वार्ता

संवाद

म यस्तो सचिव हुँ जसले चाकडीमा बालुवाटार र बालकोटको आँगन टेकिनँ

इकागज |
माघ ६, २०७८ ७:१८ बजे

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटबाटै ‘पीडित’ भएको अनुभूतिसहित गत असोजमा सचिवबाट अवकाश पाएका सचिव केदार न्यौपाने राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘नम्र्स’ र ‘भ्यालु’मा चलाउन नचाहेको निष्कर्ष सुनाउँछन् । सरकारी सेवामा ३४ वर्ष कार्यरत रहँदै सचिवबाटै बाहिरिएका न्यौपाने ओलीकालमै शासन-प्रशासनतन्त्र अचाक्ली बिग्रिएको तथ्य र तर्क प्रस्तुत गर्छन् । विज्ञ-योग्यभन्दा ‘आफ्ना चाकडीबाज’मा ओली रमेको टिप्पणी पूर्वसचिव न्यौपानेको छ । अवकाशपछि सिंहदरबारबाहिरको जीवन बिताउँदै गरेका न्यौपानेसँग कर्मचारीतन्त्रको भोगाइ र शासक-प्रशासकबीच सम्बन्धबारे इकागजले गरेको कुराकानीको अंश :

कर्मचारीतन्त्रमा रहँदा तपाईंले अनुभव, ज्ञान भएअनुरुपको कार्यालय पाउनुभयो कि भएन ?
निजामती सेवामा ज्ञान र अनुभव अनुसारको पद प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास नै भएको छैन । माछापालन पढेर आएका विज्ञ तरकारी खेतीसम्बन्धी कार्यालयमा खटाइन्छन् । अनुभव र ज्ञानअनुसारको पदस्थापन गर्ने कुरा कुनै पनि अवस्थामा भएन ।


कहिलेकाहीँ झुक्किएर मिल्न जानु एउटा संयोग मात्र हुन सक्छ । मेरो सन्दर्भमा पदस्थापन/सरुवा भएपछि अनुभव र ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । यसमा सुधार भएमा निजामती सेवाको उत्पादकत्व बढेर जान्छ । व्यवहारमा त जो जुन विषयमा अनुभवहीन र ज्ञानहीन छ, उसैले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै छानिने प्रथा निरन्तर रहेको छ । उसबाट राजनीतिक पदाधिकारी, दलले सजिलैसँग काम लिन्छन् । तिनले नजान्‍ने व्यक्ति प्रयोग गरी निर्णय गराउँछन् र विभिन्‍न प्रकारका फाइदा लिन्छन् । ज्ञान र अनुभव भएकालाई त आफू अनुकूल परिचालन गर्न सकिँदैन । यस्ता उदाहरण अझै पनि पर्याप्त छन्, देख्न सकिन्छ । ज्ञान र अनुभवको सोधी-खोजी गरेर पदस्थापन  गरेको मलाई कुनै पनि सम्झना छैन/गरिएन ।

अवकाशको समयमा पुग्दै गर्दा तपाईं पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अलि बढी आक्रामक बन्‍नुको कारण ?
म व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति आक्रामक होइन । समग्रमा हेर्नुपर्दा केपी शर्मा ओलीजी झण्डै दुई तिहाइको बहुमत लिएर सबैको आशा र विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मलाई पनि उहाँबाट मुलुकको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्‍ने विश्वास थियो । व्यवहारमा उहाँ त अति दम्भी, शंकालु, सानो कोटरीबाट सञ्चालित हुनुभयो । अनि बिचौलिया, चाकडीबाजमै रम्नुभयो । तिनका मात्रै कुरा सुन्‍नुभयो । तिनकै चाकडीमा आफ्नो धारणा बनाउने पो हुनुहुँदो रहेछ । 

