पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे सबैजसो नेताको असजिलो फुकाइदिने सदाबहार सक्रिय व्यक्ति हुन् । विश्व राजनीति र कूटनीतिमा निकै चासो राख्‍ने पाण्डे ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि सबै व्यवस्थामा शासक-शक्तिमाझ प्रिय छन् । सानैमा पत्रकारिता अनि राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक मन्त्रालय सम्हाले । राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नै घरमा लन्च/डिनरसहित सुझाव दिन पनि उत्तिकै सक्रिय उनी कुशल लेखक पनि हुन् । उनका ‘कूटनीति र राजनीति’ तथा ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ पुस्तक प्रकाशित छन् । पछिल्लो विकसित खोप कूटनीति र नेपालको अवस्थाबारे पाण्डेसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :

विश्‍व-कूटनीतिमा यति बेला नयाँ शब्दावलीले प्रवेश पाएको छ, ‘कोभिड खोप कूटनीति’ । यसमा नेपाल कहाँ छ ? 

---

तपाईंले उपयुक्त शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो । अहिले समकालीन विश्‍वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खोप कूटनीतिमा समेटिएको छ ।  सम्पूर्ण मानव जाति नै आक्रान्त भएको कोरोना महामारीको क्रममा डेढ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिले तीन चरण पार गरिसकेका छन् :

१) २०७६ सालमा अचानक यो महामारी सुरु भयो । सम्पूर्ण विश्वलाई यसले गाँज्यो अनि कारण र निदानको भेउ नपाएर ज्ञान र विज्ञान दुवै एकसाथ हतप्रभ भए । सबै किसिमका शासन व्यवस्थाहरू मानव सभ्यताको इतिहासमा नै पहिलो पटक राज्यकै निर्णयबाट एकांगीपनको अभ्यासमा लागे । विश्वबाट राष्ट्र, समाजबाट समुदाय, आफन्तबाट नागरिकलाई एक्लिएर बस्न पृथकताको शरणमा पठाए । एक्कासि आकास शून्य भयो, सडक रित्तो भयो, गाउँ सहर सुनसान भए, स्कुल–कलेज कल कारखाना सबै बन्द भए  । मानव बस्ती घरभित्र साँघुरियो । मानिसका लागि विश्व आफ्नो सानो परिवारमा साँघुरियो ।

२) औषधि विज्ञानमा उन्नति गरिसकेका देशहरू दोस्रो चरण सुरु हुँदा खोप विकास गर्न सफल भए । जनताप्रतिको दायित्वप्रति सचेत शासन व्यवस्थाहरू महामारीको मार कम गर्न, विपत्तिमा परेका नागरिकको जीवन सरल बनाउन सक्रिय भए । उनीहरूको राज्य र नागरिकको सम्बन्ध फेरि जीवन्त हुन थाल्यो ।

३) खोप कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बलियो मुद्रा बनाएर तेस्रो चरण सुरु भयो । पहिलो चरणमा नेपालको  सरकारी पार्टीभित्रको लुछाचुँडीमा व्यस्त भयो । 

प्रधानमन्त्री ओली त नेपालीको बलियो रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमताको बखान गरेर समर्थकहरूको थपडीको मीठो आवाज सुनेरै बस्नुभयो । विगत पन्ध्र वर्षदेखि राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेका नेताहरूबीचको सत्तासंघर्षमा नै दोस्रो चरण पनि बित्यो ।

तेस्रो चरण नेतृत्वको अयोग्यता छरपस्ट हुँदै, राज्यसंयन्त्रको सञ्चालनमा भ्रष्टाचारलाई इन्धन बनाउदै, राजनीतिको अपराधीकरण गर्दै छैटौँ संविधान (‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन-२००४’ लाई म संविधान मान्दिनँ)  पनि असफल तुल्याउन सक्रिय छन् ।

