वार्ता

उपभोक्ता सचेत नभएपछि प्रभावशालीहरूको स्वार्थमा पिसिन्छन्, अहिले ब्याजदरमा त्यही भएको हो

इकागज |
मंसिर ५, २०७८ १८:८ बजे

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने भन्दै घुमाउरो ढङ्गले ब्याजदर तोक्ने निर्देशन जारी गरेपछि त्यसले बजार तरंगित भएको छ । बजारलाई स्वस्थ ढङ्गले चल्न नदिएर हस्तक्षेपमा उत्रेको भनेर केन्द्रीय बैंकको आलोचना भइरहेको छ । बजारलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न दिए बजारका विकृति आफैं नियन्त्रण (चेक) हुनेमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्नेजस्तो गलत कदम चालेको बताउँछन्, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल । नेपालसँग इकागजले गरेको कुराकानीः

वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको तरलता संकटको कारण के हो ? 


यसको मुख्य कारण त सरकारको खर्च कमजोर भयो । प्रतिस्थापन बजेट पास हुन नसकेर झण्डै महिना दिनसम्म सरकार खर्च विहीन भएको अवस्था रह्यो । मौद्रिक नीति पनि झण्डै महिना दिन ढिला आयो । बजेट अनुमोदन भैसकेपछि पनि सरकारको खर्च सुस्त छ । हुन त पहिलेदेखि नै बजेट समयमा नै आएपनि खर्च हुँदैनथ्यो । तर यसपटक बजेट र मौद्रिक नीतिको अभावमा ‘भ्याकुम’ को अवस्था रह्यो, यसले बजारमा अन्यौलपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । अर्कोतर्फ, कोभिड–१९ महामारीको अवस्था केही नियन्त्रण भएपछि आयात अत्याधिक बढ्यो, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेपछि ऋणको माग धेरै भयो । एकातिर ऋणको माग बेस्सरी बढ्यो भने अर्कोतर्फ, नेपाली अर्थतन्त्रलाई 'लुब्रिकेसन' गराइरहेको रेमिट्यान्सको आप्रवाह कमी आयो । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनःकर्जा, सहुलियतपूर्ण निर्यातकर्जा जस्ता अनेकौं माध्यमबाट सीमित व्यवसायीहरूले लाभ लिएका छन् । अनि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण पनि चाहिएको छ । त्यो स्वार्थपूर्ति गर्न निक्षेपकर्तामाथि राष्ट्र बैंकले अन्याय गर्नुहुँदैनथ्यो । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीनै महिनामा रेमिट्यान्स घटेको छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत अनुमान गरेकोमा ३३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो । बैंकहरूले कोभिड–१९ का कारण अघिल्ला वर्षहरूमा नाफामा संकुचन आएकाले अहिले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेको बेलामा नाफा बढाइहालौं भनेर ऋण बढाउने मनसाय राखे भने व्यवसायीले पनि ‘लस मेकओभर’ गर्नका लागि व्यवसाय सुचारु गर्न र विस्तार गर्न तीव्रता दिए । फेरि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्न दिनुपर्छ । सरकारले पनि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाले ऋण विस्तारमा लगाम लगाउने कुरा भएन । हिजोको दिनमा पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको सरकारको खर्चभन्दा पनि बैंक तथ वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराएको कर्जाको मुख्य हात छ । अहिले पनि चार महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको पाँच प्रतिशत पनि भएको छैन ।  त्यसकारण हाम्रा बैंकहरूमा अधिक तरलताको अवस्था पनि क्षणिक हुने गरेको देखिन्छ । 

क्षणिक भन्नाले ? 

