चुनावसम्म ‘जनादेश भर्सेस परमादेश’ को नारा बेच्‍ने तयारी देखिन्छ, अदालतलाई विवादमा तान्‍नु हुुँदैन

संयोग भन्नुपर्छ, पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवै गृहमन्त्री हुँदा गृहसचिवका काम गरे, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले । अनि दुवैसँग भने, ‘तपाई पछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुहुन्छ, सम्हालिएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ पुराना दुवै गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भए, त्यो पनि पटक–पटक । दशकौँअघि संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको चर्चा भए पनि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गराउँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा पोखरेल थिए । त्यसपछि उनले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायमा कार्यरत रहँदा लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि सुडान दुई टुक्रामा विभाजन भएको नजिकबाट नियालेका छन् । ‘मुलुकको राजनीतिका सबालमा’ पोखरेल भन्छन्, ‘हामी सुरुङकै यात्रामा छौं र आगामी दिनमा हामी सबैले विवेक पुर्‍याएनौं भने मुलुक अर्को जटिल संक्रमणतर्फ जानसक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।’ संविधान निर्माणपछि हामीकहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने परिकल्पना गरिए पनि अहिले मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौल र संक्रमणको चपेटामा छ । यसै प्रसङ्गमा इकागजका लागि हरिबहादुर थापा र पुष्पराज आचार्यले पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दियो, अदालतले यसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भनी भन्न मिल्छ भनी बहिगर्मित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिरहेका छन्, जनादेश त मसँगै थियो भन्ने उनको दलीललाई कसरी लिनुभएको छ ?

---

सबैभन्दा पहिले त यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भनेर हेर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले बहुसंख्यक सदस्यको समर्थन जुटाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्नी नियुक्त नगरेका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । जनादेश भनेको त ‘बाघको डमरू’ जस्तो हो नि ! निर्वाचित भएपछि जिम्मेवार नबनी मनपरी गर्न थाल्यो भने त्यो अर्को ठाउँमा पनि जान सक्छ । त्यसकारण जनादेश छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने ठाउँ संसद हो । त्यो संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई पटकसम्म जनादेश पाउनुभएन । पहिलोपटक विश्वासको मत पुगेन, दोस्रो पटक उहाँले म विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन लिन जान्न भन्नुभयो । अनि कहाँ रह्यो त जनादेश ?

त्यसो भए, अदालतको आदेशपछि ओलीको अभिव्यक्ति राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ? यसले सम्मानित अदालतलाई पनि विवादमा तान्ने काम भयो नि ?

उहाँले आफ्नो संकट आफैंले निम्त्याउनु, हुर्काउनुभयो । आफ्नो घर मिलाउन नसक्दाका कमजोरी लुकाउन अरुलाई दोष दिँदै हुनुहुन्छ । यो त आफ्नो घर (दल) मिलाउन नसकेपछि सिर्जित समस्या हो । यो संकट पार लगाउन उहाँले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्नुभयो । २०७७ पुस ५ को निर्णयबाट यो संकट शुरु भएको हो । उहाँले दुई–दुई पटकसम्म संसदबाट विश्वासको मत पाउनुभएन, अदालतले पनि दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नगर भनी भन्नुपर्‍यो । २०७७ पुस ५ को घटना अदालतले संविधानविपरित भनिसकेपछि पटक–पटक त्यही ढिपी गर्नु गलत थियो । जनादेश र परमादेशको विषय त भाष्य निर्माण गर्ने ‘मामला’ हो । भाष्य निर्माण गर्न र त्यसलाई बिकाउने उपक्रममा आगामी दिनमा राजनीति गर्ने औजार भएको छ । अदालतलाई विवादमा तान्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन भएन, अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर भन्यो । वास्तविकता त्यति मात्र हो । यसमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पकै उदाहरण हेरौं न, ट्रम्पले निर्वाचन हारेर पनि त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरी ‘धाँधली’ को आरोप लगाइरहे, मुद्दा मामिला गरे । ट्रम्पले मैले चुनाव हारें भन्ने नबुझेर गरेका हुन् र ? होइनन् नि ! त्यो त उनले आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पार्न उनले धाँधली भएको कारण म हारेँ भन्ने भाष्य निर्माण गरेका हुन् । प्रायःजसो निर्वाचित तानाशाहले आफ्नो पक्ष/कार्यकर्तालाई दायाँ–बायाँ हुन नदिन भाष्य निर्माण गर्छन् । उनीहरूले बिकाउन सहज हुने भाष्य बनाउँछन् र हजारौंपटक त्यही दोहोर्‍याएर जसले यो परिस्थितिलाई राम्ररी नियालेका छैनन्, तिनीहरूलाई हो जस्तो बनाइदिन्छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध राष्ट्रवादको नारा बेचेको थियो, सायद अर्को निर्वाचनमा जाने ओलीजीको नारा पनि ‘जनादेश पाएकालाई हटाएर परमादेशको ल्याइयो’ भन्ने हुन्छ होला ।

