‘चुरिया-तराई मरुभूमीकरण भयो भने त्यहाँको तापले हिमालमा बरफ कहाँ रहन्छ  ?’ पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भन्छ्न्, ‘तराई, चुरे-महाभारत र पहाड हराभरा भए मात्र सुन्दर हिमालको कवच बन्‍न सक्छ । त्यो विनाश नगरौँ ।’ तराई-चुरे-महाभारत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोत दोहन बढेपछि त्यसविरुद्ध राष्ट्रपति हुँदा डा. यादवकै सक्रियतासँगै ‘चुरे संरक्षण’ले राष्ट्रिय महत्व पायो । जुन ‘मास्टर प्लान’सहित २० वर्षे परियोजना, त्यो पनि राष्ट्रिय गौरवकै सूचीमा रहेर अघि बढ्दै छ, ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति’ । तर सरकारले अध्यादेश बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा विदेशमा बेच्दै बजेट घाटा पूर्ति गर्ने निर्णय लियो, तब चारैतिर आलोचना र विरोध सामना गर्दैछ । ‘चुरे चिन्तन’ र ‘संरक्षण’मा सक्रिय पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग ‘चुरे-जीवन पद्धति’का सवालमा केन्द्रित रहेर इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको लामो कुराकानीको अंश :-

तपाईं प्रकृति बचाउ र चुरे संरक्षणमा लाग्‍नुभएको थियो । सरकारले भर्खरै अध्यादेश बजेटमार्फत गिट्टी-ढुंगा विदेश निकासी गरी व्यापार-घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

---

पहिलो त, सरकारले जसरी अध्यादेश बजेट ल्याएको छ, त्यो आफैँमा असंवैधानिक छ । हाम्रो संविधानमा मिति तोक्दै जेठ १५ मा संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संसद् सार्वभौम संस्था हो । नागरिक सार्वभौम छन्, तिनैको प्रतिनिधि सामेल संसद् थियो । त्यो भंग गरी अध्यादेश ल्याइनु संवैधानिक क्रियाकलाप होइन । बजेट त संसद्मै प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सरकारले बारम्बार संविधानमाथि आक्रमण गरेको छ । अर्काे, ढुंगा-गिट्टी, ढुंगा-माटो निकासी त गर्नै नहुने काम हो । यो सिधै प्राकृतिक स्रोतको दोहन हो । यसरी प्राकृतिक स्रोत-साधनको निकासी गर्ने विषयमा संसद्मै जनप्रतिनिधिले महिनौँ छलफल गरी कुन ठाउँमा कसरी खुला गर्ने, कुन देशमा निर्यात गर्ने हो ? ती सारा काम त कानुन बनाएर मात्र व्यवस्थित गर्ने विषय हो, अध्यादेश ल्याएर होइन ।

तपाईंको भनाइको अर्थ संसद्ले कानुन नबनाइकन सरकारी आदेशमा प्राकृतिक स्रोत-साधन चलाउन पाइँदैन भन्‍ने हो ?

हो, अझ जनप्रतिनिधिले कानुन बनाएर मात्र होइन कि नागरिककै विचारसमेत लिएर प्राकृतिक स्रोत-साधन कसरी चलाउने भन्‍ने विषयमा निर्णय लिनुपर्छ । यो यति हल्का ढंगले बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता स्रोत निर्यात गर्ने काम हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि ठूलो लूट हो । संसदभित्र गहन छलफल गरी प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने बहस गरिनुपर्थ्यो । अझ प्राकृतिक सम्पत्ति भनेको यो पुस्ताको मात्र होइन, भावी पुस्ता-सन्ततिको पनि सम्पत्ति हो । तर, यसरी नसोचीकन जुन काम भएको छ, त्यो पूर्णतः राष्ट्रघात हो र राष्ट्रघाती कदम हो ।

त्यसो भए, प्राकृतिक स्रोत-साधन विदेशीलाई बिक्री गरी बजेट घाटा पूर्ति गर्ने सरकारी निर्णय कुन सोचको उपज हो ?

यो सरकारको अज्ञानताको उपज हो त भन्‍न सक्दिनँ ।  किनकि सिंगो राज्य सञ्चालक यति अज्ञानमा हिँड्छन् भन्‍ने पनि म सोच्‍न सक्दिनँ । तर यो चाहिँ के स्पष्ट छ भने ‘निहित स्वार्थी खेल’ हो । मुलुकको प्राकृतिक स्रोत बेचेर आफ्‍नो पद बचाउने काम त गर्नुभएन ? त्यसकारणले मैले यसलाई जघन्य अपराध ठानेको छु ।

यो सत्तारूढ दलले बृहद् चुनावी खर्च संकलन गर्न र व्यापारीहरूसँगको मिलेमतो र तिनीहरूबाट प्रभावित हुँदै यो निर्णय लिएको हो कि त ?

यसमा अनेकन् कारण हुन सक्छन् । त्यो त पछि खुल्छ नै । तर, मैले भन्‍न खोेजेको के हो भने प्राकृतिक स्रोतका सवालमा चुरे-चुरिया, महाभारत, पहाड, हिमाललगायत हाम्रो भूगोल बुझ्‍न जरुरी छ । हिमाल, पहाड, महाभारत, चुरे शिवालिक रेन्ज, तराई भेग नबुझीकन निर्णय लियो भने त्यसले भयावह पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ । भूगोल-प्रकृतिको जुन बनावट छ, त्यो हेर्नुपर्छ । हिमाली भेगमा जुन किसिमका वनस्पति र वन्यजन्तु छन् । त्यसअतिरिक्त पानीका निम्ति हिमाल संसारको तेस्रो पोल हो । हिन्दूकुश रेन्जसँग हाम्रो हिमाल जोडिएको छ । हिमाल हाम्रो पानीको स्रोत हो ।

महाभारत रेन्जमा हाम्रो बसोबास छ, जहाँ बस्ती, अनेक किसिमका पशुपन्छी, जनावर छन् । दुर्लभ किसिमका पनि छन् । त्यसपछि शिवालिक छ, जसलाई हामी चुरे पर्वत भन्छौँ । तराईमा जुन १७ प्रतिशत समथर जमिन छ, कृषिजन्य भूमि छ । चुरिया रेन्ज १३ प्रतिशतको हारीहारीमा छ । जुन ३० प्रतिशत भू-भाग मिलेर ६० प्रतिशतको हाराहारीमा जनसंख्या बस्छन् । जल, जमिन, जंगल मानिसका जीवन-स्रोत हो । चुरे रेन्ज, जुन हामी फुसफुसे पहाड भन्छौँ । जहाँ माटो, ढुंगा, बालुवा र गिट्टी छन् । जुन चट्टान निर्माणका प्रक्रियामा छन् ।

जहाँ पहिला घना जंगल थियो, हाल पनि केही छ । त्यो घना जंगलमा पशु-पन्छीसहित बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत छन् । जुन भेग जैविक विविधताको खानी पनि हो । र, पानीको भकारी हो । यो आकाशबाट परेको पानी र हाम्रो महाभारतबाट झरेका पानी ‘रिजर्भ’ गर्छ । त्यो भू-भागले सोसेको पानीले तराईको जमिनलाई ‘रिचार्ज’ गर्छ । चुरिया रेन्ज तल जुन चारकोेसे झाडी थियो, यतिखेर त सब उजाड भएका छन् । त्यो कहीँ दश कोस, कहीँ न्यनूतम चार कोस थियो ।

तपाईंले ती घना जंगल देख्नुभयो होला, होइन ?

म ८० वर्षमा लाग्दै छु । मैले जीवनकालमा सात-आठ वर्षदेखि देख्दा तराईमा घना जंगल थियो, दश कोस, चार कोसका । त्यसपछि चुरे रेन्जमा घना जंगल अतिरिक्तका हात्ती-गैँडादेखि बाघ-भालु, निल गाईजस्तै अनेकन् प्रजातिका जनावर हामीले देखेका थियौँ । पाँच-सात सय वर्ष पुराना सालका रुख थिए, तराईदेखि चुरिया भेगसम्म । त्यसो त, राणाकालदेखि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत-साधन विदेश निर्यातको साधन बनायौँ, त्यो पनि कौडीको भाउमा । भारतमा रेल्वे बनाउन नेपालकै काठ निर्यात गरियो । राणा शासक अंग्रेजहरूलाई खुसी पार्न एक-डेढ सय हात्ती उपहारमा दिन्थे । र, तिनलाई सिकारका निम्ति आमन्त्रण पनि गर्थे । मेरै जीवनकालमा पनि जंगल फडानी भइरहेकै देखेँ ।