आमजनतालाई कोराना महामारी भोग्‍न, संक्रमित हुँदा अस्पतालमा बेड नपाइने, अक्सिजन नपाइने, घरमै बस्दा नेपालमै बन्ने सिटामोल चक्की पनि कालोबजारमा किन्नुपर्ने अनि मरेपछि दाहसंस्कार पनि आफ्नो धर्म, संस्कार र परम्परा बमोजिम गर्न नपाउने स्थितिमा निःसहाय छाडिएको छ । आमजनता अहिले निसासिने अवस्थामा छन् । सरकारमा रहेका र सत्ता नजिकमा रहेकाहरूलाई खोप उपलब्ध छ ।

सामान्य जनतालाई दण्ड जरिवाना हुने जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने छुट पनि उनीहरूलाई छ । नेपाल त सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त छ, आमजनता कोरोना महामारीले विपत्ति र बिचल्लीमा परेको बेलामा पनि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको रजाइँ चलेको छ । नेपालले खोप कूटनीतिको सीप देखाउनै सकेको छैन । तर आन्तरिक राजनीतिको द्वन्द्वमा फसेर अस्थिर नेपालमा शक्ति देशहरूको सामरिक प्रभाव विस्तारमा भजाउन थालिएको खोप कूटनीति प्रवेश गर्न थालेको छ ।     

नेपाललाई भारत र चीनले खोप दिए तर समुद्रपारिका पुराना मित्रहरूले दिएका छैनन् । कमजोरी कहाँ छ ? हामी छिमेकी केन्द्रित भएको कि अन्य केही कारण पनि छन् ? 

अमेरिका, ब्रिटेन, भारत र चीनको खोप कूटनीतिको संवेगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित हुनथालेको छ । यसको प्रभावमा क्षेत्रीय स्थिति र दुई पक्षीय सम्बन्धको समायोजन र पुनःसमायोजनको क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । तर स्वास्थ सचिवले बीबीसीलाई जेठ १० गते बताएअनुसार ‘नेपालमा भारत र चीनबाट मात्रै अनुदानमा खोप आएको छ । सहायताका रुपमा अहिलेसम्म खोप दिन अन्य देशहरूले चाहेका छैनन् ।’ भारत र चीनको कुरा गर्दा पनि नेपालले सन्तोष मान्ने आधार छैन ।

मार्च २०२१ सम्ममा  भारतले ६ करोड मात्रा खोप विभिन्न देशहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार उसले आफ्ना निकटका छिमेकीहरूलाई साढे ४ करोडदेखि १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गरायो । तर नेपालले ११ लाख मात्रा (सेनालाई समेत) सहयोगस्वरुप पाएपछि अर्को १० लाख बिक्रीमा उपलब्ध गराए पनि रकम भुक्तानी गरिएको खोप पनि आएको छैन ।

दोस्रो मात्रा भारतीय खोप लगाउन ढिलो भइसकेका जेष्ठ नागरिकहरू आत्तिएका छन् । परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले एकै दिन आफ्ना भारतीय समकक्षीहरूलाई फोन गरेर थप खोप र मूल्य चुकाइसकेको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि खोप आएको छैन । यसैबीच ग्रामीण भेगमा पनि कोरोना महामारी फैलिन थालेकाले परिस्थिति झन्झन् विकराल हुँदै छ । दोस्रो लहरसँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मर्नेहरूको संख्या ६ वर्षअघिको महाभूकम्प जति नै हुने लक्षण देखिए पनि खोप ल्याउने भरपर्दो प्रयास सरकारले गर्नसकेको छैन ।

ग्लोबल टाइम्सले लेखेअनुसार चीनले ५३ देशहरूलाई ६५ करोड मात्रा खोप बिक्री र १७ लाख मात्रा अनुदानमा उपलब्ध गराइसकेको छ । नेपाललाई पहिले ८ लाख मात्रा खोप सहयोग दिएको चीनले फेरि दश लाख मात्र दिने गत बुधबार घोषणा गरेको छ । तर कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेका विश्वका दश राष्ट्र मध्येको नेपालको जनसंख्याको अत्यधिक हिस्साले छिट्टै खोप लगाउन पाउने आशा गर्ने आधार पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन ।

मित्रको पहिचान आवश्यक परेको बेलामा नै हुन्छ । दुई पक्षीय सम्बन्ध न्यानो छ कि चिसो भन्ने कुरा गर्जो परेको बेलामा प्रस्ट हुन्छ । नेपाललाई ब्रिटेन र अमेरिकाले खोप उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रथम विश्वयुध्ददेखि ब्रिटेनको सार्वभौमिकताको रक्षामा रगत बगाइरहेका गोरखालीहरूको देश नेपाल कोरोना महामारीले विपत्तिमा परेको बताएर ब्रिटिस सरकारको विवेक ब्युँझाउने प्रयास गर्न नेपाली कूटनीति असफल छ । अमेरिकी सामरिक राडारभित्र परेको नेपालले किन मानवीय सहयोग पाउन सकेन ? यसका दुई कारणहरू छन् :

१) खोप कूटनीति शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावक्षेत्र विस्तारकै अंग बनेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावक्षेत्र विस्तारको रणनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशल भएन भने सामरिक भूस्थापन भएको देश भड्खारोमा पर्छ । मानवीय संकटको पर्यायवाची बनेको अफगानिस्तानको दुर्भाग्यले सत्ता लम्बाउन जे पनि गर्न खोज्ने शासकहरूलाई झस्काउनु पर्छ ।

एक्कासि आकास शून्य भयो, सडक रित्तो भयो, गाउँ सहर सुनसान भए, स्कुल–कलेज कल कारखाना सबै बन्द भए  ।

२) खोप कूटनीतिको तिखारिँदै गएको धारलाई बुझ्न श्रीलंकाले अनुभूत गरेको भारत र चीनको खोप कूटनीतिक द्वन्द्व नै यथेष्ट छ । सत्ता लुछाचुँडीमा व्यस्त राजनीति र यसमा मिसाउने र मिसिने कूटनीतिले नेपालको भलो गर्दैन । दुवै छिमेकीहरूसँगको सुखद सम्बन्ध नेपालको हित र सुरक्षाको मुख्य आधार हो । यो विश्वासको जगमा उभिन्छ ।

यो जग कमजोर भइसकेको सूचना कोरोना महामारी र खोपको व्यवस्था हुन नसकेको तीतो सत्यले पुष्टि गरेको छ । ११ लाख भारतीय खोप र १८ लाख चिनियाँ खोप पाउनुलाई सफलता ठान्नु हुँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गत कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट १९ लाख खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसमध्ये ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप नेपालले पाइसकेको छ । तर तीतो तथ्य के हो भने त्यो खोप लगाएपछि पनि ९४ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले खोप लगाउन पाएका हुने छैनन् । 

खोप कूटनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको भिडियो अन्तक्र्रियालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

खोप कूटनीति अहिले खोप राष्ट्रवादमा रूपान्तर हुन थालेको छ । खोपलाई आफ्ना लागि ओगटेर राख्ने खोप राष्ट्रवादले शक्तिशाली देशहरूको नैतिक विफलता मानवजातिले फेरि अनुभूत गर्न थालेका छन् । यस सन्दर्भमा, राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य र महासभा अध्यक्षको चुनावमा छिमेकीहरूको समेत समर्थन पाउन नसकेर लाज लाग्ने गरी पराजित भएको, नाकाबन्दी हुँदा कसैको आड नपाएर डेढ दशकमा विश्वसमुदायबाट एक्लिएको नेपालका लागि खोप कूटनीतिको सार्थक अभ्यास जति कठिन छ उत्ति नै जरुरी छ ।

यसका साथै खोप कूटनीतिको अभ्यास गर्दा र अरु देशले नेपालमा खोप कूटनीतिलाई सक्रियता देखाउँदा अनिवार्य संयम र प्रचलित कूटनीतिक मर्यादा पालना र सतर्कता हितकर हुन्छ । खोप कूटनीतिमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको दुईवटा अभ्यासमा तपाईंको प्रश्न जायज छ ।

