वार्ता

इकागज संवार्ता

‘पहिले बहिर्गमन हुनुपर्छ, प्रधानन्‍यायाधीशसँग वार्ता हुँदैन’

सडक ठप्प पारेर भएपनि राजीनामा माग गर्छाैं

विष्णु विश्‍वकर्मा |
मंसिर ४, २०७८ ११:२२ बजे

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले निरन्‍तर आन्‍दोलन गर्दै आएको छ । न्‍यायाधीशसमेतको साथ पाएर बारले गरेको आन्‍दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो । तर, आन्‍दोलनको बलले प्रधानन्‍यायाधीश गलाउन सकेन । राणा राजीनामा नदिने सुरुदेखिको अडानमा कायमै छन् । यता बार भने राणाको राजीनामा एकमात्रै विकल्‍प भन्‍दै आन्‍दोलित छ । उसले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार रातिसम्म बसेको सल्लाहकार समितिसहितको बार पदाधिकारी बैठकले आइतबारदेखि देशभरका अदालतमा बहस नगर्ने निर्णयसहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । राजीनामा दिनुको साटो प्रहरी लगाएर आन्दोलन दबाउन लागेको भन्दै बारले राणाको बहिगर्मनका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाएको छ । नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम र बारको योजनाबारे महासचिव लीलामणि पौडेलसँग इकागजका विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको अंशः

प्रधानन्यायाधीश जबराले बारलाई वार्तामा बोलाउनुभयो नि, जानुहुन्छ ?


हामीले उहाँको राजीनामा माग गरिसकेका छौँ । वार्ताको औचित्य छैन । उहाँको राजीनामा पन्छाएर वार्ता हुँदैन । उहाँले राजीनामा दिन्छु भनेपछि वा राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायालय सुधारका लागि वार्ता हुन सक्छ । अन्यथा वार्ता हुँदैन । हामी वार्तामा जाँदैनौँ ।

तर न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किएपछि दबाब बढेको छ नि होइन ?

उहाँहरू अतिआवश्यक मुद्दा हेर्ने गरी इजलासमा फर्किनु भएको हो । हाम्रो आन्दोलनकै बलमा उहाँ इजलासमा फर्किन सहमत हुनु भएको हो । दोहोरो बहस नहुने मेलमिलाप, मुद्दा फिर्ता, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरी न्यायाधीश इजलासमा फर्किदा झन् हामीलाई बल मिलेको छ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आन्दोलन थप अघि बढाउने र भ्रष्ट प्रधान्यायाधीश राणालाई राजीनामा गराइछाड्ने हाम्रो बटमलाइन हो । यसमा दबाब छैन ।

सर्वोच्चमा लागू भएको गोलाप्रथाबारे बारको धारणा के हो ?

गोलाप्रथा लागू गर्ने विषयमा नियमावली संशोधन मात्रै भएको छ । त्यो संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै हामीले हेर्न पाउँछौँ । अहिले हेर्दै नगरिकन टिप्पणी गर्न हतार हुन्छ । गोलाप्रथा लागू भएपछि यसबारे साझा धारणा बन्छ । यो बारकै आन्दोलनको उपलब्धि हो ।

तपाईहरूको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश राणा गलेको त देखिएन, राजीनामा दिने छाँटकाँट पनि देखिएन नि ?

उहाँ पहिलेभन्दा धेरै गलिसक्नु भएको छ । तर उहाँमा प्रधानन्यायाधीश पदमा हुनुपर्ने नैतिकता र शैली देखिएन । शासकीय शैली जस्तो पो देखियो । यसैले पनि उहाँको राजीनामाको विकल्प छैन भनेर हामीले भनेका हौँ । हामीले सुरुमा विरोध गर्दा, राजीनामा माग्दा यति धेरै माग थिएन । अहिले सबैले विरोध गरेका छन् । उहाँका नजिक केही बिचौलिया छन् । उनीहरूले उचालेको जस्तो देखिन्छ । तर हाम्रो माग न्याय प्रणाली सुधार गर्ने हो । तर त्यसका लागि राणा बाधक छन् । त्यसैले पनि उहाँसँग अब वार्तामा बस्ने होइन । उहाँ सुध्रिनुहुन्छ भन्ने आशा नै छैन । इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाएर पनि उहाँले केही गर्नु भएन । उल्टै थप विकृति बढ्यो । त्यसैले उहाँलाई राजीनामा गराईछाड्ने हाम्रो आन्दोलन हो ।

फेरि नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु भयो अब के-के गर्नुहुन्‍छ ?

हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन लागेपछि फेरि एक हप्ताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका हौँ । नयाँ कार्यक्रमअनुसार आइतबारदेखि देशभरका अदालतमा बहस तथा पैरवी बन्द गरेर विरोधसभा गर्छौ । सोमबार सबै पार्टीका नेतालाई ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । मंगलबार देशभरका अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्ने कार्यक्रम छ । बुधबार सबै उच्च अदालतअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्छौ । त्यो विरोधसभा सम्बोधनका लागि बारका केन्द्रीय पदाधिकारी जिल्ला जानुहुन्छ । बिहीबार र शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमै प्रदर्शन गर्छौ ।

न्याय प्रणाली सुधारका लागि माग गरेका मुख्य कुरा के–के हुन् ?

मुख्यतया तीन वटा कुरा हुन् । अब संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । दलका नेता, कार्यकर्ता र झोले प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द गर्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो न्याय सुधारको पहिलो माग हो । दोस्रोमा न्यायपरिषद्को पुनर्गठन माग गरेका छौँ । अहिले न्याय परिषद्‌मा बार, प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीले पठाएको मान्छे छन् । तीनले न्यायालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्रै बनाएका छन् । यो संरचना सुधार गर्नुपर्छ ।

तेस्रो माग भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्‌बाट निकाल्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश गएकै कारण मन्त्रिपरिषद्‌मा भागबण्डा खोज्ने, संवैधानिक अंगमा भागबण्डा खोज्ने काम भएर न्यायालय यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यति कुरा भएपछि मात्रै न्यायालय सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अन्तिममा, प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गराउने बारको नयाँ अस्त्र के हो ?

अस्त्र भनेकै आन्दोलन हो । हामीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छौँ । अदालतमा बहस रोकेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ । राजनीतिक दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौँ । त्यतिले पनि राजीनामा आएन भने सडक ठप्प पारेर राजीनामा माग्छौँ । 



Author

थप समाचार