वार्ता

नीति साझा बनाउँ, अब्बल नेतृत्व चयन गरौं  (अन्तर्वार्ता भिडियोसहित)

पुष्पराज आचार्य |
मंसिर ६, २०७८ १९:१६ बजे

नेकपा एमालेभित्र वैचारिक नेताको छवि बनाएका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे आसन्न १०औं महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भैनसकेको तर नवौ महाधिवेशनयता एमालेभित्र विकसित घटनाक्रम र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको उतारचढावले सुदृढ एमालेको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । पार्टीका तल्लो तहदेखि नेतृत्व छनौटमा देखिएको सहमति र समझदारीले पदाधिकारी छनौटमा सहमति र केन्द्रीय कमिटीमा प्यानलका आधारमा नभइ स्वतन्त्र ढङ्गले व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताका आधारमा निर्वाचनमा जाने स्थिति हुनसक्ने उनले बताए । नवौं महाधिवेशनमा महासचिवमा ६ मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका उनी आफू महासचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा रहेर पार्टीमा काम गर्न चाहेको बताउँछन् । पाण्डेसँग पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीः 

नेकपा एमालेले १०औं महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व चयन गर्दैछ ? 


नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । तल्लो तहबाट अधिकांश ठाउँबाट सर्वसम्मतिले नेतृत्व चुनिएर आएका छन्, केही ठाउँमा निर्वाचन पनि भएको छ । अब केन्द्रीय तहमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीमा औपचारिक छलफल नभए पनि मैले नेतृत्वका साथीहरू सबैलाई यसपटक सहमतिमा नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको छु । किनकी अहिले हामी विशेष अवस्थामा छौं । हामीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर निर्माण गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भयो । नेकपा एमालेमा पनि विभाजित हुनपुग्यो, यसबाट एउटा हिस्सा चोइटिएर गयो । हिजो जुन कारणले नेकपा एमाले विभाजित भयो वा विभाजनको प्रयास गरियो; यो त्यहीबेलामात्र एमालेलाई सरकारबाट हटाउने प्रयासस्वरूप गरिएको थियो वा भोलिसम्म पनि सरकारमा आउन नदिनका लागि गरिएको प्रयास हो भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने हामी एकतावद्ध भएर जानुको कुनै विकल्प छैन । यदि एकतावद्ध भएर जान्छौं भने हिजो देखापरेका र भोलि उत्पन्न हुने चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं । हिजोको परिस्थितिलाई पनि बेवास्ता गर्‍यौं साथै भोलि सिर्जना हुने विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्‍यौं र फेरि उही ढङ्गले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको नाममा एकअर्कामा विभाजित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसले आन्दोलन (पार्टी)लाई नोक्सान पुग्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यसो गरिरहँदा पनि चुनौती के देखिन्छ भने पदाधिकारीहरूसम्म त सहमति गरियो भने सहमतिको सम्भावना रहन्छ तर सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीमा सहमति गर्न कठिन छ । केन्द्रीय कमिटीमा आउन आकांक्षीहरू पनि त्यत्तिकै छन्, भैरहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पनि योग्य छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा आउँछु भनेर योग्यता पुर्‍याएर बसेका साथीहरूको संख्या पनि ठूलो छ, उनीहरूलाई कसरी समेट्ने ? सहमतिमा सबैलाई समेट्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तो भयो भने केन्द्रीय कमिटीमा प्यानल नबनाई स्वतन्त्र ढंगले व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताका आधार  प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने र पदाधिकारीमा सहमति हुने सम्भावना धेरै छ । कम्तीमा पदाधिकारी सर्वसम्मत र केन्द्रीय कमिटीमा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा निर्वाचन गरियो भने यसले पार्टीको तत्कालको जीवनको लागि राम्रो हुन्थ्यो । भोलि प्रयास गर्दै जाँदा केन्द्रीय कमिटीमा पनि सहमति हुनसक्यो भने झनै राम्रो हो । तर अहिलेसम्म पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी कसरी चयन गर्ने भन्नेमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । 

नेकपा एमालेमा खासगरी संस्थापन पक्ष, पार्टी एकता अर्थात् १० बुँदे पक्षधर नेताहरू र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको समायोजनको सवाल छ । दशौं महाधिवेशन यी तीनै धारलाई मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नि, होइन ? 