जब २००७ मा प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि २०१५ सम्म चुनाव नहुँदासम्म मुलुकमा अस्थिरता थियो । त्यसबेला पनि जंगल विनाश भएको हो । कांग्रेसको निर्वाचित सरकार बनेपछि त्यसमा अलि कमी आयो । जब २०१७ मा राजा महेन्द्रले जुन घटना गराए । प्रारम्भमा पञ्चायतको कडा शासन थियो । त्यसपछि २०२८ सम्म जंगल फँडानी नियन्त्रणमा थियो, त्यो कालखण्डमा त्यसरी विध्वंशात्मक तरिकाले फँडानी भएन । तर, पञ्चायती व्यवस्था कमजोर हुँदै गयो, त्यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र मन्त्री बन्‍नेहरूमध्ये धेरैजसो काठकै तस्करीमा संलग्‍न या तस्करका संरक्षर्णकर्ता थिए । त्यसपछि तराईका जंगल समाप्त गर्ने खेल चल्दै गयो ।

त्यसो भए, जंगल र प्राकृतिक स्रोत सखाप गर्नुमा राजनीतिकर्मीकै हात रहँदै आएको हो ?

हो, अझ २०३६ को जनमत संग्रहका बेला त तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले काठ तस्करीका खुला जस्तै गरिदिए । सर्पका छालादेखि मयूरका प्वाँखसम्म तस्करी भएकै हुन् । जब जब राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव आउँथ्यो, तब जंगल फँडानीले उग्र रूप लिने गर्थ्यो । पञ्चायत कालमै ५० प्रतिशत जंगल समाप्त गरियो । बहुदलको प्रारम्भिक कालमा २०५२ सम्म त्यसरी फँडानी गर्ने क्रम रोकियो ।

तर, फेरि माओवादी जनयुद्धले देश अस्थिर भएपछि प्राकृतिक स्रोतमाथि विनाशलीला चल्यो । माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गर्दा निगरानी कम हुने भयो, त्यही बेला तस्करी बढी हुन पुग्यो । गणतन्त्र कालमा पनि काठ, वन्यजन्तु चोरी-निकासी भारततिर मात्र होइन कि उत्तरतिर पनि हुन थाल्यो । तर, जब तराईको जंगल सकिँदै गयो, त्यसपछि चुरियामाथि दबाब परेको हो । त्यो ठाउँमा कसैको नियन्त्रणबेगरको चोरी-निकासी भइरहेकै छ ।

अब, वन-जंगल सकिँदै गएपछि शासकीय वृत्तको आँखा ढुंगा-गिट्टी माटोतिर परेको हो ?

होइन, अझ पनि वन-जंगल सखाप पार्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । गणतन्त्र कालमा तिनी (तस्कर)हरूको आँखा ढुंगा-रोडा, बालुवा हुँदै माटोसम्म परेको हो । किनभने पछिल्लो समयमा पूर्वाधार निर्माण क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अब काठको तस्करी सँगसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोतको पनि तस्करी बढेको हो । शिवालिक क्षेत्र पानीको भकारी हो । तराईमा पिउने पानी, सिँचाइ, इनार, ताल-तलैया, सिमसार पानीले भरिएका हुन्थे । यतिखेर सुक्दैछन् । २०३६ मा जनकपुरमा डाक्टरी सुरु गर्दा ५० फिटमा पानी आउँथ्यो, २०६७ मै मेरो आँगनमा अर्काे ट्युबवेल गाड्दा साढे तीन सय फिट तल जानुपर्‍यो । हालमा जनकपुरमा ट्युबवेल निम्ति ५ सय फिट तल पुग्‍नुपरेको छ ।

चालीस वर्षमा ५० फिटबाट ५ सय फिट तलसम्म पुग्‍नुपरेको छ । झन् भविष्यमा के होला ? चुरेको दोहनसँगै ‘क्रसर-उद्योग’ यति धेरै फस्टाएको छ कि जुन बेला चुनाव हुन्छ, तब खुला हुन्छ । पहिला पनि जिल्ला पञ्चायतले नदी-नालामा ठेक्का लगाउँथ्यो, नदीको पेटीबाट । तर क्रसर उद्योगीहरूले के गर्छन् भने मिलेमतोमा चुरे बेल्टमा राति-राति डाँडा-काँडा खन्छन् । उसले नदीमै पनि बालुवाका निम्ति पाँच फिटको अनुमति भएको छ भने उसले बीस फिट खन्छन्, अवैध तरिकाले । अझ तिनले विदेशमा बालुवा-ढुंगा निकासी गर्न पाउने पाउने भएपछि चुरिया पहाड सक्छन् । त्यसरी खन्दा चुरिया भेगमा पहिरो बढ्दो छ । त्यसकारण चुरेको विनाशसँगै तराई तीव्र गतिमा मरुभूमीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

त्यहीकारण तपाईंले चुरे संरक्षण क्षेत्रको अवधारणा ल्याउनु भएको हो ?

