यतिबेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अनुदान पाउने गरी सन् २०१७ मा गरेको अनुदान सम्झौताको भविष्य दोसाँधमा छ । अमेरिकाले एमसीसी अनुदान नचाहिने हो भने हामी फिर्ता लैजान्छौँ भनी आफ्नो धारणा बारम्बार नेपाल सरकारसमक्ष राखिसकेको छ र उसले दिएको समय सीमा पनि सकिँदै छ । यता सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै यसको पक्षमा र विपक्षमा नेता र कार्यकर्ताहरू उभिएका छन् । एमाओवादी र एमालेका केही समूहले एमसीसीलाई ‘ट्रोल’ (भूत) नै बनाएका छन् । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पुर्‍याउन नसक्दा खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । के नेपाललाई अनुदान प्रदान गर्ने गरी गरिएको एमसीसी सम्झौता वास्तवमा नै राष्ट्रघाती एवं राष्ट्रिय हितविपरीत छ ? के एमसीसी लागू भयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्छन् ? के एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालको कानुन नै लाग्दैन ? यी र यस्ता विषयमा जानकारी लिन आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्, वैश्विक व्यापार कानुनका विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनका प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डितसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ प्रा.डा. पण्डितसँग इकागजका विकास थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : 

यो एमसीसी सम्झौता भनेको के हो ? यो नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन ?

---

एमसीसी भनेको अमेरिकी सरकारले अविकसित र विकासोन्मुख देशलाई उनीहरूको आर्थिक र पूर्वाधार विकास गरेर गरिबी उन्मूलन गर्न दिने अनुदानको रकम हो । यस्तो अनुदानमा पाएको रकममा अनुदान पाउने देशले साँवा फिर्ता र ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन । अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत यसभन्दा अगाडि पनि नेपाललगायत धेरै देशलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा त यूएसएआइडी ६०, ७० वर्षदेखि छ । एमसीसी र यूएसएआइडले दिने अनुदानमा फरक छ । के फरक छ भने यूएसएआइडीले दिने अनुदान नेपाललाई सोधेर र नेपालको आवश्यकता अनुसार दिइन्छ । एमसीसीले दिने अनुदान चाहिँ अल्पविकसित देशलाई पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने हो । त्यस्ता मुलुकले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकून् भनेर दिन खोज्छन् तर यस्तो अनुदान रकम प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र प्रदान गर्छ । यस्तो अनुदान चाहने देशलाई आवेदन दिन लगाउँछन् । आवेदन दिएका जति सबै देशले एमसीसीको अनुदान पाउँदैनन् । यस्तो अनुदानका लागि आवेदन दिने आवेदक राष्ट्रहरूले केही पूर्वसर्तहरू पूरा गर्न सक्नुपर्छ । छनौटमा परी त्यस्ता पूर्वसर्तहरू पूरा गर्न सकेका राष्ट्रले यस्तो मात्र यस्तो अनुदानको रकम प्राप्त गर्न सक्छन । नेपालले पनि सन् २००८ मा एमसीसीको अनुदान निम्ति आवेदन दिएको थियो । नेपालले एमसीसीका प्रावधान मापदण्डभित्र परेकाले छनौट भयो ।

एमसीसी अमेरिकाको दबाब हो कि नेपालको आवश्यकता ?

अब अहिलेको अवस्था के देखियो भने यो नेपालको चाहना वा आवश्यकताभन्दा पनि अमेरिकाको दबाब दिएको जस्तो संशय वा भान पर्न गएको देखिन्छ । किनभने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पास गर नत्र हामी रद्द गर्छाैं भनिरहेको छ । लामो समयसम्म एमसीसी अनुदान नेपालले लिने नलिने भन्ने विषय अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ, जसका कारण अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिन चाहेको रकम नेपाललाई दिन पाइरहेको छैन । यस अर्थमा एमसीसीको अनुदान नेपालको चाहना र आवश्यकता दुवै हो । २०, २५ देशले आवेदन दिएपछि चार, पाँचवटा देश छनौट भएका हुन् र हामी त्यसमा परेका हौं, त्यो पनि उसको मापदण्ड पूरा गरेकाले । अमेरिकाले दिन चाहिरहेको छ, तर संसद्बाट पारित नभएपछि यो अनुदान रकम नेपालले पाउन सक्ने अवस्था छैन । यदि संसद्ले अनुमोदन नगरेमा यो अनुदान जुनसुकै बेला पनि रद्द हुन सक्छ ।

यो एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्छन् भन्छन् हाम्रा नेताहरू, के विदेशी सेनालाई यहाँ परेड खेलाउन दिने त ?

यो कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ । सुरुमा त मलाई लागेको थियो, एमसीसीको अनुदान लिइसकेपछि राखिएको सर्तमा अमेरिकी सेनाहरूलाई यहाँ राखेर तालिम दिन पाउनुपर्ने, यो ल्यायो भने नेपालमा अमेरिकी सैनिकीकरण हुन्छ, भारत र चीनजस्तो विशाल देशका बीचमा रहेको नेपाललाई विदेशी सैनिकलाई परेड खेल्न दिएपछि अशान्ति हुन्छ, असंलग्न नीतिविपरीत हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीए) को सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताको दफा २(७) मा स्पष्ट के लेखिएको रहेछ भने, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच यो सम्झौता भइसकेपछि नेपालले यो पैसा दुई क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न सक्छ र सोबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न सक्दैन । एउटा, सडक स्तरोन्नति र दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने । नेपालमा एक ठाउँमा उत्पादन भएको बिजुली प्रसारण लाइन अभावका कारण अर्काे ठाउँमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । नेपालमा अब केही वर्षभित्रै अत्यधिक बिजुली उत्पादन हुँदै छ । यसरी उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक खपतको आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुने हुनाले त्यसरी उत्पादन हुने उक्त विद्युत्को खपतका लागि भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । जब आन्तरिक रूपमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत हुन नसकेपछि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि पु¥याउन सक्नुपर्छ । बढी हुने बिजुली निर्यात् गर्न प्रर्याप्त मात्रमा विद्यत् प्रसारण लाइन त चाहियो नै । यस्तो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण बढी महँगो र खर्चिलो हुने हुँदा यस्तो परियोजना विकासका लागि प्रस्तुत आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ ।  

नेपालमा ५ सय मिलियन डलर अनुदानका रूपमा सित्तैमा आउन लागेको छ । यो पैसा मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि आउन पर्छ र लगाउनुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा रहेको हुँदा यस्तो अनुदान रकम लिनु नेपालका लागि उचित नै देखिन्छ ।

हालसालै नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी भिन्नै सहमति पनि भएको छ- बुटबलदेखि गोरखपुरसम्म । जसरी ढल्केबर–मुजफ्फपुर बन्यो । यही लाइनको कारणबाट नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गराउन ठूलो सघाउ पु¥यायो । हालसम्म हामीसँग आन्तरिक रूपमा खपत हुन नसकी बढी हुन गएको विद्युत् उत्पादन भारत लगायत अन्य देशलाई बेच्न सकेका छैनौँ । बुटबल गोरखपुरको प्रसारण लाइन बनाउन धेरै खर्च हुने भएकाले भारतीय खण्डमा पर्ने प्रसारण लाइन भारतले बनाउने र नेपालमा पर्ने प्रसारण लाइन नेपालले बनाउने गरीे नेपाल भारतबीच सहमति भएको छ भन्ने बुझिएको छ । नेपाल खण्डको लाइन बनाउन अमेरिकाको एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान रकम दिने भनेको छ । यसको राम्रो पक्ष भनेकै यस अनुदान रकममा ब्याज र साँवा तिर्नुपर्दैन । सडक र प्रसारण लाइनबाहेक अरु प्रमुख चार क्षेत्रमा एमसीसीको पैसा लगानी गर्न नपाउने भनी स्पष्ट रूपमा सम्झौतामै उल्लेख गरेको छ । लगानी गर्न नपाउने क्षेत्रमा पहिलो, सैनिक, अर्धसैनिकका कुनै पनि गतिविधि र कारबाहीमा, दोस्रो अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा असर पुग्ने गरी लगानी गर्न नपाउने (आफ्नै पैसाले आफँैलाई हानि पुग्ने), तेस्रो, नेपालको पर्यावरणमा असर पुग्ने, र चौथो गर्भपतन । अमेरिकी सरकारले गर्भपतनलाई निषेध गरेको छ । यी चार क्षेत्रमा एमसीसीको पैसा लगानी गर्न पाइँदैन । सम्झौतामा सेना ल्याउने कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन ।

उसो भए सेना आउने भए भनेर किन डंका पिटाइएको त ?

सेना आउँछ किन भनियो भने यो सम्झौताबाट नेपालमा पैसा नआओस् भन्ने व्यक्तिहरूको क्रन्दन होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा यस्ता किसिमका कुनै अनुदान नआओस् र नेपालको विकास नभइराखोस् भन्ने चाहना बोकेका व्यक्तिहरूले सम्झौतामा हुँदै नभएको कुरा झिकेर गलत प्रचारबाजी गर्न चाहेका पनि हुन सक्दछ । 

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अभिन्न अंगको रूपमा एमसीसी छ, नेपाल कुनै पनि सैन्य गुटबन्दीमा नलाग्न परोस् भनेर पनि विरोध भएको होइन र ? 

मलाई लाग्छ, यो धारणा र भनाइ बिल्कुलै गलत हो । सैन्य गतिविधिमा यो पैसा लगानी हुनेछैन भनेर सम्झौतामै लेखिएको छ त । सैन्य गतिविधिमा एमसीसीको पैसा लगाइयो वा प्रयोग भयो भने त अमेरिकाले तत्काल सम्झौता रद्द गरी पैसा फिर्ता लैजान सक्नेछ भनी सम्झौताको धारा ५(३) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जहाँसम्म इन्डो प्यासिफिकको राजनीतिक कुरा छ, म कानुनको विद्यार्थी भएकाले राजनीतिक रूपमा के हुन्छ के हुँदैन त्यतातिर जान्नँ । तर यो पैसा हामीले लिए पनि नलिए पनि एमसीसी सम्झौता भए पनि नभए पनि अमेरिकाले इण्डो-प्यासिफिक ल्याउन सक्ला वा नसक्ला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला । भारत र चीनले पनि कुरा गर्लान् वा नगर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर समष्टिगत सम्झौतामा प्रयोग भएका अक्षर र शब्दहरूको अध्ययन र पढाइबाट चाहिँ एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंगका रूपमा कहीँ कतै देखिँदैन । यहाँ के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालले देशका हित र सार्वभौभसत्तामा असर नपर्ने किसिमबाट कुनै पनि देशबाट आउने कुनै पनि किसिमका अनुदान लिन पछाडि पर्नु हँुदैन । अनुदान लिने वा नलिने विषयको निक्र्योल कुन देशले दिएको अनुदान लिने र कुन देशले दिएको नलिने भन्ने आधारमा निर्णय गरिनु हुँदैन । यसको निर्धारण कुन देशले दिएको हो भनी भन्दा पनि कुन अनुदानले नेपाललाई कति हित र भलाई हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र जाँचिनु र तय गरिनुपर्छ । 
 
नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । हाम्रो भू–भागमा प्रसारण लाइन बनाउन भारतको अनुमति लिनुपर्ने ? यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? 

यो अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो विकास गर्न खोज्दा अर्काे राष्ट्रको सहमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो । निश्चित रूपमा यो सम्झौतामा त्यो कुरा लेखिएको छैन । नेपाल सरकारले बुटबलदेखि सुनौलो खण्डको प्रसारण लाइनको निर्माणमा लगानी गर्ने, भारत सरकारले उसको भू-भाग (गोरखपुरदेखि सुनौलसम्म) खण्डमा लगानी गर्ने भनिएको छ । तर सुनौलीदेखि बुटबलसम्म प्रसारण लाइन ल्याउन त पैसा चाहिन्छ । नेपालले यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न एमसीसीसँग अनुदान माग गरेको हो । यसो भनेपछि अमेरिकाले हामी दिन्छौँ तर अमेरिकी करदाताको पैसा लगानी गरिने र अमेरिकन सरकार पनि आफ्नो संसद् (सिनेट) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुँदा त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि नेपाल र भारतबीचमा उक्त लाइन निर्माण गर्न सहमति भइसकेको हुनुपर्छ भनेको मात्र हो । यसका लागि नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धमा नेपाल-भारतबीच आपसमा सहमति भइसकेको छ भन्ने तथ्यको नोट (प्रमाण) हामीलाई हेर्न देऊ भन्ने सर्तसम्म अमेरिकाले राखेको हो । ताकि भोलि लगानी गरिसकेपछि सहमति नभएका कारण पैसा नरोकियोस् । कदाचित् भोलि प्रसारण लाइन बन्दाबन्दै भारतले मानेन वा नेपालले मानेन भने त प्रसारण लाइन पनि बन्दैन, अमेरिकी जनताले तिरेको कररूपी रकम पनि डुब्छ । रकम डुब्यो भने त अमेरिकी जनताले पनि अमेरिकी सरकारसँग सबाल त उठाउँछन् नि । त्योबाहेक अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको पूर्वसहमति चाहिन्छ भनी सम्झौतामा कहीँ कतै त्यस्तो सर्त राखिएको छैन । तसर्थ, भारतबाट त्यस्तो पूर्वसहमति लिन आवश्यक र जरुरी पनि छैन । 

भनेपछि यसले हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा कुनै दखल गर्दैन ?

एमसीसी सम्झौताबाट कुनै पनि हालतमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा कुनै पनि किसिमबाट दखल गर्दैन । एमसीसी लागू भएपछि यस सम्झौताका विषयमा उठेको विवाद सामधान गर्दा नेपाल एव अमेरिकी दुवै कानुन लागू नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनिएको छ । एमसीसीको अनुदान लिएको भन्दैमा आफ्नै देशको कानुन नलाग्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? यसले नेपाली जनताको अपमान गरेको ठहर्दैन ? यो पनि होइन । समग्र रूपबाट नेपाल र अमेरिकाबीच जुन कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भयो, त्यसमा नेपाल र अमेरिकाको समान हैसियत राखिएको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्झौताको कनै सर्त वा दफाबारेमा यदि कुनै विवाद उठ्यो भने विवादको समाधान त गर्नुपर्छ । समाधान गर्न कानुन पनि चाहियो । यो सम्झौतासम्बन्धी कुनै विवाद उठ्यो भने हाम्रो करदाताको पैसा भएको हुनाले अमरिकी कानुन लागू हुनुपर्छ भन्यो अमेरिकाको भनाइ रह्यो भने नेपाल सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो, नेपालले अनुदान लिँदैमा यसको मतलब यो होइन कि तिम्रै कानुन मान्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी हाम्रै नेपाली कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा रह्यो । यसो भनेपछि त्यहाँ सम्झौताको विवाद समाधान गर्न कुन कानुन लागू हुने बारेमा दुई देशबीच असहमति हुन पुग्यो ।

नेपालमा मात्र होइन, एमसीसी लागू भएका अन्य देशहरूमा पनि कुन देशको कानुन लागू हुने भन्ने विषयमा बारम्बार विवाद उठ्ने गरेको हुनाले अमेरिकाले भन्यो कि हाम्रो कानुन पनि लागू हुँदैन, तिम्रो कानुन पनि लागू नगर्ने । त्यसो भए हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने सर्त राखौँ भनी दुवै देश सहमति हुन पुगेका हुन् र सोबमोजिम सम्झौतामा सर्त राखिएको हो । त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयनका दौरानमा उत्पन्न हुने विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार निरूपण हुनेछ भनी सहमतिसम्म गरिएको हो । तर कुनै अमेरिकी यहाँ आएर बस्यो । आफ्नो प्रोजेक्टको गतिविधिभन्दा बाहिरको विषय जस्तै कुनै रेस्टुरेन्टमा जाँड खाएर कुनै आपराधिक कार्य गर्ला । नेपालको कानुनविपरीतका गतिविधि गर्ला, त्यसलाई गतिविधिलाई भने सम्झौतामा छूट दिइएको छैन । उसलाई नेपालको कानुनअनुसार दण्ड–सजाय हुन्छ । तर परियोजना कार्यान्वयनका विषयभित्र उठान भएका दाबीका विषयमा भने कुनै दाबी नलाग्ने गरी उन्मुक्तिसम्म प्रदान गरेको हो । त्यसको अर्थ नेपालको कानुन मान्नुपर्ने होइन भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । 

अनि अमेरिकी कानुनअनुसार नै खरिद गर्ने भनिएको छ नि ?

यो सम्झौताबमोजिम आएको अनुदान रकमबाट आयोजनासम्बद्ध कुनै पनि विकास निर्माणलाई चाहिने यन्त्र उपकरण, कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुछ भने त्यसमा दुईवटा कुरा छ । एउटा अमेरिकी प्रोक्योरमेन्ट प्रोसिड्युर (खरिद विधि) लागू हुनुपर्छ । अर्काे, त्यसरी खरिद गरेर ल्याएको वस्तुमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन पाइँदैन भन्ने विषय सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । भ्याट भनेको सरकारलाई तिर्ने कर हो । अमेरिकी अनुदानबाट आएको पैसाले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरिएको सिमेन्ट वा डण्डीलगायत निर्माण समाग्री खरिद गरी ल्यायो भने १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नु भनेको अमेरिकाले दिएको पैसामा नेपालले उसैलाई कर लगाएको हो । त्यो कर विकासमा जाँदैन । सरकारले खर्च गर्नेमा जान्छ । सरकारले गर्ने खर्च भनेको विकास निर्माण मात्र हुँदैन, कर्मचारीलाई तलब भत्तामा पनि जान्छ । त्यसैले आफैँले अनुदान दिएको पैसामा आफैले कर तिर्न नपरोस् भनी नेपाल सरकारले करमा छुट दिनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेकोसम्म हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ मा पनि विदेशी परियोजनाबाट आउने ऋण अनदानको सम्झौताबमोजिम खरिद कार्यमा नेपालको कानुन लागू नभई अनुदान दिने देश वा संस्थाले तोकेको खरिद कार्यविधि नै लागु हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाले पनि एमसीसी सम्झौतामा एमसीसी प्रोक्योरमेन्ट प्रोसिड्युर (खरिद विधि) लागू हुने व्यवस्थले नेपालको कानुनको अवमूल्यन गरेको भनी अर्थ लगाउन मिल्ने हुँदैन । 

अब अमेरिकी खरिद नीति लागू गर्ने र आयातीत सामानमा भ्याट नलिने भएपछि राष्ट्रवादीहरूले किन नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नगर्ने, अमेरिकाले पैसा दियो भन्दैमा उसको कानुन लागू हुने ? तर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा यो ऐनबमोजिम खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन (ख) नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा ।’ जहाँसम्म भ्याटको कुरा छ अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान आउँदा भ्याट लागू गरिँदैन । एडीबी, विश्व बैंकका पनि ऋण तथा अनुदान लिँदा सम्झौतामै भ्याट लाग्ने छैन भनेर सम्झौता गरिएको हुन्छ । भ्याट ऐनमा पनि सरकारले छूट दिएकामा बाहेक सबैमा भ्याट लाग्छ भनेको छ । अर्थात् भ्याट छूट र विदेशको खरिद निर्देशिका अनुरूप खरिद गर्ने कुरा नेपालकै कानुनसम्मत नै छन् । 

लेखापरीक्षण पनि नेपालको महालेखापरीक्षकले गर्न नपाउने भनिएको छ नि ?