२०७२ मा महाभूकम्प आयो । त्यसपछि ऋणको माग कम भयो । बैंकहरूमा अत्याधिक तरलताको अवस्था थियो । ऋण सस्तो भएर फालाफाल हुँदा पनि ऋण लाने कोही भएनन् । सरकारले पैसा लिइदिनुपर्‍यो भनेर बैंकरहरू राष्ट्र बैंकमा आए । उनीहरूसँग समन्वय गरेर सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत लिएर १०० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने भयो । तर लगत्तै बजारबाट ऋणको माग बढ्न थाल्यो र तरलता रित्तिइहाल्यो । त्यसकारण तरलता अधिक हुँदा वा कम हुँदा बजारले धेरै प्रतिवाद गर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो र संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । यहीं ऋण लगानी भएर उत्पादन बढ्ने, पैसा देशभित्रकै आपूर्तिकर्ता, निर्माणकर्तासँग भए त फेरि बैंकमै आइहाल्थ्यो । अहिले अत्याधिक आयातका लागि पैसा बाहिर गएको छ । देशभित्र पुँजी निर्माण हुने काममा गएको छैन । यो चाहिं अलिक चिन्ताजनक छ । 

तर राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न भनेर ब्याजदर तोक्ने काम गरेको छ । ब्याजदर तोकेर तरलताको समस्या समाधान हुन्छ त ?

यसमा फरक दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका साथीहरूलाई पनि मैंले भनें, म गभर्नर हुँदा पनि यो खालको चरणबाट नगुज्रेको होइन । मलाई पनि धेरै नै दबाब आएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर अर्थमन्त्रीसहित उद्योगी व्यापारीको सामु राखेर ब्याजदर बढी हुन थाल्यो, ब्याजदर एकल बिन्दूमा राखिदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभएको हो । मैंले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट भनेको थिएँ, हामी बैंकहरूलाई नैतिक दबाबसम्म दिनसक्छौं तर लिखित निर्देशन जारी गर्न सक्दैनौं । यसले हामीले खुला बजार अर्थव्यवस्थाको हाम्रो मूलबाटो बिराउँछौं । नियामकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । २०४६ साल अघिजस्तो बजारलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं । यसमा बजारलाई नै काम गर्न दिनुपर्छ । यसले केन्द्रीय बैंकप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । नेपाली व्यापारी–व्यवासायीको विश्वसनीयता कम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ बजारमा अत्याधिक नियामकीय हस्तक्षेप रहेको सन्देश जान्छ । यो काम उत्तर कोरिया, भेनेजुएलाजस्ता देशले गरे जस्तो हुन्छ । मैंले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य विकल्पहरू प्रयोग गर्छौं, नैतिक दबाब दिन्छौं भनेको थिएँ । केन्द्रिय बैंकले लिखित निर्देशन जारी गर्नैपर्दैन, नियामकको रूपमा उसले नैतिक दबाबको माध्यमबाट वा मौखिक रूपमा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो सीमाभन्दा बाहिर नजानुहोस् भन्न सक्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले जे गर्‍यो, त्यो उपभोक्ता (निक्षेपकर्ता) को संरक्षण भएन । केही सीमित ऋणग्राहीहरूका लागि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदरमा निर्देशन नै दिएर तोक्नुपर्ने स्थिति होइन । ती सीमित ऋणग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा, विभिन्न १० प्रकारका सहुलियत कर्जा छन् । त्यसबाट उनीहरूले लाभ पाइरहेकै छन् नि । अनि निक्षेपको ब्याज अलिकति माथि जान लाग्यो भनेर ब्याजदरमा क्याप लगाइदिने त !

यो भनेको राष्ट्र बैंकले सीमित ऋणीहरूको स्वार्थका लागि निक्षेपकर्तालाई मारमा पारेको हो ? झनै वित्तीय संस्थाहरू त निक्षेपकर्ताको विश्वास (ट्रष्ट) मा चल्नुपर्छ होइन र ?

हाम्रोजस्तो उपभोक्ता समाज अत्यन्त कमजोर भएको देशमा प्रभावशालीहरू नै हावी हुन्छन् । उपभोक्ताहरू प्रभावशालीहरूको स्वार्थमा पिसिन्छन् । उपभोक्ता सचेतना नै भएन । अत्यन्त सीमित देशमा मात्र पुन:कर्जाको व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो त २०० अर्ब रुपैयाँ पुन:कर्जा कोभिड–१९ पछि गयो । वास्तवमा पुनकर्जाले बजारलाई विकृत बनाउँछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले जस्तो काम गर्ने होइन नि ! पुन:कर्जा भनेको निश्चित ‘ओकेजन’ (परिस्थिति) मा दिने हो । मैंले जहिलेसुकै भन्थें, राष्ट्र बैंकले निश्चित समयपछि पुनकर्जाको व्यवस्था बन्द गर्छ, यो नियामकको काम होइन । यस्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई उद्दार गर्न भनेर पुनकर्जा दिएको हो । 