यसमा २०५३ बाटै पर्यावरणीय जोगाउँ अभियान चलिरहेको थियो । तर मैले आफ्नै जीवनमा देखेको र भोगेको हुँदा चुरिया क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्‍ने लाग्यो । किनभने हामी किसान परिवारका मानिस हौँ । हाम्रो परिवारका मानिस पनि चुरे क्षेत्र नजिक गाई-बस्तु पाल्ने गर्थे, बथानका बथान । तिनै गाईका भैँसी-बाछा बेच्दै जग्गा-जमिन जोड्ने काम हुन्थ्यो । धान खेतीभित्रै माछा हुन्थ्यो । त्यो माछाले कतिको जीवन धानिन्थ्यो पनि । ढल्केबर क्षेत्रमा पहिला जंगल थियो, त्यही जंगलका छेउमा बथान छ महिना रहन्थ्यो । वर्षमा केही दिन काठ र दाउराका निम्ति वन विभागबाट पुर्जी मिल्थ्यो ।

तराईको जीवन त्यही जंगलसँग आश्रित थियो । चुरे बचाउ निम्ति ती जंगलहरू ‘बफरजोन’ थिए । त्यहाँ जमिन, जंगल, अनेक किसिमका पशु-पन्छी, वनस्पतिदेखि मानिसको बसोबास पनि थियो । त्यहाँको समाज, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, जैविक विविधता थियो । त्यसो त, तीर्थबहादुर श्रेष्ठले लेखेकै छन्, ‘चुरे र तराई बेल्ट हिमालयकोे रक्षा कवच हो ।’

जब तराई-चुरे मरुभूमीकरणमा जान्छन्, तब तापक्रम बढ्छ । त्यो ताप हिमालय क्षेत्र पुग्छ । त्यसपछि हिउँ पग्लन्छ नै । हिमालयकै कवच खतम गर्दै जाँदा तब सुन्दर हिमालय रेन्जमा पनि ‘कालापत्थर’ देखिन्छ । त्यसकारण चुरे क्षेत्र बहुमूल्य भेग हो । हेर्नाेस् त, हामी यतिखेर वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँको त अन्नपात आयात गर्दैछौँ । जबकि हामी २०२५ सम्म संसारमा धान निर्यात गर्ने पाँचौँ मुलुकमा पर्थ्यो । धान मात्र होइन, दलहन-तेलहन निर्यात गर्थ्यौं । हाम्रो यति सानो देशको कति ठूलो उपलब्धि थियो ? अचेल म किसानहरूसँग सोध्छु, ‘किन खेती गर्नुहुन्‍न ?’ जवाफ आउँछ, ‘सिँचाइ छैन, काम गर्ने मानिस पाइँदैन ।’ माओवादी जनयुद्ध हुँदा मानिसहरू सहर पसे, विदेशतिर गए । खेतमा काम गर्ने मानिस नै पाइँदैन । अनि प्राकृतिक स्रोत दोहन भएपछि झन् सिँचाइका निम्ति पानी पाइँदैन । 

त्यसो भए, तपाईंले पर्यावरणीय भयावह स्थिति देखेकै कारणले बढी चासो राख्नुभएको हो ?

म राष्ट्रपति भएपछि संविधान बन्दै थियो, देशको लोकतन्त्र अघि बढ्दै थियो । तर, म फुर्सदको समयमा चिन्तन गर्न थालेँ । अझ सुरुको समयमा उत्साह थियो । त्यसपछि मैले आफ्ना सल्लाहकार, विज्ञहरूसँग छलफल गरेँ । मैले कुनै दिगो के काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी राय मागेँ । त्यसमा पर्यावरणीय क्षेत्रमा राष्ट्रपतिबाटै काम भयो भने त्यसले दिगोपन लिन्छ भन्‍ने सुझाव आयो ।