अमेरिकाले नेपालको महालेखा परीक्षकले एमसीसीको लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन भनेको छैन । नेपालको महालेखा परीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा हाम्रो विश्वास छैन भनेको छैन । यो पैसा अमेरिकी करदाताको पैसा भएकाले त्यस्तो रकम उचित र कानुनसम्मत तरिकाबाट खर्च होस् भनी सुनिश्चित गर्न एउटा कमिटी बनाई सो बमोजिम खर्च होस् भनी चाहना राखेको हो । उक्त अनुदानमा आएको रकमको प्रयोग मूल सम्झौता बमोजिम होस् भनी ‘प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ भनी भिन्दै दुई देशबीच अर्को सम्झौता भएको छ । त्यो एग्रिमेन्टअनुसार एउटा कमिटी बनाएको छ । त्यो कमिटीमा नेपाल सरकारका सचिव लगायतका पदाधिकारी पनि छन् । त्यो कमिटीमा अमेरिकी विशेषज्ञहरू पनि छन् । त्यसैले एमसीसीको अनुदानमा आएको पैसा सम्झौता बमोजिम विकास परियोजनामा खर्च गरिनुपर्छ । तर त्यसको लेखापरीक्षण भने नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्छ । लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन भने सम्झौता बमोजिम गठन भएको कमिटीले सम्परीक्षणसम्म (भेरिफाई) गर्छ । त्यो कमिटीले तिमीले गरेको लेखापरीक्षण मिलेको छैन भनी भन्नसम्म सक्छ । तर लेखा परीक्षण नेपालमा आइ एमसीसीले गर्न पाउँछ भनी व्यवस्था गरेको होइन । एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गरेकै छ । 

बौद्धिक सम्पत्ति पनि अमेरिकालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ भन्छन् नि ?

बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो भने कुनै आयोजनामा कुनै काम गर्दै जाँदा आर्जन भएको अनुभव, टेक्निकल प्रविधि हो । जस्तो प्रसारण लाइन बनाउँदा कुनै जाडो ठाउँमा बनाउनु पर्ला, कुनै गर्मी ठाउँमा । जाडो ठाउँमा बनाउँदा कस्तो टेक्निक अपनाउने भन्ने कुरा त अनुभवले आर्जन हुने ज्ञान हो । कतिपय ठाउँमा डेभलपमेन्टको टेक्निक नहुन पनि सक्छ । बनाउँदै जाँदा सिक्दै जाँदा नयाँ अनुभव आर्जन हुन जान्छ । यो भनेको बौद्धिक ज्ञान हो । एमसीसीबाट निर्माण भएको परियोजनाबाट जब यस्ता ज्ञान प्राप्त हुन जान्छ, त्यस्ता ज्ञान नेपालले नै पाउँछ, अमेरिकी विज्ञले पनि प्राप्त गर्छ । तर यसरी प्राप्त ज्ञान तिमी आफूमा मात्र सीमित राख, अरुलाई नबेच वा त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति अरुलाई प्रदान नगर भनेको मात्र हो ।

यस्तो किसिमको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्ति भानिने हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा अमेरिकी सरकारको अधिकार रहन्छ भनी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका हो । त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्ति बेच्न पाउने अधिकार हामीलाई देऊ भनी अमेरिकाले दाबी गरेकोे हो । विश्व बैंक, एडीबीसँग गरिने ऋण सम्झौतामा पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी यस्तै सर्त र मापदण्ड राखिएको हन्छ । त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा निज अनुदानकर्ताबाहेक अन्य कसैले अधिकार प्राप्त नगर्ने गरी त्यस्ता सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको हुन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिपाटीअनुसार अनुदान दिने देशले यस्तो सर्त राखी सम्झौता गर्ने गर्छन् । भारतसित भनौँ वा चीनसँग भनौँ, ती देशरुसँग सम्झौता गर्दा पनि यस्ता सर्त राखिएका हुन्छन् । अब नेपाली जनतालाई यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक कुरा मान्दिनँ भन्न पाउने अधिकार त छ । तर हामीले यस्ता सर्त नमान्ने हो भने एडीबी, विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक वा द्विपक्षीय सहयोग ऋण केही पनि लिनु भएन, लिन चाहेर पनि पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

एमसीसीलाई नेपालको संसद्ले स्वीकार गरेन भने वा संसद्मा प्रवेशै गराएन भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा असर पार्छ कि पार्दैन ?

