काठमाडौँ : मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको छ । संविधान र सर्वोच्‍च अदालतले विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेर नजीर स्थापित गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा दोस्रोपटक जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका हुन ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेपछि संवैधानिक रूपमै प्रतिनिधिसभा भंगको बाटोमा गएको थियाे नै । तर पनि हतासमा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै नाटकीय र अनौठो निर्णय गरेकी थिइन । 

---

उनको निर्णय  लगत्तै ओली नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद्‍को  बैठक बसेको थियो । बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको हो । साथै बैठकले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणको आमनिर्वाचन  (मध्यावधि ) घोषणा समेत गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले दिए । 

प्रधानमन्त्रीका निम्ति दुवै पक्षको दाबी नपुग्‍ने राष्ट्रपतिको निर्णय आएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राति एक बजे इकागजलाई बताए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थपना र त्योभन्दा अघिदेखि नै राजनीतिक प्रक्रिया निकास दिने ठाउँमा नदेखिएको भन्दै त्रिपाठीले त्यसो हुनुमा सत्तारुढ दलभित्रको विग्रह पनि कारक रहेको उनले बताए । ‘त्यसले निर्वाचन जानुभन्दा अर्को विकल्प देखेन,’ त्रिपाठीले भने, ‘राजनीतिक निकास दिनका लागि चुनाव बाध्यात्मक स्थिति हो ।’

संसदबाट सरकार बन्‍न सक्ने आधार हुँदाहुँदै ओलीले दोस्रोपटक विघटनगर्ने सिफारिस गरेर आफूले चाहेअनुसार संविधानको दुरुपयोग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने आदेश दिए पनि ओलीले न्यायपालिकालाई समेत चुनौती दिएका छन् । ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार बनाउने दाबी गर्नुअगावै ओलीले पनि १५३ जना सांसद आफूसित रहेको भन्दै दलको निर्णयसहित दाबी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नसकिने निर्णय गरेकी थिइन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन । यसअघि गत पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनावको मिति तोकेका थिए । तर फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि पुनः स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा फेरि ओलीले भंग गरेर आफू पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री हुन नसकेको पुष्टि गरिदिएका छन् । 

उनी दुई तिहायीको प्रधानमन्त्रीका लत्रदै आएर अल्पमतमा परेका थिए । संसद्मा विश्वासको मत समेत नपाएर छटपटीएका ओलीले राष्ट्रपतिको साथ पाएका ओलीले पछिल्लो कदम चालेका हुन् । राष्ट्रपतिले विपक्षी गठबन्धन बन्न नसकोस भनेर २१ घण्टाको मात्र म्याद दिनु र बहुमत सदस्य उपस्थित सहित हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि त्यसमा सहमत नहुनले मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ ।