जनआन्दोलन २०४६

मनमोहन र किसुनजीबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री स्वप्‍नद्रष्टा भएनन्

राधाकृष्ण मैनाली |
चैत २६, २०७७ १९:४१ बजे

नेपाली कांग्रेसले २०१७ सालदेखि नै एकल आन्दोलन गर्ने भन्दै आएको थियो । पुष्पलाल श्रेष्ठले पनि संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्दा त्यतिखेर बीपी कोइरालाले मान्नुभएन । बीपीको अनुपस्थितिपछि गणेशमानजीको नेतृत्वमा वामसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर चेतना कांगे्रसमा पनि आयो । वामपन्थीमा पनि कांग्रेस भनेपछि देख्नै नसहने तुष थियो, त्यो तुष पग्लिँदै पग्लिँदै गएर निरंकुशताको विरोधमा निरंकुशताविरोधी शक्ति कांग्रेस (वास्तवमा कांग्रेस राजतन्त्रवादी भए पनि निरंकुशतावादी होइन) सँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्‍नेसोच वामपन्थीमा पनि बढ्दै गयो ।

वामपन्थी र कांग्रेस सहकार्य गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्‍नेएक प्रकारको बाह्य प्रेरणा गणेशमानजीले नै दिएको हो । एक्लाएक्लै भएर आन्दोलन सफल हुन सक्दैन, तपाईंहरू (भिन्‍न वामपन्थी) एक भएर आउनोस् अनि मात्र सहकार्य गर्छाैँ भन्‍नेगणेशमानजीको दबाब आइसकेपछि सात वाम संगठनहरूको वाममोर्चा बन्यो । त्यो वाममोर्चासँग नै नेपाली कांग्रेसको एकता भयो । 


अब समग्रताको भरपर्दाे नेता भनेको हामीले गणेशमानजीलाई नै मान्यौँ । मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, विष्णुबहादुर मानन्धर, तुलसीलाल अमात्य, मालेको नेता मदन भण्डारीसहितको एउटा गठबन्धन बन्यो । यसले वाममोर्चालाई गाइड गर्‍यो । मोहनविक्रम सिंह (चौथो महाधिवेशन) हरू बाहेक अरु सबै वाम आन्दोलनमा आए । यो नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको गठबन्धनले २०४६ सालको आन्दोलनलाई अगाडि लिएर गयो । यी दुइटै शक्ति संयुक्त रूपमा अघि बढेकाले नै जनआन्दोलन सफल भएको हो । यी दुवै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन मलाई लाग्छ गणेशमानजीकै ठूलो भूमिका थियो ।

एक्ला एक्लै लड्ने दुवै शक्तिहरूको प्रयास असफल भइसकेपछि दुवै शक्ति एउटै मोर्चामा आएर बहुदल आयो । जनआन्दोलनको भावनात्मक रूपले नेतृत्व गर्नेमा गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो । सिंह नेपाली कांग्रेसको हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनको हस्तीका रूपमा देखा पर्नुभयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको निर्धारण नै गणेशमान सिंहले गर्नुभएको हो । 

वामपन्थी र कांग्रेस मिलेर प्रजातन्त्रका लागि गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले सफलता पाएको आज ३१ वर्ष लागेको छ । २०४६ साल चैत २६ गते कांग्रेसको तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, मालेको तर्फबाट सहाना प्रधान र म आन्दोलनकारी नेताको रूपमा दरबारमा गएर राजा वीरेन्द्रसँग पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि वार्ता गरेका थियौँ । त्यस दिन, त्यो वार्ताबाट नै निर्दलीयता अन्त्य भयो, अरु धेरै कुरा बाँकी रह्यो । पछि कुरो गर्ने सहमति भयो । त्यही दिन पञ्चायत नै ढाल्नलाई राजा तयार भएनन्, दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा गरेर हामी वार्ताबाट फर्केका थियौँ । त्यहाँदेखि यता संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र देशमा सुरु भएको आज तीस वर्ष पुगिसक्यो । २०४७ सालमा संविधान आयो, चुनाव भयो । दलका नेताहरूका हातमा हालीमुहाली आयो । पछि गएर त्यतिले पनि पुगेन भनेर फेरि अर्काे आन्दोलन भयो । 

