‘मुलुक स्थायित्वउन्मुख थियो, दलभित्रको झगडा देखाएर जुन हर्कत केपी शर्मा ओलीले गरे त्यो क्षम्य हुन सक्दैन,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक कटक मल्ल भन्छन्, ‘स्थायित्वबाट पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन । यस्ता नचाहिँदा काम क्षम्य हुनै सक्दैन ।’ संविधानका मस्यौदाकार नाइके सुवास नेम्वाङलाई दायाँ र बाँया राख्दै गरिएको संविधान विघटनले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गराएको बुझाइ प्रा.डा. मल्लको छ । एक व्यक्तिको सनकले मुलुक अस्थिरतामा मात्र होइन, द्वन्द्वकालीन भन्दा पनि खराब अवस्थामा धकलेको ठम्याइ मल्लको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका घटना, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र अबको बाटोबारे इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको भर्चुअल संवाद :

नेपालको राजनीतिमा होमिँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापनमा हुनुहुन्छ, हाल स्वीडेनमा रहेर नेपालको घटनाक्रम कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ  ?

---

म नेपालबाहिर रहे पनि आफ्ना समकक्षी प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, पत्रकार लगायतसँग सम्पर्कमा छु । बाहिर बसेको कारणले नेपालको विषयमा धेरै बोल्दिनँ । तर उदाहरणीय अभ्यास, आफ्नो अनुभव सुनाउँछु । लेख्छु । एक गैरआवासीय नेपालीको नाताले (यद्यपि म गैरआवासीय नेपाली संघसँग आबद्ध छैन) सरकारद्वारा घोषित चुनाव वैशाखमा भएन भने मुलुक द्वन्द्वकालीन अवस्थाभन्दा पनि खराब हालतमा पुग्ने देख्छु ।

राष्ट्रपतिबाट अझै पनि कोर्स करेक्सन हुन सक्छ, तर आँट छ कि छैन ?

त्यसपछि मुलुक कता जान्छ, कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । ओलीले चुनाव गराउने उद्देश्यले विघटन गरेको कुनै कोणबाट पुष्टि हुन्न । निर्वाचन भएन भने उनी आफैँ वा कुनै गुण्डाको झुण्डले मुलुक चलाउनेछ । अदालतको परिदृश्य र न्यायालयको शैली हेर्दा मुलुक सहज परिस्थितिमा छैन । पञ्चायतको अन्त्य हुँदा होस् या दरबारलाई बिदा गर्दा होस्, यो तहको अन्यौल थिएन । तर, यहाँ त्यस्तो अन्यौल देखिएको छ । पञ्चायतको अन्त्य, माओवादी उथलपुथलको समयजस्तो अवस्थामा मलुक गएको छ, चिन्ता लागेको छ । ओलीले यस्तो असंवैधानिक कार्य किन गरे, कसको आडमा गरे ? यो प्रश्नयोग्य विषय छ ।

ओलीको यो कदम असंवैधानिक हो भन्ने विषय कसरी प्रस्ट पार्ने हो, संविधान र कानुन बुझेका धेरै मानिस पनि अन्यौलमै छन् ?

यसमा कुनै शंका छ र ? फुटबल खेल खेल्ने भएपछि ‘ग्राउन्ड’मा फुटबलको नियम लागू हुन्छ । ग्राउन्डभित्र हातले बल हान्न पाइँदैन । त्यस्तै आफ्नो मुलुकको संविधानमा के लेखिएको छ, त्यो हेरेर निर्णय लिने हो । त्यसमा स्पष्टता नभए मात्र अर्को पाटोतर्फ हेरिन्छ । के भएको छ ? त्यो अध्ययन नगरी जसरी मन लाग्यो । त्यसैगरी व्याख्या गरेर दलको आन्तरिक कलहले संसद् भंग गर्न मिल्दैन । त्यही रोक्न अनेक उपाय गरेर बनेको संविधान लत्याउने काम भएको छ ।

