यतिखेर ‘साइबर सेना’, ‘साइबर अपराधी’, ‘साइबर मण्डले’, ‘साइबर स्याल’जस्ता शब्दले ‘साइबर बजार’ तताएको छ । सँगै अरिङ्गाल शब्द फिक्का बनेको छ । अझ सत्तासीन नेकपा युवा नेता महेश बस्‍नेतले पार्टीमा ‘साइबर सेना डिपार्टमेन्ट’ खडा भएको जनाउ दिँदै ‘ठाउँका ठाउँ’ सिध्याउने चेतावनी दिँदैछन् । ‘सेना’को प्रयोग जहाँ पायो, त्यहीँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ कुनै दिन बहस होला नै । तर यस्ता शब्द फरक विचार नाश गर्ने ‘गोयबल्स शैली’ ठान्‍छन्, वाक-स्वतन्त्रताका अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र साइबर कानुनमा दख्खल राख्‍ने अधिवक्ता तथा अध्यापक टंक अर्याल । उनी ‘सेना जोड्नु’ भनेको त्यो शब्दको दुरुपयोग ठान्‍छन् । लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्तका विषय हुन् : ‘नागरिकको अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रता, सत्ताधारीको जनताप्रतिको जवाफदेहिता’ । स्वतन्त्रताका अभियन्ता अर्यालसँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :
 
सत्तारूढ दल निकटका व्यक्तिहरूले ‘साइबर सेना’सम्बन्धी डिपार्टमेन्ट खडा गरेको विषय बाहिर ल्याएका छन्, तपाईं यसलाई कसरी अर्थ्याउनु हुन्‍छ ?  
‘सेना’ भन्‍ने शब्द आफैँमा प्रश्न उब्जाउने शब्द हो । के अर्थ वा कुन उद्देश्यभन्दा पनि समाजमा प्रचलित अर्थ के छ भन्‍ने कोणबाट हेरिनुपर्छ । सेना भनेको जहिले पनि राज्य संयन्त्रले राज्यको कानुनभित्र रहेर राष्ट्रहितका लागि काम गर्ने संस्था हो । यहाँ जसरी सेना प्रयोग गरिएको छ, त्यो ‘मिसलिडिङ’ शब्द हो । मानिसलाई यो शब्दले त्रास/डर पार्छ । सेना भन्‍नेबित्तिकै एउटा ‘इमेज’ आउँछ । ‘युनिफर्म’ लगाएका, हतियार बोकेका लड्न तयार जमात भन्‍ने बुझिन्‍छ । त्यसले आमनागरिकमा अप्रत्यक्ष डर पैदा गर्छ । जुन डरका कारण जनता ‘सेल्फ सेन्सर’मा लाग्छन् । बोली बन्द हुनेछ । यसले आमनागरिकलाई ‘वाच’ गरिरहेको छ भन्‍ने भान पर्छ, त्रास देखाउने काम गर्छ । द्वन्द्वकालमा सेनाको बर्दी देख्दा आमनागरिकमा कुन प्रकारको त्रास हुन्थ्यो, त्यही देखाउन यो प्रकारको काम भएको देखिन्‍छ ।

सञ्चार माध्यममात्र भन्दा पनि आमनागरिककै तहमा यस्तो त्रास देखाउन खाजेको हो कि भन्‍ने यहाँको आशय हो ?
पक्कै, अनलाइन, अफलाइन प्लेटफर्ममा त स्वाभाविक रूपमा डर पैदा गर्ने काम भएको छ । यसले त्यो पाटोमा बढावा दिन्‍छ कि झँै लाग्छ । संगठित हुने अधिकार हाम्रो संविधानले स्पष्ट पारेको छ । सेना जोड्नु भनेको शब्दको दुरुपयोग हो । यसमा नेतृत्व तह सच्चिनुको विकल्प हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा चासो राख्‍नेहरू अनलाइनमा संगठित हुन सक्छौँ । समूह बनाएर केही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्‍छ । संगठित हुने कुरा ‘राइट टु एसोसियट’अन्र्तगत पर्छ । तर सेना नाममा एसोसियट हुने कुराले गलत सन्देश दिने, डर र त्रास पैदा गर्ने सबै पक्षलाई ‘सेल्फ सेन्सर’तिर लैजाने काम गर्छ नै ।

---

सबै क्षेत्रमा डर र त्रास देखाएर राज्यको नेतृत्वमा रहिरहने सोचको उपज भन्‍न मिल्छ ?
यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने दलमा विभिन्‍न ‘विङ’ हुन्‍छन् । युथफोर्स, तरुण दल, युवा संघ के-के नामका समूह छन् । ती समूहको आफ्नै प्रकारको मक्सद होलान् । कार्यकर्ता, आफूप्रति विश्वास राख्‍ने समूहलाई सँगै लिएर जाने संगठन बलियो बनाउने वा विस्तार गर्ने भन्‍ने उद्देश्य हुन सक्छ । कुनै राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर ‘सेना’ बनाएको र राखेको हो भने त्यो खण्डित विषय हो । जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो कुरा गरेको हो भने त्यो विषय खण्डनयोग्य छ ।

राम्रो काम गरेर जित्न सक्ने अवस्था नभएपछि नराम्रा काम बाहिर आउन नदिन ‘काउन्टर’का रूपमा आएको देखिन्‍छ ।

समय र सन्दर्भले पनि प्रभाव पार्छ । छद्म नामको कुरा पनि लागू हुन्‍छ । राज्यले सरकारी स्तरमा हो कि दलको तहमा हो, त्यो छुट्याउनुपर्छ । हामी राज्यको त मिडियासमेत हुनु हुँदैन भन्‍ने मान्यता राख्छौँ । त्यो ‘मिडिया पब्लिक ब्रोडकास्ट’ हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था हो । हामीले नागरिक नियन्त्रणमा सरकार हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । त्यही अभ्यास गरिरहेका छौँ । संविधान त्यहीअनुरूपको छ । तर, सत्तारूढ दलले यो तहमा ‘स्पोन्सर’ किसिमले सेना वा प्रोपोगान्डा टिम बनाएर जानु भनेको स्वच्छ आलोचना गर्न चाहनेलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि झैँ लाग्छ ।

कतै यो विश्वमा बढ्दो अतिवाद र कताकति छिमेकी प्रभाव पनि हो कि ?  
यो छिमेकी मात्र होइन, यो त विशुद्ध ‘ग्लोबल’ प्रभाव हो । अमेरिका, युरोप, भारत, चीन एक दुई मुलुकका रूपमा गएको छ । इन्टरनेटको प्रभाव बढेको छ । त्यो माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ‘मिस-लिड’ गर्ने र ‘मिस इन्फर्म’ गर्ने तरिकाले ‘स्टेट स्पोन्सर’ गर्ने किसिमले संस्थागत रूपमा प्रयोग भइहेका छन् । नराम्रा काम ढाकछोप गर्ने र गरेका काम अनावश्यक रूपमा ठूला काम गर्‍यौँ भनेर देखाउने काम भइरहेको छ । सँगसँगै केही लिमिटेड व्यक्तिहरूलाई त्यसमा उपयोग गरिरहिएको छ ।

यो विश्वव्यापी प्रयोगको रूपमा छ । संगठित हुन पनि पाउने भनेको छ । यसको त मुख्य काम नाममा रह्यो । अनि त्रस्त बनाउने योजनाका रूपमा आएको झैँ देखियो । हो, संगठित हुन पाउँछ भन्‍ने छ । तर, नाम किन यसरी राखियो त भन्दा डर र त्रास देखाउन नै हो । यसले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को काम गर्‍यो भने लोकतन्त्रमा आघात गर्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष आवाज आवश्यक रहन्‍छ । सत्ताले सुन्‍न सक्नुपर्छ । सुन्‍नै नसक्ने गरी आउनु हुँदैन । यहाँ गाली बेइज्जती भनेको व्यक्तिगत तहमा हुने विषय हो । तर, राज्यस्तरमा त जनताले गुनासो र आलोचना गर्न सक्छन् । व्यक्तिलाई भन्‍नु र प्रधानमन्त्रीलाई भन्‍नु फरक हो । सार्वजनिक पदमा बस्‍नेले सार्वजनिक आलोचना पचाउन सक्नुपर्छ ।

नराम्रा काम ढाकछोप गर्ने र गरेका काम अनावश्यक रूपमा ठूला काम गर्‍यौँ भनेर देखाउने काम भइरहेको छ ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेका जोसुकै व्यक्ति पनि सार्वजनिक हुन्‍छन् । ती व्यक्तिले आम आलोचनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । नागरिक तहमा राख्न नपाउने गरी सबै झ्याल-ढोका बन्द गर्ने गरी काम हुन्‍छ भने त्यो उद्देश्य गलत देखिन्‍छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविरुद्ध हुन्‍छ । प्रधानमन्त्रीलाई केही भन्‍नै नहुने, भनेमा डर र त्रास देखाइन्‍छ भने त्यो लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप हो । आलोचनालाई लोकतन्त्रमा स्वागत गर्नुपर्छ, न कि आक्रमण ।

यो कतै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सत्तारूढ दलले राज्य कोषको दोहन पनि गरेको अवस्था हो कि ?
राज्य कोषबाट यो प्रक्रिया र अभियानमा सहयोग भएको छ भने त्यो दुरुपयोग हो । यदि कुनै व्यक्तिले लगानी गरेर त्यो कार्य गरेको छ भने पनि राज्य संरक्षित निकाय हो । ‘नन स्टेट एक्टर’बाट हुने काम हो भने त्यो राज्य जिम्मेवार हुन्‍छ । राज्यको कोषबाट प्रयोग भए नभएको जानकारी त छैन । हामी अन्तराष्ट्रिय कानुनका पक्षधर छौँ । त्यो कनुनलाई यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात गर्छ भने राज्यले त्यो कुरा रोक्नुपर्छ ।

जनस्तरमा त्रास देखाउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोजिएकै हो ?
सरकारविरुद्ध कोही नबोलोस र बोल्दा आक्रमण हुन्‍छ र निगरानी भइरहेको देखाउँदै त्रास सिर्जना गर्ने काम सत्तारूढका केही व्यक्तिबाट भएको देखिन्‍छ । अनेकन् लाञ्छना, दबाब, अनेकन् हैरानी व्यहोर्छ भनी नबोल्दा नै ठीक हुन्‍छ भन्‍ने मनोविज्ञान दिन खोजेको हो कि झैँ लागेको छ ।

सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई पनि धम्क्याउने कार्य यही शैली त हो नि ?
संविधानमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा छ । नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काममा मिडियाको भूमिका हुन्‍छ । राज्यको नराम्रो विषय सच्याउनुपर्ने अवस्था छ । आमनागरिक र राज्य जोड्ने भूमिका मिडियाको हो । त्यसमा प्रभाव पार्न खोज्‍नु भनेको डर लाग्दो अवस्था हो । नागरिक सुसूचित हुने प्रक्रियामा त्रासको मनोविज्ञान बढ्ने किसिमको काम भयो भने त्यसले निरंकुशता प्रोत्साहित गर्छ भने नागरिकको सुसूचित हुने  क्रम रोक्छ । आलोचनात्मक आवाज बन्द हुन सक्छ ।