त्यो आन्दोलनले २०६३ सालमा आएर गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र आएको अवधिसमेतलाई जोड्ने हो भने यो कालखण्ड ३० वर्ष पुग्यो । यो ३० वर्षलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने बहुदलवादी र गणतन्त्रवादी नेताहरू जुन हैसियतमा आए उनीहरूले राज्यलाई सफलताका साथ अघि लगेर देशको आर्थिक सामाजिक आमूल परिर्वतन गर्ने र राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा सञ्चालन गर्ने कुरामा धेरै कमीकमजोरी देखिए । धेरै मानिसले गरेका आशा निराशामा परिणत भए । अहिलेसम्म आइपुग्दा जे हुनुपथ्र्याे, त्यो भएन । जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुँदै आयो । योभन्दा पञ्चायत राम्रो थियो पनि भन्न मिल्दैन सैद्धान्तिक रूपले, त्यतिखेर मान्छेका भावनाहरूलाई मुखरित गर्न ठाउँ थिएन । 

पञ्चायत कालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त थियो, पञ्चायतपछि पनि देशको अग्रगतिसाथ देशमा आर्थिक विकास भइरहेको छैन । यता आएर सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएको नेताहरूकै वरिपरिबाट भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुग्यो भन्‍नेआरोप छ, आम जनता त्यसमा खुसी भएका छैनन् । अहिले आएर त्यतिबेलाको परिवर्तन सम्झिँदा मलाई पनि ठीक लागेको थियो । किनभने राजा संवैधानिक हुने, दलका नेताहरू देशको शासन–प्रशासन चलाउने, राजाको अनुभव र दलका नेताहरूको लोकप्रियतालाई र आर्थिक कार्यक्रमलाई लिएर नयाँ र पुराना शक्तिहरू एक भएर जाने भावना नै चैत २६ गतेको सन्देश हो । 

२०४७ सालको संविधानले त्यही कुरा बोलेको थियो । दरबार दलहरूसँग गरेको सम्झौताभन्दा पछि जान खोज्यो । अनि दलका नेताहरूले सम्झौताअनुसार, नयाँ संविधानअनुसार देशलाई अग्रगति दिनुपर्ने जुन जिम्मेवारी थियो, त्यसबाट दलहरू पतीत हुँदै अगाडि आए, जसले गर्दा देशमा विकराल स्थिति उत्पन्न भयो । आम जनताको प्रगतिका कुरा चाहिँ नहुने, योग्य नेताहरूले अवसर नपाउने र अयोग्य नेताहरूको जगजगीले देशमा अझै बढी संकट हुने स्थिति आएको छ । राम्रो पक्ष के छ भने एउटा चेतनाको विकास राम्रै भएको छ । शैक्षिक जागरण अगाडि आएको छ । विज्ञान र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । तर आमरूपमा आर्थिक पक्षमा प्रगति भएन, देश र जनताको । प्रशासनको स्वच्छता भएन । मान्छेको चलाखी र आवश्यकता बढ्यो तर रोजगारी भएन । रोजगारी नपाएका कारण देश दिनदिनै संकटमा पर्दै गएको कुरो त विमानस्थलमा गएर हेर्‍यो भने दिनको १४/१५ सय युवा रोजगारीका लागि विदेश गएको गयै छन् । देशको ५०, ६० लाख जनसंख्या अर्काको देशमा गई श्रम बेच्न बाध्य छ । आफ्नै देशमा श्रम बेच्ने र आफ्नै श्रमले आफ्नै देशलाई भरपुर पार्ने स्थिति देशमा आएन । यो दुःखको कुरो छ ।

