आफूले ३७ वर्ष बिताएको आँगन हाल उत्पन्‍न बिजोगले पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई पीडा दिएको छ । भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको नराम्ररी हुर्मत काढिएपछि नांगो भएको छ । अब नांगिन बाँकी केही छ जस्तो नै लाग्दैन ।’ त्यसो त, त्यही न्यायालय हो, जसको नेतृत्वले वस्ती स्वयंलाई पनि ‘अन्याय’ गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म सर्वोच्‍च अदालको अस्थायी न्यायाधीश भए, स्थायी पद खाली हुँदाहुँदै वस्तीसहित पाँच न्यायाधीश फ्‍यायाँकियो । ती पाँचमध्ये एक भरतराज उप्रेती त ‘डिप्रेसन’मा मात्र गएनन् कि आत्महत्याकै बाटो रोजेका थिए । वस्ती चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेका थिए । न्यायालयलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेका वस्ती प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा प्रकरणबारे भन्छन्, ‘उहाँलाई त्यो कुर्सीमा बस्‍न सुहाउँदैन । उहाँ प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा जति दिन बस्‍नुहुन्छ, त्यति न्यायालयलाई कलंकित बनाउनु हो ।’ न्यायालयभित्रका विकृति अन्त्य गर्न बारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदल र न्यायाधीश कार्यदलकै सदस्य रहेका वस्तीले न्यायालयभित्र गलैँचाले छोपिएका फोहोर रास देख्ने नै भए । सर्वोच्‍च अदालत प्रांगणका दृश्य, प्रधानन्यायाधीश राणाका क्रियाकलाप र अदालतभित्रको विकृतिको सेरोफेरोमा रहेर इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले पूर्वन्यायाधीश वस्तीसँग गरेको कुराकानी :

न्यायालयको प्रांगणमा प्रहरी दमनको अनपेक्षित दृश्य बढ्दै छ, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने हो भने अझ अप्ठ्यारो हुने देखिँदै छ, तपाईंलाई यी दृश्यहरूले न्यायालयलाई कता लैजान खोजिँदै छ भन्‍ने लाग्छ ?
न्यायालय परिसरमा जे-जस्ता दृश्य मञ्चन हुँदै छन्, मैले त यस्ता दृश्य देख्नुपर्छ भन्‍ने कल्पना गरेकै थिएँ । यो न्यायालयमा लामो समयसम्म जम्मा भएका खराब क्रियाकलापका नतिजा हो । यतिखेर विष्फोट मात्र भएको हो । कुनै ज्वालामुखी फाट्न खोजेको हो ।

---

यसको बीजारोपण आज भएको होइन, धेरै पहिला नै बिउ रोपिएको हो । जब न्यायपालिकाभित्र विकृति र दूषित कणहरू बढ्दै गएपछि एक दिन विष्फोट हुनु नै थियो । यतिखेर भएको विष्फोट मात्र हो । प्रधानन्यायाधीशले जे जस्तो क्रियाकलाप देखाइरहनु भएको छ, त्यो राम्रो गर्नुभएको छैन । त्यो क्रियाकलापले उहाँ आफूलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन नै । अझ उहाँलाई जन्माएको संस्था न्यायपालिका, मान-सम्मान दिएको संस्थाप्रति उहाँ अपराध गर्दै हुनुहुन्छ ।

विगतमा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने प्रचलन थियो, अचेल त्यसरी दिनहुँ आफूविरुद्ध ‘बिचौलिया नाइके’ शब्द उच्चारण गर्दै नारा लाग्दा सामान्य नैतिकता छ भने प्रधानन्यायाधीशले अप्ठ्यारो मान्‍नुपर्दैन कि पर्दैन ?
हो, विवादमा आएपछि न्यायाधीशले राजीनामा दिने प्रचलन थियो । मानिसको नैतिक धरातल आ-आफ्नै प्रकृतिको हुँदो रहेछ । कतै प्रधानन्यायाधीश राणालाई म विजयी भइरहेको छु भन्‍ने पो लागिरहेको छ कि ? यसरी चारैतिर विरोध हुँदा पनि मैले यत्रो दिन थेगेँ, दबाएँ र अझै दबाउन सक्छु भन्‍ने पो लागिरहेको छ कि ? उहाँको चिन्तन र नैतिक धरातलबारे मैले के भनूँ र ? तर अब उहाँलाई त्यो कुर्सीमा बस्‍न सुहाउँदैन । उहाँ प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा जति दिन बस्‍नुहुन्छ, त्यति न्यायालयलाई कलंकित बनाउनु हो ।

यद्यपि म राणालाई धेरै पहिलादेखि चिन्दछु, अझ विद्यार्थीकालबाटै चिन्दछु । राणा नेपाल ल क्याम्पसको विद्यार्थी हुँदा म त्यहाँ शिक्षक थिए । उहाँले सोचिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छैन । चोलेन्द्रशमशेरको भव्य उन्‍नति होस्, महाप्रधानन्यायाधीश बन्‍नुस् वा बिग्रनुस् वा रसातलमै जानुस् मलाई चासो छैन । त्यो मेरो चिन्ताको विषय पनि होइन । मेरो चिन्ताको विषय हो न्यायपालिकाको यतिखेरको स्थिति । न्यायपालिका जसले हामीलाई नाम दियो, काम दियो, सम्मान दियो, त्यो हाम्रा निम्ति मातृतुल्य संस्था हो ।

चोलेन्द्रलाई नेपाल ल क्याम्पसमा मेरो विद्यार्थी हुँदादेखि नै चिनेको हुँ, उहाँको चिन्तन र नैतिक धरातलबारे के भनूँ र ? तर अब उहाँलाई त्यो कुर्सीमा बस्‍न सुहाउँदैन ।

त्यस्तो संस्थाको इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्‍नु भनेको पीडाको विषय हो । मैले ३७ वर्ष त त्यही न्यायपालिकाको आँगनमा जीवन बिताएको मानिस हुँ । त्यसरी न्यायालयलाई रसातलमा पुर्‍याउने काम भइरहँदा हामीलाई पीडा-चोट लाग्छ नै । त्यो संस्था कस्तो थियो ? यतिखेर कस्तो भयो ? हेर्नुस् त, न्यायपालिकाको विषय यतिखेर गल्ली-गल्लीमा छरिएको छ । न्यायपालिकाको नराम्ररी हुर्मत काटिएपछि नांगो भएको छ । अब नांगिन बाँकी केही छ जस्तो नै लाग्दैन । यो प्रकरण जसरी बढ्दै छ नि, अब प्रत्येक न्यायाधीशले मलाई वकिलले यसो भनेको थियो, यो मुद्दामा यसो गर भनेको थियो भन्‍ने विषय बाहिर आउन थाल्छन् । त्यसमा बदनाम गर्न कुनै काल्पनिक पनि हुन सक्छन्, कुनै यथार्थ पनि हुन सक्छन् ।

यसरी दिनहुँ सर्वोच्‍च न्यायमा तमासा देखिनु मुलुककै हितमा देखिन्‍न, अब यसमा प्रधानन्यायाधीशले के गर्नुपर्छ भन्‍ने लाग्छ ?
पहिलो त, मैले अघि पनि भनिसकेँ कि प्रधानन्यायाधीशले बाटो खुला गर्नुपर्छ । अब प्रधानन्यायाधीश हट्नुबाहेक कुनै विकल्प नै छैन । कसैले थामिदेला खाउँला भन्‍नु आकाश खस्ला खाउँला ठान्‍नु जस्तै हो । उहाँको हठका कारण उहाँको भन्दा न्यायपालिकालाई अति हानि भइरहेको छ । यहाँ त साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भइरहेको छ ।

यसले सेवाग्राहीलाई ठूलो मर्का परिरहेको छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरूले छाड्न दबाब दिनुपर्छ र नमानेको खण्डमा महाभियोग प्रस्तावमा जानुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव निम्ति सबभन्दा पहिला सत्तारूढ दलबाट प्रयत्न हुनुपर्छ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीले खुलेरै सहयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सहयोग गरेन भने ऊ यो मुलुक, संविधान, लोकतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएको ठहरिनेछ ।

मैले त प्रतिपक्षी दलहरू पहिला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन्छन् भन्‍ने ठानेको थिए । यसरी जोगाऊका निम्ति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् भन्‍ने त कल्पना नै गरेको थिइनँ । यस्तो दृश्य हेर्दा र राजनीतिक गैरजिम्मेवार भइरहँदा देशलाई खाल्डोमा हाल्छन् डर पैदा भएको छ । मलाई डर लागिरहेको छ कि दलहरूले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्छन् कि भन्‍ने ? खाल्डोमा हाल्नु भन्‍नुको अर्थ यो हो कि संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु ।

त्यो हदसम्म जाँदा मुलुकलाई कति घातक हुन्छ भन्‍ने किन तिनीहरूले कल्पना नगरेका हुन् ? महाभियोग दर्ता गर्नासाथ प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । राजीनामा नआउने हो भने त्यो बाटोमा जानैपर्छ, यसमा कुनै पनि ढिलाइ गर्नुहुन्‍न । यदि दुवै पक्ष ‘विन-विन’मा जाने हो भने एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, आयोगले काम गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा राखौं ।

आयोगले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेका आरोप-अभियोग छानबिन गरेपछि निष्कर्ष रूप दिन्छ नै । त्यसअतिरिक्त चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहिँरिदा ६० प्रतिशत विकृति कम हुन्छ, बाँकी ४० प्रतिशत अरु पनि छन् । अदालतमा एक चोलेन्द्र होइन, धेरै चोलेन्द्रहरू प्रवेश गरिसकेका छन् । कोही सर्वोच्‍च, कोही उच्च अदालतमा होलान्, कोही जिल्ला अदालतमा होलान् । भोलिका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश तिनै हुन् । त्यस निम्ति पनि उच्चस्तरीय अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

न्यायपालिकाको अब नांगिन बाँकी केही छ जस्तो नै लाग्दैन ।

अर्कातिर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा निर्मित प्रतिवेदन पनि छँदै छ । त्यो प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? त्यसमा कार्यपालिकाको भूमिका के हुने ? विधायिकाको भूमिका के हुने ? त्यस निम्ति उच्चस्तरीय आयोग बनाइनुपर्छ । त्यो आयोगले प्रतिवेदन नदिँदासम्म चोलेन्द्र शमशेर बिदामा राखौँ । 

तपाईंले यो दिन आउँछ भनी पहिल्यै कल्पना गरेको उल्लेख गर्नुभयो, यो दिन आउन सक्छ भन्‍नुको आधार के-के हुन् ?
मैले यसो भन्‍नुमा मैले न्यायालयका हकमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने मौका पाउनु पनि हो । मैले कानुन व्यवसायी हुँदा पनि, न्यायाधीश हुँदा पनि न्यायालयभित्रका विकृतिका कारक खोज्ने अध्ययन दलमा सामेल हुने अवसर पाए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा २०६४ मा सर्वोच्‍च बारको जुन बहुचर्चित अध्ययन प्रतिवेदन बन्यो, त्यसमा म पनि सदस्य थिए । त्यो प्रतिवेदन गहिरो अनुसन्धानमा आधारित थियो । त्यही अनुसन्धानले न्यायालयमा २९ थरीका बिचौलिया क्रियाशील भएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । जुन त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्को त, म न्यायाधीश भएपछि न्यायालय सुधार निम्ति कार्यदल बन्यो, त्यसमा पनि सदस्य रहेर अध्ययन गर्ने मौका पाए । मेरो अध्ययनको निष्कर्ष के हो भने अदालत त्यस्तो छैन, जस्तो बाहिर देखिन्छ । अदालतभित्र अर्कै संसार छ । बैठकमा भव्य, चम्किलो र टलक्क चम्किने गलैँचा देख्छौँ । त्यही गलैँचाले धेरै धुलो-मैलो, फोहोर छोपेको छ भन्‍ने देखिन्‍न । त्यो गलैँचा कोट्याएर हेर्‍यो भने त्यहाँ भित्र फोहोरै-फोहोर भेटिन्छ । त्यो फोहोर कोतर्न थाल्यो भने गन्हाउन थाल्छ र शरीरमा पर्‍यो भने चिलाउन थाल्छ ।

