वार्ता

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद प्राधिकरणले सुनियोजित रूपमा सिर्जना गरेको हो

विकास थापा | पुष्पराज आचार्य |
असोज २५, २०७८ १८:४ बजे

विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि कायम छ । उद्योगीहरु आफूले विद्युत् उपयोग नगरेको र गरेको भए प्रमाणित गरेर देखाउन भनिरहेका छन् भने प्राधिकरणले छूट विल र जरिवानासमेत गरी १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्काेतर्फ विगत वर्षदेखि वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खपत हुन नसकी प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सानी परिरहेको छ । उद्योगले बिजुली चाहेको तर प्राधिकरणले दिन नसकेको मात्र होइन, भारतमा निकासी गर्ने मूल्यमा स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । नेपालमा ६ दशकदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका गोल्यान ग्रुप अफ इण्डिष्ट्रजका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानसँग महसुल बक्यौता विवाद र बिजुली खपतको सेरोफेरोमा रही इकागजका विकास थापा पुष्पराज आचार्यले उद्योगपति पवनकुमार गोल्यानसँग कुराकानी गरेका थिए । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवामा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको गोल्यान ग्रुपले पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएका छन् । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यान साना तथा मझौला उद्योग विकासको भाष्यकार मानिन्छन् । उनको ग्रुपले मुलुकमा वार्षिक २० करोड अमेरिकी डलरको कारोबार गर्छ । गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप :

अहिले नेपालमा विद्युत् वर्षायाममा छेलोखेलो, यो वर्ष ६०० र अर्कोवर्ष १००० मेगावाट स्पील ओभर इनर्जी (जगेडा बिजुली) हामीसँग हुन्छ ? यो जगेडा विद्युत् खपत गराउने उपाय के हुनसक्छ ? 


अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाटको माग छ । विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्ति गर्न सकेको खण्डमा ५०० मेगावाट त भोलि नै खपत हुन्छ । नेपालमा यति आयोजना बन्दैछन्, यसको विद्युत् उत्पादन यो बेला हुन्छ भन्ने प्राधिकरणलाई थाहै छ । कुनै भवितव्य परेर केही आयोजना सम्पन्न हुन ढिलो होला भनेर त्यही हिसाबले प्रसारणलाइनहरूको स्तरीकरण, निर्माण गर्नुपर्थ्याे । काठमाडौँकै उदाहरण लिने हो भने यहाँ थप एक हजार मेगावाट  विद्युत् खपत हुनसक्छ । अहिले खपत कम हुनुमा ट्रान्सफर्मरको विश्वसनीयता छैन । हामीले यहाँ हायात प्लेस होटलमा छुट्टै ट्रान्सफर्मर राख्यौं, तर पनि बेला–बेला बिजुली जान्छ । यसको मतलब वितरण केबलहरू नै ओभरलोडेड भए भन्ने हो । बिजुली नियमित आपूर्ति हुन्छ भन्ने विश्वसनीयता भयो भने त खाना पकाउने इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढ्छ । अरु विद्युतीय उपकरण पनि मानिसहरूले प्रयोग गर्न पाएको छैन । वासिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसन लगायत धेरै उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । इन्डक्सन चुल्हो राखे हुन्छ, अब एलपीजी (ग्यास) नराखे पनि विद्युत् आपूर्ति नभएर भोकै पेट बस्नुपर्दैन भनेर विश्वसनीयता दिलाउनुपर्‍यो । त्योभन्दा पहिले प्रसारण लाइन, वितरण केवल, ट्रान्सफर्मरलाई आजको होइन, अबको १०–२० वर्षलाई हेरेर गर्नुपर्छ । अहिले जमिनमुनि विद्युतको तार ओछ्याउने काम भइरहेको छ, यो कति वर्षपछिसम्मको मागलाई हेरेर राखिएको छ भन्नेबारे मलाई धेरै जानकारी छैन । 
खासगरी उद्योगको कुरा गर्दा उद्योगलाई मागे जति विद्युत् पाइन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्‍यो । वर्षौंदेखि माग गरेजति विद्युत् नपाएकाले धेरैले उद्योग विस्तार गर्ने, नयाँ उद्योगको योजना गरेका छैनन्, किनकि डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरेर उद्योग चलाएर फाइदा छैन । त्यसकारण तुरुन्त प्राधिकरणले ५०० मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई थप दिइहाल्नुपर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् दिदाँ अब सशर्त दिने भनिएको छ, पिकको बेलामा नचलाइदिने भनिएको छ । तर, यसरी हुँदैन । बरु पिकको बेलामा उद्योगधन्दालाई अनुरोध गर्दा हामीले त पहिले पनि सहयोग नगरेको होइन र । हामीले १६–१८ घण्टा लोडसेडिङ नसहेको हो र ! औद्योगिक बेल्टमा बरु पिकको बेला २–४ घण्टा लोडसेडिङ्ग गरे हुन्छ नि ! फेरि यस्ता कुरालाई सशर्त र नियम बनाएर जान थाल्यो भने फेरि विकृति हुन्छ । बरु परेको बेला १–२ घण्टा औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ्ग गर्दा हुन्छ । उद्योगले अहिले जति विद्युत् खपत गरिरहेको छ, त्यो चाहिं २४ सै घण्टा पाउने अनि थप खपत गर्ने (उदाहरणका लागि अहिले २० मेगावाट प्रयोग गरेको छ, अनि थप १० मेगावाट लिदाँ) मा नलिने भन्दा चाहिं विकृतिको बाटो खुल्छ । मेरो उद्योगले अहिले २०–२५ मेगावाट खपत गरेको छ, त्यो अहिले हेर्दैन अनि १० वर्षपछि फेरि अहिलेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन जस्तै अर्को एउटा खिचलो बन्छ । त्यसकारण सशर्त होइन, निःशर्त गर्नुपर्छ । 
अर्कोतर्फ, हामी ४ रुपैयाँमा जसरी भए पनि निर्यात गर्ने भनेर लागेका छौं । त्यही विद्युत्, निर्यातमुखी उद्योग जसले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै निर्यात गर्छ, ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्छ, ८० प्रतिशत नेपाली कामदार छन् भने त्यसलाई किन त्यही मूल्यमा विद्युत् नदिने यो  म बुझ्‍न सक्दिनँ । 