सत्तामा बस्‍नेले बोलेर आफ्नो कुरा राख्छ, तर यहाँ इन्टरनेटको पहुँच हुने र पढ्न लेख्‍न जान्‍नेले धेरै असर गर्‍यो भनी तीर चलाएको त होइन ?
कहिलेकाहीँ मानिसका अनेकन् स्वार्थ हुन्‍छन् । त्यसलाई उपयोग गर्न विभिन्‍न कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन् । एउटा मानिसले भाषण गर्ने र पत्रिकामा लेख्‍ने भन्दा अनलाइनमार्फत सूचना लिने क्रम बढेको छ । पहिला पत्रपत्रिका, रेडियो टीभीमार्फत आफ्नो धारणा राख्‍ने भन्‍ने थियो । तर अब त्यो भन्दा पनि अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल त्यस्ता समाचार जानेछन् ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष आवाज आवश्यक छ । सत्ताले सुन्‍न सक्नुपर्छ ।

त्यही निकायलाई डर र त्रास देखाएर आवश्यकभन्दा बढी प्रचार गर्ने र नराम्रा कुरा ढाक्ने प्रयत्न गरेको देखिन्‍छ । समान दुई धर्कामा यदि धर्का बढाउन सकिएन भने अर्को धर्का काट्ने काम हुन्‍छ । त्यो पनि एक प्रकारको प्रयास हो कि ? सामाजिक सञ्जालमा चुनौती गर्नुपर्छ भन्दै ढाकछोप गर्न यस्तो कार्य गरिरहेका हुन सक्छन् । राम्रा काम गरेर जित्‍न सक्ने अवस्था नभएपछि नराम्रा काम बाहिर आउन नदिन यस्ता कार्य ‘काउन्टर’का रूपमा आएको देखिन्‍छ ।

लोकरिझ्याइँमा रम्‍नेहरूले यस्तो कार्य गर्न लगाएको वा गर्न खोजेको भन्‍न सकिन्‍छ नि ?  
पक्कै । सरकार वा उपल्लो ओहोदामा बस्‍ने मानिसले आफूलाई सधैँ सकारात्मक रूपमा अघि बढेको देखाउन त्यसप्रकारका नियन्त्रण खोज्छन् नै । लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि नभएकाहरूले झन् यसमा बढी जोड गरिरहेका हुन्‍छन् । कर्तव्य निर्वाह गरेको र त्यो सकारात्मक देखिएको अवस्थामा बढी प्रचार गर्ने र त्यो लोकप्रियता घट्न नदिन ‘मिस-इन्फर्म’ र ‘डिस-इन्फर्म’अन्र्तगतको कार्यका रूपमा पनि यो ‘साइबर सेना’को अवधारणा बनेको हुन सक्छ ।

यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो कानुनमा के छ ?
हामी सबै कुरा गर्दै गर्दा हामीकहाँ त्यससम्बन्धी कानुन छैन । ‘साइबर ल’को एक सानो धारामा अडेर कारबाही गर्नपर्ने अवस्था छ । विद्युतीय कारोबार गर्ने कानुन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय डाटा प्राइभेसीको कुरा हामीकहाँ उठे पनि त्यसमा काम भएको छैन । हाम्रो डाटा जता पनि पुगेको हुन सक्छ । त्यतातिर राज्य उदासीन छ । यदि कुनै कारणले साँच्चै साइबर अपराध गरे त्यसलाई कारबाही गर्ने निश्चित कानुनको कमी छ । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन उपयोग गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा बस्‍नेले सार्वजनिक आलोचना पचाउन सक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘डाटा प्राइभेसी’सम्बन्धी कुरामा हामी कमजोर छौँ । अनलाइनमा भएका कुराकानी सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यो जुन संयन्त्र राज्यले प्रयोग गरेको छ, त्यसबाट सिधै केही सीमित व्यक्तिकहाँ जान सक्छ । हामी कानुनी शून्यतामा छौँ । यस्तो शून्यता रहेसम्म यस्ता अभ्यास बढ्न सक्छ । हालको अवस्था सम्बोधन गर्न ‘अम्रेला ल’ चाहिन्‍छ । त्यो सम्भव भएन भने अस्थायी हिसाबमा सम्बोधन गर्ने कार्य आवश्यक छ । डाटा संरक्षण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ ।