त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराउन देश, विदेशका स्वार्थ समूहहरू लागिपरेका थिए

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका सल्लाहकार हुन् । उनी राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहँदा २०६९ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभा विघटन गरी आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका थिए । संविधान सभा विघटनपछि तत्कालीन सरकारले पनि तत्काल आवश्यक नै नभएका अनेकन अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याएको थियो । अहिले पुनः सोही घटनाकै पुनरावृत्ति भएको छ । त्यतिबेला अनावश्यक र राजनीतिक लाभ तथा शासकीय सुविधा प्रेरित अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएका थिए । यिनै प्रसङ्गमा केन्द्रीत रहेर दाहालसँग इकागजले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत् लगातार अध्यादेशहरू जारी गर्‍यो । भर्खरै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकताका सम्बन्धमा परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरूपण गर्दै त्यसले संवैधानिक वैधता नपाउने भनिसकेको छ । यहाँको विचारमा यस्ता अध्यादेश किन आउँछन् ? 

---

विगतमा पनि पटक–पटक यस्तो भएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०५१ सालमै पनि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद विघटन भएको थियो । त्यसपछि काम चलाउनका लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यो मूलतः कामचलाउ बजेट थियो । नेपाली कांगेसको सरकारले चुनाव गराउन सम्मको लागि बजेट ल्यायो र निर्वाचनपछि मंसीरमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पूर्ण बजेट ल्याउनुभयो । त्यसपछि बीचमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा लगातार अध्यादेशमार्फत् बजेट आयो, त्यो फरक प्रसङ्ग भएकाले अहिले त्यसतर्फ नजाउँ । त्यसपछि २०६९ साल जेठमा संविधान सभा भङ्ग गरेपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । संसद विघटन भैसकेपछि पनि सत्तामा बसेकाहरूले आफूलाई काम चलाउ स्वीकार नगर्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । अझ कतिपयमा त संसद भङ्ग गरिसकेपछि त कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनुपरेन, फुक्काफाल भइयो, अब जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ । २०६९ मा पनि पूर्ण बजेटकै अध्यादेश ल्याउन खोजिएको थियो । तर त्यतिबेला राष्ट्रपतिले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुभएन । सरकारको नेतृत्वलाई निर्वाचन भएर अर्को सरकार नबन्जेलका लागि आय–व्ययको अनुमान ल्याउन भनियो । दीर्घकालीन कार्यक्रम र आयोजना समेटेर निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी बजेट ल्याउन मिल्दैन भनेर रोकिएको थियो । त्यतिबेला सरकार र राष्ट्रपति संस्थाका बीचमा केही हदसम्म मनमुटाव, छलफल र तर्कवितर्क पनि भयो । निकासको रूपमा अघिल्लो वर्ष खर्च भएको एक तृतीयांश खर्च गर्न पाउने र ६ महिनापछि अघिल्लो आधा वर्षमा भएको व्यय बराबर खर्च गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

 

अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै नागरिकता अध्यादेश जारी भयो, बजेट अध्यादेशबाहेक त्यतिबेला पनि अन्य अध्यादेशहरू पनि आएका थिए ? 

शिक्षा ऐन, निजामति कर्मचारी ऐन संशोधन अध्यादेश लगायत थुप्रै अध्यादेश आएका थिए । अरू पनि थिए जस्तो लाग्छ, तर अध्यादेशको नामहरू सबै अहिले मेरो सम्झनामा छैन । दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि नभइ नहुने विषयहरू त राष्ट्रपति कार्यालयले कहिल्यै पनि रोकेन । तर त्यो संक्रमणकालीन समयको राजनीतिक लाभ उठाउने किसिमले मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाएका योजनालाई भने राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको अवस्था थियो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मर्म पनि त्यही हो भन्ने बुझाइका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसो गरेको हो । सत्तामा बस्नेहरूले त फुक्काफाल भएर आफूलाई मन लागेको काम गर्न खोज्छन् तर राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानकै मर्मको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले शब्दको मात्र होइन मर्मको पनि रक्षा गर्नुपर्छ । यस्तै समयमा त राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकाको खोजी हुन्छ । अहिले पनि राष्ट्रपति संस्थाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था थियो । राष्ट्रपतिबाट पनि भूलचूक भएर अगाडि गैसकेपछि अदालतले नागरिकता ऐन अध्यादेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बोल्यो । राष्ट्रपति संस्थाले संविधानको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गर्न चूकेको देखिन्छ । 

यस्ता अध्यादेश जारी गराउन विभिन्न स्वार्थ समूह, विदेशी शक्तिबाट पनि दबाब आउँछ ? 