संविधान बचाउन बृहत् राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ । ओलीबाट भएको कदम संविधानलाई नजानिँदो तवरबाट निस्तेज गर्ने शैली हो । योसँग जुध्न सक्ने व्यक्ति मुलुकलाई आवश्यक छ । तर को तयार हुने भन्ने हो ।

त्यसमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश पनि राजनीतिज्ञझैँ प्रश्न गरिरहेका छन्, यो विषय आफैंमा अध्ययनको पाटो होइन र ? तर, नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ ? म त चकित किन परेको छु ? तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल स्वयंले अब प्रधानमन्त्रीको सनकमा प्रतिनिधि सभा भंग हुँदैन भनी त्यही धारा टेकेर बोलेको ‘फुटेज’ छताछुल्ल छन् । तिनीहरू जवाफदेही हुनुपर्दैन ? तर लाजसरम पचाउँदै चुपचाप छन् । अर्थात्, ओलीले नेम्वाङ–खरेललाई काखी च्यापेर नै प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा उनीहरूले लाचारी देखाउनु पदलोलुपता र शक्तिको लालचबाहेक केही होइन । यो कदम संवैधानिक बनाउन अन्य कुनै मुलुकको संविधान वा धारा व्याख्या गरेमा सम्भव होला, नेपालकै संविधान र धारा व्याख्या गरेर सम्भव छैन । त्यो न्यायालयमा बस्नेले बुझेका छन् । संविधानबाहिर रहेर राजनीतिक आडमा निर्णय आउने अपेक्षा साक्षर नागरिकले राखेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली त कामचलाउ नभएको जिकिर गर्दै शक्ति सम्पन्न ठान्छन्, राजनीतिक हिसाबले कसरी हेर्ने ?

त्यो उहाँहरूको लाचारीको पराकाष्ठा हो । कतिपय मन्त्री त ओलीको अर्को भाग हुन् । जस्तै परराष्ट्रमन्त्री बोलिरहेको देख्छु, सुन्छु । हेर्दा लाग्छ, उनीहरू ओलीको पूर्णतः लाचार छायाँझैँ देखिएका छन् । उनले क्याबिनेटमा विरोध जनाए भनी समाचार लेखाए । नाटक गरे । अनि फेरि गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा उद्यत ओलीको बचाउमा लपक्कै छन् । उनको आफ्नो कुनै विवेक नभएझैँ देखिएको छ । उनकै कोटिमा  थिए, खरेल र नेम्वाङ पनि ।

यो कार्य भनेको संसदीय प्रणालीलाई सक्ने दाउ हो कि संविधानलाई अर्थहीन तुहाउने दाउ ?

संसद् पुनःस्थापना भएको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ । संविधान यस्तो प्रकारको छ कि सबै राजनीतिक प्राणालीको रक्तसञ्चार गर्ने नसा नै त्यही हो । यसको भेन्टिलेटर भनेको संसद् भंग भएको ६ महिनामा निर्वाचनको विषय मात्र छ । तर त्यो भंग कुन अवस्थामा हुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, त्यो भेन्टिलियटरमा निर्वाचन हुने अवस्था नहुँदा र पुनःस्थापना पनि नहुँदा मुलुक गुण्डाराजको हातमा पुग्नेछ ।

ओलीले यस्तो असंवैधानिक कार्य किन गरे, कसको आडमा गरे ? 

१०–१५ हजारको झुण्डले मुलुकको नेतृत्व आफ्नो पञ्जामा लिन सक्ने अवस्था बन्नेछ । जे खेल खेलिन्छ, त्यसको नियम मान्न आवश्यक छ । क्रिकेट खेल्दा फुटबलको नियम लागू गर्‍यो भने के होला ? संविधान भनेको खेलको नियमन गर्ने मूल कानुन हो । संविधानअनुरूपका ऐन–कानुन छन् । त्यसलाई कसैले पनि गलत व्याख्या गर्न पाउँदैन । आफ्नो दलको झगडालाई लगेर संसद् भंगमा उपयोग गरेको देखियो । यो कसैलाई सह्य हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलभित्र नै खेल्न छोड्नुपर्ने र विरोधमा रहेको खेमाले नेतृत्व लिनुपर्ने भन्ने यहाँको आशय हो कि ? 

