प्रमुख समाचार

रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गृहमा

जसपालाई ‘खुसी पार्न’ नेता/कार्यकर्ताका फौजदारी मुद्दा फिर्ताको तयारी

इकागज |
बैशाख ६, २०७८ सोमबार १८:३० बजे

काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टीलाई ‘खुसी पार्न’ उनीहरूका नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गरी कैद माफी मिनाहा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुद्दा फिर्ता र कैद माफी मिनाहाको प्रस्ताव लैजाने योजना थियो । तर तयारी नपुगेका कारण मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाउन नभ्याइएको मन्त्रालय स्राेतले बतायो ।

मुद्दा फिर्ताका निम्ति गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा समूह सक्रियतापूर्वक लागेको छ । उनीहरूले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । ‘जनता समाजवादीले क-कसको मुद्दा फिर्ता लिने भनी सूची दिइ सकेको छ’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा मधेश आन्दोलनका बेला थुनिएकाहरू छन् । जनता समाजवादी पार्टीले बुझाएको सूची र तिनीहरूविरुद्ध लागेको अभियोगका प्रकृतिबारेको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनता समाजवादी पार्टीलाई खुसी पार्दै सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिस्वरुप मुद्दा फिर्ता र माफी-मिनाहाको सूची तय हुँदै गरेको हो । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट मुद्दा फिर्ताका प्रक्रिया छिटो तय गर्न दबाब समेत परेको छ । तर मुद्दा फिर्ता अध्ययन समूहका एक सदस्यले ‘मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाउनुअघि परिपक्‍व तुल्याउन समग्र अध्ययन भइरहेको र अब छिट्टै सिफारिश हुने’ जानकारी दिए ।

‘सूचीका मानिसको कुन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ र कसरी फिर्ता गर्ने त्यो अध्ययन गर्नै पर्ने हुँदा भनिएको समयमा सक्न गाह्रो भएको हो’ ती अधिकारीले भने, ‘कसलाई कुन अदालतबाट कस्तो सजायँ भएको छ, यतिखेर कुन अदालतमा विचाराधीन छ भन्‍ने पनि हेर्नुपर्‍यो । कतिपय मुद्दामा अदालतले सजायँ तोकिसकेको छ । कोही अदालतमा हाजिर नभई फरार छन् ।’

व्यक्ति हत्या अभियोगमा उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका समाजवादीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन्छ कि हुन्‍न भन्‍ने प्रश्‍नमा ती अधिकारीले अझै स्पष्ट भन्‍न नसकिने जानकारी दिए । ‘हामीलाई प्राप्त सूचीमा त्यो नाम पनि छ’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै ठोस सिफारिश तय भएको छैन ।’ सांसद चौधरीलाई उच्च अदालत दिपायलले व्यक्ति हत्यामा अपराधी ठहर गरिसकेको छ । उच्च अदालतको निर्णयबाट असन्तुष्ट हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन परेको थियो । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ ।


Author

थप समाचार
x