हेल्‍लो सरकार : फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई काम मात्रै लगाउने कि तलब भत्ता पनि दिने ?

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ मा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड-१९ तीब्र रुपमा फैलिँदै गएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पुरानो बक्यौता तलब र जोखिम भत्ता भुक्तानी नभएसम्म काम गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् ।

पछिल्लो पटक पहिलो लहरको कोभिडमा प्रदेश भरिका कोभिड अस्पताल र विभिन्‍न आइसोलेसनमा करारमा खटाइएकोहरूको ४ महिनाको तलब र ५ महिनाको जोखिम भत्ता तथा स्थायी दरबन्दी भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मंसिर महिनाको तलब र ५ महिनाको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

---

एकातर्फ बढदै गएको कोभिड संक्रमणमा उपचारका लागि सरकारले ४१७ स्वास्थ्यकर्मी थप गर्ने निर्णय गरेका छन् भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मीहरूले पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी नभएसम्म काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै आनाकानी गर्न थालेका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूकै पुरानो तलब र जोखिम भत्ता भुक्तानी विवादका कारण यस पटक प्रदेश-२ मा कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष अहिलेसम्म संचालन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक निर्माण गरिएका कोभिड अस्पताल तथा आइसोलेसन कक्ष स्वास्थ्यकर्मी आभावकै कारण हालसम्म संचालन हुन नसकेको सम्बन्धित निकायले बताउँदै आएका छन् । 

महोत्तरीस्थित जलेश्वर अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. शतिश साहले भने गतवर्ष कोभिडकालमा खटाइएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब र जोखिम भत्ता भुक्तानी हुन नसकेको कारण अस्पतालको कोभिड वार्डमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गर्नबाट हिचकिचाई रहेका छन् । समाजिक विकास मन्त्रालयलाई हामीले पटक-पटक जानकारी गराए पनि हालसम्म भुक्तानी नगरेको कारण समस्या उत्पन्‍न भएको बताए । 

उनले भने 'केही दिनअघि प्रदेश कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बक्यौता रहेको तलब र जोखिम भत्ता चिकित्सकहरूलाई चाँडै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, हेरौं कहिलसम्म भुक्तानी हुन्छ ।' हुनत उक्त अस्पतालमा अहिलेसम्म कोभिड संक्रमितहरूको उपचार सुरु हुन सकेको छैन । दुई/तीन दिनभित्र उपचार सुरु गरिने मेसु डा. साहले दाबी गरे । 

'पहिलो पटकको कोभिड लहरमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको बक्यौता रहेको तलब तथा जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न नसकिएको कारण काम गर्न समस्या भएको छ,'  प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका मेसु डा. प्रमोद यादवले भने, 'स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब र जोखिम भत्ता मात्रै होइन अन्य शीर्षकको पनि बक्यौता रकम सरकारले उपलब्ध नगराएको कारण निकै समस्या भएको छ ।' 

डा. यादवका अनुसार पहिलो कोभिड लहरमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई हामीले अहिलेसम्म खटाएका छैनौँ । 'केहीले त काम गर्न समेत मानिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अहिले अस्पतालभित्रैका कर्मचारीलाई आग्रह गरेर कोभिड संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा खटाएका छौं,' उनले भने ।प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरे पनि कुनै चासो नलिएको गुनासो उनको छ । 

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम अन्तर्गतको कोभिड अस्पताल र विभिन्‍न आइसोलेसनमा मात्रै १ सय २ जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको थियो । स्थायी स्वास्थ्यकर्मीहरूको ५ महिनाको जोखिम भत्ता र मंसिर महिनाको तलब बक्यौता रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. मनोज मण्डल बताउँछन् । 

'पुरानो बक्यौता भुक्तानीका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझायौँ, सडक जाम गरेर आन्दोलन समेत गरियौँ तर हालसम्म पाउन नसकेको हो' डा. मण्डलले भने 'पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी र नयाँ दरबन्दीमा स्पष्ट रुपमा कति दिनका लागि काम गर्ने तथा कति भत्ता दिने कागजी सम्झौता नभएसम्म काम गर्न गाह्रो छ ।' 