यस्ता खालका दबाब धेरै पक्षबाट आउँछन् । सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूबाट मात्र होइन, निहीत स्वार्थ बोकेका समूहबाट पनि दबाब आउँछ । कुनै कानुन आउँदा त्यसको लाभ लिने वर्ग हुन्छन् । उदाहरणका लागि बजेटमा करका दर हेरफेरले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको हुनसक्छ । कुनै क्षेत्र विशेषका व्यापारी, उद्यमी वा निश्चित भूभागमा बसोबास गर्नेहरू, खास राजनीतिक समूहलाई लाभ हुन्छ भने उनीहरूले दबाब सिर्जना गरिराख्छन् । विदेशीले त्यसलाई आफ्नै ढङ्गले कूटनीतिक लबिङ्ग गर्छन् । उनीहरूले आन्तरिक शक्तिले जस्तो सीधै दबाब दिने भन्ने त हुँदैन । आफ्नो लाइनमा तान्न खोज्ने, विश्वस्त गराउन खोज्ने प्रयास गर्छन् । त्यतिबेला पनि कतिपय अध्यादेशका सम्बन्धमा त्यसखालका प्रयत्नहरू नभएका होइनन् । तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनामा अडिग रहेर काम गर्नुभयो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा पनि दिएका थिएनन् । आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन खोजेका थिए, तर पनि उनको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान दलहरू तयार भएनन् । अहिले फेरि त्यस्तै परिस्थिति दोहोरिएको देखिन्छ । राजनीतिमा पात्रहरू परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति उस्तै छ, यहाँ पर्दापछाडि कसैले खेलाउँछ कि, के हो ? 

तत्कालीन राष्ट्रपतिले बाबुराम भट्टराईलाई संविधान सभा भङ्ग हुन नदिनुस्, संविधान सभा जोगाउनुस् भनेर आधा घण्टा समय बाँकी रहँदा पनि भनिरहनुभएको थियो, ‘तपाईंले संविधान सभा जोगाउन सक्नुहुन्छ र त्यो संविधान सभा जोगाइयो भने आज संविधान नदिए पनि भोलि त्यसले कुनै निकास दिन सक्छ । आज संविधान सभा जोगाइएन भने जनतामाथि धेरै ठूलो धोका हुनेछ । जनताको ठूलो आकांक्षा बोकेर आएको संविधान सभा जोगाउनुस्’ भनेर घडितिर इशारा गर्दै राती ११ः३० बजेसम्म पनि भन्नुभएको हो । बाबुराम भट्टराईले अदालतको आदेश आदि प्राविधिक कारण देखाउनुभयो । तर उहाँको भित्री मनशाय आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्ने नै प्रष्ट बुझिन्थ्यो । उहाँले निर्वाचन पनि घोषणा गर्नुभएको थियो, उहाँले निर्वाचन गराउन सक्ने र उहाँले गराएको निर्वाचनलाई वैधानिकता प्राप्त हुने स्थिति थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना जे जस्ता शक्ति थिए, राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन र प्रभावित पार्न उहाँले सबै उपाय अपनाउनुभएको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसलाई सामना गर्दै आफ्नो अडानमा रहिरहनुभयो । पछि बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन गराउन सक्नुभएन । 

संसद विघटन हुने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने घटनाक्रम विगतमा पनि पटक–पटक देखियो । यहाँको अनुभव र अवलोकनमा यस्तो किन हुन्छ ? 

हाम्रो राजनीतिक स्कुलिङ्ग साह्रै कमजोर छ । आदर्श पढाइनै छाडियो, आदर्श व्यवहार त समाजबाटै लोपोन्मुख भयो । संसदीय प्रणाली, प्रजातान्त्रिक प्रणाली भनेको के हो, त्यसको मर्म के हो ? त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने पार्टीहरूले आफ्नो स्कुलमा यी विषय सिकाएनन् । कसरी तिकडमबाजी गर्ने र अरुलाई पछार्ने, जनतालाई कसरी उल्लू बनाउने भन्ने खालका स्कुल पार्टीहरूले चलाएर बसेका छन् । संसदीय र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मर्म नजानेका कारण हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरू नै अनाडी भए । मौका पाएपछि सोहोर्ने र आफ्नो झोली भर्ने सोच व्यक्तिमा पनि संस्था (पार्टी) मा पनि देखिन्छ । राजनीतिक शिक्षा, प्रजातन्त्रिक संस्कार विकासमा कसैले लगानी गरेकै छैन । त्यसकैको असर अहिले देखिएको हो । 