मैले कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश हुँदा रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षमा गठित कार्यदलको सदस्य हुँदा गलैँचा कोट्याउँदै प्रतिवदेन बनाउने कार्यमा संलग्‍न भएको नाताले धेरै चिज देखेँ । अदालतभित्र के-कति फोहोर थुप्रिएको छ भन्‍ने त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिखेर न्यायाधीशहरूले दिल खोलेर भनाइ राखेका थिए । मैले के पाएँ भने न्यायाधीश दुई किसिमका हुँदा रहेछन्, इमानदार र बेइमान । ती इमानदार न्यायाधीशका आँखामा मैले आँसु देखेँ, जो रुन मात्र सकिरहेका थिएनन् ।

त्यो प्रतिवेदनमा २७ जना न्यायाधीशसँग अमिल्दो र हैसियतभन्दा अथाह सम्पत्ति भएको विवरण खुलाइएको छ । तिनको अनुहार र सम्पत्ति विवरण झल्झली हुने नै भयो ।

मलाई के डर लागिरहेको थियो भने त्यो इमानदारीमा बिस्तारै पहिरो गइरहेको थियो, क्षय भइरहेको थियो । न्यायाधीशहरूसँग सघन कुराकानी हुँदा मैले त्यो महसूस गरेँ । जो बेइमान थिए, तिनको छिटो बढुवा हुँदै थियो, आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुँदै थियो । त्यस्ता कतिपय विषय त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, त्यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएन, कार्यान्वयनको सवाल त परै जाओस् ।

बार र न्यायाधीश दुवैको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भए दृश्य फरक हुन्थ्यो कि ?
बारले आफूले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुनै ‘पावर’ हुँदैन । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन निम्ति अदालतलाई पनि बुझाइएको थियो । बारले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यान्वयन निम्ति आवाज पनि उठाएको थियो । बारसँग के शक्ति हुन्छ र ? शक्ति त अदालतसँगै हुन्छ । अदालतका न्यायाधीश स्वयंले बनाएको प्रतिवेदनमा पनि धेरै कुरा लेखिएको थियो । म त कानुन व्यवसायी पनि भएको र न्यायाधीश पनि भएको हुँदा दुवैतिर देखे ।

त्यो प्रतिवेदन निम्ति अध्ययनका एकजना न्यायाधीशले केसम्म भने कि मुख्यन्यायाधीशले मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूलाई बोलाउँदै तपाईं मात्र खाने ? मलाई हिस्सा दिनुपर्दैन ? हाकाहाकी भनेको घटना समेत न्यायाधीशले सुनाए । ती न्यायाधीशको बोली अझै पनि झल्झली आउँछ । त्यो प्रतिवेदनमा अदालतभित्रका थुप्रै फोहोरका तथ्य उजागर गरिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि तत्कालीन नेतृत्वबाट भनियो, ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै हो, कार्यान्वयन गर्दा मिलाउँला । तर सबै विकृति प्रतिवेदन लेखेर छताछुल्ल नगरौं ।’ कतिपय न्यायाधीशका हकमा तिनका बदमासीका तथ्य उल्लेख गरिएको थियो, तिनीहरूमध्ये कोही प्रधानन्यायाधीशसम्म भए, कोही न्यायाधीशबाटै अवकाशमा गए, कोही अझै बहाल छन् । तिनबाट हामीले के आशा गर्ने ? 