ब्याजदर नै तोकिदिएपछि निक्षेपकर्ता सहकारीमा आकर्षित हुन्छन्, अनौपचारिक क्षेत्रले बढावा पाउँछ । बैंकमा निक्षेप पनि आउँदैन, कर्जा लगानी पनि हुँदैन । पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा परिचालन भएपछि सरकारलाई कर पनि आउँदैन ।

कहिलेकाहीं वित्तीय संस्था धराशायी भए भने उद्दारका लागि पनि केन्द्रिय बैंकले हेर्नुपर्छ, विभिन्न स्कीम दिएर लगानीकर्ता, ऋणीलाई संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले २०४१ सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले ऋणमा ब्याजदर तोक्न बन्द गरेको हो । २०४६ सालमा निक्षेपमा पनि ब्याजदर तोक्न बन्द गरियो । बजार अनियन्त्रित र अप्ठेरो परिस्थिति आउँदा केन्द्रीय बैंकहरूले संसारभरी नै 'मार्केट प्लेयर'लाई नैतिक दबाब दिन्छन् । तर अहिले त बजार अनियन्त्रित भएको अवस्था पनि होइन । 

राष्ट्र बैंकले जे गर्‍यो, त्यो राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास हो कि वित्तीय दमन (फाइनान्सियल रिप्रेसन) को स्थिति हो ? 

मुलुक त नियन्त्रित अर्थव्यवस्थातिर गयो । नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामाथि विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि मुलुकमा छन् । तर यतिबेला नेपालमा उदार अर्थव्यवस्थाको हिमायती मानिने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ । यो सबै घटनाक्रमले अब नेपाली कांग्रेसले कुन मुखले हामी उदार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छौं भन्ने ? अनि निजी क्षेत्रले कुन मुखले उदार अर्थव्यवस्थाको पक्षमा छौं भन्ने ? निक्षेप र कर्जामा नियामकलाई ब्याजदर तोक्न लगाएर त्यसमा दङ्ग परेर बस्‍ने निजी क्षेत्र र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले कसरी बजारमा प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन र विश्वास गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ? सबैतिर सुनसान देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्र अब क्रमशः नियन्त्रणतिर गइरहेको भन्ने मैंले महशुष गरें । सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुन:कर्जा, निर्यातको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू जुन १, ३, ४ प्रतिशतमा उपलब्ध छन्; त्यो लिएर पनि नपुगेर ब्याजदर नै तोक्नुपर्ने ? ब्याजदर ताकेपछि त बजार ठप्प भएन र ? अब को निक्षेपकर्ताले निक्षेप लिएर बैंकमा आउँछ । हातखुट बाँधेर कसरी आर्थिक गतिविधि बढाउने कल्पना गर्ने ? बजारलाई चलायमान गराउन पनि अलिकति हलचल गर्ने ठाउँ त दिनुपर्‍यो । त्यसका लागि कर्जा–निक्षेपको निश्चित ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर), ब्याजदर करिडोर लगायत अनेकन् औजार छन् नि ! निक्षेपकर्तालाई कुनै विश्वास नै नहुने भयो किनकी कुनबेला ब्याजदर तोकिन्छ भन्ने पनि टुंगो भएन । यसले गर्दा सहकारीतिर पैसा जान्छ, यसले त झन् अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र बढावा गराउने काम हुन्छ । बैंकमा पैसा आउँदा औपचारिक क्षेत्रमा कर्जा जान्थ्यो, सरकारले कर प्राप्त गर्थ्यो । राष्ट्र बैंकको अहिलेको कदमले अनौपचारिक क्षेत्रलाई बढावा दिन्छ । 
 



Author

थप समाचार