अवश्य पनि हो । नेकपा माओवादी केन्द्र र अहिले बनेको एकीकृत समाजवादीको प्रभावलाई रोक्न र उनीहरूलाई कमजोर पार्न पनि नेकपा एमाले बलियो हुनुपर्छ । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्छ । परस्परमा विश्वास बढेर जानुपर्‍यो । परस्पर विश्वास पनि बढाउन सकेनौं, एकतालाई सुदृढ पनि गर्न सकेनौं । पुराना समस्या र पुराना मानसिकता यथावत् राखेर अघि बढ्ने प्रयास गर्‍यौं भने त यहाँ असन्तुष्टहरूलाई उनीहरूले तान्न प्रयास गर्छन् । त्यसो गर्दा पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, आन्दोलनलाई नोक्सान हुन्छ । यसो गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं । जति हामीले आन्तरिक एकता मजबुत बनाउँछौं, सबैलाई समेट्ने काम गर्छौं नेकपा एमाले त्यति बलियो हुन्छ । नेकपा एमाले एकताको मूलप्रवाहको रूपमा आएको पार्टी हो । अनेकन भंगालाहरू मिल्दै यो पार्टी बनेको हो र यसको मूल चरित्र एकता हो, विभाजन होइन । यद्यपि हाम्रा केही अपवाद छन् । २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा माले बन्यो । वामदेव गौतमजीले माले बनाउनुभयो, तर पछि फेरि फर्केर एमालेमै आउनुभयो । अहिले माधव नेपालजीले समाजवादी बनाउनुभयो । यी केही अपवाद हुन् । तर मूल रूपमा हामी एकताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको पार्टी हौं । त्यसकारणले यसप्रति विश्वास बढ्दै गयो, यो पार्टी फराकिलो र सुदृढ हुँदै गयो र आजको स्थितिमा आइपुग्यो । आज यसका सामु हिजोका भन्दा धेरै चुनौती छन् । हिजो यो दललाई धेरैले आँखा लगाउँदैनथे । तर अब त यो सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

नीतिचाहिं साझा बनाउने, नेतृत्वचाहिं अब्बल छान्नेतर्फ जानुपर्छ । विचारको सिंगौरी खेलेर त्यसले बढी प्रभावकारिता राख्छ जस्तो लाग्दैन । 

एक्लै बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि यसलाई अब रोक्नुपर्छ । पुनः निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अवस्थामा छोड्नु हुँदैन भन्ने शक्तिहरू भैहाल्छन् । अन्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले यसलाई एकतावद्ध र सुदृढ हुन नदिनका लागि लाख चेष्टा गर्छन् नि ! त्यसो गर्छन् भनेर उनीहरूसँग रिस गर्ने होइन कि आफूले सुदृढ बन्ने हो । भन्छन् नि, आफ्नो तालाचाबी राम्रोसँग लगाऊ, अरुलाई दोष नलगाउ भनेर । पार्टीको जीवनमा पनि यो उखान लागू हुन्छ । त्यसकारण पार्टी नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । एकदम उपयुक्त समयमा अहिले महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । महाधिवेशनमा केही रड्किहाल्यो भने त सच्याउन समय लाग्छ । अरुबेला बिग्रियो भने महाधिवेशन आउँदैछ मिलाउँला भन्न सकिन्थ्यो । अहिले बिग्रियो भने त अलिकति लामो समय यसले असर पार्न सक्छ । निकट भविष्यमा तीनै तहको निर्वाचन पनि आउँदैछ । त्यसकारण अहिले बढी चुनौती छ र यसलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ । 

पदाधिकारीको संख्या थपेर भएपनि सबैलाई सम्मानजनक भूमिका निर्माण गर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ । यो कत्तिको परिपक्‍व कुरा हो ? 