महोत्तरीस्थित मटिहानी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत डा. दिपेन्द्र साहले पनि पुरानो भुक्तानी नभएसम्म काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।  'पुरानो बक्यौता भुक्तानी र नयाँ दरबन्दी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी कागजी आधार दिए मात्रै हामी काम गर्नेछौँ । अस्पतालले बोलाएको बैठकमा पनि हामी कुरा राखि सकेका छौं, अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नआएको कारण प्रतिक्षामा छौं,' उनले भने ।

पुरानो भुक्तानी रोकेर राखेको प्रदेश सरकारले फेरि संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न लागेको कुरा गलत रहेको हेल्थ असिस्टेन्ट मुकेशकुमार सिंहले बताए ।  'ज्यान जोखिममा राखेर महिनौं दिन अस्पतालमा बसेर हामीले काम गर्‍यौँ तर पुरानो तलबभत्ता भुक्तानी नगरी प्रदेश सरकारले फेरि काममा बोलाएपछि अन्योलमा परेको छु ,'  उनले भने । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले भुक्तानी अड्काइदिँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमै तलबभत्ता दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै हालै मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । 

'पुरानो तलब भुक्तानीका लागि सरकारले छलफल गरिरहेको छ । जहाँसम्म जोखिम भत्ताको विषय छ, त्यो हामीले होइन संघले भुक्तानी गर्ने हो, हामीले संघ सरकारले पत्रचार गरिसकेका छौँ त्यहाँबाट आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सकिनेछ,'प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले भने ।  

यस्तो अवस्थामा नयाँ दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउन गाह्रो हुन्‍छ नि भन्‍ने जिज्ञासामा मुख्य सचिव दुवाडीले थपे, 'त्यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीहरूलाई सोध्नु, पुरानो भुक्तानी नहुँदै नयाँ दरबन्दीको निर्णय गरेको छ । हामीले निर्णय र दरबन्दी अनुसार पत्र काट्ने हो । ' 

गत चैत १२ गते प्रदेश सरकारविरुद्ध बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै कोभिड अस्पताल तथा आइसोलेसनमा खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र टेक्निसियनहरूले सडक जाम गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आन्दोलन नै गरेका थिए । 

तलब भत्ताको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूहले गएको माध २७ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाइएको यतिका दिन भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै पहल नगरेकाले आन्दोलनमा होमिनु परेको प्रदर्शनमा सहभागिहरूले बताए ।

विरोध प्रदर्शनको नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्यकर्मी डा. सुशील यादवले प्रदेश सरकारले तलब भत्ता उपलब्ध गराउने अवस्था नदेखिएपछि बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । करारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको चार महिनाको तलब र ५ महिनाको जोखिम भत्ता र स्थायीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको एक महिनाको तलब र ५ महिनाको जोखिम भत्ता बाँकी छ ।

प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय अनुसार प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा कोभिड महामारीको समयमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञापन गरी २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्त गरेर करारमा खटाईएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकसम्मका लागि सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, मन्त्रालयले थपिएको अवधिको स्थायी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको मंसिर महिनाको तलब र जोखिम भत्ता तथा करारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको चार महिनाको तलब तथा ५ जोखिम भत्ता भने अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

यता प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ती स्वास्थ्यकर्मीको थपिएको ५ महिना अवधिको सम्बन्धमा दरबन्दी प्रक्रिया कानूनी रुपमा नमिलेकै कारण तलब भत्ता रोकिन गएको बताए । 

नियमानुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि पूर्व निर्धारित दरबन्दी अनुसारको करार अवधि समाप्त भइसकेपछि थप गरिएको समयावधिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले दरबन्दी अनुमोदन गरेको छैन ।