 

प्रजातन्त्र बलियो हुन जनताको सशक्तीकरण हुनुपर्ने तर जुनसुकै पार्टीका सत्तालाई सधैं एउटै वर्गले घुमाएको/चलाएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
हामीकहाँ जो राजनीतिमा लागेका छन्, अधिकांशको ध्याउन्न सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि आफू र आफन्तका लागि शक्ति र साधनस्रोत कुम्ल्याउनेमा केन्द्रित छ । भारतीय लेखक गुरुचरण दासको भनाइ सधैं सम्झना हुन्छ, ‘भारतमा जे जति विकास भएको छ, त्यो त्यहाँका नेताहरू निदाएको बेलामा भएको हो ।’ उनले आफ्नो पुस्तक ‘इण्डिया ग्रोज एट नाइट’ मा त्यो प्रसङ्ग लेखेका पनि छन् । उक्त पुस्तक विमोचन गर्न उनी काठमाडौँ आउँदा उक्त प्रसङ्ग सुनाएका थिए । अधिकांश नेताको दिनमा २३ घण्टा सत्तामा कसरी टिक्ने भनेर षड्यन्त्र बुन्ने, तिकडम सिक्न र आफू र आफन्तका लागि झोली कसरी भर्ने भन्नेमा बित्छ । देश, जनता, प्रजातन्त्र भन्ने त सार्वजनिक खपतका लागि बाहिरी मञ्चहरूमा बोल्नमा प्रयोग हुन्छ ।

 अहिले बजेटले ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरेर व्यपार घाटा पूर्ति गर्ने घोषणाप्रति यहाँको बुझाइ के छ ? ढुङ्गागिट्टी निकासी रोकिएको लामो समयपछि यो कसरी अध्यादेश बजेटमार्फत् घुसको होला ? 

लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटो प्रयोग गरेर यति कमजोर बौद्धिक क्षमता भएका मानिसहरू शासनसत्तामा पुगे कि तिनीहरूलाई देशको ढुङ्गा, माटो निर्यात गर्नु ठूलो कुरा लाग्छ । अलिकति सोच्ने, बुझ्ने मानिसलाई त्यो लाजको विषय हुन्छ, तर उनीहरूका लागि यो गर्वको विषय भएको छ । बजेटमा ढुङ्गा गिट्टी निकासी रोप वेमार्फत् भारत निर्यात गर्ने भनेर उनीहरूले गर्वका साथ भनिरहेका छन् । रोपवे निर्माण सामग्री आयातका लागि भन्सार छुट पनि दिइएको छ । ढुङ्गामाटो निर्यात गर्नु अत्यन्त तुच्छ काम हो । त्यसभन्दा तल झर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । विकास निर्माण त टाढाको कुरा यो त देशै सिध्याउने काम भयो । यो त खरानी बेच्न घरको धुरीमा आगो लगाएजस्तो हो, त्यो कुरा उनीहरू बुझेका छैनन् र बुझ्न पनि खोज्दैनन् । चुरे यही गलत सोचको सिकार भैरहेको छ । चुरेमा उनीहरूले माटोको ढिस्को बाहेक न जैविक विविधता देखेका छन्, न वनस्पति तथा भूमिगत जलभण्डार र त्यसभन्दा दक्षिणतिर बस्ने करोडको संख्यामा रहेका जनतालाई नै देखेका छन् । भारतीयहरूले पहिलो कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता गरेपछि नेपालको चतरा-चक्रघट्टीबाट भारतको वीरपुरहुँदै गंगा नदीको किनारसम्म ढुङ्गा ओसार्नका ढुङ्गे रेल सञ्चालन गरेका थिए । २०४६ मा बहुदल आउनुअघिसम्म त्यो सञ्चालनमा थियो, अहिले त्यही ढुङ्गे रेल नयाँ स्वरूपमा ढुङ्गे रोपवेको रूपमा पुनरावृत्ति भएर आएको छ । यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बौद्धिक दिवालियापनको पराकाष्ठाको रूपमा मैंले यसलाई हेरेको छु ।