कार्यकर्ता र कतिपय जनताले यस्ता ‘प्रोपोगाण्डा’मा कसरी विश्वास गर्छन् ? के चेतनशील आममानिसहरू यो बुझ्न नसक्ने अवस्थामा छन् र अझै ?

त्यस्तो हुँदोरहेछ । समाज जतिसुकै ‘एड्भान्स’ होस्, अमेरिकामा पनि हामीले देख्यौं । खासगरी कार्यकर्ताहरूमा आफ्ना नेताले जे भन्यो त्यो मात्र पत्याउने अरू कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति हुँदोरहेछ । हाम्रा दलहरू, कार्यकर्ताको चरित्र नै त्यस्तो छ । केपी शर्मा ओलीलाई त्यत्रो दुई तिहाई नजिकको बहुमत गुमाएर ‘ह्युमिलिएसन’ (अपमानबोध) का साथ बाहिर जानुपर्‍यो । बाहिर जे भने पनि उहाँको मनभित्र त पीडा होला । उहाँले अब अरुको कारण यो अवस्था आयो कि मेरा कहाँ–कहाँ, के–के कमजोरी भए भन्ने केलाउनुपर्छ । उहाँले राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्छ, उहाँलाई इतिहासले के भन्छ सोच्नुपर्छ । उहाँले आफूलाई नै मूल्यांकन गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ । 

उहाँ त अरुलाई गालीगलौजमै व्यस्त हुनुहुन्छ ? के पुनर्विचार गर्नुहोला र ? 

आवेग मत्थर भएपछि उहाँले समीक्षा गर्नुपर्छ । उहाँ आवेगमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी पनि प्रमाणित हुन्छ भने एक त उहाँले अहिलेको कोभिड–१९ महामारीमा आफैं सरकारमा रहँदा लागू गरेको मापदण्ड (प्रोटोकल) तोडेर त्यतिका मान्छे जम्मा गर्नुभयो । मानिसहरूले विवाह, व्रतबन्ध, मलाम लगायत सामाजिक संस्कार गर्दा पनि १०–१५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन अनुमति छैन । आममानिसको जीवनको सुरक्षा गाँसिएको विषयमा पनि उहाँ संवेदनशील देखिनुभएन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी बालुवाटारबाट सामान्य रूपमा निस्केर जानुभयो । अझ कृष्णप्रसाद भट्टराई टयांका, छाता, सुराही र टिनको बक्सामा बाहिरिनुभयो । मनमोहन अधिकारीले पनि कम्ती अपमानबोध (ह्युमिलिएसन) का साथ प्रधानमन्त्री छाड्नुपरेको थिएन । त्यो सबैलाई थाहै छ । उहाँहरू साधरण हुनुहुन्थ्यो, प्रजातान्त्रिक संस्कार थियो । खै ! त उहाँहरूको सम्मान कहीँ कम भएको छ र ? बहिगर्मित प्रधानमन्त्रीले रथारोहण गरेर, जिन्दावाद र मुर्दावाद गर्दै आफ्नो निवास फर्कनु लोकतन्त्रको आदर्शभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो शोभनीय होइन । 