देश र जनतामा निराशा छाएको छ । यो निराशाले कहाँ पुर्‍याउँछ, कुनै टुंगो छैन । 


हाम्रो देशमा पुरानो शक्ति राजतन्त्र र नयाँ शक्ति बहुदलीय व्यवस्था थियो । यी दुई शक्तिको समिश्रण २०४६ सालमा भएको थियो— राजनीतिक सन्तुलन पनि थियो । त्यो समिश्रणलाई दरबारले पनि उचित संरक्षण गर्ने, दलहरूले पनि उचित रूपले आफूलाई नियन्त्रित गर्दै अनुशासित भएर जनताको हितमा समर्पित भई जनताको इच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्ने कार्यक्रम लिए अगाडि आउनुपथ्र्याे । यी दुवै कुरा भएन । आफूमा शक्ति नभएको भान दरबारमा पनि बिस्तारै पर्न थाल्यो, शक्ति कताबाट पाइन्छ भनी परोक्ष र प्रत्यक्ष खोज गर्न थाल्यो । नेताहरूले त्यसको बाटो बनाइदिन थाले । गलत बाटो जाने, निजी स्वार्थ पूरा गर्ने, जनताका इच्छा पूरा नगर्ने नेताहरूको यो चाल देखेर निराश भए । आमजनताले चाहेको कुरो के थियो भने आर्थिक प्रगति, देशको सार्वभौमिकताको प्रगति, सहज जीवन चाहिएको थियो, त्यो सहज जीवनमा जाने काममा एउटा गुणात्मक रूपमा होइन, नेताहरूको छवि प्रस्ट हुन सकेन । दरबारले खेल्ने मौका पायो । दलहरूका अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा दरबार पनि अघि बढ्यो । आम मान्छेको सोच सबै शक्ति मिलेर अघि बढून् भन्‍नेथियो ।

पछि गएर देशमा गणतन्त्र आयो । तर गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि गणतन्त्र हाँक्ने शक्तिहरू लोकप्रिय भएनन् । स्वप्नद्रष्टा भएनन् । आमजनताको हितार्थ समर्पित भएनन् । उही पुराना मान्छेहरूकै रेखा कोरिएको छ । २०४६ सालदेखि यहाँ आइपुग्दा त्यही राजनीतिक पिँढी अगाडि आएको छ । जति चुनाव हारे पनि जति चुनाव जिते पनि जति प्रधानमन्त्री भए पनि फेरि त्यही प्रधानमन्त्री हुने । चुनाव हारे पनि त्यही फेरि चुनावमा जाने पद्धतिले गर्दा नयाँ चिन्तान, नयाँ जोस, नयाँ जागरण नया भावना सत्तामा पुगेन । पूरा स्वार्थी भावनाले अगाडि बढ्यो र जनताको आशालाई निराशामा परिणत गरे । अहिले दुई तिहाईको, वामपन्थी र गणतन्त्रको सरकार आएपछि आम जनतामा नकारात्मक छवि बढेर गयो । जनता सरकारको पक्षमा दिनदिनै हात हल्लाएर समर्थन गर्ने पक्षमा पुगेनन् । गरिबी र भोकमरीकै पगरी लगाएर जनता हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । देश र जनतामा निराशा छाएको छ । यो निराशाले कहाँ पुर्‍याउँछ, कुनै टुंगो छैन । 

संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था राखियो । तर यो व्यवस्थाले जे गर्छ भन्‍नेअपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन । अन्ततः सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि बाहिरिनुभयो । वामपन्थी आन्दोलनका अगुवा मदन भण्डारीको छिटो अवसान भयो । मनमोहन अधिकारीले लामो समय केही गर्न पाउनुभएन । भट्टराईलाई पनि सत्ताबाट बाहिरै पठाइयो । मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)बाहेक बहुदल कालपछि जो सत्तामा आए, ती कोही पनि प्रधानमन्त्री स्वप्नद्रष्टा भएनन् । स्वप्नद्रष्टा नभएकै कारण गणतन्त्र आएर पनि गणतन्त्रमा उज्यालो हुन सकेन । राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र राम्रो त हो, तर सञ्चालक नै नराम्रो भएपछि यसले पनि इच्छित परिणाम दिन सकेन । परिणाम दिन नसकेकै कारण आज आम मानिसको अनुहार उज्यालो होइन, निराश छ । बहुदल आइसकेपछि जे जिम्मेवारी नेताहरूले पाएका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन । त्यसले गर्दा आम जनताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उपलब्धिलाई नेताले पूरा गर्न सकेनन् । (इकागजले मैनालीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित


Author

थप समाचार
ad
x