जर्मनीको बोनस्थित प्रयोगविहीन दूतावास भवन बेच्दै नेपाल सरकार
काठमाडौँ : जर्मनीको बोनमा नेपाली दुतावास रहँदाको घरसहितको सम्पत्ति बेच्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । पछिल्लो एक दशकदेखि उक्त सम्पत्ति बिक्रि गर्ने निर्णय पटक-पटक भए पनि बिक्रि हुन सकेको छैन ।
यही सरकारले दोस्रो पटक यो निर्णय गरेको हो । यसअघि ०७६ साल पुसमा पनि सरकारले यो सम्पत्ति बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नै यो निर्णय लिएको भए पनि सरकारले आज बाहिर ल्याएको हो । जर्मनीको बोनमा नेपाली दूतावास रहँदा उक्त भवनमा चान्सरी र निवास विगत २० वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । सरकारले सो भवन बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोनबाट बर्लिन दूतावास सरेपछि बोनको भवन यसै जिर्ण बनेको हाे । त्यसका छिमेकीहरूले समेत भवनको बारेमा गुनासो गर्ने गरेका थिए । बोनमा जर्मनीको राजधानी हुँदा त्यहाँ नेपाली दूतावासका लागि भवन बनाइएको थियो । दुई जर्मनी एकीकरण भएपछि राजधानी बर्लिन सरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लगेका हुन् । सरकारको निर्णयमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहेको जर्मनीको बोनस्थित घर जग्गा बिक्रि गरिने छ ।’
उक्त घरजग्गा विक्रिको प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो निर्णय गरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । बिक्रि गर्ने विषयमा जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासले यसको काम गरिरहेको छ । सरकारले दुई वर्षदेखि यसमा काम गर्दै आए पनि अझैँ निचोडमा पुगेको छैन् । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सो भवन बेच्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यो भवनमा अनावश्यक खर्च भएको औँल्याउने गरेको छ ।
हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार स्वामित्वका २ वटा घर र सो घरले चर्केको २८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख हुन छुट्दैन । उक्त घरको पानी, पहरा र विद्युतवापत हरेक वर्ष ८ देखि १० लाख खर्च हुने गरेको छ ।
निरिक्षण र भवनको अवस्था अवलोकन भ्रमणको त खर्च नै जोडिएको छैन । यो भवन बेच्न कैयन कार्यदल नै बने । सुझाव पनि आएको तर त्यहाँ जाने राजदूतले यसमा निर्णय लिन नसकेको हो । जर्मनीमा पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरु नै राजदूतको रुपमा पुग्ने र उनीहरुले यस्तो निर्णय लिन नसक्ने हुनाले समस्या भएको परराष्ट्र अधिकारीहरूकै धारणा छ ।
बोनमा रहेको नेपालको उक्त सम्पत्ति बिक्रि गरेर युरोपमा भाडामा बसेको अन्य दूतावासलाई भवन खरिद गर्दा हुने सुझाव लेखा समितिदेखि विभिन्न कार्यदलले गर्ने गरेको छ । तर, बोनमा भएको सम्पत्ति बेच्ने कार्यअघि बढाउँदा बेलायतको भवनसमेत बेच्ने प्रक्रियाअघि बढाउने र विवादमा पर्ने गरेका थिए । यसपछि हाल बर्लिनमा नेपाली दूतावास भाडाको घरमा छ । कर्मचारी वृत्तबाट गएका अधिकांश राजदूतहरू आफ्नै भवन बनाउन खरिद गर्नतर्फ लाग्दैनन् । उनीहरू सकेसम्म महंगा भाडामा बस्न नै रुचाउँछन् । युरोपका अधिकांश दुतावासमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू नै राजदूत छन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया