प्रमुख समाचार

सदनले कसरी झेल्ला 'विवादास्पद' दुई विधेयक ?

इकागज |
चैत २६, २०७७ ९:१५ बजे

काठमाडौँ : संसद्लाई 'बिजनेस' नदिएको आरोप सरकारले खेपिरहेको छ । यही बेला सरकारले ल्याएका 'विवादास्पद' विधेयकहरू सदनमा पेस भइरहेका छन् ।

संसदीय समितिले दफावार छलफल टुंग्याएर पनि लामो समय यतिकै थन्किएका विधेयकहरू सदनमा पेस हुनेक्रम जारी छ । बिहीबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सम्भावित दैनिक कार्यसूची अनुसार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापित कल्याणी कुमारी खड्काले यो विधेयक पेस गर्ने भएकी छन् ।  

२०७५ फागुन २ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराएका थिए । संसद्मा दर्ता भएसँगै यो विधेयक विवादमा परेको थियो । विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति कुन्ठित गर्ने गर्दै प्रतिपक्षी दलहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले यसको विरोध गरेका थिए ।

विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, दर्ता र यसको दुरुपयोग सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदको असहमति थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत् 'नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित' गर्नेलाई कारबाही गर्ने राखिएको थियो । विधेयकले बर्जित गरेका कार्यहरू गर्ने व्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा थियो ।

संसद्मा दर्ता भएपछि संसदीय समितिले ०७५ फागुन १४ गतेबाट यो विधेयकमाथि दफावार छलफल थाल्यो । करिब १ वर्ष समितिले दफावार छलफल चलाएपछि ०७६ पुस १३ गते यो विधेयक टुंग्यायो । समितिले सूचना प्रविधि विधेयक पास गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए । बहादुरसिंह लामा र रङ्‍गमती शाही लगायतका कांग्रेस सांसदले विधेयकका विभिन्न दफालाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।

संसदीय समितिले पारित गरेको एक वर्षपछि सूचना प्रविधि विधेयक बिहीबार सदनमा पेस हुन लागेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द चदिरहेका बेला सदनमा पेस भएका 'विवादास्पद'ले झन झमेला व्यहोर्ने पक्का छ ।

पछिल्लो राजनीति परिस्थितिले यी विधेयकहरू झन अफ्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखिएको संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् । यस्तो खिचातानीपूर्ण अवस्थामा 'विवादास्पद' विधेयक सदनले पुन: संसदीय समितिमा पठाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।  'संसद्मा सरकारलाई पहिले जस्तो सजिलो छैन, समितिबाट जसरी विधेयक पास भएपनि यहाँ आएपछि अहिले झनै अफ्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ', पूर्व सचिव थापा भन्छन् ।

त्‍यस्‍तै यसअघिको बैठकमा यस्तै एउटा 'विवादास्पद' विधेयक पेस भएको थियो । चैत २३ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सदन प्रवेश पाएको हो । ०७५ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक त्यही वर्ष फागुन ३ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यस्तै फागुन १० गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो । समितिले अन्तिम विधेयक प्रतिवेदन तयार पार्न करिब डेढ वर्षमा ५५ वटा छलफल चलाएको थियो ।

०७७ असार १५ गते राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । सभापति शशी श्रेष्ठको रुलिङमा विधेयक पारित हुँदैगर्दा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयक प्रतिवेदनमाथि विमत्ति राखेका थिए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाश, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशिता, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलगायतका प्रावधानमाथि मन्त्री त्रिपाठीले असहमति थियो । त्यस्तै समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा ल्याउने बाटो खोल्नुपर्ने र खस आर्यलाई समावेशितामा राख्न नहुनेसमेत उनको राय थियो ।

विधेयक पास गर्न बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले समितिमा सरकारले आफ्नो धारणा राख्न नपाउने हो भने यो संसदीय समितिको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनेसमेत चेतावनी दिएका थिए ।

‘हामीले भनेका सबै कुरा सरकारले मान्नै पर्छ भनेर जाने हो भने पछि समस्या पर्छ’, उनले भनेका थिए,‘के-के विषय टुंगिएको छ, के के टुंगिएको छैन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । यदि प्रतिवेदनमा सहमति भइसकेको हो भने त्यो हामीलाई जानकारी होस्, त्यसमाथि धारणा बनाउने काम हाम्रो हो ।’

यतिमात्र होइन, यो विधेयकलाई पारित गर्न बसेको छलफललाई मधेस केन्द्रीत दलका सांसदहरूले बहिस्कार गरेका थिए । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि पाँच बुँदे असहमति राखेको थियो ।



Author

थप समाचार