संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको रोजाइ : तेस्रो वरियताकी 'आउट', १२ औँका 'इन'

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनासम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नभई ‘छनौट’का आधारमा न्यायाधीशलाई सामेल गराएका छन् । राणाले संवैधानिक इजलासममा आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर के सी र बमकुमार श्रेष्ठ छानेका छन् ।

जसमा दोस्रो वरियताकामा रहेका कार्की, सातौँ वरियताकाका भट्टराई, ११ औँ वरियताकाका केसी र १२ औँ वरियताकामा रहेका श्रेष्ठ सामेल गरिएका छन् । अघिल्लो पटक संवैधानिक इजलासमा सामेल न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधानलाई इजलासमा यो पटक छानिएन ।

---

तेस्रो वरियाताकी मिरा खड्‍का, पाचौँका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, छैठौँका ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा, आठौँका अनिककुमार सिन्हा, नवौँका प्रकाशमान सिंह राउत, दशौँ वरियताककी सपना प्रधान मल्‍ल छनोटमा परेनन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट छिनोफानो गर्ने संवैधानिकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्‍न थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा १४६ सांसदहरूको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति परमादेश जारीको माग गरिएको रिट परेको छ । रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द ४९, एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदको हस्ताक्षर छ ।

उक्त रिट निवेदनमा देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई दल त्याग ऐनअनुरुप कारबाही गर्न नमिल्ने जिकीरसहित अदालतले त्यसमा पनि आदेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसअतिरिक्त कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना निम्ति १९ वटा रिट परेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार ती रिटहरूलाई सुनुवाई निम्ति संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लिएका थिए । प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाकै विषयमा परेका अरु थप रिट परेका थिए । ती सबै रिटहरूको संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुनेछ ।

अल्मपतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने गरी शासकीय मैदान छाडेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ मा संविधान धारा ७६ (५) बमोजिम को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न २१ म्याद दिंँदँ आह्वान गरेकी थिइन् । जुन धारामा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले आफूलाई बहुमत सदस्यहरूको समर्थन भएको देखाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त र शपथ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

त्यो धारा अनुरुप प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर देखाएमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुरुप कांग्रेस सभापति देउवा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदको दाबीपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उता लिखित रुपमै आफूसँग बहुमत नभएको निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आश्चर्यजनक’ रुपमा १५३ सांसदहरूको बहुमत भएको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए । त्यसरी कृत्रिम बहुमत देखाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने र फेरि बहुमत दाबीलाई गर्नुले संविधानलाई ‘खेलौना’ बनाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको ‘बद्‌नियत’का सम्बन्धमा पनि व्याख्या गर्ने नै छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओलीको दावीलाई अस्वीकार गर्दैै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । उनको त्यो निर्णयसँगै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद यथावत् मिल्यो भने मुलुक महाव्याधिबीच मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएको छ ।

न्यायाधीशहरूको वरियता