पार्टीभित्र यस्तो छलफल भएको छैन । अहिलेसम्म यी विस लिस्ट (चाहना) का कुराहरू हुन् । मलाई व्यक्तिगत रूपमा अन्तिममा केही लागेन भने यो पनि विकल्प हो भन्ने लागेको छ । तर सबैलाई लाग्नुपर्‍यो । नेतृत्वलाई पनि लाग्नुपर्‍यो । सबैलाई लाग्यो भने त्यसले एउटा आकार लिन्छ । अहिलेसम्म यो विषयले पार्टीका बैठकका छलफलमा प्रवेश पाएको छैन । मनमा अरु साथीहरूलाई पनि लागेको होला, तर मनमा लागेर भएन । औपचारिकता पाउन, परिपक्‍व हुन पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । २०५४ सालमा एमालेबाट माले विभाजन हुँदा १४ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य वामदेव गौतमको साथमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यही १४ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइदिनुस् न । हामीलाई छाडेर तिमी केन्द्रीय कमिटीमा जाने भन्ने मलाई दबाब छ, यसो नगर्दिनुस् न भनेर भनेपछि ८ जनाबाट बार्गेनिङ्ग हुँदै गएर १२ जनासम्मलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन सक्ने गरी त्यसभन्दा बढी नदिने भनियो । दुई जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको समायोजनमा कुरा नमिल्दा यो पार्टी विभाजन भयो । ३५ जनाको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउँछन् कि भनेर हामीले उनीहरूलाई मागेजति केन्द्रीय कमिटी सदस्य दिएनौं । तर उता १४ जनालाई नै दिएर यता १० जना केन्द्रिय कमिटी सदस्य थपेको भए के बिग्रन्थ्यो र ? त्यतिबेला ३५ बाट ५० जनाको केन्द्रीय कमिटी हुन नहुने पनि केही थिएन । अहिले हामीले यहाँ २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था गरिसक्यौं । २–४ जनाको समायोजनले पार्टी आन्दोलन बचाउन सकिन्छ भने हामीले त्यो गर्नुपर्छ । 

पार्टीमा नेताहरूको व्यवस्थापनमात्रै मुख्य कुरा हो त ? 

त्यो मात्रै होइन, तर त्यो पनि महत्वपूर्ण सवाल हो । सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन, त्यस्तो गर्न लागियो भने सबैलाई नेता बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने माओवादीको उदाहरणले देखिइसक्यो । माओवादीले चार हजार जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने हामीले कसरी सक्छौं र ! तर यो तहसम्मका नेताहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने भयो भने व्यवस्थापन हुन्छ पनि । यसमा दुईओटा मात्र विकल्प हुन्छ– कि त सहमतिमा गर्नुपर्‍यो, कि त चुनाव गर्नुपर्‍यो । तलदेखि नै निर्वाचन भएर आएको भए तलैदेखि प्रतिस्पर्धा भएर आएको छ, माथिमात्र सहमतिमा जान उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने हुन्थ्यो । तर तल सहमति गरेर आएका छन् भने माथि पनि सहमति हुनसक्छ । मलाई धेरैले फोन गरेर तल्लो तहमा सहमति हुनसक्छ भने माथि किन हुन सक्दैन ? हामी सहमति गरेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउन लागि परेका छौं, माथि तपाईंहरू भोटको कुरा गर्ने भनिरहेका छन् । तल्लो तहमा सहमति हुनसक्छ भने माथि पनि सकिन्छ नि भन्ने उहाँहरूको कुरा छ, त्यसो हुँदा हामी सहमतिका लागि पनि खुला र हार्दीकतापूर्वक अघि बढीरहेका छौं ।

अबको स्थायी समिति बैठकले पदाधिकारी थप्ने विषयले प्रवेश पाउला त ?

अहिले नै यो विषयमा प्रवेश गर्न अलि छिटाे पनि होला । पहिले त हाम्रो विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार ५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको मनोनयन हुन्छ । हाम्रा करिब २००० प्रतिनिधि छन्, त्यसको पाँच प्रतिशत भनेको करिब १०० जनाको मनोनयन गर्न सकिने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ । 

खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीमा जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने लोकप्रिय भनाइ पनि छ । विधान महाधिवेशनले पार्टीमा केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता औंल्याइसकेको सन्दर्भमा १०औं महिाधिवेशनपछि पनि एमाले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अघि बढ्छ ? 

अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने देख्छु । यहाँले भनेजस्तो कम्युनिष्ट पार्टीमा नीति र नेतृत्वको धेरै बहस हुने गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा नीतिको कहिले बहस हुँदैन, कांग्रेसमा कहिले नीतिको बहस भएको सुनिदैंन । त्यसको अर्थ कांग्रेस नीतिविना नै चलेको छ भन्ने त होइन । जो सक्षम छ, ऊ चुनिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यस्तो जार्गन बढी चल्छ, जसको नीति उसको नेतृत्व । कतिपय सन्दर्भमा यो ठीक धारणा होइन । किनभने हरेक पाँच वर्षमा नयाँ–नयाँ सिद्धान्त जन्मनुपर्छ भन्ने त छैन । त्यसो हुँदा म भिन्न छु भन्नका लागि अर्को विचारमा बहस गर्नुपर्‍यो । यो हामीमा अलिकति अपरिपक्‍व, केटाकेटीपन रहेछ भन्ने लाग्दैछ । चीनको अनुभव हेर्ने हो भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारा, देङ साओपिङ सिद्धान्त, साइन्टीफिक आउटलुक, थ्री रिप्रिजेन्ट हुँदै अहिले सेयर्ड प्रस्परिटी (साझा संमृद्धि) भनेर सबैका विचार समेटेर एकतावद्ध गरेर हिंडिरहेका छन् । त्यसकारण भिन्न विचार राखेर मात्र नेता हुनुपर्छ, हुन सकिन्छ भन्नेचाहिं अलि पुरानो संस्कार हो कि जस्तो लाग्यो ।

उता १४ जनालाई नै दिएर यता १० जना केन्द्रिय कमिटी सदस्य थपेको भए के बिग्रन्थ्यो र ?

अबचाहिं एउटा साझा विचारमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ कि सकिदैंन ? सबैभन्दा कुशल को छ, त्यसलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैंन भन्नेपट्टी जानुपर्छ । नीतिचाहिं साझा बनाउने, नेतृत्वचाहिं अब्बल छान्नेतर्फ जानुपर्छ । विचारको सिंगौरी खेलेर त्यसले बढी प्रभावकारिता राख्छ जस्तो लाग्दैन । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा हामी पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्छौं, आम चुनाव पनि गर्छौं । हाम्रै सरकार भयो भने पनि हरेक पाँच वर्षमा नयाँ सिद्धान्त दिन्छौं र ? यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । हाम्रै समाज व्यवस्थामा पनि हिजो निर्माण गरिसकेका कुरालाई फरक ढङ्गले हेरेर भन्दा पनि नयाँ काम गर्नेतर्फ अघि बढ्छौं । कार्यक्रमगत रूपमा हामीले नयाँ कामहरू गर्दै जान्छौं तर त्यो अघिल्लोभन्दा भिन्न हो, फरक हो भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । 

यहाँले सबै नीतिलाई समेटेर साझा नीतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्नुभयो, कम्युनिष्ट पार्टीमा त नेतृत्व र निर्णयमा पनि सामूहिकता हुनुपर्छ होइन र ? 

सामूहिकता त जहाँसुकै पनि हुन्छ । पुँजीवादी समाजमा पनि सामूहिकता हुन्छ । सामूहिकता बेगर त एक्लो व्यक्तिले त दुनियाँ परिवर्तन गर्न सक्दैन, यो त समूहगत कार्य हो । सबैको साझा बुद्धि र सहकार्यले परिवर्तन सम्भव हुन्छ । कुनै कुरा आविष्कार गर्न त्यहाँ धेरै ट्यालेन्टहरू सहभागी भएका हुन्छन्, त्यसकारण व्यवहारिक रूपमा सामूहिकता भन्ने सबैतिर हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले अलि बढी सामूहिकतामा जोड दिए, पुँजीवादी व्यवस्थाले अलि बढी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिए । अहिले पहिलेजस्तो पुरातन शैलीमा अर्थव्यवस्था कहिं चलेको छ र ! पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हेर्ने हो भने पहिले पूर्ण स्वतन्त्र र पूर्ण प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था भन्ने गर्थे । अहिले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पनि योजनावद्ध (प्लान्ड) अर्थव्यवस्था भनेर समावेश भएको छ, समाजवादी व्यवस्थामा पनि बजार समावेश भएको छ । पहिले बजार भनेको समाजवाद हो, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भनेको समाजवाद हो भन्थे । किनकी सोभियत संघले सन् १९२८ मा पहिलो योजना सुरु गरेको थियो । तर आज आवधिक योजनाको अभ्यास धेरै मुलुकमा छ । पूर्ण पुँजीवादी व्याख्याजस्तो अर्थव्यवस्था आज दुनियाँमा कहीं छैन, शुद्ध राज्य नियन्त्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था पनि आज कहिं छैन ।

मेरो चाहना महासचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा छ ।

चीनमा बजारको भूमिका देखिन्छ, अमेरिकामा राज्यको भूमिका देखिन्छ । अमेरिकामा १२ कक्षासम्मको शिक्षा सरकारी छ । सन् २००८ को आर्थिक संकटमा समस्यामा परेका प्राइभेट कर्पोरेसनहरूलाई सरकारले पैसा लगानी (इन्जेक्ट) गरेर बचायो । त्यहाँको व्यवस्थाले बजारको विषय बजारमा नै छोडिदेऊ भनेन नि । त्यसकारण शुरुवाती व्याख्याजस्तो पूर्ण पुँजीवादी, बजारले नै सबै समस्या निरुपण गर्ने सरकारको भूमिका गौण भएको पूर्ण पुँजीवादी व्यवस्था दुनियाँमा कहीं छैन । एक जमाना थियो, केन्द्रीय बैंक नै हुँदनथ्यो । त्यही भएर मार्क्सले केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको ऋण प्रणाली हुनुपर्छ भनेका थिए । त्यो बेला केन्द्रीय बैंकको अवधारणा थिएन । हाम्रै देशमा पनि १९९४सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो, २०१३ सालमा आएर मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । त्यो भन्दा अघि बैंकहरू आफ्नै कानुनबाट निर्देशित थिए । अमेरिकामा फेडरल रिजर्व, भारतमा रिजर्व बैंक अफ इण्डियाले वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन र निर्देशित गर्छन् । संसारभर केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति र भूमिका छ । त्यसकारण आज समाजवादी वा पुँजीवादीले मात्र कल्पना गरेको जस्तो विशुद्ध समाजवाद वा पुँजीवाद मात्र छैन, मिश्रित खालको अर्थव्यवस्था देखिन्छ । प्लेटोको समयमा नै उनले आदर्श समाजका लागि धनी र गरिबबीचमा चारगुणाभन्दा अन्तर हुनुहुँदैन भनेका थिए । वास्तवमा समाजवादको परिभाषा त्यही हो । 

अब यहाँको व्यक्तिगत विषयमा कुरा गरौं, यहाँले नवौं महाधिवेशनमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र मनान्तर पनि ६ मतमात्र थियो । १०औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत वा निर्वाचन जे भएपनि यहाँ कुन पदको चाहना राख्नुहुन्छ ? 

मैले अघिल्लो निर्वाचनमा ६ मतान्तरले प्राविधिक रूपमा निर्वाचन हारेकाले महासचिवभन्दा तल बस्ने भन्ने हुँदैन । महासचिव वा सोभन्दा माथि नै मेरो आकांक्षा छ । तर म आफैं सहमति गर्नुपर्छ भन्ने अनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्दा सहमतिमा गाह्रो होला भन्ने तर्क पनि आउला । तर म पहिल्यै महासचिवमा निर्वाचन उठिसकेकोले सामान्य रूपमा मेरो चाहना महासचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा हुन्छ । 
 



Author

पुष्पराज आचार्य

अर्थराजनीति विषयमा कलम चलाउने आचार्य समाचार प्रमुख हुन् ।


थप समाचार