संसद्‌लाई छलेर ल्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा जान्‍न : देउवा

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा आफ्नो सहभागिता नहुने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै बैठकमा भाग नलिने बताएका हुन् । सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीगत मनसायबाट प्रेरित भएको भन्दै उनले बैठकमा आफू सहभागि नहुने स्पष्ट पारेका हुन । 

संविधानलाई नै पंगु बनाउँदै अध्यादेश मार्फत मुलुकलाई अघि बढाउन र सत्तामा टिकिराख्‍ने नीति लिएका कारण यस्तो कार्यको कांग्रेस सधै विपक्षमा रहने भन्दै त्यस्तो बैठकमा सहभागि हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘ यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेको छ ।  यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभुत, मौलिक एवं अविछिन्‍न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका  मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरि पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् ।’  

---

वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गरी यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक-पटक संघीय संसद्‌लाई छलेर संवैधानिक परिषद् ‘काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि’ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अनुचित कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर रहेको भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ।  

यसअघि नै सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले आइतबारको बैठकमा सहभागी नहुने जनाइसकेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको आधारमा सिफारिसको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएकाले यसको विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश पनि जान नमिल्ने कानुनका व्याख्याताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो अध्यादेश संविधानको व्यवस्था र मूल भावना विपरित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश पनि कुन मुखले कानुनको धज्जि उठाएको बैठकमा जाने भन्दै त्यसमा जान नमिल्लने जनाइएको हो । सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतीमा नै धमिरा लाग्ने काम भएको अवस्थाबाट बचाउन सबैले यसको कडा विरोध गर्न आवश्यक छ ।