‘फलोअर’ र ‘लिडर’मा त्यही त फरक हुन्छ । फलोअरमा रिसराग, आवेग, बदला लिउँ भन्ने हुनसक्छन्; तर नेतृत्व त परिपक्व हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, ओलीजीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथग्रहणमा गएर ‘बधाई र शुभकामना’ दिने औपचारिकतासम्म पनि देखाउनुभएन । त्यो सान–शौकतको बहिर्गमन, महामारीको वेवास्ता अनि शपथग्रहण स्थलमा गएर नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पदभार हस्तान्तरण गर्ने सामान्य संस्कार पनि नदेखाउँदा उहाँको कद अझै घटेको छ । यो त हाम्रो परम्परा र राजनीतिक संस्कार हो । प्रजातन्त्र चल्ने नै यसका मूलभूत मूल्य, मान्यता, आधारशीलाबाट हो । ओली त्यसबाट विमुख हुुुनुभयो/चुक्नुभयो । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले रीस, आवेगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपतिले पनि यो अदालतको निर्णय हो र त्यसलाई अनुसरण गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने भन्दा पनि अदालतले भनिहाल्यो भनेर मन नहुँदा नहुँदै गर्दिएकोजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो । 

संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भनेर केही खेलोका लागि ठाउँ राखिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त भयो । राष्ट्रपति भवनमा शपथग्रहण समारोहमा दुई घण्टा बढी समय सन्नाटापूर्ण वातावरण भयो । अब त यो संसदले सरकार दिनसक्ने सबै चक्र पूरा भइसक्यो नि होइन ? 

केही खेल बाँकी राखेर नियुक्त गरिएको हो कि भनेर मानिसले आशंका गर्ने वातावरण बन्यो । त्यो बन्नुमा राष्ट्रपतिकै विगतका क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त गरेको भन्ने व्यहोरा राख्न  कञ्जुस्याइँ गर्न जरुरी थिएन । केपी शर्मा ओलीजी त आफ्नै कारणले पदमुक्त हुनुभयो । राष्ट्रपतिले अहिलेको अवस्थालाई त दलहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । विपक्षी गठबन्धन र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धमा हिजोदेखि टकराव थियो । उहाँ ओलीजीको ‘रबर–छाप’ जस्तो हुनुभयो भन्ने आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाउँदै आएका थिए । त्यसमा म त्यो होइन है भनी देखाउन सकिने ठाउँ थियो । तर नियुक्तिमा प्रयोग गरिने भाषामा कुनै जिद्दी नगरी संविधानको धारा उल्लेख गरेर नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो भने औपचारिकतापूर्वक नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकालको शुभकामना दिनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिको मनभित्र जे भएपनि/जतिसुकै चित्त नबुझेको भएपनि उहाँले औपचारिकताकै रूपमा एउटा संस्कार प्रदर्शन गरेको भए उहाँको उचाई अझै बढ्ने थियो । राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कायम हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मर्यादा नै बुझ्नुभएन जस्तो लाग्छ । उहाँको मनभित्र जे भएपनि बाहिर देखाउनुहुँदैन, यहाँ त राष्ट्रपतिले मेरो रोजाइमा फलानो थियो, ऊ भएन भने अर्कोलाई त के सहयोग गर्नु र ! भनेजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो । मलाई त के लाग्छ भने समस्या राष्ट्रपतिमा भन्दा पनि उहाँलाई घेर्नेमा छ जस्तो लाग्छ, तर अनुहार त राष्ट्रपतिज्यू नै हो । त्यसकारण उहाँ आफैंले बुझ्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको यो व्यवहारले आम मानिसहरूमा गणतन्त्रप्रति नै निराशा सिर्जना गर्छ । यसरी त कसरी गणतन्त्र संस्थागत होला ? 

अवश्य पनि हो । गणतन्त्रको अनुहार भनेको राष्ट्रपति हो । त्यो संस्था नै धराशायी भएपछि, त्यो संस्थाकै विश्वास टुटेपछि त गणतन्त्र प्रश्नमा आउने भैहाल्यो नि ! मानिसले यी राष्ट्रपतिभन्दा त राजा नै ठीक थिए भन्ने स्थिति आउनु नै दुर्भाग्य हो । हिजोका जुन असहमति थिए, त्यसलाई सच्याउने अवसर राष्ट्रपतिलाई अदालतको फैसलापछि मिलेको थियो ।

बहिगर्मित प्रधानमन्त्रीले रथारोहण गरेर, जिन्दावाद र मुर्दावाद गर्दै आफ्नो निवास फर्कनु लोकतन्त्रको आदर्शभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो शोभनीय होइन । त्यसो नगरेर पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीप्रति आम मानिसको श्रद्धा र सम्मान किन छ त ? भन्ने उहाँले बुझ्नुपर्छ ।

उहाँले मेरो लागि सबै सरकार, सबै दल बराबर हुन् भन्ने व्यवहार औपचारिकताका लागि पनि प्रस्तुत गर्न जरुरी थियो । उहाँको मनमा जेसुकै भए पनि औपचारिकतामा सहज व्यवहार देखाइदिएको भए उक्त संस्थाको गरिमा र उहाँको कद बढ्ने थियो । त्यसले अन्य दलका नेताहरूसँग बिग्रेको राष्ट्रपतिको सम्बन्ध थप बिग्रनेतिर जाने थिएन । बरु राम्रो व्यवहार प्रदर्शन भएको भए यी दलका नेतालाई नै उहाँबारेमा नमीठो कुरा बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर राष्ट्रपतिको व्यवहारले त नेताहरूलाई अझै सशंकित बनाइदियो । 

यहाँले त पुस ५ मा अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा नै मुलुक अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्‍यो भन्नुभएको थियो । अबचाहिं हामी त्यही सुरुङमै छौं कि बाहिरियौं ? 

त्यो अँध्यारो सुरुङको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्नेमा म अझै स्पष्ट छैन । २०७७ पुस ५ को निर्णयबाट सिर्जित सुरुङबाट निस्कन त्यति सहज छैन । हामी सुरुङकै यात्रामा छौं र आगामी दिनमा हामी सबैले विवेक पुर्‍याएनौं भने मुलुक अर्को जटिल संक्रमणतर्फ जानसक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । यो भन्नुका केही आधार छन्, जस्तो अहिलेको गठबन्धनलाई नै हेर्ने हो भने यसको विचार, नीतिमा एकरूपता छैन । यो एउटा प्रतिक्रियास्वरूप बनेको हो । यी आपसमा विपरीत दिशातिर फर्केका टाउकाहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जान नै जटिलता देखिन्छ । यसले आगामी दिनका कोर्सहरू कसरी निर्धारण हुन्छ त्यो स्पष्ट छैन । सरकारभन्दा प्रतिपक्ष सबै हिसाबले सशक्त छ । सडकबाट, साधन–स्रोत, क्षमता, सांसदको संख्या र सरकारले यसबीचमा सिर्जना गरेका संरचनाहरूका कारण प्रतिपक्ष निकै बलियो छ । 

यहाँको बुझाइमा यो जटिल संक्रमणको चक्ररूपी सुरुङबाट कसरी सकुशल निस्कन सकिन्छ होला त ? 

यसमा सबैभन्दा पहिलो त राजनीतिक नेताहरूको व्यवहारमा भरपर्छ । अहिलेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट सामान्य अवस्थामा आउन उहाँहरूलाई कति समय लाग्ने हो त्यसमा भरपर्छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ त सत्ता र शक्तिमा छ । त्यसकारण यी सबैले आफ्नो अनुकुलको समय कहिले देख्छन् त्यसमा भरपर्छ भन्न खोजेको हुँ । यो सरकार त विश्वासको मत पाएन भने माघभित्र र पाएको खण्डमा डेढ वर्षसम्म पर जाने भयो । डेढ वर्ष पर जानु पनि सरकारका लागि त्यत्तिकै खतरा छ । राजनीतिक वातावरण, माहौल त त्यति अनुकुल र सहज छैन । 

अर्को, हामीले संविधान ल्याइसकेपछिका असहमतिका केही मुद्दा छन् र त्यसका विभिन्न पक्ष छन् । ती चाहे नागरिक हुन् वा कुनै क्षेत्र विशेष होस् अथवा त्यसबाट प्रतिस्थापित भएका अन्य विषयवस्तु होलान् । जब राजनीतिक असहिष्णुता बढ्छ, त्यतिबेला सबैलो आ–आफ्नो औजार (टुल्स) निकालेर यही उपयुक्त समय हो भन्ने हिसाबले प्रतिवाद गर्छन् । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दा व्यवस्थालाई, संविधानलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने नसोची सरकारलाई कर्नरिङ गर्न जेसुकै मुद्दा उठाइदिने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण संविधानलाई मान्ने र संविधान नमान्ने दुई पक्षबीचको ‘एक्सन’ (कार्य), ‘रियाक्सन’ (प्रतिकार्य) र त्यसले निकाल्ने परिणामले हामी सुरुङबाट कसरी निस्कन्छौ वा संक्रमणको यो चक्र लम्बिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यस्तै, आम रूपमा त्यति प्रबल कारण नमानिए पनि हामी जुन भूराजनीतिक परिवेशमा छौं । विगतका हाम्रा क्रियाकलापले गर्दा हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकलाई कहिले कसको त कहिले कसको ‘कार्ड’ खेलेर विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याएका छौं । त्यी शक्तिबाहेक अन्य शक्तिहरूको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ यसमा पनि निर्भर हुन्छ । 

अहिले पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका अनुभवी व्यक्ति सत्ता सम्हाल्न आइपुगेका छन् । गठबन्धनलाई मिलाएर चलाएको पनि विगतमा देखिएको थियो । उनको त्यो अनुभव अहिले कत्तिको काम लाग्छ ? 

यो उहाँको पाँचौ कार्यकाल हो । तर कुनै पनि कार्यकालमा उहाँले राम्रो र विश्वसनीय छाप छोड्न सक्नुभएको छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको उहाँ सुशासनको पाटोमा सधैं चुकेको र त्यसले गर्दा मुलुकलाई राम्रो दिशा दिन नसकेर आलोचित भइरहेको व्यक्ति हो । आममानिसले अहिले ओली तत्वमाथि प्रतिस्थापन खोज्दा देउवाजीको चरित्रको प्रधानमन्त्री मुलुकले खोजेको होइन । उहाँ आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ । त्यसो त, हिजो उहाँमा लागेको जुन दाग छ, त्यस नम्ति जीवन उत्तराद्र्धमा प्राप्त सत्तालाई त्यो पखाल्ने ‘अवसर’का रुपमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसअर्थमा, देउवाका निम्ति अवसर हो, त्यस निम्ति उहाँ चुक्नुहुन्न भन्ने मलाई लागेको छ । आममानिसमा ओलीलाई प्रतिस्थापन त गरियो, तर पात्र त ठीक भन्ने छ । विजय गच्छदारको मुद्दा र आलमको गाउँमा दीपावली गरेका घटनालाई पनि देउवाजीको विगतसँग जोडेर हेरियो । यतिखेर सशक्त प्रतिपक्ष छ । उसले युथफोर्स बनाएको छ, साइबर सेना छ । प्रतिपक्षसँग मिसइन्फरमेशन (गलत सूचना) डिस इन्फरमेशन (झूट प्रचार) र हेट स्पीच (घृणाको अभिव्यक्ति) पुर्‍याउने संयन्त्र छ । अलिकति पनि केही हुने बित्तिकै तिनीहरू झनै तिनीहरूले कमजोर बनाइदिने अवस्था रहन्छ । त्यसकारण उहाँले एक–एक पाइला चाल्दा सचेत हुनुपर्नेछ । 

देउवासँग विगतमा मिलीजुली सरकारको नेतृत्वको अनुभव भएको हुँदा अलि सहज हुन्छ कि ?

अर्को, विगतको भन्दा अहिलेको गठबन्धन अप्ठ्यारो छ । संसदीय अंकगणितमा उहाँको दलभन्दा एकल प्रतिपक्षसँग बढी सांसद छन् । देउवाजीसँग भएको गठबन्धन कुनै नियमितताका हिसाबले आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा बनेको त होइन । यो परिस्थितिजन्य निर्माण भएको हो । उहाँले राम्रो गर्न खोज्छु भन्दाभन्दै पनि गठबन्धनका कारण बाध्य पारिएको स्थिति छ नि ! तर जुनसुकै परिस्थितिमा गरे पनि उहाँले गरेको भन्ने हुन्छ, दोष उहाँमाथि पर्छ । देउवाजी सम्झौता गर्न सक्ने र अरुमाथि विश्वास गर्ने चरित्र हो । उहाँ कर्मचारीतन्त्रलाई पनि के गर्नपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्नुस् भनी जिम्मामा छाड्न सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मर्यादा नै बुझ्नुभएन जस्तो लाग्छ । यी राष्ट्रपतिभन्दा त राजा नै ठीक थिए भन्ने स्थिति आउनु नै दुर्भाग्य हो 

अरुलाई विश्वास गरेर काम लिन सक्नुहुन्छ । देउवाजीले त एमालेलाई पहिले पनि गृहमन्त्री/प्रधानमन्त्री भएर भोगिसक्नुभएको छ, त्यतिबेला रेलिङ भाँच्ने एमालेको ओली समूहको नियन्त्रणमा सामाजिक सञ्जाल छ । उनीहरू (युथ) फोर्स, (साइबर) सेना जस्ता शब्द प्रयोग गर्छन् । फोर्स, सेना जस्ता शब्दले उनीहरू अझै पनि ‘बल’मा विश्वास गर्छन् भन्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भनेर ३० वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको दलले पनि बलमा विश्वास गर्छौं भन्ने सन्देश त दिइरहेकै छ । रेलिङ भाँच्नेलगायत बल प्रदर्शन (फिजिकल भायोलेन्स) मा पर्ने प्रभाव त सामाजिक सञ्जालबाट पर्छ । फेरि कतै राजमार्ग बन्द गर्नुपर्‍यो वा विरोध जनाउनुपर्‍यो भने पनि उनीहरू त्यत्तिकै संगठित छन्, बलमिच्याइँ गर्न सक्छन् । त्यसकारण आधारभूत रूपमा यो गठबन्धनको प्रकृति र अत्यन्त शक्तिशाली प्रतिपक्षका कारण अहिलेको अवस्था विगतका गठबन्धन सरकारजस्तो छैन । 

ओलीको जस्तै आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्ने चुनौती त देउवालाई पनि होला कि धारा ७६ (५) को सरकार भएको हुनाले दल व्यवस्थापनको दबाब त्यति नहोला ?

हिजोका सबै सरकारका सबै दलका जुन समस्या थिए, त्यो त उहाँको हकमा पनि लागू भईहाल्छ । देउवाजी एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्य व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री भएको भने पनि नेपाली कांग्रेसको सभापति हुन् । आफ्नो घर (दल) व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पक्कै पनि उहाँलाई पनि भैहाल्छ । ओलीजीले आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न नसकेर राष्ट्रलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्दिनुभयो । दोस्रो, गठबन्धनका चाहिँदा–नचाहिँदा दबाबलाई सरकारको निरन्तरताका लागि कति लचक भएर झेल्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । यसरी गठबन्धनसँग नचाहिँदा स्वार्थमा सम्झौता गर्दा उहाँलाई घाटामात्र हुन्छ, नाफा चाहिँ अरूलाई हुन्छ । तेश्रो, यसबीचमा संविधानलाई विचलित गर्ने काम ओलीजीको सरकारबाट भएको छ ।

देउवाजीसँग भएको गठबन्धन कुनै नियमितताका हिसाबले आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा बनेको त होइन । गठबन्धनका चाहिँदा–नचाहिँदा दबाबलाई सरकारको निरन्तरताका लागि सम्झौता गर्नुभयो भने घाटा उहाँलाई मात्र हुन्छ ।  