मैले व्यक्तिको विकल्पको कुरा गरेको छैन । मैले त यो अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी उठाउने भन्ने हो । जुन कदम ओलीले चाले त्यो असंवैधानिक र अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने एक प्रपञ्च नै हो । ओली, म सबै जान्दछु र मैले मात्र यो राष्ट्र धान्न सक्छु भन्ने कुण्ठाग्रस्त व्यक्ति हुन् । आफैँ सकिँदै गएको उनी स्वयं र उनको घेरालाई पनि थाहा छैन । उनलाई ठूलो अवसर थियो, तर उनले गुमाए । हुन त, पुष्‍पकमल दाहाल वा माधव नेपालहरू आउँदैमा मुलुक बन्छ भन्ने पनि होइन । तर, हामी जतिको व्यक्तिले विधिको कुरा त गर्नुपर्छ । कुनै विधिमा सत्ताको नेतृत्व देखिँदैनन् । उनीहरू अलोकतान्त्रिक पथमा छन् । संसद्भित्र रहेपछि त्यहीँभित्रको नियममा अडिएर खेल्नुपर्छ । त्यसबाहिर जान हुँदैन ।

अब निकास के हुनसक्छ त ?

बीपी कोइरालाले जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको निर्णय लिनुभएको थियो, त्यो स्तरको भन्दा पनि बृहत् मेलमिलाप नीति अबको आवश्यकता हो । सबै (लोकतान्त्रिक, दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, परम्परागत शक्तिदेखि आधुनिक शक्ति) मिलेर अघि बढ्न आवश्यक छ । संविधान बचाउन बृहत् राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ । ओलीबाट भएको कदम संविधानलाई नजानिँदो तवरबाट निस्तेज गर्ने शैली हो । योसँग जुध्न सक्ने व्यक्ति मुलुकलाई आवश्यक छ । तर को तयार हुने भन्ने हो । संवैधानिक प्रक्रियामा मुलुक नहुँदा त्यस्तो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आवश्यक छ ।

ओली, म सबै जान्दछु र मैले मात्र यो राष्ट्र धान्न सक्छु भन्ने कुण्ठाग्रस्त व्यक्ति हुन् ।

अनि अर्को पाटो भनेको राष्ट्रपतिले अझै पनि संसद् बोलाउन सक्ने स्थान छ । पहिलेको आदेश खारेज गरी तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । त्यो राष्ट्रपति आफैँले वा कार्यकारीसँगको परामर्शमा गर्न मिल्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि गर्न सक्ने स्थान थियो । अझै पनि छ । यति गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक मुद्दामा अदालतमा पूर्ण बृहत् इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा संवैधानिक इजलास राखिनुले ‘डिजाइन’को प्रतीत हुन्छ ।

यहाँले त राष्ट्रपतिबाट पो केही हुनसक्ने स्थान देख्‍नु भयो त ?

संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर राष्ट्रपतिले फरक घोषणा गर्न सक्ने स्थान हुन्छ । अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ, यस्तो अवस्थामा । किनकि संविधानले तोकेको घेराबाट बाहिर जान कसैले पनि मिल्दैन । त्यो घेरा बाहिर गइसकेकाले त्यसमा सुधार गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो । प्रधानमन्त्रीले केटाकेटी पारामा बोलिरहेको सुन्दा उदेक लाग्छ, किनकि मलाई दलभित्रबाट काम गर्न दिइएन, यसैले प्रतिनिधि सभा भंगको सिफारिस गरेर निर्वाचन तोके भन्ने ? यो कुनै तरिका हो ? दलको आन्तरिक गडबडी संसद्को समस्या होइन । संसदीय दलमा जसले काम गर्न दिइएन भने त्यहाँ निकास खोज्ने हो, त्यो विघटन गरेँ भन्ने तर्क नै गलत छ । अचम्म यस अर्थमा छु कि अदालतका न्यायाधीशले बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रश्न गरिरहेको पढ्न पाएको छु । दुई तिहाइबाट चुनिएकाले किन संसद् भंग गर्न नपाउने भन्नेसम्म प्रश्न सुन्दा मुलुक कता जाँदै छ भनेर घोत्लिनुबाहेक अरु के गर्न सकिन्छ, विदेशी भूमिबाट ।

विद्यमान नेपाली राजनीतिक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य कस्तो देख्‍नुभएको छ ?