नेपालले यो रकम लिन संसद्ले अनुमोदन गरेन भने अमेरिकी सरकारले यो अनुदान सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अमेरिकाले यो पैसा अरु देशलाई अनुदानमा दिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीलाई जुन प्रसारण लाइनको निर्माणको ठूलो आवश्यकता छ, तर त्यसका लागि नेपालसँग त्यस्ता स्रोत वा पैसाको अभाव हुन गएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रर्याप्त स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । राज्यले उठाउने, १२, १३ खर्ब रूपैयाँ (कर) तलब भत्ता र अरु साधारण खर्चमै सकिन्छ, अझ पुग्दैन, आन्तरिक ऋण उठाएर नेताहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनु परेको छ । विकासका लागि चाहिने पुँजी र स्रोतका लागि कि ऋण चाहियो, कि अनुदान । बिना ब्याजको यो पैसा (एमसीसी) नलिएपछि एडीबी, विश्व बैंकसँग ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । ऋण लिएपछि ब्याजसहित सावाँ तिर्नुपर्छ ।

अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको पूर्वसहमति चाहिन्छ भनी सम्झौतामा कहीँ कतै त्यस्तो सर्त राखिएको छैन । तसर्थ, भारतबाट त्यस्तो पूर्वसहमति लिन आवश्यक र जरुरी पनि छैन । 

यस्ता ऋणमा सावाँ र ब्याज मात्र होइन, उनीहरूले ल्याउने महँगा परामर्शदाताको पैसा पनि तिर्नुपर्छ । उनीहरूका यावत् सर्त मान्नुपर्छ । हेर्दाखेरि ब्याज १, २ प्रतिशत हुन्छ । पछि गएर त्यस्ता ऋण असाध्यै महँगा हुन पुग्छन् । त्यसैले एमसीसी अनुदानलाई लिन इन्कार गरेको अवस्थामा नेपाल भविष्यमा यस्ता ऋण अनुदान प्राप्त गर्न गाह्रो होला जस्तो लाग्छ । किनभने अमेरिकासँगको मैत्री सम्बन्धमा खलबल हुन पुगेमा अमेरिकाको प्रभाव रहेको एडीबी, विश्व बैंक लगायत आइ.एम.अफ.जस्ता दातृ निकायबाट भविष्यमा अनुदान र ऋण प्राप्त गर्न सजिलो हुँदैन । त्यसबाहेक नेपालको यस्तो कमजोर नीतिले गर्दा अन्य देशले नेपालमा अनुदान दिन तत्पर हुँदैन । कुनै कारण तत्पर भई अनुदान दिन चाहेमा पनि त्यस्तो अनुदान लिन वा नलिने सम्बन्धमा बाधा-विरोध र अवरोध खडा हुन पुग्छ । त्यसैले नेपाल कुन अनुदान ऋण लिने–नलिने विषय बढी संवेदनशील विषय हुँदा यस्ता विषयलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन र सोच्न जरुरी हुन्छ । 

एमसीसी भन्ने नै नबुझेका वा थाहा नपाएकाहरूले एमसीसीको विरोध गरेका छन् । तर बुझेका, पढे÷लेखेकाहरूले पनि गरेका छन् । एमसीसीको यत्रो विरोध किन ?

म राजनीतिक रूपमा धेरै भन्न चाहदिनँ । एमसीसीको विरोधमा कुनै देश पनि हुन सक्छ, कुनै वर्ग पनि हुन सक्छ । नेपालको विकास नहोस्, नेपाल सधँै अरुअन्तर्गत रहोस् भन्ने जमात पनि नभएको होइन । अमेरिकी अनुदान आएर विकास हुन थाल्यो भने नेपाली जनताको चेतना वृद्धि हुन्छ, हामीलाई प्रभाव पार्न सक्ने कतिपय ऋण वा ऋण दिलाएर परामर्श कार्य (कन्सल्टिङ) लाई असर पर्ने हुन्छ या कसैको ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ (निहित स्वार्थ) पनि हुन सक्छ । नपढेका जनता, जो यसको विरोधमा छन्, लाई यो तथ्य सम्झायो बुझायो भने बुभ्mछन् । पढेलेखेका र बुझेर पनि यो सम्झौताको गलत व्याख्या गर्ने पनि छन् । तर ती पढे÷लेखेका विद्वान् बुद्धिजीवीहरूले एमसीसीको विरोध गर्नुपूर्व यो सम्झौताको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र विरोध वा असहमति जनाउनु उचित देखिन्छ ।