त्यसरी विचलनलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन उहाँले कसरी काम गर्नहुन्छ त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । बदलावको भावले काम गरेको सन्देश जान सक्ने व्याख्यालाई बल पुग्ने गरी आइदियो भने फेरि उहाँको अर्को किसिमको पोजिसनिङ बन्न जान्छ । यस्ता कतिपय नाजुक विषयलाई उहाँले कसरी सकुशल अघि बढाउनुहुन्छ भन्नेमा उहाँको मूल्यांकन हुनेछ । आमजनतालाई कोभिड–१९ विरुद्ध खोप चाहिएको छ, बाढी/पहिरोका पीडितसमक्ष राहत पुर्‍याउनुपर्नेछ । जनआकांक्षाको त्यो गुरुत्वलाई सरकारले कति सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा भरपर्छ । फेरि देउवाजीले नै पनि हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा सबै नेपालीलाई चाँडो खोप दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाउनुभएको छ । अब कोरोनाको ‘तेश्रो वेभ’ नआउँदै खोप पुर्‍याइसक्न सरकार कति समर्थ हुन्छ ? कोरोनाको तेश्रो लहरलाई सकेसम्म कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ उहाँ कति समर्थ हुनुहुन्छ त्यसले पनि उहाँको सरकारप्रति आममानिसको धारणा निर्माण हुन्छ । अर्कोतर्फ, शासनसत्तालाई प्रभाव पार्ने हिसाबले अध्यादेशहरू ल्याइएका छन्, कट्टर कार्यकर्ता विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका छन् । तिनले कसरी काम गर्छन् भन्ने पनि उहाँलाई चुनौती छन् । 

नियुक्तिकै कुरा उठाउँदा ५५ मध्ये ५२ अध्यादेशद्वारा र संसदीय सुनुवाईबेगरका नियुक्ति छन्, तिनले गरेको काम कत्तिको वैध हुन्छ ?

जुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति भयो । नियुक्त भएर आउँदा विवाद भयो । त्यो विवाद भनेको नियुक्त भएको व्यक्तिको साखमाथि प्रश्न हो । उसले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि अर्को पक्षले उसले सही नियतले काम गर्‍यो भन्ने विश्वास गर्न समय लाग्छ । समयक्रममा कामबाट पुष्टि गर्ने वातावरण नबनाएसम्म नियुक्त भएको व्यक्तिलाई विश्वास गर्दैनन् । हामीलाई हटाउने हुन् कि भन्ने धरमर भइरहन्छ । उनीहरूले कानुन बमोजिम नै काम गरे पनि सत्तामा हुनेले अत्तो थापिदिने अवस्था हुनसक्छ । यसले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा पनि असर पर्छ । अर्कोतर्फ, उनीहरूमाथि कसरी काम गर्छन्, पक्षधरता देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्ने निगरानी पनि भैरहेको हुन्छ । त्यसकारण यो नियुक्त हुनेलाई पनि सकसपूर्ण नै अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ । यी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले विषय प्रवेश गराएकै छैन । संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादशे ल्याएर नियुक्ति दिनेले दिन खोजे पनि नियुक्ति खाने व्यक्तिको विश्वसनीयता हुन्थ्यो भने उनीहरू पछि हट्नुपर्थ्यो ।

संसदले ‘रिजोलुसन’ पास गरेर अध्यादेशबाट संवैधानिक अङ्गमा भएका नियुक्ती खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

यी मूलतः संवैधानिक पद भएकाले नियुक्ति खारेज हुने अवस्था नहोला । यसमा अदालतले चाहिँ त्यी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले खारेज हुने ठहर गर्न सक्छ । उक्त अध्यादेशबाट भएका कामकारबाही बदरभागी हुन्छन् भनेर निर्णय गर्न सक्छ । संसदले चाहिं अध्यादेशलाई अनुमोदन नगर्न सक्छ । तर अध्यादेश लागू भएर कामकारबाही भइसकेका छन् भने त्यी कामकारबाही लागू नहुने गरी छुट्टै कानुन बनाएर भूतवर्ती (रेट्रोस्पेक्टीभ) हिसाबले लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अदालतमा टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने त प्रश्नकै विषय छ ।