त्यसो भए न्यायालयभित्रको गलैंचामुनि अधिक फोहोर नकोतर्ने हो भने अझै विकृति बढ्छ भन्‍ने हो ?
हो । अझ मैले त न्यायाधीशहरूको अकुत सम्पत्तिको विवरण हेर्ने मौका पाएको थिएँ, कानुन व्यवसायी नै हुँदा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार हुँदा सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको बहुचर्चित प्रतिवेदन पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यो प्रतिवेदनमा २७ जना न्यायाधीशसँग अमिल्दो र हैसियतभन्दा अथाह सम्पत्ति भएको विवरण खुलाइएको छ । तिनको अनुहार र सम्पत्ति विवरण झल्झली हुने नै भयो ।

उक्त प्रतिवेदन १८ वर्षअघि हेरेको थिएँ, तिनमा उल्लिखित कतिपय न्यायाधीशहरू त अवकाशमा पनि गइसकेका छन् । त्यसरी अथाह सम्पत्ति जोड्नुकै परिणाम न्यायमा विषाक्तता परेको हो । बार, अदालत र अख्तियार तीनैतिरबाट हेर्दा र देखिएका विकृतिबाट मलाई अधिक पीडा हुन्छ । मैले तीनै थलोमा रहेर गरिएको अध्ययनले मलाई लागेको थियो, यसरी हुर्कंदै विकृतिको दुष्चक्र रोकिएन भने अदालतमा कुनै दिन कुनै क्षण विष्फोटक स्थिति पैदा हुन्छ ।

अदालतमा एक चोलेन्द्र होइन, धेरै चोलेन्द्रहरू प्रवेश गरिसकेका छन् । कोही सर्वोच्‍च, कोही उच्च अदालतमा होलान्, कोही जिल्ला अदालतमा होलान् । भोलिका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश तिनै हुन् ।

त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले मात्र चाहने हो भने ६० प्रतिशत विकृति कम हुन सक्छ । तर उतिखेर हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशका अनुहार हेर्दा के लाग्थ्यो भने रोक्ने अठोट देखाउलान् कि नदेखाउलान् र ? भ्रष्टाचारमै डुबेको मानिसले कसरी राम्रो गर्न सक्छ र ? न्यायालयभित्र विष्फोट हुन्छ भन्‍ने मलाई लागेकै थियो, शंका चाहिँ मेरै जीवनकालमा देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्‍ने थियो । म अति दुःखी छु कि मेरै जीवनकालमा न्यायालयमा विष्फोट भएको हेर्नुपर्दा । 

अझ तपाईं त न्यायालय हकमा ‘बिचौलिया’ शब्द ‘क्‍वाइन’ गर्नेदेखि २९ थरीका पहिचान गर्ने अध्ययन दलका सदस्य हुनुहुन्छ, चौध वर्षको अन्तरालमा तिनमा थपघट पनि भए होलान् नि ?
त्यसमा थपघट भएको हुन सक्छ, त्यस निम्ति फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै न्यायाधीशलाई कार्यपत्र लेख्‍न दिन्छ, विदेश घुमाइदिन्छ, त्यसबापत तिनका नीतिअनकूल फैसला पनि आएका हुन सक्छन् ।

कुनै एक राजदूतले कुनै न्यायाधीशलाई डिनरमा बोलाउँछ र कुनै नीतिगत विषयमा यस्तो निर्णय गर्नू, होइन भने नेपाललाई दिने सहायता रोकिदिने धम्की समेत दिइन्छ । यसलाई ‘बिचौलिया’ भन्‍ने कि नभन्‍ने ? चौध वर्षअघि यस्ता परिदृश्य थिएनन् । न्यायाधीश कमजोर-लोभी भएपछि धेरै खाले तत्व प्रवेश गर्छन् । कुनै न्यायाधीश इमानदार छ भने कसैले भन्‍ने हिम्मत नै गर्दैन । कुनै न्यायाधीशले घूस खाँदैनन् भने घूस खुवाउनेले हिम्मत नै गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूले लाभ-हानि हेर्ने होइन, आफ्नै स्वार्थ हेर्ने होइन । न्यायपालिकालाई बचाउनै पर्छ । यो न्यायपालिका बचाउने मात्र होइन कि लोकतन्त्र, संविधान बचाउने जिम्मेवारीबोध राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूसँग पनि हुनुपर्‍यो ।