वार्ता

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीसँग संवाद

‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई धम्क्याएर हुनेवाला केही छैन’

इकागज |
पुस २६, २०७७ १२:१ बजे

यतिखेर मुलुक चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सानो वक्तव्यले तरंगित छ । ‘भन्‍न नमिल्ने’ र ‘सिर्जना गर्न नमिल्ने’ धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ठहरसहितको वक्तव्य आएपछि प्रधानमन्त्री ओली आत्तिन पुगे । त्यसपछि उनी स्वयं सार्वजनिक तह र उनका समर्थकहरू चाहिँ सामाजिक सञ्‍जालबाट चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई ‘तह’ लगाउन उत्रेका छन् । तिनै चार प्रधानन्यायाधीशमध्येका एक मीनबहादुर रायमाझी वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनेपछि अचम्मित छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ अवैधानिक भएको फैसला सुनाउनेमध्येका एक रायमाझीसँग वक्तव्य र त्यसबाट सिर्जित तरंगमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

तपाईंहरू चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सामूहिक वक्तव्य आएपछि प्रधानमन्त्री तपाईंहरूविरुध्द नै आक्रामक बन्‍नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले त्यस्तो के उत्पात गरेका थियौं र ? खालि संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भन्‍न पनि नहुने अवस्था भयो अब ? स्थिति यस्तोसम्म भइसक्यो ? हामीले त यतिमात्रै भनेका हौं कि संविधानको धारामा यो व्यवस्था लेखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ भनेका हौं, त्यो भन्दा बढी त केही बोलेका छैनौँ । हामीले संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भन्दा त्यसलाई अनर्थ लगाउन मिल्दैन । त्यो पनि संविधान सबैले देखेको, बुझेको र पढेकै छन् । संविधान त पढ्नुपर्छ नै । संविधान पढेपछि ए, यस्तो छ है भन्‍नहुन्‍न ? हामीले केवल संविधानका धारामा यस्तो छ है मात्र भनेका छौं ।


ADVERTISEMENT

तपाईंहरूको वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
उहाँबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो भन्‍नेमा हामी अचम्मित छौं । हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य पवित्र छ । जनताको भावना प्रतिनिधित्व गरी जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमा जनताको इच्छा यस्तो छ भन्‍नेसम्म मात्र हो । प्रतिनिधि सभाका हकमा धारा यस्तो छ, यसले यस्तो अंकित गर्छसम्म भनेका हौं ।

तर, प्रधानमन्त्री र उहाँका समर्थकहरू अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजियो भन्‍ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्दैछन् नि ?
जहाँसम्म प्रभाव पार्ने सवाल छ, हामी अवकाश पाएपछि बिजुलीको बिल तिर्न लाइन बस्‍नुपर्ने व्यक्ति वा त्यो हैसियतमा पुगेको मानिसले अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि सरकारले ? प्रभाव त शक्ति हुने मानिसले पार्न सक्छन् । हामीले खालि संविधानमा लेखिएको प्रावधानको प्रयोजन यसो हो मात्र भनेका हौँ । अनि संविधान त सबैको हातमा छ । त्यही हातमा भएको संविधानमा यस्तो यस्तो व्यवस्था भनेकै मात्र हौँ, हामीले त ।
 
तपाई‌ंहरूको वक्तव्यपछि मुलुकमा तरंग छ नि ?
तरंग ल्यायो भनेपछि हामी अब सेतो र कालो पनि छुट्याउन नसक्ने भएछौं । जब मुलुक सेतो र कालो छुट्याउन नसक्ने स्थितिमा पुग्छ, त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । संविधानमा लेखिएका सवाल बोल्न नै नमिल्ने भए त कसैसँग बोल्नु भएन । तपाईँ मिडियासँग पनि बोल्नु भएन । अब भन्‍नुपर्ने भयो, ‘हामीले कुनै विषयमा बोल्नु पाइँदैन रे ।’ अब हामीले राष्ट्रका समस्यामा, सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्न मिल्दैन भनी चूप लागेर बस्‍नुपर्ने भयो ?