यस्ता उद्योगलाई विद्युत् महशुल केही घटाइदियो भने खपत बढ्छ ? 

अवश्य पनि बढ्छ । निर्यातमूलक उद्योगमा खपत बढ्छ । हामीलाई विद्युत् सस्तो भयो भने हामी खपत गर्छौं । उद्योगका लागि तीनओटा ठूलो कम्पोनेन्ट छ– कच्चा वस्तु, विद्युत् र श्रमिक । ५० प्रतिशत लागत कच्चा वस्तु हुन्छ भने २० प्रतिशत त हाम्रो विद्युत्मा जान्छ । 

खपत बढाउन अहिलेको महशुलको संरचनामा बढी उपभोग गर्दा कम शुल्क लाग्नेगरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन ? 

घरयासी क्षेत्रमा खपत बढाउन जरुरी छ । औद्योगिक क्षेत्रमा त फ्ल्याट महशुल नै छ । महशुल संरचना मात्र होइन, सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । अहिले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनले ल्याएको विकृत र कुण्ठित सोचबाट सबै कुरा ड्राइभ भैरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । उद्योगलाई यो फलानोको उद्योग हो भनेर भनिन्छ । मानौं, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स पवन गोल्यानको हो भन्ने छ । त्यहाँ कति जना काम गर्छन्, कतिको स्टेक छ । देशको अर्थतन्त्रमा रोजगारी, उत्पादन र निर्यातमा त्यसको योगदान हेर्दैनन् । एकजना पवन गोल्यानको उद्योग भनेर हेर्नुहुँदैन । यो सोच नै परिवर्तन नगरी त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं आज हरेक देशमा कुनै विशिष्ट उद्योग वा निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा ठूलो छुट दिएको छ । भारतमा विद्युत्को चरम अभाव र ६ भारतीय रुपैयाँ न्यूनतम प्रति युनिट महशुल भएको ठाउँमा पनि उद्योगलाई २ देखि २.५० भारुमा राज्य सरकारले उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । जतिबेला हामी विद्युत् आयात गरिरहेका थियौं, त्यो बेला हामीले माग गरेका थिएनौं । तर आज हामी ४ रुपैयाँमा विद्युत् निर्यात गर्न खोजिरहेका छौं भने त्यसलाई मुलुककै औद्योगिकरणमा लगाए हुन्न ? स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा विद्युत् दिने हो भने यहाँ उत्पादन, रोजगारी बढ्छ, पुँजी परिचालन बढ्छ, निर्यात बढ्छ र हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने हो भने नेपालसँग भएको प्रतिस्पर्धी औजार त विद्युत् नै हो ।