हामी पनि किसान परिवार जंगल, जल, जमिनसँगै हुर्किएको हुँदा चुरिया केन्द्रित गर्न सकियो भने तराई र चुरिया भेगका बासिन्दाको जीवन राम्रो हुन्छ भन्‍ने लाग्यो । पर्यावरणीय हिसाबले मुलुककै हित हुन्छ भन्‍ने लाग्यो । त्यसपछि सरकारलाई ‘कन्भिस’ गरियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले त्यस निम्ति राम्रो कामको थालनी गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्यो । त्यही समितिले जसरी बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निर्यात भइरहेको छ, त्यसले तराई मरुभूमीकरण हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसले वर्षमा एक अर्ब आम्दानी भयो भने त्यसले निम्त्याउने विनाशले दशौँ अर्ब खर्च हुन्छ भन्‍ने तथ्य बाहिर ल्यायो । त्यसपछि त्यसरी प्राकृतिक स्रोत निर्यात गर्ने काम बन्द भएको थियो । यो सरकार बन्‍नुभन्दा अघिसम्मका सरकार प्राकृतिक स्रोत-साधन निर्यात नगर्नेमा सहमत हुँदै आएका थिए । तर तीनै तहमा निर्वाचित सरकार आयो । यही ओली सरकारले चुरे हुँदै राजमार्ग बनाउने घोषणा गर्‍यो । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषित गरेको छ । अनि राष्ट्रपतिको संस्थासँग जोडिएको छ, त्यसरी जथाभावी गर्न मिल्छ र ?

राष्ट्रपतिको संस्था त तपाईंकै कारण जोडिएको होइन र ?

होइन, मैले उतिबेला यसलाई राष्ट्रपतिको संस्थासँग किन जोड्नुहुन्छ भनेकै थिएँ । तर, सुझाव के आयो भने राष्ट्रपतिको नाम जोडिँदा उच्च प्राथमिकता प्राप्त भन्‍ने देखिन्छ । उनीहरूले भने कि राष्ट्रपतिको संस्था त निरन्तर रहन्छ । आज तपाईं जोडिनुभएको छ, भोलि अर्काे राष्ट्रपति आउँछ ?

त्यसो भए चुरे संरक्षणको अघिल्तिर राष्ट्रपति जोड्नुमा तपाईंको भन्दा अरुकै जोड हो ?

त्यसरी राष्ट्रपति संस्था जोड्नेमा मेरो जोड होइन । मैले भनेँ कि राष्ट्रपतिको नाम किन जोड्न हुन्छ ? अनि भनियो कि त्यहाँ ‘डा. रामवरण यादव’को नाम हुँदैन, राष्ट्रपति संस्थाको नाम हुन्छ । पछि मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो, मैले भनेँ कि त्यसको नाम ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाइदिनुस् । त्यसपछि त्यही नाममा आयोजना चलिरहेको छ । त्यो चुरे संरक्षण तराई-मधेससँग सम्बन्धित छ ।

चुरे बचाउका निम्ति २० वर्षे ‘मास्टर प्लान’ बन्यो । त्यो सरकारबाट पारित भइसकेको छ । जसमा ढुंगा, माटो, गिट्टी, बालुवा कसरी व्यवस्थित र देशका निम्ति कसरी उपयोग गर्ने योजना छ । चुरेदेखि बोर्डरसम्म  नदीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्‍ने पनि छ । त्यो जब कानुन बन्छ, तब व्यवस्थित हुन्छ । तर कानुन बनाइँदैन । जबसम्म कानुन आउँदैन, यसरी बेलाबखत सरकार स्वयं लाग्दै दोहन गर्छ । 

सरकार स्वयं संस्थागत रूपमा र आफैँले ‘रोपवे’समेत बनाउँदै ढुंगा-गिट्टी, बालुवा, माटो निर्यातमा लागेपछि मुलुकको रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ होला ?

