनकी दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडि बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरूका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ । एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । त्यो प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सात दलका बीचमा सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसपछि हामीले स्वभाविक रुपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौँ । त्यो पनि त्यही सहमतिको आधारमा अगाडि बढेको हो । हामीले जे कुरामा एउटा समझदारी गरेका थियौँ त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत नै अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ र हामी त्यो सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्तामा रहेका दलहरूको बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।

सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले पहल गर्छौं । त्यस अर्थमा सत्ता पक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन । सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । किनकी सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ ?  र नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा कांग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । कांग्रेसले एमालेबाहेकको राष्ट्रिय सहमितको कुरा गरेको हो ? कांग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइराखेको छ । त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । सात दलीय समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनशायमा आधारित छ । जुन कुरा राष्ट्रको हितमा पनि छैन र समीकरणका पक्षमा रहेका दलहरूको रुचिको विषय पनि होइन ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कुरा गरेको छ नि । माओवादी सहमतिबाट पछि हटेको हो कि ?

वास्तवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । किनकी हामीले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरूको मनसाय भनको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेका हौँ भन्नेसम्मको कुरा हो । तर त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । अलग समीकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरू हुन्छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिनसक्छ । तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिवद्ध छ कि डिरेल भयो भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महसुस गरेका छैनौँ ।

कांग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँभन्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने किन ?

जसले सहमतिको कुरा गरेको छ त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी आफैँले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडि सर्नुपर्‍यो भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र ?  त्यो त छैन नि त । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि । त्यस अर्थमा अहिलेको समिकरणमाथि सन्देश पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको समीकरण वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसारको समीकरण बन्न पुगेको छ ।

असफल भएको सत्ता पुनःस्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुची हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिताको पाँचदलीय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ?  त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने कांग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ?  त्यसअर्थमा नेपाली कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ ।

सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ?

प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ न लोकतान्त्रिक मूल्य,  मान्यताको कुरा हो । जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ । राज्यका अंगहरूमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्‍यो । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने कुरा अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यद्यपि सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने र सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्यहरूमा उभिन तयार हुनुपर्छ । कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस् र सत्तापक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालका कुरा उचित कुरा होइन ।

माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ?

त्यस्तो होइन । उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । संयन्त्र अत्यन्त सौहाद्रपूरुण ढंगले काम गरिरहेकै म देख्छु । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुरा सात दलका बिचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सात वटा राजनीतिक दलहरू नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धी हो । अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो । आधारभुत रुपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं आफैँले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ । त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु । त्यो वातावरण अहिलेको सात दलीय संयन्त्र अन्तर्गत सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्वहरूको एकप्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । सात दलीय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलीय संयन्त्र उभिन्छ ।

कांग्रेसले एमालेका कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्‍यो भन्ने आरोप लगाएको छ नि ?

राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । नेकपा(एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जतिबेला सत्ता पक्ष स्थानीय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्‍यो । आम निर्वाचनको समयमा पनि विलम्ब गर्न खोज्दाखेरी उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी गर्‍यो । र संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण संविधान र कानूनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जतिबेला कानूनले निर्धारित गरेको समय हो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । जुन कुरा बेला भइसकेको छैन होला । फागुनको २५ गतेसम्म कानूनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो । एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मतदाताहरू परिभाषित छन् । त्यो परिभाषित मतदाता, सीमित मतदाताका बीचमा हुने चुनाव हो । त्यस अर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा पनि होइन । सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडि सार्दैछ भन्नेकुरा सुनेका छौँ । प्रदेशका हकमा अलग अलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने । यो सकारात्मक नै होला तर त्यसका लागि अतिरिक्त समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन । फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसलाई सहयोग गर्न सात दलीय समीकरणको सरकार तयार छ ।

सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ, तर सरकारले एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ?

होइन । सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वभाविक हो । हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरी पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौँ । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त गर्‍यो । अर्कोतर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र ? छैन । हरेक प्रकारका सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको कुरा उनीहरूको रिपोर्टले बताइराखेको छ । पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रुपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा केही घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरी मान्छेमा अन्यौलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षा अनुसार हल गर्छौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल