कोभिडले जनता मर्दै, प्रदेश सरकार पोखरी सिँगार्दै

जनकपुरधाम : गत वर्षदेखि कोभिड १९ महामारीको मार झेल्दै आएको अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको सट्टा पोखरी सौन्दर्यकरणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । 

गत वर्षदेखि कोभिड महामारीले उचित उपचार अभावमा जनता मरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकार अस्पतालमा आइसोलेशन बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसीयू, औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी  सम्पूर्ण बजेट पोखरी सौन्दर्यकरण, सडक, सामुदायिक भवन, मन्दिर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । 

---

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये अन्य विकास कार्यक्रम भन्दा स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणमा करीब १४ प्रतिशत बजेट छुटयाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पर्ने ४२ वटा पोखरीको संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणका लागि ६२ करोड ९० लाख र करीब १० करोड रुपैया रकमान्तर गरी ७३ करोड ९० लाख रुपैया बजेट छुटयाएको छ । 

जसमध्ये चैत मसान्तसम्म २० वटा पोखरीको सौन्दर्यकरणको काम मात्र शुरु भएको छ, अन्य पोखरी सौन्दर्यकरणको काम बाँकी रहेको छ । काम शुरु भएका पोखरीको सौन्दर्यकरणमा मुश्किलले १० प्रतिशत बजेट करीब १० करोड ९ लाख मात्र खर्च गर्न पाएको छ । 

बाँकी रहेका पोखरी सौन्दर्यकरणको ठेक्का टेण्डर लागिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् । यस बाहेक पापमोचनी र धनुष सागर लगायत करिब आधा दर्जन पोखरीका लागि बजेट रकमान्तर समेत गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

पोखरी सौन्दर्यकरणबाहेक स्वच्छ अभियान कार्यक्रम संचालन गर्न स्वच्छ अभियान सहयोगीको तलब भत्ताका लागि २० लाख ४०, प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले एक लाख रुपैयाको दरले मात्र २० वटा ठाउँमा होर्डिंङ बोर्ड लोगोका लागि २० लाख रुपैया र पालिका स्तरीय स्वच्छता अभियानका लागि एक लाख ३६ हजार रुपैया छुट्याएको छ । मास्केवारी विवरणमा उल्लेख भए अनुसार यी बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि शिर्षकमा रकम खर्च गर्न पाएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु आ.ब.मा पोखरी सौन्दर्यकरण बाहेक ४ वटा मन्दिर र दुई वटा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको मजार र ईदगाहको सौन्दर्यकरण तथा निर्माणका लागि ६ करोड ३५ लाख बजेट छुटयाएको मास्केवारी र बजेट किताबमा उल्लेखमा छ । तर काम ५० प्रतिशतमा मात्र शुरु भई अन्य टेण्डर प्रक्रियामा रहेको श्रोतले जनाएको छ ।

यस बाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ७ करोड, प्रदेशको सफल कार्यक्रमको रुपमा भनिएका बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रमका लागि करिब ८० करोड र पोखरी सौन्दर्यकरण बाहेक बाँकी रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता, तालिम, भ्रमण र कार्यालय संचालनका लागि बजेट छुटयाएको रेडबूकमा उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्रै होइन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि पोखरी सौन्दर्यकरण कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन । सो मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १२ वटा पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि २ करोड ९५ लाख रुपैया बजेट छुटयाएका छन । 

कोभिड १९ महामारी रोकथाम नियन्त्रण र प्रदेशका अन्य विकास भन्दा पोखरी सौन्दर्यकरणलाई नै किन मुख्यमन्त्री कार्यालय कार्यालयले प्राथमिकता दिएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

यस सम्बन्धमा प्रदेशका मुख्यसचिव गोकर्णप्रसाद दवाडीले भने, 'पोखरी सौन्दर्यकरण पनि विकास निर्माणकै योजनाअन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले पुर्व स्वीकृत योजना अनुसार राखिएको हो । जहाँसम्म विकास निर्माणको कुन योजना राख्ने भन्ने कुरा जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार राखिन्छ, जनताको मांग पोखरी सौन्दर्यकरण नै रहेको हुनाले राखिएको होला ।'

गत वर्षदेखि नै कोभिड महामारीको लहर रहेपनि त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र अस्पताल वा स्वास्थ्य उपकरणमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेश सरकारबाट बजेट नछुटयाइएकोबारे मुख्यसचिव दवाडीले भने, 'स्वास्थ्य हेर्ने छुटै निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो, सोही मन्त्रालयबाट कोभिड नियन्त्रण शिर्षकमा बजेट खर्च हुँदै आएको छ । जहाँसम्म के कति बजेट छुटयाएको वा किन छुटयाइएन भन्ने बारे सो मन्त्रालयलेसँग जवाफ माग्नु ।'

यता कोभिड संक्रमणको हटस्पट बनेका प्रदेश-२ का जनता उपचार अभावमा मरिरहेका छन् । अस्पतालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको अभाव रहेको बेला प्रदेश सरकार महामारी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार गर्न कमिसन आउने योजनाहरुमा तल्लिन रहेको आरोप सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले लगाएका छन । 

सत्तारुढ दल जसपाका प्रदेश सांसद मनिष सुमनले भने, 'प्रदेश सरकार जनताको स्वास्थ्य भन्दा आफ्नो भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएका छन । कोभिडले उपभोग गर्ने मान्छे नै बच्दैनन भने सुन्दर बनाइएका पोखरीको के काम ?'

सांसद सुमनले भने, 'गतवर्ष देखि नै कोभिड महामारीको लहर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कोभिड नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पथ्र्यो तर त्ययो गरेन, आफू लगायत केही सांसदले धारणा राख्दा मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।' 

त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसका दलका नेता रामसरोज यादवले भने, 'प्रदेश निकम्मा भइसकेको छ । अहिले कोभिडले जनता मरिरहेको त्यसलाई बचाउन रोकथाम तथा नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित नगरी भ्रष्टाचार गर्न ठेक्का पट्टाबाट कमीशन आउने योजनाहरुमा व्यस्त रहेका छन । पटक पटक आवाज उठाउंदा कुनै वास्ता गरिएको छैन ।'

उनले बजेट आउनु पुर्व नै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल सहितका ४ सदस्यीय संयुक्त कमिटीले कोभिड नियन्त्रणका लागि उचित अस्पताल, आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामाग्रीमा पर्याप्त बजेट छुटयाएन एउटा प्रतिवेदन नै प्रदेश सरकारलाई बुझाएपनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।