अब हामीले राष्ट्रका समस्यामा, सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्न मिल्दैन भनी चूप लागेर बस्‍नुपर्ने भयो ?

किन प्रधानमन्त्री नै तपाईंहरूविरुध्द प्रस्तुत हुनु भएको हो, तपाईंहरूलाई धम्क्याउन खोजिएको हो ?
प्रधानमन्त्रीले खै के भन्न खोज्‍नुभएको हो ? हामी के भन्न सक्छौं र ? उहाँको धम्क्याइले हामीलाई के गर्छ र ? उहाँले हामीलाई धम्क्याएर हुनेवाला त केही छैन । हामीले के गर्न सक्छौ र ? के गर्‍या छौँ र ? मलाई चाहिँ मुलुक र हाम्रो समाज कतातिर गयो, त्यो चाहिँ अलि कस्तो कस्तो लाग्छ । अनौठोसँग आइरहेको छ, ‘सडकको इजलास’ रे के भन्‍न खोजिएको हो ?

प्रधानमन्त्रीबाटै आयो त ‘सडक-इजलास’ शब्द त ?
प्रधानमन्त्री मात्र होइन, केही बुध्दिजीवीहरूका टीकाटिप्पणी सुनिँदै छ । संविधानका विषयमा केही बोल्ने हो कि भन्‍ने लाग्यो, हातमै भएको संविधानमा यस्तो छ भनेका मात्र के थियौँ, तरंग नै ल्याएछ ।

तपाईंहरू त लामो समय विधिशास्त्रकै व्याख्यामा तल्लीन हुनुभयो, तपार्ईंहरूलाई बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुन्‍न ?
हामीलाई संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । हाम्रो बोल्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन । हामीलाई बोल्न, लेख्‍न संविधान-कानुनले बाधा गरेको छैन । खालि माथिल्लो अदालतबाट अवकाश भएपछि अड्डा-अदालतमा बहस, मेलमिलाप वा मध्यस्थता गर्न पाइँदैन भनिएको छ । अझ कतिपय मुलुकमा त्यस्तो व्यवस्था पनि हुन्‍न । माथिल्लो अदालतमा बसेको नाताले आफू बहस गर्न नजाऊँ भनेको हो ।

हाम्रो बोल्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन ।

त्यसो भए मुलुकका परिस्थितिबारे लेख्‍ने, बोल्ने र विश्लेषण गर्ने अधिकार कसैले हरण गर्न सक्दैन ?
त्यसरी बोल्ने अधिकार त संविधानबाट हामीलाई कहीँ कतै वञ्‍चित गरेको त छैन । आफ्‍नो विचार राख्‍ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीलाई पनि हुन्छ । हामी प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । हाम्रो उद्देश्य प्रभाव पार्ने पनि होइन । हामी कसैद्वारा सञ्‍चालित पनि होइनौं । हामीलाई कसले सञ्चालन गर्छ र ? हामी त्यसरी सञ्‍चालनकर्ता खोजेर हिँड्ने मानिस पनि होइनौं । जीवनमा त्यस्ता खोज्दा पनि खोजिएन । त्यसरी लाञ्छना लगाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानको यसरी उल्लंघन हुँदै गयो भने के हुन्छ ?
संविधान उल्लंघन हुँदै गयो भने सबै चिज अस्तव्यस्त हुन्छ । कानुनी राज्य हराउँछ । संविधानवादको अन्त्य हुन्छ । त्यसको नतिजा जताततै भद्रगोल हुँदै जान्छ । शक्तिमा हुनेहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिस्थिति बनाउँछ । संविधान बनाउन मुलुकको त्यत्रो समय र पैसा खर्च भएको छ । त्यो संविधानका धारा तल-माथि हुनु दुःखको कुरा हो । यो ठूलो विपत्तिको कुरा हो ।
 



Author

थप समाचार