बिचौलियामार्फत निर्णय गराउने, लाभ प्राप्त गर्न उद्यत रहनुभयो । अनि डरलाग्दो गरी समानान्तर कर्मचारीतन्त्र स्थापना गर्ने, स्वकीय सचिव, विज्ञ, सल्लाहकारको भेडीगोठ राख्ने, चाकडी नगर्नेलाई अपमान गर्ने काम प्रशस्त भए । उहाँले निजामती सेवालाई कहिल्यै विश्वास गर्नु भएन । सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र तहसनहस गर्नुभयो ।

त्यसमा मलाई पनि कोपभाजनमा जानेर वा नजानेर पारियो । त्यसमा उहाँको भूमिका छ/छैन मलाई थाहा छैन । म यस्तो एउटा सचिव हुँ, जसले उहाँको चाकडीमा बालुवाटार र बालकोटको आँगन टेकिनँ । यद्यपि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र र मेरो घर एकै ठाउँमा छ । उहाँसँग मेरो औपचारिकबाहेक भेटघाट हालसम्म भएको छैन । र, यसमा म खुसी छु ।

शासन-प्रशासनमा केपी ओलीको मूल्यांकन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
भन्‍न त उहाँ गिनिजबुकको आधा भाग उहाँले गरेका कामले भरिएका छन् भन्‍नुहुन्छ । तर राम्रा कामभन्दा नराम्रा कामबाट भए जस्तो लाग्छ । उहाँले मुलुकमा तानाशाह लाद्नुभयो । उहाँको प्रधानमन्त्री कालभरि बालुवाटारको चार दिवारभित्र रहनुभयो । सिंहदरबार विरलै टेकेपछि धेरै कुरा पनि देख्नु भएन । आफ्ना लहड र सनकका अनुसार चाकडीबाजबाट शासन सत्ता सम्हाल्नु भयो । पद प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार चाकडीलाई बनाइयो । अनुभव, ज्ञान, सक्षमता, इमानदारी उहाँका लागि गौण भए ।

राजनीतिक कुरा त मैले भनिरहनु परेन, सबै छर्लङ्गै छ । संघीयता, प्रदेश सरकार, कर्मचारी समायोजनलाई भद्रगोल भयो । जसको नकारात्मक असर हाल देखिँदै छ । विकास बजेट अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने होडबाजी नै चल्न थाल्यो । उहाँको चाकडी गर्न उहाँको अग्रसरतामा भ्युटावर देशैभरि नै बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।  करदाताले तिरेको करको पैसालाई आफ्नो गुट र चाकडीबाजको हितमा खर्च गर्न कति पनि डराउनु भएन । तिनको सम्पत्ति जाँचबुझ गरे धेरै तथ्य खुल्ने नै छ । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता, क्षमतालाई भन्दा चाकडी र आफ्ना गुटका अयोग्य र अक्षम मन्त्री र सल्लाहकारको स्वार्थ सिद्धि गर्ने सेटिङमा सहयोग गर्ने, वातावरण बनाइदिने कर्मचारीलाई छनौट गरी मुख्य जिम्मेवारीमा राखियो । योग्यता र क्षमता भएकालाई सधैंभरि आतंकित र त्रस्त बनाउने काम भए ।

मुख्यसचिव र सचिवको नियुक्ति र पदस्थापनामा अझ कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ । मन्त्री, सल्लाहकार, स्वकीय सचिवमार्फत स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रको चीरहरण गरियो । समग्रमा हेर्दा ओलीजीले नेपालको प्रशासनलाई तहसनहस बनाई आफ्ने स्वार्थ पूरा गर्ने काम गर्नुभयो । मुलुकमा निर्माण नै नहुने, जग्गा प्राप्त नभएका, नाप-नक्सा नभएका योजनाहरूको शिलान्यास गरेर नाटक मञ्चन गरियो । हावादारी गफ र तर्कमा समय बित्यो । निर्माण सम्पन्‍न नभएका योजनाको कुबेलामा उद्घाटन गर्नु पनि यसैको उदाहरण हो । ओम्नी काण्ड, यती काण्ड, बतास काण्ड र अन्य असंख्य काण्ड यसका उदाहरण हुन् । 

तपाईंले कति समय सरकारी सेवा गर्नुभयो ?
म ३४ वर्ष सरकारी सेवामा रहे । २०४४ सालमा कलेज पढ्दा पढ्दै म सरकारी जागिर खान थालेको हुँ । साथीहरूको संगतले गर्दा राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीको पदमा प्रवेश गरेको थिएँ । मेरो परिवारमा मबाहेक सरकारी सेवामा कोही पनि हुनुहुन्‍न, एक्लो म मात्र थिएँ । सायद कलेज पढ्दा सरकारी जागिर खाने साथीहरूको संगत नगरेको भए म अर्कै क्षेत्रमा लाग्ने थिएँ कि ? ती साथीहरूमा अहिले महत्वपूर्ण पदमा छन् ।  

सचिव भएपछि कति ठाउँमा सरुवा हुनुभयो ?
म विभिन्‍न कार्यालयमा सरुवा भएँ । जस्तै प्रदेश सरकार नम्बर १, विराटनगर, काठमाडौं महानगरपालिका, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, अतिरिक्ति समूह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । सचिव हुनुभन्दा अघिका कार्यालयहरू : लामो समय विभिन्‍न जिल्लाहरूमा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहकारी विभाग, अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालयको सहसचिवका रूपमा काम गरेँ । उपसचिव भई जम्मा १२ वर्ष जति रहेँ । अन्य समयमा पाँचवटा कार्यालयमा काम गरेको अनुभव छ ।

मन्त्री र सविचहरूबीच द्वन्द्वका अनुभव पनि छन् कि ?
जसरी कर्मचारीतन्त्रलाई ‘आफ्नो’ र ‘अर्का’को छुट्याउने पद्धतिले संस्थागत हुँदै छ, त्यसले झन् राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गर्छ । त्यही पारालाई संस्थागत रुप दिने हो भने देशले झन् संकट खेप्नुपर्नेछ । मुलुक चलाउने भनेको नेताले मात्र होइन, स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले पनि हो । तपाईं-हामीले देखेकै छौंँ अझ नेतामा योग्यता-क्षमता पनि कति होला र ? निरन्तर काममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रले कुनै न कुनै किसिमका क्षमता बनाएकै हुन्छन् । त्यसो कर्मचारीतन्त्रलाई जथाभावी चलाउने वा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

उसको क्षमताअनुरुप काम लगाउनुपर्छ नै । उसलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, शत्रु देख्नु हुँदैन । मलाई लाग्छ, नेता-कर्मचारी सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । सचिव हुँदाका अवस्थासम्म उसले लामो समय काम गरिरहेको हुन्छ । ऊसँग स्वदेश, सुगम, दुर्गम क्षेत्र सबैतिरको वस्तुगत यथार्थसँग परिचित हुन्छन् । दैनिक अध्ययन, चिन्तनमा समय बिताउँछ । अंग्रेजी भाषामा पकड हुन्छ । लगाएको लुगा समेत सुहाउने गरी लगाउँछ, खान पनि के खाने ? कसरी खाने भन्‍ने ज्ञान हुन्छ । अपवादबाहेक मन्त्रीले यो जानेको हुँदैनन् ।

त्यसैले गर्दा धेरै मन्त्रीले सचिवको ईर्ष्या गर्ने हुन्छन् । साथै मन्त्रीहरू मुलुक बनाउनेभन्दा आर्थिक उपार्जनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्छन् । रकम कसरी खान सकिन्छ भन्‍नेमा उनीहरूको ध्यान हुन्छ । सचिवले उक्त कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गरेमा उसको सम्बन्ध मन्त्रीसँग राम्रो हुन्छ । अन्यथा मन्त्रीले सचिवलाई अपमानित गर्ने, कुरा लगाउने, मातहत कर्मचारीलाई उक्साउने आदि गर्छन् ।