कुन बेला आयो थाहा छैन, ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्थ्यो । कुन शासकले भनेका हुन्, त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । हाम्रो भूगोल र भौगोलिक अवस्थिति हेर्नाेस्, पहिला पहिरो जान्छ भन्‍ने डरले रुख लगाउँथे । अब त, सडकको लोभमा पहाडमा डोजर नाच्दैछन् । तराईदेखि पहाडसम्म डोजर आतंक चलेको छ । झन् चुनाव आउँछ त क्रसर-उद्योगीहरूको माहौल अर्कै हुन्छ । किनभने तिनको पैसामा नेताहरूले चुनाव लडिरहेका हुन्छन् । अनि ‘क्रसर उद्योगी’सँग तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको ‘नेक्सस’ छ । सँगै तिनैका भाइ-भतिजा र आफन्तहरूले क्रसर उद्योग चलाएका छन्, अनि कसैको क्रसर उद्योग बन्द हुन्छ र ? त्यो दृश्य चुरे-तराईमा मात्र होइन कि पहाडमा पनि फस्टाएको छ ।

पर्यावरणीय अध्ययनबेगर क्रसर उद्योग सञ्चालन छन् । मरुभूमीकरणसँगै पर्यावरणीय या जलवायु परिवर्तन हुन्छ, सँगै जलचक्र पनि परिवर्तन हुन पुग्छ । तर, जब सरकार स्वयं व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा-माटो बेच्न उद्यत हुन्छ भने स्थिति कस्तो होला ? यिनले भावी पुस्तालाई कस्तो मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहेका हुन् ? बोर्डरमा हेर्न जानुस्, ठाउँ-ठाउँका जमिन ठेकेदारहरूले ढुंगा-गिट्टी-बालुवाले भरेका छन् । तिनले खोला-नाला, चुरेबाट त्यस्ता सामान त्यहाँ राख्छन् र राति निकासी गर्छन् । 

अनि यसरी चुरे दोहन हुँदा हाम्रो तराईलाई मात्र नभएर भारतलाई पनि त हानि होला, ऊ किन सोच्दैन ?

म राष्ट्रपति भएपछि भारत भ्रमण जाँदा त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग औपचारिक वार्ता सकिएपछि अनौपचारिक कुराकानी चल्यो । मैले सिंहलाई भनेँ, ‘नेपालका कोसीहरूमा बाढी आउँदा पचास हजार मानिस डुब्छन्, तपाईंको देश भारतमा त पचास लाख मानिस डुब्छन् । मकहाँ पचास हजार, तपाईंकहाँ ५० लाख मानिस डुब्छन् ।’

मैले उनलाई चुरे-महाभारत रेन्जका विषयमा बुझाउँदै मैले संरक्षणको योजना ल्याएको छु भनेँ । सिंह अर्थशास्त्री हुन्, उनले कुरा बुझ्छन् भनेरै यो विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न सकियो भने त्यसबाट नेपालले भन्दा अनगन्ती फाइदा भारतलाई मिल्छ भनी उदाहरण देखाएँ । हाम्रो एक लाख हेक्टर प्रभावित हुन्छ भने भारतको लाखौँ हेक्टर प्रभावित हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको टोलीले त्यो ‘नोट’ गरेको थियो, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले ‘नोट’ गरेका थिए । त्यसमा पछि हाम्रोतिरबाट ‘फलोअप’ भएन ।

सरकारले ढुंगा-गिट्टी निकासीसम्बन्धी जुन निर्णय लिएको छ, त्यसमा तपाईंको के सुझाव हुन्छ ?

यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । चुरे भेगमा जसरी सडक बनाइँदै छ, त्यसले निम्त्याउने वन विनाश नै हो । चुरेभन्दा तीस किलोमिटर तल पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छँदै थियो, जहाँ छ लेन हुँदै छ । सँगसँगै एसियन हाइवेसँग जोड्न रेलमार्ग छँदै छ । त्यसभन्दा पच्चीस-तीस किलोमिटर तल हुलाकी राजमार्ग छँदै थियो । चुरेको पर्यावरणीय स्थिति समाप्त भयो भने के होला ? यही गतिमा चुरे क्षेत्रको दोहन भयो भने २५ वर्षमै मरुभूमीकरण हुन्छ ।

झन् सरकारले ढुंगा-गिट्टी निर्यात गर्न लाइसेन्स नै दियो भने एस्क्याभेटर र डोजरले देश भरिन्छ । हाम्रो पहाड खन्दै-चिथोर्दै ढुंगा-माटो हिन्दूस्तान, बंगलादेश पठाएपछि के हुन्छ ? त्यसकारण हाम्रो भूगोलको जुन बहुमूल्य स्रोत छ, त्यो कौडीका भाउमा बेच्‍ने र ध्वस्त पार्ने काम नहोस् । यो पूर्णतः गलत काम हो ।

स्केच : कलाकार सुमन मानन्धर