मेरो जानकारीमा एउटा अभ्यास परिबन्दले भएको थियो । चीनका राष्ट्रपतिले त्यसै दिन नेपाल र मोन्टेनेग्रोका राष्ट्रपतिहरू र स्पेनका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नुभएको थियो । खोप कूटनीतिमा चिनियाँ अग्रसरता अन्तर्गत भइरहेका धेरै अभ्यासअन्तर्गत यो सम्पर्क भएको थियो ।

दुई देशका प्रमुखहरूबीच टेलिफोन सम्पर्कको समय र विषय धेरै पहिले नै तय भएका हुन्छन् । यसको परिणामको पूर्वसंकेत पनि आइसकेको हुन्छ । परिबन्दले त्यसै दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका सबै पार्टीहरूसँग भएको भिडियो अन्तक्र्रियाले गहिरो अर्थ लाग्ने र पछिसम्म उल्झन छोड्ने संकेत दिएको छ, नजीर बसालेको छ । यसमा मैले भन्दै आएको मान्यता नै दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।

परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र हो । अरु कसैले पनि यस्मा प्रवेश गर्नु हितकर हुँदैन । नेपाल सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रको अनन्यता जोगाउन चुकेको छ । यस क्रममा आफ्ना राजदूतले प्रतिपक्षका नेतासँग भेटेपछि भारत सरकारबाट कूटनीतिक शैलीमा खप्की खाएको नेपाल सरकारले सम्झिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था भएका नेपाल र भारतका राष्ट्रपतिहरू बीचको पत्रबाट वा भेटमा हुने कुराकानीको लक्ष्मण रेखा हुन्छ । १९८४ पछिका भारतका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई बाइपास गरेर उनकै आडमा उभिएका अधिकारविहीन राष्ट्रपतिलाई खोप मागेर राष्ट्रपतिबाट पत्र लेखाउने बाध्यता नेपाललाई किन पर्यो भन्ने प्रश्नले केही नमीठो जवाफ र केही धारिलो प्रश्न प्रस्तुत गरेको छ । यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालभरि पछ्याइरहनेछ ।

समस्याबारे त हामी जानकार नै देखियौँ । तपाईंसँग परराष्ट्र मामिलामा पाँच दशकभन्दा बढीको सक्रिय संलग्नताको अनुभव छ, यो संकट पार गर्नलाई यहाँको सल्लाह के छ ?   

संकटमा परेका आन्तरिक राजनीति, गहिरिँदै गएको स्वास्थ्य संकट र कोरोना महामारीमा निःसहाय अनुभव गरेका आमजनताले साबिकमा नभोगेको विपत्ति ल्याउँछ भन्ने बुझेर नेतृत्व र सबै चेतनशील नागरिकहरूले आफ्नो प्रवृत्ति, शैली र आत्मकेन्द्रित सोच सुधार्नुपर्छ ।

खोप कूटनीति त व्यापक उद्देश्य भएको सामरिक व्युहरचनाको अस्थायी साधन मात्रै हो । भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारभित्र नेपाल  परिसकेको कुरा सरकारमा बसेका मित्रहरूलाई म धेरै लामो समयदेखि सम्झाइरहेको छु ।

यसमा नेपाललाई दक्षिण एसियाको शक्तिकेन्द्र बनाउने अवसर र गौरवशाली इतिहास र सामरिक भूस्थापन भएको भूगोल दुवै क्षतिग्रस्त हुने खतरा छ । यो वा त्यो सरकारले समाधान दिन सक्दैन ।

भूपरिवेष्टित तथा दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू खोप उत्पादक रुस र चीन भएको मंगोलियाले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप दिइसकेको छ । ठीक त्यस्तै दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू खोप उत्पादक भारत र चीन भएको नेपाल किन यस्तो असहाय भयो ?

स्वाभाविक समाधानले प्रासांगिकता गुमाउनुअघि नै राष्ट्रिय सरकार बनाएर राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक सुधार  गर्नु  सबैका लागि हितकर हुनेछ । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा इतिहासले छाडेका अप्रिय बोझ बिसाएर दिगो हुने सुखद प्रारम्भ गर्न अबेर गर्नु हुँदैन ।