लुम्बिनीमा शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गरेर चार दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । शिक्षकका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोईराललाई कोलोझण्डा देखाउँदा जागिर गुमाएर युद्धमा होमिएका केसी लडाकू कमाण्डर हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म भए । पोख्ररेलकै कार्यकालमा झण्डै ३ वर्ष उनीसँगै सहयात्रा गरेका केसी उनैलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संकटका बेला मुख्यमन्त्री बनेका केसीसामु चुनौतीका चाङ छन् । महामारीका बेला जनअपेक्षित काम गर्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ, गठबन्धनलाई टिकाइ राख्‍नुपर्ने बाध्यता पनि उनीसँग छ । पदभार ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री केसीसँग लुम्बिनीस्थित इकागज प्रतिनिधि विक्रम खड्काले गरेको कुराकानीः 

निकै रस्साकस्सीबीच सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ, कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?
पहिलो त विधि प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने हुन्छ । विधि र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र स्थापित गर्ने हामी काम गर्छौं । प्रदेशको संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौं । नेपालको संविधानअनुसार हाम्रो साझा नीति तथा कार्यक्रम बन्छ । प्रदेशका जनताले के अपेक्षा गरेका छन् ? देखिनेगरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाउँछौं । गठबन्धनको चाहनाअनुसार सरकार अघि बढ्छ ।

---

जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि धेरै छन् नि ! के के देख्नुभएको छ ?
राजनीतिक रूपले पछिल्लो समय लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन नै हामीले संघर्ष गर्नु पर्‍यो । नेपालको संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी अस्थिरता पैदा भयो । विशेषतः पछिल्लो ६ महिना चुनौती भयो । यो अकल्पनीय थियो । यसले यसअघिका स्थायित्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीका निम्ति पनि स्वयम् एउटा इस्यु नै भयो । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र संघीयताको व्यवस्थापनको जुन चुनौती थियो, त्यो कानुनी र संवैधानिक रूपले ट्रयाकमा आइपुग्यो । यसलाई कार्यात्मक रूप दिनका लागि आगामी नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं । यसमा नागरिक समाज सरोकारवाला पक्ष सबैको राय सल्लाहलाई पनि मनन् गर्ने छौं । 

गठबन्धनको सरकार छ, यसलाई टिकाइराख्ने चुनौती पनि छ नि हैन ?
गठबन्धनभित्र आफ्नो राजनीतिक पार्टीअनुसारका सोँच फरक हुने कुरा त भइहाल्यो । गठबन्धन भनेको एउटा पार्टीको नीति सिद्धान्तमा बस्ने कुरा हुँदैन । फरक–फरक सिद्धान्त र विचार भए पनि एउटा विषयमा एकठाउँ आएकै कारण गठबन्धन बनेको हो । संविधानको रक्षा र अतिवादलाई पराजित गर्ने उदेश्यले हामी एक ठाउँमा आएका थियौँ । लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । संविधानको कार्यान्वयनलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । त्यसमा गठबन्धन प्रतिबद्ध छ । हामीले स्पष्ट रोडम्याप नै बनाएर अघि बढ्ने भनेका छौं । त्यसैले खासै समस्या आउला जस्तो लाग्दैन । 

प्रदेश सभाको यो कार्यकाल अब धेरै बाँकी छैन । तर, यही अवधिमा पनि मुख्‍यमन्‍त्रीमा आलोपालोको कुरा आइरहेको छ नि ? 
हाम्रो आपसी समझदारी जे छ त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने र संस्कार स्थापित गर्ने कुरा हो । कुर्सीमा आइसकेपछि कुर्सी सिध्याउने मान्छे आफू बाँच्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि त देख्नुभयो नि । त्यो संस्कारबाट जनतालाई डेलिभरी दिन योग्य प्रतिस्पर्धा पनि आवश्यक हो। यो कुरा पनि हामीले सोचेका छौं । हामी गठबन्धन बनाउदादेखि नै क्लियर भएर सहयात्रा गरेका छौँ । संस्कार देखाउने विषयमा हामी पहिलाका साथीहरूभन्दा अब्बल नै छ । 

पूर्ववत् सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेट के हुन्छ ? 
बजेट र नीति कार्यक्रम संशोधन त स्वभाविक हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्दैन । जुन पार्टीले संविधानको सर्वोच्चतालाई अपहेलना गरेर अध्यादेशबाट जारी गर्‍यो, त्यो त गलत मनसाय नै भयो । त्यसरी त जानै हुँदैन । संघीय सरकारले पनि त्यसो गर्‍यो र नयाँ गठबन्धन सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ । यहाँ त पेश गर्ने अनि भागेर हिड्ने गरेको हो । त्यसको त तपाईंहरू आफै साक्षी हुनुहुन्छ, यो त लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्दैन । यो त जनताको निर्वाचित संस्थाले यसलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ । त्यसकै निम्ति त संसदीय परिपाटी राखिएको हो । त्यहाँभन्दा बाहिर बसेर गर्ने प्रक्रिया त संस्कारगत ढंगले पनि ठीक होइन । यो दुराशययुक्त हो । हामीले प्रदेशको सबै पक्षलाई समेटेर साझा दस्तावेज बनाउने छौं । त्यसमै धेरै कुरा पर्ने छन् । 

मन्त्रिमण्डलले पूर्णता कहिले पाउँछ र विश्वासको मत  कहिले लिनुहुन्छ ?

विशेष अधिवेशन टुंगिएपछि नियमित अधिवेशन बोलाउँछौं । त्यसमा नियमित विधेयकहरू ल्याउँछौं । सँगै विश्वासको मत लिन्छौं । यो छिटै नै हुन्छ । यसमा पनि हामी छलफल गरेर छिट्टै निर्णयमा पुग्ने छौं । हामी सदनभन्दा बाहिर गएर कुनै क्रियाकलाप गर्ने पक्षमा छैनौँ । 

स्थायी राजधानीको संरचना निमार्णको काम कसरी अघि बढ्छ ?
जुन प्रक्रिया अघि बढेको छ त्यसलाई डेडलाईन बनाएर टुंग्याउँछौं । जहाँ जहाँ समस्या छ अहिले अस्थायी रूपमै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर परिणाम दिनु पर्छ । सुरु भएका कामहरू अवस्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर अघि बढ्छन् । समस्याहरू छन् भने बसेरै समाधानको काम खोज्ने छौँ  । 

प्रदेश सरकारले संसदमा पठाएको मिडियासम्बन्धी विधेयकको चोतर्फी आलोचना छ, त्यो के हुन्छ ?
सरोकारवाला पक्षसँग बसेर छलफल गरेपछि समस्याहरू समाधान हुन्छन् । त्यसका लागि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदको विशेष समितिमा पुगेको विधेयका विषयमा सरकारले त्यसको सुधारका लागि पहल गर्ने छ ।