वार्ता

‘पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेमा म एक प्रकारको उम्मेदवार हुँ’

इकागज |
भदौ १४, २०७८ १९:९ बजे

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सत्तारुढ गठबन्धन कम्तीमा चुनाव अघिसम्म जाने र त्यसको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूभित्र विचारमा विविधता भएपनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्यहरू र साझा बिन्दु खोज्दै गठबन्धन अघि बढ्ने उल्लेख गर्छन् । उनी पार्टीमा मन्त्री छान्‍न कुनै सकस नभएको भन्दै जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू पनि मन्त्रिपरिषद्‍मा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गर्छन् । सरकार निर्माण भएको ४९ दिन पुग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् आकार लिन नसकेको परिस्थितिमा पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :

तपाईंहरूले भने जस्तै ‘ओली प्रवृत्ति’ त फाल्नुभयो, तर एउटा संशय चाहिँ यो गठबन्धनले राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने हो कि भन्ने आशंका छ नि ? 


ADVERTISEMENT

खड्गप्रसाद ओली पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष पनि । हामीले बृहत् वामपन्थी एकतासहित शक्तिशाली संगठन निर्माण गरी देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषासहित उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ । उहाँलाई नेता मान्यौँ । एकता बचाउन पहल गर्‍यौँ । तर, त्यो सम्भव भएन । आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ । हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धारा पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका काम भए । त्यसकारण देश वाध्यतावश अर्को कोर्षमा प्रवेश गर्‍यो । हामी सबैले हिजो नसोचिएका, कल्पना नगरिएका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न हामी अघि बढ्यौँ ।

ओलीजीले बनाएको देशको भद्रगोल राजनीतिक परिदृश्य सम्हालेर संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध त्यसमा कमसेकम गुणात्मक रूपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसकेपनि एउटा ‘ट्रयाक’मा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, केही संशय, आशंका र ढिलासुस्ती प्रकट भएका छन् । तर त्यसका बाबजुद पनि अर्को कुनै विकल्प छैन । छिट्टै गठबन्धनले यो प्रक्रियाको सुनिश्चित भएर संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै स्थापित मूल्य, मान्यता सुनिश्चिततापूर्वक अघि बढिरहन्छन् भन्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन कायम रहन्छ ।

गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने अरु आधार के-के हुन् ?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रूपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेबीचमा पार्टी एकता हुनसक्छ । यो गठबन्धन भनेको हामीले सहज र स्वभाविक रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै तत्कालीन कुनै उद्देश्यका निम्ति गरिने सहकार्यलाई हामीले गठबन्धन भन्छौँ । यद्यपि यो शब्दले कहीँ न कहीँ तादाम्यता मिल्छ या मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । तर फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रूपमा प्रकट भएको हो । ओलीजीका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूसँग असहमत प्रकट गर्नेबीचको यो मोर्चा हो ।

पछिल्लो समयमा महन्थ ठाकुरजीबाट पनि यो वा त्यो रूपमा प्रतिनिधिसभामा प्रकट हुनुभयो । त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला । तर मूल रूपमा ओलीजीका क्रियाकलाप र गतिविधिसँग विमति राख्नेहरूबीचको तत्कालीन कार्यगत एकताको रूपमा प्रकट भएको यो गठबन्धन हो । अब यो आधिकारिक रूपमा विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ, म भन्न सक्दिनँ । तर यो गठबन्धन न्यूनतम रूपमा निकट भविष्यमा हुने चुनाव, संयुक्त रूपमा हुने गतिविधि, क्रियाकलाप, सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलाई एउटा ‘ट्रयाक’मा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ । अनि लैजानु पनि पर्छ । अन्यथा, फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्र प्रकट हुन्छ र झन् अस्थिरतातिर देश जान्छ ।

संसदमा तपाईहरूसँग बहुमत छ, तर संख्यात्मक हिसाबले ठूलो प्रतिपक्ष भएको हुँदा सडक र सदनमा असर गर्न सक्छ, यसलाई हामीले कसरी सामना गर्नुपर्छ ?

म पुनः त्यही कुरा दोहोर्‍याएर भन्छु, ओली निकै सकुशल अवस्थामा सदनभित्रको गणितमा पनि, मनोविज्ञानमा पनि, जनमतमा पनि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ आउनुभएको हो । पछिल्लो स्थितिमा अघि भनेजस्तै उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्कै ठाउँमा पुग्यो । फलस्वरूप नचाहँदा नचाहँदै पनि नराम्रो हो भन्दा भन्दै पनि अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो । किनभने सदन-सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ । सरकारले ‘बिजनेश’ नदिइकन सदन चल्दैन । सदनमा सरकारको बहुमत भएन भने त कुनै पनि विधेयक पारित हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ ।

हाल भएका पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्तर्विरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादाम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदा यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर छन् । त्यस्तो हुने कुनै गुञ्‍जायस छैन ।

त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनुपर्‍यो । त्यसनिम्ति तत्कालीन एमालेको विभाजन अनिवार्य थियो । विभाजनका लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो । अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदनभित्र पनि गठबन्धन बहुमतमा हुन्छ । हालको प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपीजी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि गणितीय रूपमा उपस्थिति छ । तर झन्डैझन्डै प्रतिनिधि सभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो । डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ । त्यसकारणले गठबन्धनका सहभागी पार्टीहरू डेढ वर्ष सँगै जाने एकप्रकारको प्रतिवद्धता प्रकट गरेको हुँदा जतिसुकै ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी रहेपनि सरकार आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधि सकुशल रूपमा अघि बढाउँछ । त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारले इंकित गरिसकेको छ ।

अध्यादेशले अरु पार्टी विभाजन त भए, तर माओवादी भित्रपनि त्यसको असर पर्नसक्छ नि। कतै माओवादी केन्द्रपनि विभाजन हुने त होइन ?

भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि स्थायी समितिको बैठक बस्यो । केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि फेरि स्थायी समितिको बैठक बस्यो । पुरै देशभरि कार्यविभाजन गरेर हामी गएका छौँ । अधिकांश वडामा वडा सम्मेलन भइसकेको छ । मैले यो दृष्टान्त किन पेश गर्न खोजेको भने हाल भएका पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्तर्विरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादाम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदा यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर छन् । त्यस्तो हुने कुनै गुञ्जायस छैन । सबभन्दा सकुशल, सबभन्दा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रूपमा ग्रहण गरेको छ । यो अवसरलाई पार्टी पुर्नगठनको चुनौतीको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहिँ छ । तर अब दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन ।

सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँला ?

मैले बुझे अनुसार केही दिनभित्रै पूर्णता पाउँछ । यद्यपि कतिपयको अनुमान चाहिँ निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका जो अस्ती अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरूको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई २२ गतेसम्म समय दिइएको छ । त्यसो हुँदा २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसंग पनि चलेका छन् । तर मैले बुझे अनुसार गठबन्धनका भेटघाट, कुराकानी र छलफलले दुई, तीन दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के-के र कस्तो हुनुपर्छ ?

यो सरकारले गत सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको छ । त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानूनी रूपमा अघि बढाइसक्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी परिस्थिति, त्यसको बीचबाट पनि केही सक्ने कामहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजीनीति गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो । आमनागरिकले खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ । सबै नागरिकलाई खोप पुर्‍याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ । दोस्रो, खासगरी विदेशसित हाम्रा सम्बन्धमा न त हाम्रो चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो, न त हाम्रो भारतसँग नै । न त हाम्रा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरू सहजीकरण भए, टेबुल हुँदै अगाडि बढे, न त हामीले व्यापार, पारवाहन, ट्रेड लगायतमा ठोस रूपमा अघि बढाउन सकेनौँ ।

गफै गफमा हाम्रो विगत बित्यो । त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो । तेस्रो चुनौती भनेको सुशासनको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, शून्य सहनशीलतामा पुर्‍याउने, जिरोमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा गफै होला । तर नियन्त्रण गर्न यो सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । अर्काे त चालु योजनाहरू निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकास निर्माणका काम पनि निरन्तर राख्दै अलिकता तंग्रिन लागिरहेको कोरोनापछिको अर्थ प्रणाली सुधार गर्न हो । अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट भएकै छ । यी मोटामोटी रूपमा पूरा गर्‍यौँ भने सरकारको आयु अब डेढ वर्ष छ । यो सरकारलाई सफल सरकारको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

आकांक्षा र सीमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्‍ने कुरा ‘लिडरशिप’को काम हो । नेतृत्वले पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन-कुन भूमिकामा कसरी ‘सेट’ गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्‍याएर, सबैको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा जाने नेताहरू छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो, मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन आकांक्षी धेरै भएकाले समस्या भएको हो ?

यो ‘सिस्टम’मा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो । संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यले, चाहे राष्ट्रिय सभामा होस्, चाहे प्रतिनिधि सभामा होस्, उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कतै माग गर्नु, भनसुन गर्नु, उसको अधिकारको कुरा हो । हामीले संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसकारणले आकांक्षा र सीमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा ‘लिडरशिप’को काम हो । नेतृत्वले पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन-कुन भूमिकामा कसरी ‘सेट’ गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्‍याएर, सबैको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

कतिपय पार्टीमै जिम्मेवारी पनि होलान् । जस्तो सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ । माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिरहेको छ । अर्को पार्टी पुर्ननिर्माणको प्रक्रियामा छ । पार्टी र सरकारको कामबीचको कार्यविभाजन सम्बन्धित पार्टीका नेताले मिलाउने कुरा हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अरु पार्टीको पनि मिलाउलान् । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो ठूलो समस्या छैन ।

मन्त्री छान्न दिनदिनै रस्साकस्सी, दिनदिनै घेराबन्दी, दिनदिनै अप्ठ्यारोको स्थिति हाम्रो पार्टीमा छैन । दुई जना मन्त्रीमा गइसक्नुभएको छ । अब बाँडचुड गर्दा ४–५ भन्दा बढी पक्कै पनि आउँदैन । चार, पाँचजना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय पनि होइन । हामीले एक ढंगले पार्टी अध्यक्षलाई उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छौँ । निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार लामो भयो । नत्र लामो हुन्थेन । मान्छे छान्न नसकेर रस्साकस्सीमा परेर लामो भएको होइन । यो सहज रूपमा टुंगिन्छ ।

मन्त्रीका लागि तपाई आफ्नो दाबेदारी चाहिँ छ कि छैन ?

मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने विषय भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन । निकै कहाली लाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेका हौँ । साथीहरुले यो प्रकृतिको जिम्मेवारीहरू पनि सम्हाल्दै आएको हुँदा त्यो प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा, आकांक्षा, चाहना मेरो पनि होला । तर त्यो भन्दा ठूलो कुरो पार्टीको निर्णय हो ।

त्यसकारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना हुन्छ । अब पार्टीको पनि राष्ट्रिय सम्मेलन छ, त्यसमा काम गर्नुस् भनेको खण्डमा म त्यसैमा काम गर्छु । होइन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेमा त्यस निम्ति म एकप्रकारको उम्मेदवार हुँ । अरु भन्दा अब्बल हुँ मैले भन्दिनँ । एकप्रकारले त्यो पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको हुँदा उम्मेदवार हुँ । यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ । तर हुने या नहुने कुराले मलाई कुनै मानसिक तनाव पनि दिँदैन । केही पनि छैन । म आफ्नो काममा अघि बढ्छु ।
 



Author

थप समाचार