भारत र बंगलादेशको भन्दा महँगो भयो । श्रम–उत्पादकत्व भारत र बंगलादेशभन्दा कम छ । वित्तीय स्रोतको ब्याजदर पनि महँगो छ । त्यसकारण नेपालले सहुलियत दिनसक्ने भनेकाे  उर्जामा नै हाे । 

केही अघिसम्म हामीकहाँ श्रम सस्तो थियो, तर अहिले त भारत र बंगलादेशको भन्दा महँगो भयो । श्रम–उत्पादकत्व भारत र बंगलादेशभन्दा कम छ । वित्तीय स्रोतको ब्याजदर पनि महँगो छ । औद्योगिकरण हुनुपर्‍यो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि त्यही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्‍यो । अहिले निकै विवादित बनिरहेको विषयमा पनि म केही भन्न चाहान्छु, अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयकले स्पन्ज आइरन ल्याएर मुलुकमै बिलेट उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई भन्सार र अन्तःशुल्कको दर घटाइएको छ । यो निकै राम्रो व्यवस्था हो । मेरो यस खालको उद्योग छैन, म आफू कुनै पक्ष–विपक्ष नभएर यो भनिरहेको छु । यसले मुलुकमा १५० देखि २०० मेगावाटको विद्युत् खपत हुन्छ । त्यसैपनि कसैले पश्चवर्ती उत्पादन सहसम्बन्ध (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन) कसैले गर्छ भने छुट दिदाँ फरक पर्दैन । यदि अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ, विद्युत् खपत बढाउन सक्छ भने त्यस्ता उद्योगका लागि छुट्टै व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै उद्योगमा बोइलरहरू छ । थर्मो फ्लुइड हिट गर्ने इन्डाइरेक्ट हिटिङ प्रायः सबै उद्योगमा छ । त्यो अहिले डिजेल, कोइला वा परालबाट चलिरहेको छ । जहाँसुकै पनि प्रशोधन उद्योगमा २०० मेगावाटको बोइलर छ, त्यो भोलि देखि नै परिवर्तन हुनसक्छ । बोइलर जति खपत हुन्छ, त्यसको सट्टा हामी बिजुली दिन्छौं र बोइलरलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने र त्यसका लागि सस्तो बिजुली दिने हो भने सबै तयार भैहाल्छन् । त्यसकारण सस्तोमा विद्युत् निर्यात गर्नुभन्दा यहीं उद्योगधन्दालाई दिनुपर्छ । 

मानौं, वर्षायाममा छ छेलोखेलो विद्युत् छ, प्राधिकरणले दिनसक्ला । तर हिउँद याममा त फेरि भारतबाट आयात नै गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बोइलर कन्भर्जन गरेका उद्योगलाई मार पर्दैन ? वा कि त २०० मेगावाट हिउँदमा थप आयात गर्नुपर्‍यो ? 

पहिले वर्षमान पुन उर्जामन्त्री हुँदा नेपाल–भारतबीच पावर बैंक (इनर्जी–एक्सचेन्ज) को अवधारणा आएको थियो । त्यो कहाँ हरायो, मलाई थाहा छैन । हामीलाई हिउँदमा विद्युत् बढि चाहिन्छ, त्यो बेला भारतसँग लिने; भारतलाई वर्षायाममा बढि विद्युत् चाहिन्छ (गर्मीका कारण एयर कन्डिसन, पंखा आदिका लागि) । उनीहरूको जलविद्युत् आयोजना कम छन् । त्यसकारण वर्षायाममा भारतले कोइला जोगाउन सक्यो भने उनीहरूका लागि झन राम्रो भयो किनकी अहिले कोइलाको विश्वभर अभाव छ । अब त उर्जाको नक्सा नै परिवर्तन हुन्छ किनकी अब कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय उर्जामा नै निर्भरता बढ्छ । फेरि फोसिल फ्युल, कोइला लाइफ–लङ्ग प्राप्त हुँदैन पनि । त्यसकारण जलविद्युत्, सौर्य वा वायु उर्जामा जानुपर्छ । त्यो गर्‍यो भने ‘विन–विन’ को अवस्था हुन्छ । इनर्जी–एक्सचेन्ज भएपछि भारतले पनि यसलाई मान्छ । 
यसमा म अर्को कुरा पनि भन्छु, आज हामी विदेशी लगानीका नाममा ठूला–ठूला विद्युत् आयोजना भित्र्याउँछौं । त्यसकोचाहिं हामी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्छौं । यदि त्यो विद्युत् आयोजना निर्यातमूलक हो भने समस्या भएन, तर विद्युत् प्राधिकरणले त्यो विद्युत् किन्न भएन । विदेशी लगानीको विद्युत् किन्ने अनि स्वदेशी लगानीकर्ताले यत्रो लगानी गरिसक्यो त्यसलाई अन्यौलमा राख्न पाइँदैन । हामीले अहिले यत्रो लगानी गरेका छौं । त्यसमा हाम्रो त जीउमा रगत नै छैन जस्तो लाग्छ, खै त स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले पनि के गरेर बसिरहेको छ । यसमा कुनै धारणा बाहिर आउँदैन । त्यसकारण यो त सबै स्वदेशी लगानीकर्ताको मुद्दा हो । आज हामीले स्वच्छ/नवीकरणीय उर्जाको उत्पादन हुन सकेन । अबको १०–१५ वर्षपछि आज फालाफाल भएको उर्जा नै हाम्रा लागि हीरा सरह हुन्छ । यो कुरा हामीले बुझेका छैनौं, विदेशीले बुझेका छन् । आज चीन र भारतले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि नवीकरणीय उर्जा खपतमा गैसकेका छन् । भारतमा हरेक राज्यले १० प्रतिशत स्वच्छ उर्जा उपभोग गर्नैपर्ने नीति छ । सबै राज्यले त त्यहाँ स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्न सक्दैनन् । मानौं, हिमाञ्चल, उत्तराञ्जल, जम्मू र कश्मिरले गर्लान् । गुजराज, राजस्थान र अन्य तटीय राज्यले वायु उर्जामा सम्भावना खोज्लान् । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? भुटानले अब ठूला–ठूला आयोजना नबनाउने भयो । उसको प्रतिव्यक्ति आय ह्वात्तै बढ्यो, त्यसकारण उसले ढिला गरिरहेको छ । अब सम्भावना भएका त हामी नै हौैं । तर हामीले यो कुरा बुझिरहेका छैनौं । विद्युत् प्राधिकरणलाई थाहा हुँदाहुँदै १० वर्ष अघि नै योजना बनाउनुपर्ने होइन र पाँच वा १० वर्षपछि यति विद्युत् उत्पादन हुँदैछ भन्ने थाहा भएर पनि केही नगर्ने । भलै अहिले प्राधिकरण ब्युँझेको छ । अब विद्युत खरिद सम्झौता रोक्नुभएन । बरु अध्ययन गरेर इजाजत नै रोकौं न । उपभोग बढाउन त केही समस्या नै छैन, विद्युत् खपत त बढीहाल्छ । 

आम मानिसले बुझ्‍ने गरी भन्‍नुपर्दा यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद के हो ? 

सबैभन्दा पहिले त यो विवाद कहाँबाट उठ्यो त्यसको पृष्ठभूमिमै जाऔं । उदाहरणका लागि हाम्रो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको २५ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडर हो । डेडिकेटेड फिडर र डेडिकेटेड लाइनमा फरक छ । डेडिकेटेड फिडर भनेको विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट सीधै लाइन दिएको हुन्छ, त्यसको मतलब यो होइन कि त्यहाँ २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । एउटा डेडिकेटेड फिडर हुँदैमा विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भन्ने होइन । सानो लाइनबाट विद्युत दिएर पुग्दैन भनेर २५ औं वर्ष अघिदेखि डेडिकेटेडको अवधारणा ल्याएको हो । 
अब यो विवाद कहाँबाट आयो भने त्यतिबेला १६–१८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । अर्जुन कार्की विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा हामी भारतसँग बढी विद्युत् किनेर धाराशयी हुन लागेको उद्योगलाई जति बढीमा प्राधिकरणले किन्छ, त्यतिमा उद्योगलाई दिन्छौं, उद्योगहरू तयार छन् कि छैनन् भनेर नेपाल उद्योग परिसंघमा बैठक भएको थियो । शेरसिंह भाटजी आउनुभएको थियो । प्राधिकरणले त्यतिबेला नियमित पाइरहेको समयभन्दा अतिरिक्त समयमा मात्र होइन, सम्पूर्ण खपतको डेढ गुणा महशुल तिर्नुपर्छ भनियो । म पनि त्यहाँ थिएँ र हामीले तत्कालीन समयमा नियमित पाइरहेको ६–८ घण्टाका लागि विद्यमान महशुल र अतिरिक्त समयमा लागि दिएको विद्युत् खपतमा हामी डेढ गुणा तिर्न तयार छौं । 
मैंले नै भनें– अहिले हामी डिजेलबाट विद्युत् निकाल्दा प्रतियुनिट १८ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं, त्यसको सट्टा प्राधिकरणले १२–१३ रुपैयाँ प्रतियुनिट दिने हो भने हामी लिन्छौं । किनकी हामीलाई पनि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ फाइदा भयो । तर पूरै समयको डेढ गुणा महशुल लिंदा त उद्योगले धान्दैन । यो भनिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो– हामी सूचना निकाल्छौं । त्यसमा प्रस्ताव दिन भनियो । 

अबको १०–१५ वर्षपछि आज फालाफाल भएको उर्जा नै हाम्रा लागि हीरा सरह हुन्छ । यो कुरा हामीले बुझेका छैनौं, विदेशीले बुझेका छन् । आज चीन र भारतले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि नवीकरणीय उर्जा खपतमा गैसकेका छन् । भारतमा हरेक राज्यले १० प्रतिशत स्वच्छ उर्जा उपभोग गर्नैपर्ने नीति छ । सबै राज्यले त त्यहाँ स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

अस्पताल लगायतले २४ घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि निवेदन दिए । हामीले प्रस्ताव दिदाँ बार्गेनिङको ठाउँ राख्यो । लोडसेडिङको बेला हामी नियमित महशुलमा ३० प्रतिशत बढी महशुल तिर्न तयार छौं भन्यौं तर त्यसमा केही कारबाही भएन । केही अस्पताल, सरकारी निकाय र एउटा उद्योग हिमाल आइरन लगायतले सम्झौता गरेर डेढ गुणा बढी महशुल तिरेर किन्ने भए र २४ घण्टा विद्युत् पाए । तर हामीसँग सम्झौता भएन, हामीलाई कुनै जानकारी पनि आएन । त्यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणले सबै क्षेत्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेर यदि कसैले २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको छ भने त्यसको तथ्यांक बनाएर डेडिकेटेड अन्तर्गत लिएर आउनु भनिएको छ । यो व्यवस्था आएपछि  हाम्रो उद्योगमा १५०० भन्दा धेरै श्रमिक र ५०० कर्मचारी बस्ने भएकाले अँध्यारो नहोस् भनेर लिएको ‘लाइटिङ लोड’ पनि कटौती गरिदिनुभयो । क्षेत्रीय कार्यालयले नै यो राख्नुभयो भने यसले भोलि खिचलो हुन्छ भनेर काटिदिएपछि हामी त ढुक्क भयौं कि हामी डेडिकेटेड लिएका छैनौं । पछि ७३ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न भनेर चिठ्ठी आयो । त्यसमा तपाईंले लिनुभएको डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर्न छुटेको भनेर बिल आएपछि हामीले उपभोग गरेका छैनौं भनेर भेट्न गयौं । प्राधिकरण र मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराउँदा यसमा केही समस्या छन्, हामी सल्टाउँछौं भन्नुभयो । प्राधिकरणकातर्फबाट गठित मनोज मिश्रको समितिले निरन्तर २४ घण्टा नै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् दिएको खण्डमा यो महशुल लाग्छ भनेर निर्णय गरेको छ । 
प्राधिकरणले यो निर्णय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा लगेर १०३ नं. बैठकबाट अनुमोदन गराएको छ, अर्थात् आयोगले यसलाई स्वीकार गरेको छ । त्यो बैठकमा प्राधिकरणले पेस गरे अनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति र उपभोग गर्ने ग्राहकका लागि यो दर स्वीकृत गरिएको छ र यसबाहेकका ग्राहकलाई यो दर लगाउन पाइँदैन भनेर लेखिएको छ । 
त्यसैगरी प्राधिकरणले ट्रंक लाइनका लागि के बनायो भने डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल लिनका लागि घटीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । डेडिकेटेड फिडरको हकमा ‘निरन्तर’ २४सै घण्टा भनिएपनि ट्रंक लाइनको हकमाचाहिं ‘निरन्तर’ २० घण्टा भन्ने लेखिएको छैन, तर २० घण्टा हुनुपर्ने भनिएको छ । 

बत्ती त बाल्नु भएको होइन र तपाईंहरुले ? 

प्राधिकरणले गत २०७२ फागुन ११ गते सूचना निकाल्यो— ‘अर्काे सूचना जारी नभएसम्म हामी डेडिकेटेड लाइनबाट आपूर्ति गर्न सक्दैनौं ।’ अहिलेसम्म प्राधिकरणले त्यो सूचनालाई खारेज गरेको छैन । आज हामी के भनिरहेका छौं भने न हामीसँग सम्झौता गरेको छ, न प्राधिकरण बोर्डबाट पास गरेको छ । न त हामीलाई कुनै सूचना दिएको छ, न हामीले बत्ती लिएका छौं । यदि लिएको छ भने टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर प्रमाणित गरिदिनुस् । यदि हामी २४ घण्टा डेडिकेटेड बिजुली यूज गरेका छौं भने हामी त्यसको पैसा तिर्न तयार छौं । 

यो समस्या यति धेरै किन ‘ट्रोल’ बनाइयो ? 

हाम्रो देशमा केही उद्योग यस्ता छन् जुन ३६३ दिनै सञ्चालन हुन्छन् । दसै‌को दुई दिन मात्र बन्द हुने उद्योग पनि छन् । देशभर १५ सय उद्योग छन् । दशैंमा पनि हाम्रो उद्योग चलिरहेको थियो । पाँच, सात दिन २४ घण्टा दिएको छ भने त्यसलाई लिएर ३६५ दिनको पैसामा माग्नु उचित हुन्छ ? पाँच सात दिनको महसुल डेढ गुना लगाउँछ भने हामी तयार छौं, तर नबालेको बत्तीको पैसा कसरी तिर्नु ? 
विद्युत् नियमन आयोगले गत भदौ अन्तिम साता प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनमा साविकको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय (१०३ र १०८ औं बैठक) कार्यान्वयन गर भनेर । तर प्राधिकरणले त्यसलाई अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई यो विवाद निरुपण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि पालना गरेन प्राधिकरणले । नबालेको बत्तीको पैसा बक्यौता देखाएर प्राधिकरणले नाफा देखायो, जुन जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको छ भनेर हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकमै भनेका थियौं । 
यो विद्युत् प्राधिकरण सरकारी निकाय नभई मेरो भएको भए मलाई हत्कडी लगाएर खोरमा हालिन्थ्यो । किनभने कालाबजारी गर्‍यो भनेर । प्रयोग नगरेको बत्तीको महसुल तिर्न लगाउनु कालाबजारी सरह नै हो ।   बैंकले १ प्रतिशत ब्याज बढाउँदा मिडियाले हंगामा गर्छ । हामी गलत छौं भने हामीलाई खोरमा हालिदिनुस् । हामी प्राधिकरणलाई खोरमा हाल्नुपर्छ भन्दैनौं । यदि हामीले बिजुली प्रयोग गरेका छौं भने हर्जानासहित महसुल तिर्न तयार छौं । छैन भने यो मामिलामा निकासचाहिं दिनुपर्छ भन्ने हामी उद्योगीको भनाइ हो । 

तपाईंहरुलाई नियमन आयोगले समयमा निर्णय नगरिदिंदा पनि मर्का पर्‍यो होइन ?

लोडसेडिङ अन्त्य भयो । वैशाख ३१ गतेदेखि डेडिकेटेडको प्रिमियमबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आयोग गठन भएको थिएन । आयोग गठन भएर काम गर्दा एक वर्ष बितिसकेको थियो । २०७७ असारमा आएर आयोगले बल्ल निर्णय गरिदियो । पुरानो रेट्रोस्पेक्टिभ (पूर्वप्रभावी) बाट गरिदिनुस् भन्ने थियो । उहाँहरुले मान्नुभएन । आयोग गठन भएर एक वर्षसम्म निर्णय गरिदिएन  आयोग आयोगले गर्दा पनि मर्का परेको छ भन्यौ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरेको छ । अख्तियारले पनि भनेको छ । नियमन आयोगले पनि पछिल्लोपटक प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्‍यो । त्यसको पनि कुनै कारबाही गरेन प्राधिकरणले । 

वास्तविक तिर्नुपर्ने कति हो त ?

म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मात्र कुरा गर्छु । हामीलाई १३० करोड बक्यौता देखाइएको छ, गत महिनासम्म । जबकी वास्तविक ७३ करोड रुपैयाँ हो । त्यसमा पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पासै नगरेको रकम पनि छ । त्यो पनि विवादास्पद । यी दुइवटै हटायो भने ५०, ६० करोड हुन आउँछ । मेरो टीओडी डाटाबाट हेर्नुपर्‍यो । देखियो भने मलाई पेनाल्टीसमेत तिराउनुपर्‍यो । मैले बिजुली प्रयोग गरेको छैन भने मलाई छाडिदिनुपर्‍यो ।

सबैले टीओडी हेर भनिरहेका छन्, तर प्राधिकरणले मानिरहेको छैन । किन होला ?

प्राधिकरणलाई थाहा छ कि बिजुली उपभोग भएको छैन भन्ने । यो त बनाएको कुरा हो । यसमा प्राधिकरण चुकेको छ । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले १० प्रतिशत विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न तपाईं उद्योगीहरुले दिनुभएन, त्यसैको नतिजा हो यो डेडिकेटडमा महसुल लगाएको भनेर फ्याट्ट भन्नुभयो । त्यसको रेकर्ड छ । प्राधिकरणले दोस्रोपटक महसुल वृद्धि गर्न खोज्दा उपभोक्ता मञ्चले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । किनभने प्राधिकरणले २५ प्रतिशत महसुल बढाएर पुनः १० प्रतिशत बढाउन खोजेको थियो । जबकी प्राधिकरणको नियममै छ, २ प्रतिशतभन्दा बढी पाइँदैन । अदालतले रोकिदियो । आफ्नो वासलात (ब्यालेन्स सिट) लाई नाफामा ल्याउन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादलाई ल्याइएको हो ।

तपाईंहरु त अदालत पनि जानु भएको थियो होइन र ?

हामीमध्ये कोही साथीहरु सर्वाेच्च जानुभयो । कोही भने उच्च अदालत । तर सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा जान रीत पुगेन । कसरी भने सर्वाेच्च जानुअघि पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्छ । त्यहाँ जान शत प्रतिशत पैसा धरौटी हाल्नुपर्छ । अर्काे, जिल्ला अदालतमा मात्र जान पाइन्छ । जिल्लामा गएर अन्तरिम दिएको छ । प्राधिकरणले लाइन काट्न पाउँदैन । प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको थियो, अदालतले दिएन । फैसला भएको छैन ।

यो समस्या कसरी समाधान हाेला ? 

खाएको विष लाग्‍नुपर्‍यो, नखाएको लाग्‍नु भएन । कुन उद्योगले कति बिजुली उपयोग गरेको छ, त्यो टीओडी मिटरले देखाउँछ । यो विवाद राजस्वको हो । यति धेरै र ठूला उद्योग चलाएर मुलुकलाई राजस्व तिरिरहेका हामी उद्योगपतिहरुले विद्युत् महसुल (राजस्व) नतिर्ने भन्ने हुँदैन । तिर्दै आएको पनि हो । विद्युत् नियमन आयोगले जुन चिठी पठाएको छ, त्यो प्रष्ट छैन भने प्राधिकरणले पुनः लेखेर पठाओस् । आयोगले पनि प्रस्ट पारिदेओस् । त्यसपछि सर्वपक्षीय बैठक राखियोस् । पीडितबाट पनि प्रतिनिधित्व होस् । आयोगको अध्यक्षतामा एउटा सुनुवाई भयो भने कुरा प्रस्ट आउँछ । दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ । १६ अर्बमा ८ अर्ब जरिवाना मात्रै छ । २०७५ वैशाख देखि २०७७ वैशाखसम्म करिब पाँच अर्बभन्दा बढी हुन्छ । 
यसको उचित समाधान भनेको नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको त्यो चिठीको कार्यान्वयन हो । त्यो चिठीलाई उसले आफ्नो बोर्डमा लगेर निर्णय गरिदियो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसमा कुनै प्रष्टता चाहियो भने आयोगले गरिदिइहाल्छ । 



Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।

पुष्पराज आचार्य

अर्थराजनीति विषयमा कलम चलाउने आचार्य समाचार प्रमुख हुन् ।


थप समाचार