सरकारले एमसीसीबारे जनतालाई बुझाउन नसकेको हो कि सरकारले पनि भित्र–भित्र नचाहेको हो ?

मलाई लाग्छ, सरकारले बुझाउन नसकेको हो । केही व्यक्तिले एमसीसीबारे गलत सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ  । कतिपय मिडियाले सम्झौताको सर्त नबुझी लेखेका पनि होलान् । यो सम्झौता अंग्रेजीमा भएकाले कतिपयले सम्झौताको मर्म सहज रूपमा बुझेका पनि छैनन् । सम्झौतामा उल्लिखित भाषा, विन्यास अलि कडा छन् । कतिपय अनुवाद गरिएका कुरा मिलेको पनि छैन । स्वयं एमसीए नेपालले निकालेको ब्रोसरमा लेखेको छ, ‘यो सम्झौतालाई भारतको अनुमति लिनुपर्ने’ भनिएको छ । यसकै संस्थाले समेत गल्ती गर्छ भने अन्यले नजानेर वा सही तरिकबाट नबुझेर यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

सम्झौता असमान छ पनि भनिन्छ नि ?

मेरो कानुनी विश्लेषणमा यो सम्झौता असमान छैन । किनभने यस सम्झौताको दफा ५(१) मा ‘यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यदि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा भएन, यो कार्यान्वयन भएपछि धेरै विवादहरू उत्पन्न भए, हाम्रो हित हुँदैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले ३० दिनको लिखित सूचना दिएर कुनै पनि समय सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, त्यसरी रद्द गरेपछि अमेरिकी सरकारलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन । उदाहरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो, नेपाल सरकारले रद्द गरिदियो भने त्यो खर्च भएको पैसा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई क्षतिपूर्ति वा भड्ताल भर्नु पर्दैन । खर्च नभएको पैसा फिर्ता दिनुप¥यो । अमेरिकाले पनि ३० दिनको सूचना निकालेर जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्छ । तर अमेरिकी सरकारले सम्झौता भंग गर्दा पनि केही सर्त पालना गर्ने गरी दफा ५ (ख) मा व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट पनि सम्झौता असमान छैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन पुगेको छ ।

एमसीसीको सबैभन्दा खराब पक्ष के हो ? 

एमसीसीको कनै पनि नराम्रो पक्ष नै छैन भन्ने होइन । केही सर्त उसका पक्षमा पनि छन् । तर उसका पक्षमा भएको सर्तबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र हैसियतमा कुनै असर पर्ने किसिमको छैन । अनुदान रकमको पैसा उसको हो । उसको पैसा भइसकेपछि अलि–अलि उसको हातमाथि होला नै । पैसा निकासा गर्नुअघि धेरै सर्त पार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया लामो छ । एडीबी, विश्व बैंकले ऋण दिएर बन्ने वा बनेका आयोजनाहरूमा उनीहरूकै परामर्शदाता राख्नैपर्ने हुन्छ । ती परामर्शदाताको शुल्क असाध्यैै महँगो हुन्छ । तर त्यस्ता परामर्शदाता ल्याउने सर्त एमसीसीमा छैन । उसको पैसा दुरुपयोग नहोस् भन्न केही प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले पनि आफ्नो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अब यसलाई नै नराम्रो मान्ने कुरा बेग्लै हो । नेपालमा ५ सय मिलियन डलर अनुदानका रूपमा सित्तैमा आउन लागेको छ । यो पैसा मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि आउन पर्छ र लगाउनुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा रहेको हँुदा यस्तो अनुदान रकम लिनु नेपालका लागि उचित नै देखिन्छ ।