मलाई पनि उहाँबाट मुलुकको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्‍ने विश्वास थियो । व्यवहारमा उहाँ त अति दम्भी, शंकालु, सानो कोटरीबाट सञ्चालित हुनुभयो । अनि बिचौलिया, चाकडीबाजमै रम्नुभयो । तिनका मात्रै कुरा सुन्‍नुभयो ।

व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै पनि मन्त्रीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै भयो । तर उनीहरूसँग मेरो राज्यको स्रोत-साधन दोहन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने आदि कुरामा हमेसा विमति नै रह्यो । एकजना अयोग्य मन्त्रीले मेरो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गलत कुरा लगाएर असमयमै मेरो सरुवा भयो । के कुराबाट म गलत भएछु भन्‍ने कुरा हालसम्म पनि मलाई अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ । प्रधानमन्त्रीले समेत यसबारेमा भेरिफाई गर्नुभएन । मन्त्रीसमेत कम पढेलेखेका, कम हैसियत र आर्थिक अनुशासनमा नबस्नेलाई बनाइयो । मुख्यसचिव त मुख्य चाकडीबाजकै रूपमा रहेकाले उहाँबाट प्रतिरोध हुने कुरै भएन । 

कुनै मन्त्रीले कुनै निर्णय मिलाइदिन र दुवैले लाभ लिऔं भनेको कुनै उदाहरण छ ?
मन्त्रीले सोझै त्यस्तो कुरा भनेको अनुभव त छैन । तर उसको हाउभाउ, बोली व्यवहारबाट त्यस्तो कुरा बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रीले पनि सिधै कुरा नगरेर बिचौलियामार्फत कुराको चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । धेरैजसो बिचौलियाको भूमिका स्वकीय सचिव, सल्लाहकारले गर्छन् । स्वकीय सचिवालय, सल्लाहकार पनि त्यही चाँजोपाँजो मिलाउन राखिएको हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रीको सचिवालय प्रमुख त सचिव नै हो नि । तर उसलाई त्यहाँ घेराबन्दीमा पार्न मन्त्रीलाई गलत सूचना दिन, अवाञ्छित कार्य र निर्णयमा दखलअन्दाजी गर्न स्वकीय सचिव, विज्ञ, सल्लाहकार र प्रेस विज्ञ जस्ता फौज तयार गरी स्थायी संयन्त्रलाई तेजोवध गर्ने कममा ओलीजीको प्रधानमन्त्रीकालमा बढी भयो ।

असंख्य स्वकीय सचिव, थरीथरीका सल्लाहकारको डफ्फाबाट छलाङ मार्ने काम भए जस्तो त मलाई लाग्दैन । यस प्रकारको गलत कार्य गर्न ओलीजी भन्दा अघिका प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो प्रकारको समानान्तर स्वकीय सचिवालय, सल्लाहकार, विज्ञ आदि भर्ना गर्नुभएको छैन । यो राम्रो पक्ष हो ।

सचिव भएपछि तपाईंले कर्मचारी सरुवा, खटनपटन कसरी गर्नुभयो ?
मैले जागिर त २०४७ सालको परिवर्तन पछि नै प्रवेश गरेको हो । पञ्चायतकालमा यस प्रकारको तहसनहस भएको थिएन भन्‍ने सुनिन्छ । त्यसको पछाडि राजाको कारण मन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने अवस्था थिएन । तर २०४७ सालपछि जति हामी आउँछौं, त्यति नै बढी व्यवस्था भद्रगोल भएको पाइन्छ । मन्त्री नीति निर्माताको भूमिकाबाट दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने प्रशासकको भूमिकामा परिणत भएको छ । सचिव र विभागीय प्रमुखले गर्ने स्पष्ट नीति, ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भए तापनि त्यसको चासो मन्त्रीले राख्दैन ।

सचिवको भूमिका त मन्त्रीले भनेको ठाउँमा सही लगाउने मात्र सीमित हुँदै गयो । मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट गर्न ल्याएको सुशासन ऐनको समेत पालना भएको छैन । मन्त्रीले नीति निर्माणको काममा ध्यान दिनु पर्नेमा कार्यालय सहयोगी समेत सरुवामा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रचलन छ । कुनै एक अयोग्य मन्त्रीले त कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदार, सुब्बा, सचिवसमेत आफ्नो जिल्लाको बासिन्दालाई राखी आफूखुसी प्रशासन सञ्चालन गरी अकुत कमाएको सुन्‍नमा आएको छ ।

मेरो ध्यान कर्मचारी खटनपटनमा कम भन्दा कम रह्यो । सरुवा मात्र मन्त्रीको पहिलो कामका रुपमा लिइयो । सरुवामा मन्त्रीको धेरै हस्तक्षेप हुने मेरो अनुभव छ । त्यसको पछाडिको लेनदेन नै मुख्य कुरा हो जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रीले सचिव र विभागीय प्रमुखको कानुनबाट तोकिएको काममा चासो राखे त्यसमा अन्यथा लेनदेन पनि हुन सक्छ ।

शासक-प्रशासक सम्बन्धमा द्वन्द्व कस्तो विषयका निम्ति हुन्छ ?
केही अपवादबाहेक धेरै जसो मन्त्रीलाई त आफ्नो क्षेत्राधिकार र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबारेमा ज्ञान पनि हुँदैन । ज्ञान प्राप्तिमा चासो र ध्यान पनि दिँदैनन् । उनीहरुको ध्यान मुख्य ३ कुरामा हुन्छ :
एक, मौका परेको बेला जसरी हुन्छ कमाइहाल्ने ।
दुई, आफ्नालाई कतै नियुक्ति, जागिर दिइहाल्न खोज्ने ।
तीन, राज्यको स्रोत-साधन, सुविधा बढीभन्दा बढी दोहन गर्ने ।
यी तीनवटै कुरा गर्नुहुन्‍न भन्‍नेमा सचिव र अन्य धेरैजसो कर्मचारी हुन्छन् । मुख्यतः यी तीन कुरामा बढी विवाद र द्वन्द्व हुन्छ, जुन कुरा ओलीजीको पालामा बढी भयो । मन्त्रीले सचिवलाई अपमानित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउने, प्रधानमन्त्रीले भेरिफाइ नगरी उसको कुरा पत्याउने आदि कार्यले गर्दा मुलुकको अवस्था दिन-प्रतिदिन बिग्रँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

अवकाशपछि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? 
म सामाजिक अभियन्ताका रूपमा निरन्तर क्रियाशील छु । सरकारी सेवाजस्तो असहज क्षेत्रमा त लामो समय बिताइयो भने सरकारी क्षेत्रबाहिर प्रशस्त सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, त्यसैमा म रमाइरहेको छु । मुलुकको समृद्धि र विकाससँग सबै नेताको व्यक्तित्व जोडिएको हुन्छ । तर विकासको नाममा अव्यवस्था, भद्रगोल भित्र्याउने कार्य जो राजनीतिक क्षेत्रबाट भइरहेको छ, त्यो निन्दनीय छ । सबैको साथ, सहयोग लिएर सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो भने छोटो समयमा यो मुलुकको काँचुली फेर्न सकिन्छ । तर हालको राजनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको चालामाला, व्यवहार देख्दा अझ हामी झनझनै तल जानुपर्ने हो कि जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन कुराले हाम्रो मुलुकको अस्तित्वमा समेत आघात पार्न सक्छ । जसरी भएपनि मुलुकलाई शान्ति, समृद्धिको बाटो आफैं बनाउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । यो अपरिहार्यसमेत छ ।



Author

थप समाचार
ad
x