षड्यन्त्र र ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’मा अडेर त्यस्ता विषयमा म कुनै कुरा गर्दिनँ । एउटा समूह, जो छ, तिनको काम विदेशीलाई गाली मात्र गरिरहनु हो । नेपालमा षड्यन्त्र भयो भनेर बन्द कोठामा ठूलो रणनीति तय गरेझैँ केही नवबुद्धिजीवी च्याउ उमे्रझैं देखिएका छन् । जसलाई मुलुकको पछिल्लो राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण भन्ने समेत थाहा छैन । त्यस्ताले त्यो तहको कुरा गरिरहेका छन् भने केहीले ओलीको तर्फबाट फाइदा लिने गरी अनेक अफवाह फैलाएका छन् ।

विघटनलाई संवैधानिक बनाउन अन्य कुनै मुलुकको संविधानको व्याख्या गरेर सम्भव होला, नेपालकै संविधान व्याख्या गरेर सम्भव छैन ।

त्यो सबै स्पष्ट छ । सरकारले भने अमेरिकामा आफू निकटका र सहमत गराउन सक्ने व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाएका छन् भने भारतलाई तल्लो अरुण दिएर सहमति गरेको देख्दा कि विदेशीको पकडमा ओली पुगे वा पुग्न बाध्य पारिएको छ । चीनको प्रभाव र धाप घटेको पनि देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा मण्डले प्रयोग गरे जसरी साइबर अपराधी परिचालन गरी आलोचनामा बोल्नेलाई ठीक लगाउने ओली नेतृत्वको काम कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो कामचलाउ सरकार हो । यसमा कुनै शंका छैन । निर्वाचन पनि बाँकी कार्यकालका लागि हो कि पुनः पाँच वर्षका लागि हो त्यो संविधानमा लेखिने विषय होइन । ‘साइबर सेना’ भन्ने विषय ओलीले छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शैली अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर ओलीको न मोदीको जस्तो सारथि छन्, न त त्यो स्तरको परिपक्वता नै । राज्यसंयन्त्रसँग त्यो तहका मानिस छैनन्, बाह्य प्रयोगले त्यो स्तर हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले त्यो स्तरमा पुग्ने कार्य गर्नु भनेको आफैँ फस्नु हो । ओली दलदलमा फँसिसके । उनी फसेर मुलुकलाई केही नोक्सान हुने थिएन तर मुलुकलाई नै फसाए उनले ।

ओलीलाई ठूलो अवसर थियो, गुमाए । हुन त, पुष्पकमल वा माधव आउँदैमा मुलुक बन्छ भन्ने पनि होइन ।

ओलीले देखासिखी गरेको देखिन्छ । उनले आफू कुन अवस्थामा छु र मुलुक कुन अवस्थामा छ भनेर अध्ययन गरेका छैनन् । उखान–टुक्का/ठट्टा र राज्य संयन्त्रको निर्णय फरक कुरा हुन् । गहन अध्ययन नभएका र त्यस्तो अध्ययन गरेका व्यक्ति नचाहिने हुनाले उनी एक्लै सबै चलाउँछु, ज्ञाता मै हुँ भन्ने भ्रममा छन् । नेपालका विद्वान वर्ग पनि सानातिना लोभमा पर्दा कतिपय अवस्थामा सही सल्लाह पनि नपाएका हुन कि ? केही व्यक्तिले भनेको विचार सुन्दा लाग्छ बौद्धिकहरूले तर्क नगर्दा र लोभमा पर्दा यस्तो भएका हो ।